काठमाडौं। महाप्रसाद अधिकारीले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर सम्हालेको चैत २४ गते तीन वर्ष हुँदैछ। पाँच वर्षका लागि नियुक्त भएका गभर्नर अधिकारीले यो अवधिमा तीनवटा मौद्रिक नीति जारी गरिसकेका छन्।
उनको पहिलो मौद्रिक नीति २०७७ साउन २ गते जारी भएको थियो, जसले बजेटभन्दा गुणात्मक रुपमा ‘वाहवाही’ पाएको थियो। जेठ १५ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कोभिड प्रभावितहरुलाई ‘आर्थिक प्याकेज’ ल्याउन नसकिरहेका बेला गभर्नर अधिकारीले नयाँ नोट नै छापेर ५ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिएका थिए।
सरकारले भने ५० अर्बको कोषको घोषणा गरेको थियो। उसले कोभिडले अति प्रभावित गरेको केही क्षेत्रलाई कर सहुलियत गरे पनि ठूलो आर्थिक प्याकेज ल्याउन सकेको थिएन। तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले ‘थैली हेरेर निर्णय गर्नु परेको’ बताएका थिए।
गभर्नर, योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदै अर्थमन्त्री भएका खतिवडा नगद वितरणको पक्षमा नभएका बेला गभर्नर अधिकारी भने नोट छापेर पैसा बाँडिरहेका (सस्तो ब्याजमा) थिए।
आफ्नो करिअरको पहिलो मौद्रिक नीति २०७७ साउनमा ल्याएका उनले उद्यमी व्यवसायी र ऋणीले मागेभन्दा बढी सुविधा घोषणा गरेका थिए। मौद्रिक नीति जारी गर्नुअघि नै उनले ऋणको ब्याजदर घटाउन लगाएका थिए।
‘उद्यम व्यवसाय सबै बन्द हुँदा गभर्नरले मागेभन्दा र आवश्यकताभन्दा बढी सहुलियत दिनु भएको थियो,’ राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले भने, ‘पुनर्कर्जाबाट १५८ अर्ब गयो। खुला बजार कारोबार ३०० अर्बभन्दा बढी भयो।’
उनका अनुसार, गभर्नरले दिल खोलेर गरेको सहयोगले अर्थतन्त्रमा ‘लुब्रिकेन्ट’ को काम गरेन। ‘नचाहिने वस्तुको आयातमा पैसा गयो। कति पैसा सेयर बजारमा गयो भने कति घरजग्गामा गयो,’ उनले आफ्नो विश्लेषण सुनाए, ‘उद्देश्य राहत दिने थियो तर दिइएको सहुलियतले उल्टो काम गर्यो। अर्थतन्त्रमा झनै ठूलो समस्या उत्पन्न गर्यो।’
गभर्नर अधिकारीको नीतिले निजी क्षेत्रमा जाने ऋण २० प्रतिशतले बढाउने लक्ष्य लिएकोमा २७.३ प्रतिशत पुग्यो। यसले आयात उच्च दरले बढ्दा समग्र प्रणाली नै समस्या गयो।
गभर्नर, योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदै अर्थमन्त्री भएका डा. खतिवडा ‘अधिक नगद प्रवाहले समस्या हुन्छ है’ भनेर घुमाउरो पाराले सचेत गराइरहेका थिए। निजी क्षेत्रले गरिरहेको ‘बजेटभन्दा राम्रो मौद्रिक नीति’ प्रशंसामा गभर्नर अधिकारी मक्ख परे।
