अमेरिकामा संघीय सरकारलाई ‘डिफल्ट’को जोखिमले निम्त्याउन सक्ने परिणामबारे केही अघि अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई सोधिएको प्रश्नमा उनले भनेका थिए- ‘त्यसो भएको खण्डमा त्यो केवल एक खराब दिन वा खराब साताका रुपमा रहनेछ। यो खासै ठूलो समस्या होइन।’
तर ट्रम्पले जे भने त्यसमा अधिकांश अर्थविद् तथा विज्ञहरु सहमत हुन सकेनन्।
उनीहरुले अमेरिकी संघीय सरकारले आफ्ना वित्तीय दायित्वहरुको भुक्तानी समयमा गर्न नसके यसबाट पर्ने आर्थिक प्रभावका बारेमा केही अनुमान सार्वजनिक समेत गरे।
अमेरिकालाई डिफल्ट घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भए संघीय सरकारले आफ्ना सबै दायित्वहरुको भुक्तानी समयमा गर्न नसक्ने हुन्छ। यसबाट संघीय सरकारले आफूप्रतिको विश्वास गुमाउनुका साथै अमेरिकाको क्रेडिट रेटिङस् समेत प्रभावित हुन्छ। यसबाट सिर्जना हुने समस्याहरुबाट अमेरिकी वित्तीय बजारहरुमा समेत बृहद प्रभावित हुने उनीहरुको आँकलन छ।
अमेरिकी कन्ज्युमर फाइनान्सियल प्रोटेक्सन ब्यूरोका निर्देशक रोहित चोपडाका अनुसार डिफल्टको अवस्था आएमा अमेरिकी सर्वसाधारणहरुका लागि यसको सामना निकै कठिन हुनेछ।
टप कन्ज्युमर वाचडगका रुपमा रहेको निकायले नै यसबाट सिर्जित परिस्थितीले अमेरिकी परिवारहरुमा पर्ने असरलाई गम्भीर चिन्ताको विषय भएको बताएका छन्।
चोपडाका अनुसार यस डिफल्टले ऋणको लागत बढाउनेछ। यसबाट क्रेडिट कार्ड, अटो लोन, घरको किस्ता सबै उच्च दरमा बढ्नेछ जसको मूल्य सर्वसाधारणले चुकाउनुपर्ने हुन्छ।
आगामी जुन १ तारिखसम्म अमेरिकी सरकारले आफूलाई डिफल्ट घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था आए अमेरिकामा ब्यापक रुपमा रोजगारी गुम्ने अर्थविद्हरुले चेतावनी दिइसकेका छन्।
अमेरिका डिफल्ट घोषित भए ८० लाख रोजगारी गुम्ने अनुमान यसअघि ह्वाइटहाउसले नै सार्वजनिक गरिसकेको छ।
मुडी एनालाइटिक्सको अनुमान अनुसार फ्लोरिडा, ओहायो, पेन्सिल्भानिया र टेक्सासले सयौं रोजगारी गुमाउनेछ भने हजारौं रोजगारी कटौती हुनेछ।
गत सातामात्रै अमेरिकी अर्थमन्त्री जेनेट येलेनले विभिन्न क्षेत्रका सिइओ तथा बिजनेस लिडरहरुलाई बोलाएर ऋणको सीमा थप नभए अमेरिकी सर्वसाधारणहरुमा कस्तो असर पर्छ भन्ने बारेमा छलफल गरेकी थिइन्।
ऋणको सीमा बढाउनेबारे तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आएको बेला अर्थमन्त्री येलेनले आगामी साता वासिङटनमा ठूला बैंकका सिइओहरुसँग भेट्ने कार्यक्रम समेत तय भैसकेको छ।
गत शनिबारमात्रै राष्ट्रपति जो बाइडेनले ऋणको सीमाका विषय अघि बढिरहको तर अझै पनि निर्णयबारे बताउन कठिन रहेको बताएका थिए। ‘हामी अझै पनि कुनै क्रन्च पोइन्टमा पुगेका छैनौं तर ब्यापक छलफल चलिरहेको छ। केही दिनमा यसबारे थप जानकारी आउनेछ’- उनले भने।
अमेरिकी सहायक अर्थमन्त्री वाले एडयेमोका अनुसार कंग्रेसले ऋणको सीमा बढाएमा मात्रै अमेरिका सम्भावित समस्याहरुको समाधान गर्न सक्षम हुन्छ। उनी भन्छन् -‘कंग्रेसले ऋणको सीमा बढाउनैपर्छ, जुन यसअघि उनलीहरुले ७८ पटक गरिसकेको काम हो।’
यसबाहेक हाललाई ‘डिफल्ट’लाई रोक्ने अन्य कुनै स्पष्ट बाटो नभएको भन्दै कंग्रेसले सावधनीपूर्वक यसलाई समाधान गर्नेबारे उनी आशावादी हुनुपर्ने बताउँछन्।
यदि कंग्रेसले ऋणको सीमाको समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसके संघीय सरकारसँग नगद शून्य हुने यसअघि नै अर्थमन्त्री जेनेट येलेनले चेतावनी दिइसकेकी छिन्।
