‘निकासी प्रवर्द्धनका लागि भ्याट फिर्ता प्रभावकारी यसरी बनाउन सकिन्छ,’ रुप खड्काको विचार

बिजमाण्डू
२०८० जेठ ७ गते ०८:५९ | May 21, 2023
‘निकासी प्रवर्द्धनका लागि भ्याट फिर्ता प्रभावकारी यसरी बनाउन सकिन्छ,’ रुप खड्काको विचार


मूल्य अभिवृद्धि कर निकासी प्रवर्द्धन गर्नका लागि पनि लगाइन्छ। यो उद्देश्य शून्य दरको माध्यमले हांसिल गरिन्छ। यसैले मूल्य अभिवृद्धि कर लागु गर्ने हरेक देशले निकासीमा उक्त कर शून्य दरले लगाएका छन्।

Tata
GBIME
Nepal Life

यसको अर्थ निकासी करको दायरा भित्र हुन्छ र त्यसमा कर शून्य दरले तिर्नु पर्छ। त्यस्तो अवस्थामा निकासी मूल्यलाई मूल्य अभिवृद्धि करको शून्य दरले गुणन गरेपछि तिर्नुपर्ने कर शून्य हुन्छ। निकासीकर्ताले जतिसुकै रकमको वस्तु तथा सेवा निकासी गरे पनि वास्तवमा कुनै कर तिर्नु पर्दैन।

अर्कोतर्फ निकासीकर्ताले आफ्नो कारोवारको लागि आवश्यक सम्पूर्ण वस्तु तथा सेवामा तिरेको कर बिक्रीमा असुल गरेको करबाट कटाउन वा सरकारबाट फिर्ता माग गर्न पाउँछ। यसको अर्थ निकासी मूल्य अभिवृद्धि करको भारबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुन्छ र करको कारणले निकासीको विदेशी वजारमा प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति क्षीण नहुने हुँदा निकासी प्रवर्द्धन हुन्छ।

उदाहरणका लागि सिमेन्ट उद्योगले सिमेन्ट निकासी गरेमा सिमेन्ट उत्पादन गर्न लागेका सम्पूर्ण वस्तु तथा सेवामा तिरेको कर फिर्ता माग्न सक्छ। उद्योगले सिमेन्ट उत्पादन गर्न कच्चा पदार्थ (चुन ढुंगा, आइरन ओर, सिलिकन, एल्युमिनियम, फलाम, बालुवा, माटो आदि), इन्धन, विद्युत आदिको प्रयोग गर्छन्।

यसैगरी सिमेन्ट उद्योग स्थापना गर्नका लागि आवश्यक कारखाना निर्माण गर्न सिमेन्ट, छड, इँटा, गिट्टी, बालुवा लगायतका निर्माण सामाग्री खरिद तथा पैठारी गर्छन् र सिमेन्टको कारोबार गर्नका लागि सवारी साधन, इन्धन, अफिस सामाग्री, फर्निचर, स्टेशनरी, विद्युत, दूरसंचार सेवाहरु लगायतका विभिन्न वस्तु तथा सेवा खरिद र पैठारी गर्छन्। सिमेन्ट उद्योगका यी विभिन्न इनपुट्समा मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्नु पर्छ।

सिमेन्ट उद्योगले आफ्नो उत्पादन स्थानीय बजारमा बिक्री गरेमा मूल्य अभिवृद्धि कर असुल गर्नु पर्दछ र त्यसबाट खरिद तथा पैठारीमा तिरेको कर कटाएर बाँकी रकममात्र सरकारलाई बुझाउनु पर्छ। उद्योगले सिमेन्ट निकासी गरेमा शून्य दरले कर लाग्ने हुँदा निकासीमा वास्तवमा कुनै कर असुल गर्नु पर्दैन।