उनले पुनर्कर्जाको नाममा कोषमा भएको रकमभन्दा ५ गुणा बढी पैसा छापेर ३ देखि ५ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिने ढोका खोलेका थिए। चालु पुँजी कर्जाको सीमाभन्दा २० प्रतिशत बढी थप ऋण दिन सक्ने व्यवस्था मात्र गरेनन्, कर्जा-पुँजी-निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) ८० प्रतिशतबाट बढाएर ८५ प्रतिशत कायम गरे। जबकि उद्योगधन्दा बन्द भएर ऋणको माग घटेर अधिक तरलता जम्मा भएको थियो। यसले ब्याजदर घटाइरहेको थियो। रेमिटेन्स उच्च दरले भित्रिने तर आयात एक तिहाई घटिरहेको थियो।
‘बढीभन्दा बढी तरलता प्रवाह गर्ने काम त्यसबेला भयो,’ राष्ट्र बैंकका एक कार्यकारी निर्देशकले बिजमाण्डूसँग भने, ‘त्यो बेला गल्ती त नभनौं कमजोरी चाहिँ भएको हो। अहिले सुधार भइरहेको छ।’
गभर्नर अधिकारीले काउन्टर साइक्लिकल बफरको व्यवस्था स्थगन गरे भने सञ्चालन जोखिम, बजार जोखिम र समग्र जोखिमको भार घटाउने निर्णयसमेत गरे।
डा. खतिवडाको सांसद कार्यकाल सकिएपछि उनको ठाउँमा अर्थमन्त्री भएर विष्णु पौडेल आए। गभर्नरले लिएको नीतिका कारण सेयर बजार ३२ सय अंकको ऐतिहासिक उचाइमा पुग्यो भने घरजग्गाको भाउ बढेर छोइनसक्नु भयो।
२०७४ फागुनदेखि २०७८ असारसम्म एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका थिए। उनका पालामा दुईजना अर्थमन्त्री भए। अढाइ वर्ष डा. खतिवडा र बाँकी अवधि विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएका थिए। पौडेलकै जोडबलमा गभर्नर नियुक्त भएका अधिकारीले आफ्नो सम्पूर्ण पौरख एमाले र अर्थमन्त्री पौडेलको सौर्य बढाउन प्रयोग गरे।
सरकार फेरिएपछि युटर्न
२०७८ असारदेखि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए। देउवाले २०७९ पुससम्म सरकारको नेतृत्व गरे। उनको पालामा अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी माओवादीले पायो र जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भए।
अनि गभर्नर अधिकारीमा ‘देश जोगाउनु पर्छ, अर्थतन्त्र बचाउनु पर्छ’ भन्ने चेत पलायो। उनको नीतिका कारण उच्च आयात भएर शोधनान्तर घाटा बढेको थियो भने विदेशी मुद्राको क्षयीकरण सुरु भइसकेको थियो।
| एमालेको सरकार हुँदा २०७४ फागुनदेखि २०७८ असारसम्म | कांग्रेस नेतृत्वको सरकार अर्थमन्त्री माओवादीबाट हुँदा २०७८ असारदेखि २०७९ पुस | माओवादी सरकार तर अर्थमन्त्री एमालेका विष्णु पौडेल हुँदा २०७९ पुस ११ देखि फागुन १५ सम्म |
| → २०७७ साउन २ गते मौद्रिक नीति जारी, मागिएभन्दा बढ्ता सुविधा। मौद्रिक नीति जारी गर्नुअघि नै ब्याज घटाउने सर्कुलर। → निजी क्षेत्रको ऋण २० प्रतिशतले बढाउने लक्ष्य लिइएकोमा २७.३ प्रतिशत पुग्यो। यसले आयात उच्च दरले बढ्दा समग्र प्रणाली नै समस्या गएको हो। → पुनर्कर्जाको नाममा कोषमा भएको रकमभन्दा ५ गुणा बढी पैसा छापेर तीनदेखि पाँच प्रतिशत ब्याजमा ऋण। →चालु पुँजी कर्जाको सीमाभन्दा २० प्रतिशत बढी थप ऋण दिन सक्ने व्यवस्था। →सीसीडी रेसियो ८० प्रतिशतबाट बढाएर ८५ प्रतिशत कायम। →काउन्टर साइक्लिकल बफरको व्यवस्था स्थगन। →सञ्चालन जोखिम, बजार जोखिम र समग्र जोखिमको भार घटाउने निर्णय। | →२०७९ साउन ६ गते मौद्रिक नीति जारी गरेर ब्याज वृद्धिको नीति। बैंक दर साढे ८ प्रतिशत पुर्याइयो। → कोभिडमा दिइएका छुट/सुविधा हटाइयो। →घरजग्गा ऋणमा कडाइ। →समग्र ऋण लगानी नै १२.६ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य लिइएको। →२०७८ साउन २९ गते पनि मौद्रिक नीति ल्याइएको थियो। त्यसमा अझ कडाइ गरिएको छ। →कर्जा-पुँजी-निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो ८५%) लाई खारेज गरेर कर्जा-निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो ९०%) कायम। → सेयर धितो ऋणमा ४/१२ करोडको नीति लागू। → कात्तिक १ गतेदेखि लागू हुने गरी चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन लागू गरियो। एमाले अर्थमन्त्री नहुन्जेल यसमा संशोधन गरिएन। तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग यही विषयमा लफडा। → बैंकहरुले कात्तिकमै ब्याज घटाउन चाहेका थिए। मंसिर ४ गते निर्वाचन थियो। राष्ट्र बैंकले ब्याज घटाउन दिएन। | → चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा संशोधन। सीमा बढीको ऋण तिर्ने समय साढे २ वर्ष थप। →कर्जाको सावाँ/ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने समय नाघे अर्को एक महिनासम्म समय। त्यतिन्जेल जरिवाना लिन नपाइने। → २ करोड रुपैयाँसम्मको ऋण पुनर्संरचना/पुनर्तालिकीकरण गर्न पाइने। → कर्जा असुली गर्दा ऋणीको फोटो पत्रिकामा छाप्न नपाइने → ६ महिनाभन्दा कम समयावधिको संस्थागत मुद्दती निक्षेप स्वीकार गर्न नपाइने। →निर्वाचनअघि नै बैंकहरुले ब्याज घटाउन चाहेका थिए। तर, राष्ट्र बैंकले ब्याज घटाउन दिएन। एमालेबाट अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल भएपछि माघमा बल्ल घटाउन दिइयो। |
‘प्रतिकूल पार्टीको सरकार आउनेबित्तिकै गभर्नरमा प्रोफेसनालिजम जागेर आएको देखिन्छ,’ गभर्नरको तीनवटै मौद्रिक नीति र उनले लिएको बाटोलाई नजिकबाट हेरिरहेका एक पूर्व गभर्नरले भने, ‘गभर्नर भइसकेपछि पार्टी भन्नेतिर झुकाव हुनै हुँदैन, अर्थतन्त्रको आवश्यकता अनुसार आफ्नो नीतिलाई खुकुलो पार्ने वा कस्ने गर्नुपर्छ। त्यो उहाँमा देखिएको छैन।’
प्रधानमन्त्री देउवा र अर्थमन्त्री शर्माको पालामा गभर्नर अधिकारीले दुईवटा मौद्रिक नीति जारी गरेका थिए।
२०७९ साउन ६ गते पछिल्लो मौद्रिक नीति जारी गरेर उनले ब्याज वृद्धिको नीति लिएका हुन्। उच्च दरले ब्याज बढाइएका कारण नै अहिले व्यवसायी आन्दोलित भएका छन् भने केहीले आत्महत्याको बाटोसमेत रोजेका छन्। उनले बैंक दर साढे ८ प्रतिशत पुर्याएर बैंकहरुलाई निक्षेप र ऋणको ब्याज माथि पुर्याउन दबाब सृजना गरेका थिए।
