मुद्दाको अन्तिम टुंगो लाग्नुअघि नै सरकारले गभर्नर अधिकारीमाथि गरेको कारवाही फिर्ता लिँदै

बिजमाण्डू
२०८० बैशाख ३ गते १५:२७ | Apr 16, 2023
मुद्दाको अन्तिम टुंगो लाग्नुअघि नै सरकारले गभर्नर अधिकारीमाथि गरेको कारवाही फिर्ता लिँदै

काठमाडौं। सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि गरेको कारवाही फिर्ता लिने भएको छ। अदालतबाट कारवाहीमा रोक लागे पनि मुद्दा किनारा भने लागिसकेको छैन।

Tata
GBIME

पोहोर तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको सनकका भरमा गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्न समिति बनाइएको थियो।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार, छानबिन गर्न समिति बनाउनेबित्तिकै गभर्नर निलम्बित हुन्छन्। नीतिगत तथा व्यक्तिगत आरोपहरु लगाउँदै गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्न समिति बनाइएको थियो।

निलम्बनपछि अधिकारी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। सर्वोच्चले उनीमाथि छानबिन गर्ने कानुनी आधार नपुगेको भन्दै अन्तरिम आदेशबाट गभर्नरमा स्थापित गरिदिएको थियो। सरकारले गरेको कारवाहीको मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ हुन बाँकी नै छ।

सर्वोच्चले अन्तिम फैसला दिनुअघि नै सरकारले गभर्नर अधिकारीमाथि गरेको कारवाहीको निर्णय फिर्ता गर्न लागेको हो। पहिलेकै गठबन्धन कायम रहे पनि सरकार र अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व फेरिएको छ।

प्रधानमन्त्रीमा पुष्पकमल दाहाल छन् भने अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महत छन्। राष्ट्र बैंकसँगको सम्बन्ध सधैंभरी नराम्रो राख्‍न हुँदैन भनेर सरकारले कारवाही निर्णय फिर्ता गर्न लागेको हो। स्रोतका अनुसार कांग्रेस सभापति देउवा नै गभर्नर विरुद्धको कारवाही फिर्ता गर्न सकारात्मक देखिएका छन्।

‘केही दिनमै बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कारवाहीको निर्णय फिर्ता लिने छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘द्वन्द्व बढाएर काम छैन, मिलेरै अहिलेको समस्याको समाधान गर्नु पर्छ भन्नेमा सरकारको चिन्तन देखिन्छ।’

स्रोतका अनुसार, अघिल्लो सरकारले कमजोर धरातल टेकेर गभर्नर अधिकारीलाई हटाउन खोजेको थियो। त्यसकै कारण अदालतबाट अधिकारीले नै मुद्दा जित्ने आधार बलियो छ।

‘हार्ने मुद्दामा सरकार किन लागिपर्ने भन्ने पनि हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘सरकारले कारवाही गरेको गभर्नर र सरकारविरुद्ध मुद्दा हालेको गभर्नर हुँदा अहिलेका समस्याहरु समाधान गर्न पक्कै पनि सहज हुँदैन। सहकार्यको भावना आउँदैन। त्यसैले पनि सरकारले कारवाही फिर्ता लिन खोजेको हो।’

सरकारले कारवाही फिर्ता लिएपछि मुद्दा स्वत: निष्क्रिय हुन्छ। साथै गभर्नर अधिकारी आफैंले पनि मुद्दा फिर्ता लिने बाटो खुल्छ। २०७८ चैतमा गभर्नर निलम्बनमा परेका थिए। करिब एक वर्षपछि उनीमाथिको कारवाही फिर्ता लिन खोजिएको हो।

स्रोतका अनुसार, गभर्नर अधिकारीले पनि नयाँ सरकारका अर्थमन्त्रीसँग कारवाहीका बारेमा कुरा राखेका थिए। दुवैको कुराकानीपछि प्रधानमन्त्री तहबाट हल गर्न पहल गर्ने वाचा अर्थमन्त्रीले गरेका थिए। अर्थमन्त्रीको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री दाहाल सहमत भएपछि कारवाही फुकुवा हुने निश्चित भएको हो।