सिमेन्ट उद्योगले आफ्नो उत्पादन स्थानीय बजारमा बिक्री गरेमा मूल्य अभिवृद्धि कर असुल गर्नु पर्दछ र त्यसबाट खरिद तथा पैठारीमा तिरेको कर कटाएर बाँकी रकममात्र सरकारलाई बुझाउनु पर्छ। उद्योगले सिमेन्ट निकासी गरेमा शून्य दरले कर लाग्ने हुँदा निकासीमा वास्तवमा कुनै कर असुल गर्नु पर्दैन। निकासी गरिएको सिमेन्टसँग सम्बन्धित कच्चा पदार्थलगायत निर्माण सामाग्री, सवारी साधन, इन्धन, फर्निचर, स्टेशनरी, दूरसंचार सेवा लगायतका सबै इन्पुट्समा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर रकम सरकारबाट फिर्ता माग गर्न सक्छ। यसले गर्दा निकासी गरिने सिमेन्ट मूल्य अभिवृद्धि करको भारबाट पूर्ण रुपमा मुक्त भएर विदेशी बजारमा बढी प्रतिस्पर्धी हुन्छ। त्यसले गर्दा निकासी प्रवर्द्धन हुन्छ र त्यसबाट मुलुकको व्यापार घाटा कम हुँदै जानुका साथै विदेशी मुद्राको आर्जन बढ्छ।

सरकारले ऊन, धागो, उनी गलैंचा तथा गलैंचाको धागो, कताइ, रंगाइ, धुलाइ र बुनाइ लगायतका विभिन्न निकासीयोग्य वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिएको थियो, जसले अहिलेसम्म निरन्तरता पाइरहेको छ।

नेपालको स्थिति
मूल्य अभिवृद्धि करको सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास अनुसार नेपालमा विसं २०५०/५१ तिर मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन तर्जुमा गर्दा निकासीमा शून्य दरले लगाउने व्यवस्था गरिएको थियो।

निकासीलाई प्रोत्सहित गर्नको लागि ऊनी गलैचा, तयारी पोशाक लगायतका त्यतिखेरका महत्वपूर्ण निकासी योग्य वस्तुहरुलाई मूल्य अविभृद्धि करको दायरा भित्र ल्याउने प्रयास गरिएको थियो। यस सन्दर्भमा नेपाल गलैचा उद्योग संघ लगायतका विभिन्न संघ संंस्थाहरुसंग विभिन्न चरणमा पटक पटक छलफल गरिएको थियो र त्यस क्रममा नेपालको निकासीलाई प्रोत्साहित गर्नका लागि निकासी योग्य वस्तुहरुलाई मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिनु भन्दा पनि तिनीहरुलाई करको दायराभित्र ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो।

तर त्यतिखेर खासगरेर निकासीकर्ताहरुमा नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिने व्यवस्था लागु हुन सक्ने कुरामा विश्वास नभएकाले निकासीकर्ताहरुले उनी गलैंचा लगायतका विभिन्न निकासीयोग्य वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट हुनुपर्ने माग राखे। त्यतिखेर गलैंचा नेपालको महत्त्वपूर्ण निकासीयोग्य वस्तु थियो। सरकारले ऊन, धागो, उनी गलैंचा तथा गलैंचाको धागो, कताइ, रंगाइ, धुलाइ र बुनाइ लगायतका विभिन्न निकासीयोग्य वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिएको थियो, जसले अहिलेसम्म निरन्तरता पाइरहेको छ।

ऊनी गलैंचा लगायतका कतिपय निकासीयोग्य वस्तुहरुमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट छ। त्यसैले बिक्री तथा निकासीमा सोझै मूल्य अभिवृद्धि कर त लाग्दैन तर गलैचा उद्योगले प्रयोग गर्ने कर छुट नभएका इनपुट्स जस्तै निर्माण सामाग्री, सवारी साधन, इन्धन, फर्निचर, स्टेशनरी, कम्प्युटर, प्रिन्टर, दूरसंचार सेवा लगायतका वस्तु तथा सेवाको खरिद तथा पैठारीमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर कटाउन वा फिर्ता माग गर्न पाउदैनन्।

यसले गर्दा ऊनी गलैंचा निकासी गरेमा त्यसको इनपुट्समा लागेको कर निकासी मूल्यमा समावेश भएको हुनाले महँगो हुन्छ र त्यसले गर्दा विदेशी बजारमा गलैंचाको प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति घट्न जान्छ। यदि ऊनी गलैंचामा मूल्य अभिवृद्धि कर लागेको भए निकासी गर्दा शून्य दरले लाग्थ्योे।

