काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले घटेको बैंक दरदेखि पुनर्कर्जासम्मको व्यवस्थाले शिथिल अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई गति दिने बताएका छन्।
बिहान चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिकपछि दिउँसो पत्रकार सम्मेलन गर्दै गभर्नर अधिकारीले ऋणको पुनर्संरचना/पुनर्तालिकीकरणले ऋणीहरुलाई मद्दत गर्ने भन्दै समीक्षामार्फत लिइएको लचकताले ब्याजदर घट्ने आशा गर्न सकिने बताए।
‘अहिले हामीले नौ महिनाको अवस्था हेरेर निकै सजगतापूर्वक मौद्रिक नीतिलाई लचिलो बनाएका छौं,’ गभर्नर अधिकारीले पत्रकारहरुलाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘बैंक दर घटाएका छौं। पुनर्संरचना/पुनर्तालिकीकरणको सुविधा दिएका छौं, त्यो पनि बैंकहरु आफैंले गर्न सक्ने गरी। यसले शिथिल रहेको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउँछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ।’
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अहिलेको संकटको समाधान गर्ने ठाउँ बजेटमा भन्दा बढी मौद्रिक नीतिमा रहेको बताउँदै आएका छन्। उनले एउटा सन्दर्भमा कसिलो बनाइएको मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउने बेला आएको बताएका थिए। अर्कोतिर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले मौद्रिक नीति खुकुलो गर्ने बेला नभइसकेको बताएको छ।
दुईवटा निकायको चेपुवामा रहेका गभर्नर अधिकारीले बीचमा बसेर समाधान खोज्ने प्रयास गरेका छन्। उनले त्यसको संकेत पत्रकारलाई सम्बोधन गर्दासमेत गरे।
‘विद्यमान बैंक दरलाई घटाएर ब्याजदर घटाउने संकेत गरिएको छ। नीतिगत दर भने मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशतभन्दा तल आएपछि घटाउने भन्ने हो,’ उनले मुद्रा कोषको चासोलाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘पुनर्कर्जा, ऋण पुनर्संरचना/पुनर्तालिकीकरणले बजारलाई गतिशील पनि बनाउँछ।’ अर्थमन्त्रीको चासो बजार चलायमान बनाउनेतर्फ थियो।
गभर्नर अधिकारीले अहिले पुनर्कर्जा कोषमा ५७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको बताए। उनले यो सम्पूर्ण रकम अहिले नै लगानी नहुने प्रष्ट पारे। मौद्रिक समीक्षामा आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक भएका क्षेत्रलाई पुनर्कर्जा दिने उल्लेख छ।
‘पुनर्कर्जा पनि एउटा प्रक्रियासम्मत हिसाबले दिनुपर्छ। अबको तीन महिनामै ५७ अर्ब रुपैयाँ जान्छ भन्ने होइन,’ उनले भने, ‘अर्को वर्षका लागि पनि ठाउँ हुन्छ।’ गभर्नर अधिकारीले तीन महिनाको अवधिमा ठूलो रकम नजाने भन्दै ऋणात्मक आर्थिक वृद्धि भएका क्षेत्रहरुमा जाने ऋणले अर्थतन्त्रमा सहजता ल्याउने बताए।
मौद्रिक समीक्षामा भएका विषयहरु कार्यान्वयन गर्नका लागि जारी गरिने निर्देशनमार्फत केही सुविधाहरु पनि आउने उनले बताए। खासगरी ऋण पुनर्संरचना/पुनर्तालिकीकरणका सन्दर्भमा थप सुविधा आउने कुरा बताएका हुन्।
मौद्रिक समीक्षामा होटल तथा रेस्टुरेन्ट, पशुपक्षी पालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित जतिसुकै रकमको कर्जालाई आगामी असार मसान्तभित्र पुनर्संरचना/पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने सुविधा दिइएको छ। अन्य जुनसुकै क्षेत्रको कर्जाको हकमा ५ करोडसम्मको सीमा लगाइएको छ।
पत्रकार सम्मेलनमा बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा पदाधिकारी, डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघ र फाइनान्स कम्पनी संघका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरुलाई पनि डाकिएको थियो।
समीक्षाका बारेमा बिजमाण्डूसँग कुरा गर्दै बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले राष्ट्र बैंकले घोषणा गरेका कार्यक्रमबाट बजारलाई राहत पुग्ने बताए। उनले घटाइएको बैंक दरको प्रभाव अप्रत्यक्ष रुपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निर्धारण गर्ने ब्याजदरमा पनि पर्ने जानकारी दिए।
‘ब्याजमा असर त भइहाल्छ। तर तत्कालै संघको बैठक डाकेर छलफल गरिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन,’ उनले भने।
राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागका प्रमुख डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले तीन महिनायता विदेशी मुद्राको सञ्चिति स्थिर देखिएकाले जोखिम अझै कायम रहेको बताए। ‘आयात बढेन, माग यथावत रह्यो भने ठिकै हुन्छ। माग बढ्यो र आयात पनि वृद्धि भयो भने त्यसले कठिन अवस्था सृजना गर्छ,’ उनले भने।
कार्यक्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका प्रमुख तथा अर्थ मन्त्रालयका सल्लाहकार डा. गुणाकर भट्टले अहिलेको अवस्थालाई सहजीकरण गर्न मौद्रिक समीक्षामा केही लचकता अपनाइएको बताए।
