काठमाडौं। घरजग्गा व्यवसायीहरुले संयुक्त आवासमा (अपार्टमेन्ट) पार्किङका लागि उपयोग हुने क्षेत्रलाई फार (फ्लोर एरिया रेसियो) मा गणना नगर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष मीनमान श्रेष्ठ नेतृत्वको टोलीले सहरी विकास मन्त्री विक्रम पाण्डेसँग भेटगरी माग पत्र प्रस्तुत गरेको हो।
१० रोपनीसम्म क्षेत्रमा रियल इस्टेट आयोजना संचालन गर्नेको हकमा सडकका लागि ६ मिटर र खुला क्षेत्र ५ प्रतिशत मात्रै कायम गर्नुपर्ने माग महासंघको छ।
यस्तै, स्थानीय तहले लिने सिफारिस शुल्क मान्यता प्राप्त रियल इस्टेट कम्पनीको हकमा प्राकृतिक व्यक्तिको भन्दा बढी भएको भन्दै महासंघले त्यसको शुल्क दुवैको हकमा समान हुनुपर्ने माग राखेको छ।
अधिकांश रियल इस्टेट उद्योग सम्पन्न गर्न कम्तिमा ३-५ वर्ष लाग्ने भएकाले यस्ता उद्योगहरुलाई बहुवर्षीय आयोजनाहरुले पाए सरहको सुविधा तथा सहुलियत दिन पनि महासंघले माग गरेको छ।
त्यसैगरी, प्लानिङ पर्मिट पाएका रियल इस्टेट कम्पनीहरुलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुसँको सहकार्य, समन्वय तथा साझेदारीमा जग्गा विकास (ल्यान्ड पुलिङ) कार्यक्रम संचालन गर्न दिने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ।
वृहत् सहरी क्षेत्र विकास (मेगा सिटी), स्मार्ट सिटी, आधुनिक पूर्वाधारयुक्त ठुला सहरी करिडोर र आधाभूत पूर्वाधार सहित नयाँ सहरी विकास एवम् आधुनिक सहरी बसोबासको निर्माणमा निजी लगानी आकर्षित गरी व्यवस्थित सहरीकरण गर्न सरकारी अनुमति प्राप्त रियल इस्टेट कम्पनीहरुलाई सहभागी गराउन कानूनी व्यवस्था गर्न समेत महासंघले माग गरेको छ।