यसको अर्थ निकासी गर्दा वास्तवमा कुनै कर तिर्न पर्दैनथ्यो भने गलैंचा उद्योगले आफ्नो कारोबार संचालनका लागि खरिद तथा पैठारी गरेका कर छुट नभएका पदार्थ, मिल मेसिनरी, इक्विपमेन्ट, भवन निमार्ण गर्न खरिद वा पैठारी गरिएका छड, सिमेन्ट, इँटा लगायतका निर्माण सामाग्री, सवारी साधन, पार्टपुर्जा, इन्धन, कम्प्युटर, प्रिन्टर, स्टेसनरी, फर्निचर, दूरसंचार सेवा लगायतका सवै किसिमका वस्तु तथा सेवामा तिरेको कर सरकारबाट फिर्ता माग गर्न सक्ने हुँदा निकासीमा मूल्य अभिवृद्धि करको कुनै भार पर्ने थिएन र त्यसले गर्दा विदेशी बजारमा नेपालको ऊनी गलैंचा बढी प्रतिस्पर्धी भएर निकासी प्रोत्साहित हुने थियो।

यसैगरी छुर्पी, थान्का, यार्चागुम्बा जस्ता अन्य निकासीयोग्य वस्तुहरुमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएमा निकासी गर्दा कर शून्य भएकाले निकासीकर्ताले वास्तवमा कुनै कर तिर्नुपर्ने छैन। तर तिनीहरुको इनपुट्समा लागेको कर फिर्ता माग गर्न पाउने हुँदा त्यस्तो स्थितिमा निकासीलाई मूल्य अभिवृद्धि करको भारबाट पूर्ण रुपमा मुक्त गर्न सकिनेछ र त्यसबाट नेपालको निर्यात व्यापार प्रोत्साहित भएर व्यापार घाटा घटाउन र विदेशी मुद्राको आर्जन बढाउन मद्दत पुग्नेछ।

करफिर्ता दाबी गर्ने करदाताले कर विवरण पेस गर्दा करफिर्ता दाबी गर्ने महलमा माग गरेको रकम उल्लेख गरी विवरण पेस गर्नुपर्छ। त्यस्तो विवरण प्रशोधन गरेर करदातालाई फिर्ता दिने व्यवस्था छ।

निकासीमा मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिने व्यवस्था
नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर कानून तर्जुमा गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास अनुसारको राम्रो मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता व्यवस्था तर्जुमा गरिएको थियो।

माथि उल्लेख गरिए अनुसार निकासीमा शून्य दरले कर लाग्ने व्यवस्था गरिएकाले निकासीकर्ताले आफ्नो वस्तु तथा सेवा निकासी गर्दा वास्तवमा मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्नु नपर्ने तर निकासीसँग सम्बन्धित सबै इनपुट्समा तिरेको कर फिर्ता माग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो।

निकासी प्रमाणित गर्नको लागि निकासी प्रज्ञापन पत्र, एलसी वा बिल अफ इन्ट्री र भुक्तानीको प्रमाण हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो भने निकासीसँग सम्बन्धित वस्तु तथा सेवा खरिद वा पैठारी गर्दा तिरेको करलाई प्रमाणित गर्नका लागि खरिद बिजक वा प्रज्ञापनपत्र आवश्यक हुने व्यवस्था गरिएको थियो। कर अधिकृतले कर फिर्ता गर्ने सन्दर्भमा यी कागजातलाई प्रमाणीकरण गरेर कर फिर्ता दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।

करदाताले कर फिर्ता मागेको हरेक पटक विस्तृत कर परीक्षण गर्नु सम्भव र आवश्यक दुवै नहुने अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासलाई नेपालले पनि पछ्याएको थियो। यस व्यवस्थाले मोटामोटी रुपमा अहिलेसम्म निरन्तरता पाइरहेको छ। सुरुमा कर फिर्ता माग गर्नको लागि छुट्टै निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएकोमा कर अधिकृतसँग कुनै किसिमको वार्ता नभएसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ताको लागि दिइने निवेदन नै आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा दर्ता नहुन सक्ने भन्ने सम्बन्धी छिटपुट घटनाहरु देखा पर्‍यो।

त्यसपछि मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता सम्बन्धी छुट्टै निवेदन दिने व्यवस्थाको सट्टा विसं. २०६८ देखि कर विवरणमै कर फिर्ता माग गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। यस अनुसार करफिर्ता दाबी गर्ने करदाताले कर विवरण पेस गर्दा करफिर्ता दाबी गर्ने महलमा माग गरेको रकम उल्लेख गरी विवरण पेस गर्नुपर्छ। त्यस्तो विवरण प्रशोधन गरेर करदातालाई फिर्ता दिने व्यवस्था छ।

