काठमाडौं। अहिले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कर्पोरेट कार्यालयमा कम जिल्ला-जिल्लाका शाखामा धेरै पुगेको देखिन थालेका छन्। लगानीयोग्य पुँजी धेरै भएर ऋण बिस्तारका लागि उनीहरु जिल्ला-जिल्ला पुगेका होइनन्।

बैंकका प्रमुख कार्यकारीहरुको अहिले एउटै ध्याउन्न छ- डुबेको ऋण कसरी उठाउने? खराब ऋणको मात्रा हरेक त्रैमासमा उक्लिन थालेपछि प्रमुख कार्यकारीलगायत उच्च व्यवस्थापन नै सक्रिय भएर जिल्ला-जिल्लामा ऋण असुलउपर गर्न हिँडेका हुन्।

ऋण असुली विभागले गर्दै आएको यो काम ‘पानी शिरमाथि पुगेपछि’ प्रमुख कार्यकारीदेखि उच्च व्यवस्थापनसम्म ऋण असुल्नका लागि आफैं भिड्न थालेका हुन्।

पोहोरकोभन्दा खराब ऋण अनुपात दोब्बर पुगेको छ। पोहोरसम्म जसरी खराब ऋण बढेको थियो त्योभन्दा निकै तीव्र गतिमा यो एक वर्षमा खराब ऋण बढेको छ।

पुस मसान्तमै २.६३ प्रतिशत पुगेको खराब ऋण चैतसम्म आइपुग्दा ३ प्रतिशत नाघेको छ। असार मसान्तसम्म खराब ऋण अझ माथि पुग्ने बैंकर बताउँछन्। यो औसत खराब ऋण अनुपात हो। केही बैंकको खराब ऋण अनुपात नियामकीय प्रावधान ५ प्रतिशतभन्दा केही मात्र कम छ।

‘असोजको भन्दा चैतमा गाह्रो थियो। चैतभन्दा अहिले गाह्रो हुँदै गएको छ। यसले गर्दा खराब ऋण बढ्नु स्वाभाविक हो,’ एक बैंकरले भने, ‘नयाँ ऋण विस्तार छैन, भएको ऋण डुबेको छ। त्यसो हुँदा खराब ऋणको अनुपात प्रतिशतमा अझ धेरैले बढ्न गएको हो।’

उनका अनुसार, जिल्ला-जिल्लामा घुम्दा अवस्था निकै भयावह देखिन्छ। कसैले पनि भएर पैसा नतिरेको देखिँदैन। साना पसलेदेखि अलिक ठूलै व्यापार गर्नेहरुसम्म अप्ठ्यारोमा छन्। 

‘तैपनि बैंक भावनात्मक भएर चल्दैन। खराब ऋण उठाउनै पर्छ। भोलि सीमाभन्दा बढी खराब ऋण हुँदा नियामकीय कारबाहीमा परिन्छ। त्यो कारबाहीमा परेपछि बैंक नउठ्ने गरी समस्यामा पर्छन्,’ उनले भने।

उनका अनुसार खराब ऋण अनुपात व्यवस्थापन गर्न यसपालि निक्कै गाह्रो छ।

बैंकरले चैत तेस्रो साता खराब ऋण बढ्ने भन्दै केही लचकता अपनाउन भनेका थिए। राष्ट्र बैंकले सुनेको नसुने झैं गरेपछि खराब ऋण अनुपात थप बढेको हो। बैंकर्स संघका अध्यक्षलगायतको टोलीले राष्ट्र बैंकमा गएर तीन बुँदे सुझाव नै दिएको थियो। तर त्यो सुनुवाइ भएन।

अहिले चैतको समीक्षामा पनि सुझाव त मागिएको थियो तर बैंकर्स संघले दिएन। उसलाई लाग्छ सुनुवाइ हुँदैन भने किन सुझाव दिइरहनु।

‘खराब ऋणको मात्रा जसरी असोजदेखि पुसमा र पुसदेखि चैतसम्म बढ्यो, त्यो भन्दा फराकिलो अन्तरले असार मसान्तमा बढ्ने देखिन्छ,’ संघका एक सदस्यले भने।

ऋणीले यसअघिका मसान्तहरुमा आफूसँग भएको पैसा तानतुन गरेर भएपनि सकभर तिर्ने काम गरेका थिए। अब यो चक्र निकै लामो गइसकेकाले त्यो तानतुन गर्ने पैसासमेत उनीहरुसँग छैन। ‘व्यापार व्यवसाय ठप्प छ। सटरहरु धमाधम बन्द भएका छन्,’ उनले भने, ‘अनि कहाँबाट ल्याएर उनीहरुले तिर्छन्?’ 

बैंकरको बुझाइमा खराब ऋण दबाब दिएर उठाउनुको विकल्प छैन। दबाब दिँदा धितो सकार्ने काम मात्र भइरहेको छ। हरेक दिनजस्तो धितो लिलामीमा राख्दा आवेदन दिने भेटिँदैनन्। त्यसैले लिलामीबाट पनि पैसा उठ्ने अवस्था छैन।

अब राष्ट्र बैंकले नै अलिकति लचकता अपनाएर व्यवस्थापन गरिदिनु पर्छ भन्ने बैंकरको माग हो। तर त्यो दीर्घकालीन समाधान होइन भन्ने पनि उनीहरुलाई थाहा छ।

‘आज बुक मिलाउनका लागि बिग्रिएको ऋणलाई राम्रो देखाइएला। तर खराब ऋण त खराब ऋण नै हो। त्यसलाई असलको जलप लगाउँदैमा राम्रो हुने होइन,’ अर्का एक बैंकरले भने, ‘अहिले राष्ट्र बैंकले लौ न त अलिकति सुविधा भयो तिमीहरुलाई, केही समय प्रोभिजनिङ कम गर भन्दिएला। तर त्यसले दिगो समाधान दिँदैन। खराब ऋणको थुप्रो मात्र लाग्छ।’

बैंकरका अनुसार, खराब ऋण अनुपात ५ प्रतिशत नाघे पनि बैंकहरुको पुँजीले धान्न सक्ने अवस्था नै हुन्छ। तर नियामकले शीघ्र सुधारात्मक कारवाही (पीसीए) गर्ने भएकाले बैंकहरु थप समस्यामा पर्छन्।

‘देखिएको खराब ऋण एक्सपोज गर, पीसीएमा अलिकति म लचक भइदिन्छु भन्यो भने  सहज होला,’ ती बैंकरले भने, ‘त्यसो हुँदा बैंकहरु बुक मिलाउनतिर लाग्दैनन्। ऋण उठाउनतिर लाग्छन्।’

उनका अनुसार, प्रोभिजनिङ नराखी नै केही समय ऋण पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न दिए पनि सहज हुनसक्छ।