अर्कातिर कोभिडमा दिइएका छुट/सुविधा हटाए। घरजग्गा ऋणमा कडाइ गर्नुका साथै समग्र ऋण लगानी नै १२.६ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य लिए। २०७८ साउन २९ गते पनि मौद्रिक नीति ल्याइएको थियो। त्यसमा अझ कडाइ गरिएको थियो।
कर्जा-पुँजी-निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो ८५%) लाई खारेज गरेर कर्जा-निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो ९०%) कायम गरियो। यसको चर्को विरोध पनि भयो तर उनी टसको मस भएनन्। सेयर धितो ऋणमा ४/१२ करोडको नीति लागू गरे भने कात्तिक १ गतेदेखि लागु हुने गरी चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन ल्याए।
उनले लिएको नीतिले आर्थिक गतिविधि निक्कै सुस्त हुन थाल्यो, व्यवसायीले अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्री गुहार्न थाले। कांग्रेसको प्रधानमन्त्री र माओवादीका अर्थमन्त्रीले भनेको एमाले सरकारले नियुक्त गरेका गभर्नर अधिकारीले टेर्दै टेरेनन्।
गभर्नरले नटेरेपछि सरकारले उनलाई हटाउने हठात् निर्णयसमेत गर्यो, उनको बर्खास्ती गैरकानुनी र अस्वाभाविक भएकाले सर्वोच्च अदालतले पुन: कुर्सीमा फर्काइदियो।
एमाले अर्थमन्त्री नहुन्जेल गभर्नर अधिकारीले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन गर्दै गरेनन्। तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्मासँग यही विषयमा लफडा परेको थियो।
बैंकहरुले कात्तिकमै ब्याज घटाउन चाहेका थिए, त्यसलाई गभर्नरले मौखिक रूपमा बैंकर्स संघ लगाएर रोकेका थिए। त्यसबेला बैंकर्स संघको अध्यक्षमा अनिल उपाध्याय थिए।
‘ब्याज घटाउँदा ऋण सस्तो हुन जान्थ्यो। त्यसले तत्कालीन सत्ता गठबन्धन (कांग्रेस-माओवादी) लाई फाइदा पुग्थ्यो,’ एक बैंकरले केहीअघि आफ्नो विश्लेषण बिजमाण्डूलाई सुनाएका थिए, ‘चुनावको मुखमा ब्याज बढ्दा गठबन्धनलाई घाटा हुन्थ्यो। त्यही भएर घटाउने दिने कुरामा गभर्नर सहमत नदेखिनु भएको हो।’
पौडेल फर्किएपछि फेरि नरम
२०७९ पुस १० देखि प्रधानमन्त्रीमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ छन्। उनलाई कांग्रेसले छोडेर एमालेले बोकेर प्रधानमन्त्री बनाएको थियो। राष्ट्रपति निर्वाचन अघिसम्म उनको अर्थमन्त्री एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल थिए। पौडेल करिब दुई महिना अर्थमन्त्री भए, त्यस दुई महिनामा गभर्नरमा फेरि परिवर्तन देखियो।
अघिल्लो सरकारसँग जे विषयमा लफडा परेको थियो त्यसमा पौडेल आएपछि गभर्नर अधिकारी नरम भए। चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा संशोधन पौडेल आएलगत्तै भयो र सीमा बढीको ऋण तिर्ने समय साढे २ वर्ष थपियो। यो माग व्यवसायीले देउवा प्रधानमन्त्री र शर्मा अर्थमन्त्री हुँदादेखि नै राखेका थिए। यसमा गभर्नर टसमस थिएनन्।