जुनको पहिलो दुई साताभित्र संघीय सरकारले आफ्ना सबै दायित्व भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था आउने जोखिम रहेको उनले कंग्रेसलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ।
‘हाम्रो बैंकिङ प्रणालीलाई हेर्ने हो भने यसबाट हरेक क्षेत्र प्रभावित बन्छ। यसको प्रभाव निकै ठूलो हुनेछ। एक अर्थमा यसलाई आर्थिक आँधीको रुपमा लिन सकिन्छ। यसबाट अमेरिकी कर्पोरेट क्षेत्रदेखि सेयर बजार सबै प्रभावित हुनेछ।’
जेपी मोर्गान का सिइओ जेमी डिमोनले डिफल्टले सेयर बजारमा जोखिम देखिने बताए।
उनी भन्छन्- ‘बजारमा उतारचढाव आउनेछ हुनसक्ट सेयर बजार ओरालो लाग्छ। ट्रेजरी बजारहरुको पनि आफ्नै समस्याहरु आउन सक्छन् यो राम्रो होइन। जति समय नजिकिँदैछ यसबाट प्यानिक अवस्था आउन सक्छ। यदि लगानीकर्ताहरुले हाम्रो ट्रेजरीलाई पूर्णतया सुरक्षित छ भन्ने सोच्न छोडे भने हामीले यसको ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने देखिन्छ।’
मुडी एनालाइटिक्सले यसअघि तय गरेको ऋणको सीमाको प्रक्षेपणलाई ५ बाट दोब्बर बनाएर १० प्रतिशतसम्म बढ्न सक्ने प्रक्षेपण गरेको छ।
अर्थमन्त्रालयले बिभिन्न दायित्वका भुक्तानी समयमा गर्न नसकेमा अन्य किसिमका समस्याहरु देखिन सक्छन्। समयमा भुक्तानी गर्न नसकिएमा सामाजिक सुरक्षा भत्तादेखि सरकारी भवनका बिजुलीको बिलसम्म तिर्न रोकिनेछ।
खासमा अमेरिकाले यसअघि सन् २०११ मा पनि समान अवस्थाको सामना गरिसकेको छ। त्यसबेला पनि यो ‘डिफल्ट’ हुने संघारमा पुगेको थियो।
त्यस समयमा क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी एसएण्डपी ग्लोबल रेटिङ्ग्सले अमेरिकी सरकारको रेटिङ ‘एएए’बाट घटाएर ‘एए प्लस’ मात्र दिएको थियो।
अमेरिकी संघीय सरकारले हाल फिच एण्ड मुडीबाट आफ्नो पर्फेक्ट क्रेडिट रेटिङ मेन्टेन गरिरहेको छ तर अवस्था बिग्रिएमा त्यो रेटिङ फेरिन सक्छ।
‘लगानीकर्ताहरु स्थिरतालाई हेर्छन् अवस्थाको आंकलन गर्छन्। त्यसैले क्रेडिट रेटिङ तल झर्नुले वालस्ट्रिटलाई चिसो बनाइदिन्छ। यसबाहेक बजारमा केही तनाव पहिलेदेखि नै छ। ऋणको लागत बढ्छ। क्रेडिट कार्ड तथा घरको किस्ताका दरहरु बढ्न सक्छ। यसबाट अमेरिकीहरुले ऋणको भुक्तानी यसअघिभन्दा बढी गर्नुपर्ने हुन सक्छ। त्यसमाथि फेड रिजर्भले आफ्नो ब्याजदर पनि बढाइरहेको छ यसको असर पनि नागरिकहरुमाथि नै पर्न जान्छ,’– डिमोनले भने।
अमेरिकी सरकारले गत जनवरीको मध्यतिरै तोकिएको ३१४ खर्ब डलर ऋणको सीमालाई छोइसकेको छ। तर अर्थमन्त्री येलेनले तरलता व्यवस्थापनका लागि विशेष औजारहरु प्रयोग गरी खर्चलाई जारी नै राख्ने बताएकी थिइन्।
तर, अब सरकारले बिभिन्न दायित्वहरुको भुक्तानी गर्ने समय नजिकिइसकेको अवस्थामा कंग्रेसले ऋणको सीमा बढाउनैपर्ने देखिन्छ। सरकारले यसका लागि कंग्रेसबाटै निर्णयलाई पारित गराउन नसके अर्थात कंग्रेसमा रिपब्लिक र डेमोक्रयाटहरुबीच यसबारे सहमति जुट्न नसके अमेरिका ‘डिफल्ट’को अवस्थामा पुग्ने छ।
दबाबका बीच कंग्रेसलाई पत्र लेखेकी अर्थमन्त्री येलेनले कंग्रेसले ऋणको सीमा नबढाए सरकारले गर्नुपर्ने भुक्तानीहरु गर्नै नसक्ने अवस्थाबारे जानकारी गराइसकेकी छिन्। उनले पत्रमा भनेकी छिन्- ‘जुन १ तारिखभित्र ऋणको सीमा नबढाए सरकार दायित्व पूरा गर्न नसक्ने अवस्था वा डिफल्ट घोषणा गर्न बाध्य हुनेछ।’
जुन १ को डेडलाइन नजिकिँदै गर्दा अमेरिकामा उत्पन्न भएको ‘जेन्युइन क्राइसिस’को जोखिमलाई पार लगाउन कंग्रेसले कस्तो निर्णय लिन्छ अमेरिकीहरुमाथि पर्ने प्रभावपनि त्यसमै निर्भर रहन्छ।