कर फिर्ताको लागि छुट्टै वजेट निकासी गरिनुपर्ने व्यवस्थामा बजेट निकासा प्रक्रिया लामो तथा झन्झटपूर्ण हुने मात्र नभइ यस किसिमको व्यवस्था अन्तर्गत बजेटको अभावका कारण कर फिर्ता समयमै हुन नसकेको विभिन्न देशको अनुभव पनि छ।

यसो नहोस भन्नको लागि नेपालमा कर फिर्तालाई बजेट शीर्षकअन्तर्गत राखेर फिर्ता दिने भन्दा पनि भन्सार बिन्दुमा संकलित मूल्य अभिवृद्धि कर रकम मूल्य अभिवृद्धि कर कोष खातामा दैनिक रूपमा जम्मा गरेर सोको विवरण भन्सार कार्यालयले तीन दिनभित्र नजिकको आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पठाउने र त्यसरी कोषमा जम्मा हुन आएको रकमबाट कर फिर्ता दिई बाँकी रहने रकम दैनिक रूपमा तोकिएको राजस्व खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिएकोले वजेटका अभावले मूल्य अविभृद्धि कर फिर्ता दिन ढिलो हुने अवस्था छैन।

यसैगरी कर फिर्ता प्रक्रियामा विभिन्न निकायहरु संलग्न गराइएमा पनि समन्वयको अभाव भएर लामो समय लाग्न सक्छ। यसैले फिर्ता दिने कार्यमा विभिन्न निकाय संलग्न गराउनको सट्टा राजस्व प्रशासनले नै कर फिर्ता दिने व्यवस्था गरिएकाले यस सम्बन्धमा समन्वयको अभावबाट समस्या आउन सक्ने स्थिति पनि छैन।

यसका साथै कर फिर्ता दिन अगाडि संकलन भएको मूल्य अभिवृद्धि कर रकमको परिमाणको आधारमा राजस्व संकलनको लक्ष्य प्राप्ति र कर अधिकृतको मूल्यांकनलाई प्रभाव नपार्ने हुँदा पनि कर अधिकृतलाई कर फिर्ता गर्न आनाकानी गर्ने स्थिति नआउने अपेक्षा गरिएको थियो।

कर फिर्ता निश्चित समयभित्र गरिसक्नुपर्ने सीमा नतोकेमा पनि फिर्ता समयमै नहुन सक्ने सम्भावनालाई विचार गरेर निकासीको हकमा कर फिर्ता माग गरेको ३० दिनभित्र र अन्य करदाताको हकमा ६० दिनभित्र फिर्ता दिनुपर्ने र सो अवधिभित्र फिर्ता नभएमा सरकारले वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज दिनुपर्ने व्यवस्था छ।

कर फिर्ता व्यवस्था विस्तारै संस्थागत हुँदैछ। यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासको आधारमा सफल मानिएका मुलुकको हाराहरीमा पुर्‍याउन थप प्रयासको आवश्यकता छ। आव २०७८/७९ मा मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता भएको रकम त्यस वर्ष संकलन भएको कुल मूल्य अभिवृद्धि कर राजस्वको १.२९ प्रतिशत थियो। यो रकम अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको तथ्यांकको तुलनामा ज्यादै न्यून छ।

मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ताको स्थिति
यसरी कर फिर्ता सम्बन्धी सरल र पारदर्शी व्यवस्था तर्जुमा गरिएपनि व्यवहारमा यो व्यवस्था सोचे अनुरुप प्रभावकारी हुन सकेको छैन। सर्वप्रथम त नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर लागु गर्नु भन्दा अगाडि करदातामा कर फिर्ता व्यवस्थाप्रति विश्वास थिएन।

यो कर लागु गरिएपछि खासगरी निकासीकर्ताहरुलाई कर फिर्ता माग गर्नुहोस भन्दा पनि यो कर लागु गरिएको पहिलो आव २०५५/५६ मा कर फिर्ताको लागि कसैले माग गरेनन्।

कर फिर्ता व्यवस्थाका बारेमा प्रचारप्रसार हुँदै गएपछि विस्तारै करदाताको यस व्यवस्था प्रति विश्वास जाग्दै गयो। आव २०५५/५६ मा करिब ७ करोड फिर्ता भएको थियो। त्यसपछिका वर्षहरुमा कर फिर्ताको रकम बढदै गएर गत आव २०७८/७९ मा जम्मा १० अर्ब ५ करोड कर फिर्ता माग गरिएकोमा जम्मा ४ अर्ब २२ करोड फिर्ता स्वीकृत भएको थियो।