पौडेल अर्थमन्त्री भएपछि कर्जाको सावाँ/ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने समय नाघे अर्को एक महिनासम्म तिर्न पाइने र त्यतिन्जेल जरिवाना लिन नपाइने सुविधा दिइयो।
२ करोड रुपैयाँसम्मको ऋण पुनर्संरचना/पुनर्तालिकीकरण गर्न पाइने सुविधा पनि गभर्नर अधिकारीले ल्याए भने कर्जा असुली गर्दा ऋणीको फोटो पत्रिकामा छाप्न नपाइने व्यवसायीको पुरानो माग पनि पुरा भयो।
६ महिनाभन्दा कम समयावधिको संस्थागत मुद्दती निक्षेप स्वीकार गर्न नपाइने नीति लिइयो।
निर्वाचनको मुखमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको जिल्लास्थित संगठनहरुले गभर्नर अधिकारीविरुद्ध आन्दोलनसमेत सुरु गरिसकेका थिए। उनीहरुले श्रीलंकामा जस्तो गभर्नरलाई कार्यालयबाटै लखेट्नेसम्मको भाषण गर्न थालेका थिए। ब्याज घटाउने होइन उल्टो बढाउने गभर्नरको नीतिले व्यापार व्यवसाय चौपट हुँदै गएको थियो। मंसिर ४ को निर्वाचनलाई देखाएर महासंघले निर्देशन नै जारी गरी आन्दोलन स्थगित गर्न लगाएको थियो।
गठबन्धनको बहुमत आएपछि र सडकको चर्को दबाबपछि बैंकहरुले माघमा बल्ल ब्याज घटाएका थिए। तर, ब्याजदर घट्नुको ठूलो कारण अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल थिए। आयात एलसीको मार्जिन खारेज गरेको, आयात खुला भइसकेको अवस्थामा ब्याज घटाउनु हुँदैन भन्ने राष्ट्र बैंकभित्रै विश्लेषण भइरहँदा गभर्नरको ‘ग्रीन सिग्नल’ मा संघले निक्षेपको ब्याज १२.१३३ प्रतिशतबाट घटाएर ११ प्रतिशतमा झारेको थियो।
पौडेल आएपछि गभर्नर अधिकारी धेरैजसो समय अर्थ मन्त्रालयमा हुन्थे। गभर्नर अधिकारीलाई साथै राखेर अर्थमन्त्रीका रुपमा पौडेलले राष्ट्र बैंकले पुरा गर्नुपर्ने व्यवसायीका सबै माग सम्बोधन हुने बचन नै दिएका थिए। नभन्दै अधिकारीले एक-एक गर्दै पौडेल हुन्जेल व्यवसायीका माग पुरा गरेका थिए, जुन उनलाई अघिल्लो सरकारको पालामा नाजायज माग लाग्थ्यो।
अधिकारीको काम गराइमा अस्वभाविक रबैयाको राष्ट्र बैंक बाहिर विश्लेषण हुने गरेको छ। ‘राजनीतिक कुरा त म जान्दिन, तर राष्ट्र बैंकको नीति पछिल्लो तीन वर्षमा रोलरकोस्टर जस्तो देखिएको छ,’ थापाले भने, ‘कुनै बेला अति नै खुकुलो र कुनै बेला अति नै कडा देखिन्छ।’
उनको विचारमा अधिकारीको पहिलो मौद्रिक नीतिपछि ऋण विस्तार उच्च दरले भयो र आयात ऐतिहासिक उचाइमा पुगेर शोधनान्तर घाटा चुलिएको हो।
‘आफूले गरेका पुराना कामहरु अझ भनौं बढी उत्साहित भएर गरेका कामहरुले अर्थतन्त्रमा के-के फुस्कियो-फुस्कियो? त्यसलाई उल्ट्याउन अहिले कडा रुपमा प्रस्तुत हुनु परेको छ,’ उनले भने। पुराना कमीकमजोरीका कारण आगामी दुई वर्ष बैंकिङ क्षेत्रका लागि त्यति सहज छैन। ‘उहाँको कार्यकालको बाँकी दुई वर्ष वित्तीय क्षेत्रको संरचनागत समस्या सुधार गरिदिनु भयो भने ठूलो न्याय हुने छ,’ उनले भने।
