काठमाडौं। भारत सरकार स्वामित्वको एनएचपीसी लिमिटेडले दुईवटा पब्लिक जलविद्युत कम्पनीलाई मर्जर प्रस्ताव गर्ने भएको छ।
टीएचडीसी इन्डिया लिमिटेड र नर्थ इष्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कर्पोरेसन लिमिटेड (निप्को)सँग मर्जरको प्रस्ताव गर्न लागिएको एचएचपीसीका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक राजीवकुमार विस्नोईलाई उद्धृत गर्दै भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। यी कम्पनी गाभिएपछि बन्ने कम्पनीको बजार पुँजीकरण करिब ७० हजार करोड भारु हुनेछ।
एनएचपीसी त्यही कम्पनी हो जसले ७५० मेगावाटको पश्चिम-सेती र ४५० मेगावाटको सेती नदी-६ (एसआर-६) निर्माणको जिम्मा पाएको छ। गत भदौ २ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिमा दुईवटै आयोजना निर्माणको जिम्मा लगानी बोर्डले एनएचपीसीलाई दिएको हो।
४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजना समेत पाउँदैछ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को जेठ तेस्रो साता हुने भारत भ्रमणमा सम्झौता गर्ने तयारी छ। यो कम्पनीले १९०२ मेगावाटको मुगु कर्णाली समेत मागेको छ।
एनएचपीसीको मार्केट क्याप ४४१५७.९७ करोड भारु छ। अहिले मर्जरका लागि प्रस्ताव गर्न लागिएको दुई कम्पनीको भन्दा धेरै हो।
‘हामीले आगामी महिनासम्म ऊर्जा मन्त्रालयमा प्रस्ताव गर्छौं। सरकारले तीनवटा जलविद्युत कम्पनीको विविध र विशेषज्ञतालाई एकै ठाउँमा ल्याउने योजना बनाएको छ। देशको ऊर्जा क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्नेछ,’ विस्नोईले भने,’जलविद्युतले सौर्य ऊर्जा नभएका बेला निर्वाध बिजुली उपलब्ध गराउने सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।’
मर्जपछि बन्ने कम्पनीको क्षमता लगभग २० गिगावाट हुनेछ। एनएचपीसीको ३० अप्रिलसम्मको कुल जडित क्षमता ७.०९७ गिगावाट छ। यसमा जलविद्युत, सौर्य ऊर्जा र वायु ऊर्जा समावेश छन्। कुल ४६.८५० गिगावाट राष्ट्रिय जलविद्युतको क्षमतामा एनएचपीसीको १४.८८ प्रतिशत हिस्सा छ।
एनएचपीसी लिमिटेडसँग दुर्गम क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव छ। टीएचडीसीसंग ठूला आयोजना निर्माण गरेको विशेषज्ञता छ भने निप्कोसँग उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव छ। यी सबै अनुभवलाई एउटै निकायमा ल्याउने योजना अनुसार मर्ज प्रस्ताव गर्न लागिएको हो।
भारतका ऊर्जामन्त्री आर के सिंहले हालसालै कम्पनीहरुको क्षमता अभिवृद्धि र लागत घटाउनका सरकारले सार्वजनिक हाइड्रोपावर लागि मर्ज गर्न लागेको बताएका थिए। टीएचडीसी र निप्को दुवै कम्पनी राज्यद्धारा सञ्चालित एनटीपीसीको स्वामित्वमा छन्। २०२० मार्चमा एनटीपीसीले ११,५०० करोड भारुमा दुई कम्पनीको सेयर किनेको हो।
मर्जपछि बन्ने कम्पनीको क्षमता लगभग २० गिगावाट हुनेछ। एनएचपीसीको ३० अप्रिलसम्मको कुल जडित क्षमता ७.०९७ गिगावाट छ। यसमा जलविद्युत, सौर्य ऊर्जा र वायु ऊर्जा समावेश छन्। कुल ४६.८५० गिगावाट राष्ट्रिय जलविद्युतको क्षमतामा एनएचपीसीको १४.८८ प्रतिशत हिस्सा छ।
हाल एनएचपीसी र यसका सहायक कम्पनीहरु र संयुक्त उद्यमहरु गरी १० वटा परियोजनामा संलग्न छन्। जसबाट करिब १०.४८९ गिगावाट ऊर्जा उत्पादन हुनेछ।
सन् १९७६ मा उत्तर पूर्वी क्षेत्रमा पावर स्टेसनहरुको योजना, निर्माण, संचालन र मर्मतसम्भार गर्न निप्कोको स्थापना भएको थियो। यसले अहिले २.०५७ गिगावाटको एउटा सौर्य, ६ वटा जलविद्युत आयोजना र तीनवटा थर्मल पावर स्टेसनहरु संचालन गर्दछ।
भारत सरकारले ऊर्जा सम्मिश्रणमा जलविद्युतको हिस्सा बढाउन खोजेको बेला मेगा हाइड्रोपावर कम्पनी बनाउने प्रस्ताव आएको हो। अहिले भारतमा ४६.८५ गिगावाटमध्ये जडित क्षमतामा जलविद्युतको हिस्सा ११.२ प्रतिशत छ।
जलविद्युतको हिस्सा बढाउन परेका कारण भारत सरकार स्वामित्वका कम्पनीहरुले दर्जन ठुला आयोजना नेपालमा बनाउन लागेका छन्। यसबाट उत्पादन हुने बिजुली भारत निर्यात हुनेछ। ९०० मेगावाटको अरुण-३ जलविद्युत आयोजना सतलज विद्युत निगमले निर्माण गरिरहेको छ। डेढ वर्षमा उत्पादन थाल्ने लक्ष्यका साथ यो आयोजना बनिरहेको हो।
सौर्य र वायु ऊर्जा आपूर्ति अवरुद्ध भएका बेला जलविद्युत र पम्प भण्डारण आयोजनाहरुले रात र अन्य कुनै पनि समयमा आवश्यक विद्युत आपूर्ति दिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
भारतले पम्प गरिएको जलविद्युत भण्डारण परियोजनाहरुलाई पनि प्रवर्द्धन गर्ने योजना बनाएको छ। गत महिना ऊर्जा मन्त्रालयले पम्प स्टोरेज परियोजनाहरुका लागि ‘गाइडलाइन’ ल्याएको थियो। यसले ती आयोजना निर्माणका लागि सहजीकरण गरेको दाबी छ।
रेटिङ एजेन्सी इक्राका अनुसार भारतले आफ्नो जलविद्युत खरिद दायित्व पुरा गर्न सन् २०३० सम्ममा १८ गिगावाट जलविद्युत थप्नुपर्नेछ।