कर फिर्ता व्यवस्था विस्तारै संस्थागत हुँदैछ। यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासको आधारमा सफल मानिएका मुलुकको हाराहरीमा पुर्‍याउन थप प्रयासको आवश्यकता छ। आव २०७८/७९ मा मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता भएको रकम त्यस वर्ष संकलन भएको कुल मूल्य अभिवृद्धि कर राजस्वको १.२९ प्रतिशत थियो। यो रकम अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको तथ्यांकको तुलनामा ज्यादै न्यून छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको एक सर्वेक्षण अनुसार सन् २०१५ मा उच्च आय भएका मुलुकहरुमा मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता कुल संकलनको ३५ प्रतिशत र न्यून आय भएका मुलुकमा ११ प्रतिशत थियो। नेपालमा कर फिर्ताको रकम न्यून हुनुमा विभिन्न कारणहरु जिम्मेवार छन्।

नेपालको निकासीको मात्रा त्यति ठूलो छैन। निकासी गरिने कतिपय वस्तुहरुमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिइएकाले कर फिर्ताको ठूलो माग हुने स्थिति पनि छैन। अर्कोतर्फ कर फिर्ता व्यवस्थालाई व्यहारमा सही र प्रभावकारी रुपमा लागु नगरिएकाले करदातामा कर फिर्ता माग नै नगर्ने प्रवृत्ति पनि देखा परेकोे भन्ने केही कर प्रशासक तथा केही करदाताको भनाइ पाइएको छ।

सुझावहरु

कर फिर्ता मूल्य अभिवृद्धि करको महत्त्वपूर्ण अंग हो। मूल्य अभिवृद्धि कर अन्तर्गत करदाताले विक्रीमा असुल गरेको करबाट खरीद तथा पैठारीमा तिरेको कर कटाउन पाउने र बिक्रीमा असुल गरेको करभन्दा खरिद तथा पैठारीमा तिरेको कर बढी भएमा बढी भएको रकम सरकारबाट फिर्ता पाउने हुँदा लगानी र निकासी दुवै मूल्य अभिवृद्धि करको भारबाट पूर्णरूपमा मुक्त हुन्छन्।

त्यसबाट आर्थिक विकास र निकासी प्रवर्द्धन हुन्छ भन्ने मान्यता हो। यही मान्यताको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासहरुलाई समेत विचार गरेर नेपालको लागि राम्रो कर फिर्ता व्यवस्था तय गरिएको छ। त्यसलाई व्यहारमा सही र प्रभावकारी रुपमा लागु गरिनु पर्छ।

कर फिर्ता व्यवस्थालाई अझै प्रभावकारी बनाउनका लागि करदातालाई तिनीहरुको इतिहास, लेखापालन, कर सहभागिता र कर परीक्षण अभिलेख आदिको आधारमा अति उत्तम, उत्तम र अन्य वर्गमा वर्गीकरण गरेर कर फिर्ता दिने व्यवस्था गरिनु पर्छ

कर फिर्ता व्यवस्थालाई सही र प्रभावकारी रुपमा लागु गरिएन भने मूल्य अभिवृद्ध कर नाम मात्रको हुन्छ र त्यस्तो कर व्यवहारमा बिक्रीकर जस्तो हुने भएकाले मूल्य अभिवृद्धि करको फाइदाबाट अर्थतन्त्र वञ्चित हुन्छ। यसैले कर फिर्तालाई सही र प्रभावकारी रुपमा लागु गर्नुपर्ने कुरा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने सन्दर्भमा कर अधिकृतहरुलाई दिइएका विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रममा स्पष्ट गरिएको थियो।

यो विषयमा आन्तरिक राजस्व विभागले आफ्ना नयाँ कर्मचारीहरुलाई समय समयमा प्रशिक्षित गराउँदै जानुपर्छ। यो किसिमको प्रशिक्षणलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा ठूलो प्राथमिकता दिने गरेको पाइन्छ। कर फिर्ता र कर कट्टी व्यवस्था मूल्य अभिवृद्ध करका महत्त्वपूर्ण पक्ष भएकाले मैले विभिन्न मुलुकमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने सिलसिलामा त्यहाँका नीति निर्माताहरुलाई कर कट्टी तथा कर फिर्ता व्यवस्थालाई सही र प्रभावकारी रुपमा लागु गर्न सक्ने कर्मचारी संयन्त्र तयार गरेर मात्र यो कर लगाउनु पर्दछ भनेर सुझाव दिने गरेको छु।