अघिल्ला दुई गभर्नरसँग तुलना
गभर्नर अधिकारीले अघिका गभर्नरहरु डा. युवराज खतिवडा र डा. चिरञ्जीवी नेपाल दुवैसँग काम गरिसकेका छन्। दुवैले प्रमुख विभाग दिएका थिए। खतिवडासँग निर्देशक, कार्यकारी निर्देशक र डेपुटी गभर्नर भएर काम गरेका थिए भने नेपालसँग डेपुटी गभर्नरका रुपमा काम गरेका थिए।
डा. नेपाल होस् या डा. खतिवडा दुवै राजनीतिक आस्थाका कारण गभर्नर भएका थिए। डा. नेपाल विद्यार्थी राजनीतिदेखि कांग्रेससँग जोडिएका थिए भने डा. खतिवडा एमालेसँग। खतिवडा त एमालेका तर्फबाट अर्थमन्त्री मात्र भएनन् पार्टीको केन्द्रीय सदस्यसम्म भए।
‘काम गर्दै जाँदा कोही कडा भयो होला कोही नरम भयो होला। तर, राजनीतिक आस्थाका कारण न नेपाल न खतिवडा दुवैबाट राष्ट्र बैंकको नीति निर्माणमा फरक परेन,’ अधिकारी, खतिवडा र नेपालसँग काम गरिसकेका केन्द्रीय बैंकका एक कार्यकारी निर्देशकले भने, ‘वर्तमान गभर्नर’साबमा राजनीतिक आस्था अलिक बढी नै हाबी भएको देखिन्छ।’
उनको अनुभवमा, राष्ट्र बैंकभित्रको दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने क्रममा आफू निकटकालाई नजिक राख्ने काम सबैबाट भयो, तर अर्थतन्त्रलाई ध्यानमा राखेर गरिने नीतिगत निर्णयमा पार्टीगत आस्था नेपाल र खतिवडा दुवैले राखेनन्।
इच्छाराज तामाङ एमालेका सांसद थिए। उनलाई जोगाउन एमाले वृत्तबाट डा. खतिवडालाई निरन्तर आग्रह, दबाब आइरहेको हुन्थ्यो। एमालेका कतिपय नेता कार्यकर्ता बैंकिङ कसुरमा जेल जाने अवस्था आउँदा खतिवडाले पार्टीगत आस्थाका कारण कसैलाई पनि जोगाएनन्।
डा. नेपालको हकमा पनि त्यही लागु हुन्छ। उनले कांग्रेस सांसदलाई बैंकको सञ्चालक समितिबाट हटाए भने गभर्नर रहँदाको पदावधिभर पार्टीसँग दूरी बनाएर राखे। त्यसैको नतिजास्वरुप गत निर्वाचनमा पाल्पाबाट उनलाई प्रतिनिधि सभाको सांसद सिफारिस गर्दा पनि टिकट दिइएन।
अधिकारीको एमालेसँगको नाता
गभर्नर अधिकारी करिअरमा जति पनि माथि पुगे, सबैमा एमाले सरकारको योगदान छ। उनी डेपुटी गभर्नर हुँदा अर्थमन्त्री एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डे थिए।
पाँच वर्ष डेपुटी गभर्नर भएपछि उनी अवकाश मात्र के भएका थिए एमाले सरकारले लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गरेको थियो।
लगानी बोर्डमा कार्यकाल बाँकी छँदै ओली सरकारले उनलाई गभर्नर बनाएको हो। उनी पोहोर एमालेको जनवर्गीय संगठनमा रहेको पनि चर्चा चलेको थियो। एम. अधिकारीका रूपमा बहालवाला गभर्नर पार्टीको संगठनमा रहेको भन्दै चौतर्फी विरोध पनि भएको थियो।
यद्यपि उनले एमाले मुख्यसचिवबाट आफू ‘एम अधिकारी’ नभएको प्रष्टीकरण मगाएका थिए। यसबारेमा उनले औपचारिक रूपमा केही पनि बताएनन् भने सरकारले पनि थप जाँचको आवश्यकता ठानेन।
