सेयर बजार अहिले न्यून विन्दुमा आइसकेपनि यसले उँभो लाग्ने छाँटकाँट देखाएको छैन। लगानीकर्ता त्राहीमाम् त्राहीमाम् गरिरहेका छन्। तर, तिनको आर्तनाद सुनिदिने कतै कोही देखा परेका छैनन्।

बजारप्रति सरकार, नियामक तथा केन्द्रीय बैंकको असहिष्णु दृष्टिकोणले गर्दा साना ठूला सबै लगानीकर्ताको बजार प्रतिको विश्वास तल्लो तहमा आइसकेको छ।

बजारका लागि लगानीकर्ताले अपेक्षा गरेका कदमको सम्बोधन सरकार, नियामक तथा केन्द्रीय बैंकले गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, पछिल्लो समय यी तीनै तहबाट लगानीकर्ताको आत्मबल बढाउने गरी सकारात्मक कदमहरु चालिएका छैनन्। नियामकले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी रुपले निर्वाह नगर्दा पनि सरकार निरीह जस्तै बसेको छ। केन्द्रीय बैंक स्वायत्त निकाय भएकाले सरकारले अनुरोध त गर्न सक्छ तर दबाब दिन सक्दैन।

नियामक तथा  केन्द्रीय बैंकले सेयर बजारमा प्रत्यक्ष असर गर्ने नीति अवलम्बन गर्दा सरकारको राजस्वमा कस्तो असर पर्छ भन्ने हेक्का राखेर न्यूनतम असर गर्ने किसिमले निति निर्देशन आउनुपर्छ। तर, मुठ्ठीभर केही लगानीकर्तालाई तह लगाउने किसिमले नीतिनिर्देशन आउँदा सम्पूर्ण लगानीकर्ता मारमा परी खर्बौंको सम्पत्ति स्वाहा हुँदा पनि सरोकारवाला सबै रमिते भएर बसेका छन्।

नियामकमाथि सरकारको नियन्त्रण छैन। केन्द्रीय बैंक स्वायत्त भएकाले सरकारले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन। तर, सरकार र खासगरी अर्थ मन्त्रालय आफैंले आउँदो बजेटमा यो क्षेत्र प्रति लगानीकर्ताको गुमेको विश्वासलाई माथि उकास्ने गरी केही व्यवस्था गर्न सकेको खण्डमा बजारले सकारात्मक लय समाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ।

सेयर बजारको सन्दर्भमा बजेटले सम्बोधन गरि देओस् भनेर लगानीकर्ताको अनेकौ सुझावहरु छन्। ती सबैको यहाँ चर्चा गरिरहनु परेन। अर्थ मन्त्रालयले ती सुझावहरुको विषयमा मनन गरिरहेकै होला। तथापि यहाँ अर्थमन्त्रालय आफैंले गर्न सक्ने तथा दूरगामी प्रभाव पर्ने केही नीति अवलम्बन गर्न भने सक्छ।

वर्षायाममा जब वर्षा अत्यधिक हुन्छ, तब कोशीब्यारेजका सबै ५६ वटा जलनिकास द्वार खोलिन्छन्। अत्यधिक पानीको दबाब बाँधले सहन नसकी भत्किने सम्भावना हुने भएकाले सबै गेट खोलेर पानीको निकास (खपत) लाई सहज बनाई दबाब कम गरिन्छ।

सेयरबजारको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेकै सेयरको अत्यधिक आपूर्ति हो। बोनस सेयर, अग्राधिकार सेयर तथा नयाँ-नयाँ कम्पनी नेप्सेमा निरन्तर सूचीकृत भइरहेकाले आपूर्ति दैनिकजसो बढदै छ। आपूर्ति बढेको तुलनामा खपत हुने संयन्त्रको अभावले गर्दा बजारमा माग र आपूर्तिको सन्तुलन खलबलिन पुगेको छ।

केन्द्रीय बैंकको नीतिले गर्दा ठूला तथा संस्थागत लगानीकर्ताका रुपमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु पनि सेयर खरिद प्रति उदासीन छन्। खरिद क्षमता भए पनि नागरिक लगानी कोष तथा सामाजिक सुरक्षा कोष जस्ता संस्था पनि खरिद प्रति उदासीन नै छन्।

आपूर्ति थपिदै जाने तर खरिद (निकास) नहुने हो भने ढिलो-चाँडो हाम्रो बजार पानीको भेलको दबाब सहन नसकी बाँध फुटेझैं हुन बेर छैन। अतः संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता बढाउन नीतिगत व्यवस्था बजेटमा गरिनु पर्छ।

केन्द्रीय बैंकको ४/१२ को नीति तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लाभांशमा हुन गएको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपले बजारका ठूला तथा संस्थागत लगानीकर्ता पनि खरिदप्रति उदासीन छन्।