फरक राजनीतिक आस्थासँगै ‘आफूलाई नगनेको’ लघुताभाषमा तत्कालिन अर्थमन्त्री शर्मा गभर्नर अधिकारीसँग चिढिएका थिए। गभर्नर अधिकारीले आफ्नो ‘क्लोज ग्रुप’मा  ‘केही पनि नबुझ्ने अर्थमन्त्री’ भनेर गरेको टिप्पणीहरु शर्मासँग जस्ताको त्यस्तै पुगेको थियो। यी र यस्तै कारणले शर्माले व्यक्तिगत सनकमा प्रधानमन्त्रीलाई मनाएर कारवाही गर्ने वातावरण बनाएका थिए।

गलत सल्लाहले कारवाही

अर्थमन्त्री महत सल्लाह र सहकार्य गरेर समस्या समाधान गर्ने पक्षमा छन्। उनले गभर्नर अधिकारीसँग पनि त्यही अपेक्षा राखेर केही कुरामा सहयोग माग गरेका छन्। गभर्नर अधिकारीले पनि वैशाखमा गर्ने मौद्रिक समीक्षाबाट केही सम्बोधन गर्ने बचन दिएका छन्।

तर, जनार्दन शर्माको पालामा त्यस्तो भएन। तत्कालिन अर्थसचिवहरु मधुकुमार मरासिनी हुन् या कृष्णहरी पुष्कर कसैले पनि सही सल्लाह दिएनन्। जनार्दन आफैं पनि ‘म जान्ने-सुन्ने भइसकेँ’ भन्ने भ्रममा परिसकेका थिए।

राष्ट्र बैंकको बिहान भएको कार्यक्रमबाट फर्किएर उनले गभर्नर अधिकारीलाई हटाउने गरी कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए। राष्ट्र बैंकको कार्यक्रममा पुगेर आयोजक गभर्नरलाई मञ्चबाटै गाली गरेपछि उनी सोझै प्रधानमन्त्री भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए।

त्यसपछि उनी सिंहदरबारस्थित मन्त्रालय फर्किएका थिए। मन्त्रालय फर्किएलगत्तै उनले अर्थसचिव मरासिनीलाई आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाए। गभर्नरलाई हटाउने के कस्तो कानुनी आधार छ, त्यो ल्याउन अह्राए। मरासिनीले राष्ट्र बैंक ऐन पल्टाउँदै मजाले हटाउन सकिने ब्रिफिङ दिए। सचिवले दिएको सल्लाहमा राजस्व सचिव पुष्करले सहमति जनाए।

पुष्करले नै गभर्नर हटाउने टिप्पणी तयार पार्नेदेखि विवरण लेख्नेसम्मको काम गरे। भोलिपल्टको मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई हटाउने निर्णय गरे पनि अघिल्लो दिनको मिति राखेर अधिकारीमाथि छानबिन गर्ने समिति बनाइएको थियो। 

गभर्नरमा अधिकारी पुनर्स्थापित भएपछि पुष्करले समन्वयकारी भूमिका खेलेर राष्ट्र बैंक र सरकारको सम्बन्ध सुधार सुधार्न नै चाहेनन्। त्यसैले शर्मा रहुन्जेलसम्म सरकार र राष्ट्र बैंकको सम्बन्धमा सुधार भएन। पछिल्लो समय पुष्कर अर्थसचिवमा आउने चर्चा भएपछि गभर्नर अधिकारीले अर्थमन्त्रीलाई ‘उहाँलाई नल्याउन’ भनेर सुझाव दिएको स्रोतहरुको दाबी छ। गभर्नर अधिकारीले पुष्कर ल्याउँदा सम्बन्ध बिग्रिने जनाउ अर्थमन्त्री महतलाई दिइसकेका छन्। त्यही भएर सरकारले अन्य सचिव ल्याउने विकल्पमा छलफल गरिरहेको छ।

स्रोतका अनुसार, पुष्करका कारण जनार्दन शर्मासँग धेरै नै सम्बन्ध बिग्रिएको र राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा पदेन सदस्य अर्थसचिव हुने भएकाले पुष्करबाट प्रभावकारी काम हुन नसक्ने जिकिर गभर्नरले अर्थमन्त्रीसँग गरेका छन्।