विराटनगर। सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएपछि आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई क्रसर उद्योगी अशोककुमार मुरारकाबाट राजस्व असुली गर्ने बाटो खुलेको छ।

उद्योगी मुरारकाले आन्तरिक राजस्व विभाग र आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा जेठ २ गते उत्प्रेषण आदेशको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। मुरारकाले आफ्ना दुई क्रसर उद्योगमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरले निर्धारण गरेको राजस्व र असुलीप्रक्रिया रोकिपाऊँ भन्दै सर्वोच्चमा अन्तरिम आदेशको पनि माग गरेका थिए।

आन्तरिक राजस्वले मुरारकाको सञ्चालनमा रहेका २ क्रसर उद्योगले भ्याट, आयकर, त्यसको ब्याज र जरिवाना गरी ३ अर्ब ७७ करोड तिर्नुपर्ने भन्दै असुलीको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सर्वोच्चले राजस्व असुलीको प्रक्रियाउपर अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्नेसम्बन्धमा छलफल गर्न आइतवार (जेठ ७ गते) पक्ष र विपक्ष दुबैलाई बोलाएको थियो।

छलफलपछि सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरले मुरारकाका दुबै क्रसर उद्योगमा गरेको अन्तिम करनिर्धारणको फाइल मगाउने आदेश गरेको छ।आन्तरिक राजस्व कार्यालयका एक अधिकारीले बिजमाण्डूलाई भने, ‘सर्वोच्चले राजस्व असुलीको प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छैन। अब हामीलाई मुरारकाका दुबै उद्योगबाट कर असुल गर्न अब कुनै वाधा, व्यवधान र अवरोध छैन।’

कार्यालयका अनुसार मुरारकाका सञ्चालनमा रहेका दुबै उद्योगले तिर्नुपर्ने राजस्वको अन्तिम निर्धारण हुन अझै बाँकी छ। एकदुई दिनमै अन्तिम निर्धारणको टुंगो लाग्नेछ। राजस्वको अन्तिम निर्धारण गरेपछि आन्तरिक राजस्वले करदातालाई पत्र बुझाउनेछ। पत्र पाएको ३० दिनभित्र करदाता पुनरावलोकनका लागि आन्तरिक राजस्व विभागमा जान सक्नेछन्।पुनरावलोकनमा जान निर्धारित राजस्वको एक चौथाइ रकम धरौटीमा राख्नुपर्नेछ।

करदातालाई विभागको पुनरावलोकनमा चित्त नबुझे निर्धारित राजस्वको एक चौथाइ रकम धरौटी राखेर राजस्व न्यायाधिकरणमा जाने अधिकार छ। राजस्व न्यायाधिकरणको आदेश चित्त नबुझे सर्वोच्च अदालतको अनुमति लिएर सर्वोच्चमा रिट दायर गर्ने बाटो पनि खुला छ।

राजस्व न्यायाधिकरण वा सर्वोच्च दुबैबाट करदाताका पक्षमा आदेश नआए आन्तरिक राजस्वले करदाताको जायजेथा, बैंक खाता र अन्य सबै सम्पत्ति रोक्का गरेर कर असुली गर्न सक्नेछ। आन्तरिक कार्यालयका अनुसार मुरारका र प्रसाईंको संयुक्त सञ्चालनमा रहेको अवनीश एग्रीगेट इन्डस्ट्रिजले २ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने देखिएको छ।

यो उद्योगले आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरबाट २०६० फागुन २६ गते भ्याटमा दर्ता लिएको थियो। तर हालसम्म यसले करविवरण बुझाएको छैन। विभागले अवनीशले २०६०–६१ देखि २०७१–७२ गरी १० आर्थिक वर्षको करविवरण नबुझाएको जनाएको छ।

त्यस्तै मुरारका र प्रसाईंकै संयुक्त सञ्चालनमा रहेको ओम साईबाबा क्रसर उद्योगले १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ कर बुझाउनुपर्ने भएको छ। यो उद्योगमा अशोककुमार मुरारका, अभिषेककुमार मुरारका र कृष्णप्रसाद प्रसाईं साझेदार छन्। यो उद्योग आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरमा २०६० वैशाख ४ गते दर्ता भएको थियो। तर यसले पनि हालसम्म करविवरण बुझाएको छैन।

ओम साईबाबा क्रसर उद्योगले २०६०–६१ देखि २०७१–७२ गरी दश आ.व.को कर तिर्न बाँकी छ। आन्तरिक राजस्वले दुबै उद्योगले तिर्नुपर्ने भ्याट र आयकरको निर्धारण गरेर त्यसमा लाग्ने जरिबाना र ब्याजको रकमसमेत जोड्दा ३ अर्ब ७७ करोड हुने प्रारम्भिक ठहर गरेको छ।

क्रसर उद्योगका साझेदारद्वय कृष्णप्रसाद प्रसाईं र अशोककुमार मुरारकाबीच मनोमालिन्य सुरु भएपछि प्रसाईंले नै उद्योगका सम्पूर्ण खातापाता, लगबुक, डेबुक र कम्प्युटरको हार्डडिस्कसमेत राजस्व कार्यालयमा लगेर बुझाएका थिए। कार्यालयले सम्पूर्ण फाइलका अध्ययन गरेपछि १० अर्बको कारोबार भएको र जरिबाना, ब्याज तथा सावाँसहित ३ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ राजस्व हिनामिना भएको प्रारम्भिक ठहर गरेको थियो।

साझेदार प्रसाईंले आफूले नाफाको हिस्साबाट पाउनुपर्ने १ सय करोड रुपैयाँ मुरारकाले नदिएको आरोप लगाइरहेका छन्।