कर फिर्ता व्यवस्थालाई अझै प्रभावकारी बनाउनका लागि करदातालाई तिनीहरुको इतिहास, लेखापालन, कर सहभागिता र कर परीक्षण अभिलेख आदिको आधारमा अति उत्तम, उत्तम र अन्य वर्गमा वर्गीकरण गरेर कर फिर्ता दिने व्यवस्था गरिनु पर्छ। कम्तीमा तीन वर्षदेखि नियमित रुपमा निकासी गरिरहेका र राम्रो कर सहभागिता भएका करदाताहरुलाई अति उत्तम करदाताको तहमा वर्गीकरण गरी उनीहरुबाट दाबी भएको कर फिर्तालाई कर तिरेको र निकासीभएको कागजात भिडाइ तुरुन्त कर फिर्ता दिने व्यवस्था गर्नु पर्छ।

त्यसैगरी, कम्तीमा एक वर्षदेखि नियमित रुपमा निकासी गरिरहेका र राम्रो कर सहभागिता रहेका करदाताहरुलाई उत्तम करदाताको तहमा वर्गीकरण गर्नुपर्छ। उनीहरुबाट दाबी भएको कर फिर्तालाई कर तिरेको र निकासी गरेको कागजात भिडाइ फिर्ता दिने प्रावधान हुनु पर्छ। यस्ता करदाताको कर फिर्तापूर्व कुनै परीक्षण नगरिए पनि यिनीहरुमध्ये केहीलाई केही निश्चित सूचकको आधारमा वा क्रमरहित छनोट विधि (र्‍यामडम सेलेक्सन मेथड) बाट कर फिर्तापछिको जाँच वा परीक्षणको लागि भने छनोट गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ।

यी बाहेक अन्य करदाताबाट दाबी भएको कर फिर्ताको सम्बन्धमा भने राजस्व जोखिमको आधारमा कर फिर्तापूर्व नै आवश्यक जाँच वा परीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। पहिलो पटक कर फिर्ता माग गर्ने करदाताको कर परीक्षण गरेर कर फिर्ता दिने सामान्य अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ, जुन हाम्रा लागि पनि त्यतिकै सान्दर्भिक छ।

निष्कर्ष
कर फिर्ता मूल्य अभिवृद्धि करको महत्वपूर्ण पक्ष हो। करदाताले आफ्नो व्यवसाय संचालन गर्ने सिलसिलामा खरिद तथा पैठारी गरेका वस्तु तथा सेवामा तिरेको कर निजले बिक्रीमा असुल गरेको करभन्दा बढी भएमा बढी भएको रकम करदाताले फिर्ता माग गर्न पाउँछ। यस्तो स्थिति खासगरी निकासीकर्ताको हकमा देखा पर्दछ।

कारण निकासीमा शून्य दरले कर लाग्ने हुँदा तिनीहरुले निकासीमा वास्तवमा कुनै कर संकलन गर्दैनन् र निकासीसँग सम्बन्धित खरिद तथा पैठारीमा कर तिरेका हुन्छन्। जुन रकम तिनीहरु कर फिर्ताको रुपमा सरकारबाट माग गर्न सक्छन्। यसरी करदाताले फिर्ता माग गरेको रकम सरल, सहज, छिटो, छरितो किसिमले फिर्ता दिनु पर्दछ। अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासअनुसार यस्तो रकम करदाताको अन्य कर दायित्वसँग मिलान गर्न पनि सकिन्छ, जुन हाम्रो लागि पनि त्यतिकै सान्दर्भिक छ।

कर फिर्ता व्यवस्था छिटो, छरितो तथा प्रभावकारी बनाउनका लागि कर फिर्ता मागलाई स्वचालित प्रणालीद्धारा प्रशोधन कर फिर्ता रकम सोझै करदाताको खातामा जम्मा हुने व्यवस्था गरिनु पर्छ।

कर फिर्ता व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा लागु गरिएमा हाम्रो निकासी मूल्य अभिवृद्धि करको भारबाट पूर्णरुपमा मुक्त भएर विदेशी वजारमा प्रतिस्पर्धी हुनेछ। त्यसबाट निकासी प्रवर्द्धन भएर व्यापार घाटा कम गर्न र विदेशी मुद्राको आर्जन बढाउन सहयोग पुग्नेछ।