सारांशमा भन्ने हो भने आपूर्ति थपिदै जाने तर खरिद (निकास) नहुने हो भने ढिलो-चाँडो हाम्रो बजार पानीको भेलको दबाब सहन नसकी बाँध फुटेझैं हुन बेर छैन। अतः संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता बढाउन नीतिगत व्यवस्था बजेटमा गरिनु पर्छ।

१. सस्थांगत लगानीकर्तामा होल्डिङ क्षमता बढी हुने भएकाले बजारलाई अनावश्यक घट्न तथा बढ्न नदिन यिनको ठूलो भूमिका हुन्छ। त्यसैले सरकारले सेयर खरिदबिक्री गर्ने उद्देश्यले स्थापित कम्पनीले तिर्नुपर्ने कर्पोरेट करमा कम्तीमा ५ वर्षका लागि ५० प्रतिशत छुट दिनु पर्छ। तर यस्तो छुट कम्तिमा २५ जना सेयर होल्डर भएको कम्पनीलाई मात्र दिइनु पर्छ। यसो गर्दा अल्पकालमा सरकारको केही राजस्व त गुम्ला तर दीर्घकालमा संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता बजारमा बढदै गई बजारमा स्थायित्व कायम राख्न मदत पुग्छ भने कर छुटको फाइदा लिन खरिदबिक्री बढी हुन गई सरकारलाई पुँजीगत लाभकरको रुपमा बढी राजस्व प्राप्त हुन्छ।

२.  सानो सानो पुँजीलाई खुत्रुक्केबाट बजारमा ल्याई पुँजी परिचालन गर्न सरकारले जीवन बीमाको प्रिमियमबापत तिरेको रकममध्ये एक निश्चित रकम व्यक्तिको करयोग्य आयमा घटाउने सुविधा दिएको छ। सरकारको यही नीतिलाई सामूहिक लगानी कोषको लगानीबाट प्राप्त लाभमा लागु गर्न सकेमा सानो-सानो पुँजी परिचालनमा सहयोग पुग्ने जान्छ।

तर, यस्तो सुविधा बन्दमुखी योजनामा नभइ खुलामुखी योजनामा दिइनु पर्छ। यसले खुलामुखी योजनाको संख्या बढनुको साथै आकार पनि बढ्दै जान्छ। यस्तो योजना परिपक्व नहुने भएकाले होल्डिङ क्षमता तथा खरिद क्षमता दुवै बलियो हुन्छ, जसले बजारलाई नियन्त्रण गर्नमा ठूलो भूमिका खेल्छ।

१०० रुपैयाँ कमाउँदा ७ रुपैयाँ ५० पैसा मात्र कर तिर्नु पर्दा पनि यिनको रोइलो छ। र, यसलाई रु. ५/- गर्नु पर्यो भनि उफ्रिदै छन्। अहिले सरकारले करको दर घटाउदैमा बजार एकाएक बढ्छ भन्ने होइन। बजारले त्यो खोजेकै होइन।

बजारमा अहिले थुप्रै खुलामुखी योजना संचालनमा आइसकेको छ। सबैभन्दा पहिले २०७६ पुसमै सञ्चालन भएको एनआइबीएल सहभागिता फण्डको आकार १ अर्ब पुग्न ३ वर्ष लागेको थियो। २०७९ पुसमा १ अर्ब पुगेको फण्डको आकार ६ महिनाभित्रै १.६० अर्बभन्दा माथि पुगिसकेको छ, जुन अगामी दिनमा अझै तीव्र गतिमा बढ्दै जानेमा दुई मत छैन।

अतः सरकारले कर छुट दिने नीति लिएमा यस्ता कोषको संख्या तथा आकार बढदै गएर अगामी दिनमा सबै भन्दा बलियो तथा ठूलो संस्थागत लगानीकर्ताको रुपमा स्थापित भई बजारलाई स्थायित्व प्रदान गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्षम हुन्छन् भन्दा कुनै अतिशयोक्ति हुँदैन।

अहिले पुँजीगत लाभकर घटाउनु पर्छ भनेर व्यापक हल्ला गरिएको छ। यस्तो हल्ला गर्नेमा बग्रेल्ती स्थापना भएका लगानीकर्ताका संघसंगठनहरु छन्। १०० रुपैयाँ कमाउँदा ७ रुपैयाँ ५० पैसा मात्र कर तिर्नु पर्दा पनि यिनको रोइलो छ। र, यसलाई रु. ५/- गर्नु पर्यो भनि उफ्रिदै छन्। अहिले सरकारले करको दर घटाउदैमा बजार एकाएक बढ्छ भन्ने होइन। बजारले त्यो खोजेकै होइन। अतः सरकारले व्यक्तिलाई कर छुट दिनुभन्दा संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता बढने खालको स्किम ल्याएर कर छुट दिइनु उपयुक्त हुन्छ। 

(भट्टराई अर्थमन्त्रालयका अवकाशप्राप्त उप-सचिव हुन्)