भुवन दहालको अर्थ-राजनीतिक विश्लेषण: गोलभेडा रोपेर स्याउ फल्छ र?




पञ्चायती व्यवस्था २५ वर्ष पुगेको अवसरमा २०४२ मा तत्कालिन राजा वीरेन्द्रले नेपालीको जीवनस्तर एसियाली मापदण्डमा पुर्याउने घोषणा गरेका थिए। पञ्चायती व्यवस्था मिल्काउन जनआन्दोलन उत्कर्षमा पुगेपछि २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था आयो। कतिपय नेताहरुले नेपाललाई सिंगापुर जस्तो, कतिपयले स्वीटजरल्याण्ड जस्तो समृद्ध बनाउने घोषणा गरे।



२०१७ सालमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी जम्मा ५० अमेरिकी डलर थियो। ६१ वर्ष (निर्दलीय पञ्चायतीको ३० वर्ष र बहुदलीय लोकतन्त्रको ३१ वर्ष) पछि २३.४६ गुणा वृद्धि भई १,२२३ डलर पुगेको छ। सुशासनको विषयलाई छाडेर आर्थिक प्रगतिको मात्र कुरा गर्ने हो भने यो ६ दशकमा वर्षमा धेरै सकारात्मक परिवर्तन भएको कुरामा शंका छैन।

मेरा बा ८२ वर्ष, आमा ७९ वर्षको हुनुहुन्छ र म आफैं ५० नाघेँ। म कहिलेकाही उहाँहरुसँग यो समयमा नेपालमा भएको परिवर्तनका बारेमा छलफल गर्छु। यातायात, बिजुली, सञ्चार, बैंकिङ, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि। नेपालीको आयु तथा समग्र जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन भएको विषयमा उहाँहरु खुसी हुनुहुन्छ।

मान्छेको जात आफ्नो अनुहार मात्रै हेरेर बस्दैन। राजा वीरेन्द्रले हामीलाई अरु एसियाली देशहरुको अनुहार हेर्न प्रेरणा दिए भने हाम्रा नेताहरुले सिंगापुर र स्वीटजरल्याण्ड हेर्न प्रेरणा दिए। यसरी हेर्न भनिएका लगायत केही थप देशहरुको ६१ वर्षमा फरक परेको प्रतिव्यक्ति आम्दानीको अवस्था हेरौं -

आर्थिक अवस्थाको यो तस्वीरले त धेरै कुरा बोलेको छ। चरम द्वन्द्वग्रस्त अफगानिस्तानबाहेक धेरै देशका नागरिकहरुको आम्दानी र आम्दानीको वृद्धि हाम्रोभन्दा राम्रो छ। चरम द्वन्द्वमा फस्नुअघि (सन् १९८० मा) अफगानिस्तानका नागरिकको समेत प्रतिव्यक्ति आम्दानी हाम्रोभन्दा निकै राम्रो थियो, दोब्बरभन्दा पनि बढी।

स्थिरता र राजाको सदीक्षाले मात्र काम गर्दो रहेनछ भन्ने तथ्यांक पञ्चायतकालको एकदम न्यून आयवृद्धिले झल्काउछ। पञ्चायती व्यवस्था सुरु हुँदा सन् १९६० ताका विश्वका नागरिकको औसत प्रतिव्यक्ति आम्दानी ४५९ डलर थियो भने नेपालीको ५० डलर थियो। त्यो भनेको अन्य देशका नागरिकले १०० डलर आम्दानी गर्दा नेपालीले ११ डलर आम्दानी गर्थे।

पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य हुँदा (सन् १९९०) विश्वका नागरिकको औसत प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढेर ४,३१४ डलर पुग्यो, हाम्रो बढेर १९२ डलर मात्र।

त्यो भनेको अन्य देशका नागरिकले १०० डलर आम्दानी गर्दा नेपालीले ४.४५ डलर मात्र। पञ्चायती व्यवस्थामा धेरै राम्रो आर्थिक वृद्धि भयो भन्नेहरुलाई यो तथ्यांक हेर्न विनम्र अनुरोध गर्दछु। बहुदलीय लोकतन्त्रपछिको ३१ वर्षमा (सन् २०२१) विश्वका नागरिकको औसत आम्दानी १२,२६३ डलर पुग्यो, हाम्रो १,२२३ मात्र।

त्यो भनेको अन्य देशका नागरिकले १०० डलर आम्दानी गर्दा नेपालीले १० डलर मात्र। हेर्नुस् त अहिले हामी कति बेथितिबाट गुज्रिएका छौं, अधिकांश क्षेत्रमा सुशासनको अभाव छ। असल मानिसलाई बाँच्नै गाह्रो छ।

हाम्रा छोराछोरी विदेश गएपछि फर्केर आउनै चाहदैनन्। तथापि हाम्रो प्रतिव्यक्ति आम्दानी विश्वका नागरिकको तुलनामा सन् १९९० को ४ प्रतिशतबाट बढेर अहिले १० प्रतिशत पुगेको छ। हामीले सुशासनमा रहेर काम गरेको भए कति राम्रो आम्दानी गर्न सक्थ्यौं होला? हाम्रो जीवनस्तर कति राम्रो हुनुहुन्थ्यो होला?

बंगलादेश जस्तो सानो क्षेत्रफल भएको र हाम्रो भन्दा साढे पाँच गुणा बढी जनसंख्या भएको छिमेकी देशका नागरिकको आम्दानी हाम्रोभन्दा दोब्बर हुनुले हामीलाई कुरीकुरी गरिराखेको छ।

हाम्रा नेताज्युहरुले भन्ने गर्नुभएको सिंगापुर र स्वीट्जरल्याण्डको त कुरै नगरौं। स्वीटजरल्याण्डका नागरिकले ९३,४५७ डलर कमाउँदा हामी १,२२३ मात्र कमाउछौं, त्यो भनेको स्विस नागरिकले १०० डलर कमाउँदा हामी १.३ डलर मात्र कमाउछौं भन्ने हो। त्यसैगरी सिंगापुरका नागरिकले औसतमा ७२,७९४ डलर कमाउँछन्।

त्यो भनेको उनीहरुले १०० डलर कमाउँदा हामी १.६८ डलर मात्र कमाउँछौ भन्ने हो। कहाँ सिंगापुर र स्वीटजरल्याण्ड, कहाँ हामी! जनसंख्या नबढी हाम्रो अर्थतन्त्र प्रत्येक वर्ष ७ प्रतिशतले बढ्यो, स्वीटजरल्याण्डको एकरति पनि बढ्दै बढेन भने पनि हामीले स्वीसलाई भेटन कम्तीमा थप ६४ वर्ष लाग्छ। सपना देखाउन सक्ने हाम्रा नेतालाई सलाम, उद्देश्य के लिनु, उडी छुनु चन्द्र एक!

माथिको तथ्यांकले प्रष्ट पारेको कुरा के पनि हो भने आर्थिक विकासका लागि शासन प्रणाली होइन इमान्दार र सक्षम नेतृत्व चाहिन्छ। पूर्ण लोकतन्त्र, नियन्त्रित लोकतन्त्र र एकदलीय व्यवस्था सबैले आर्थिक विकास गर्न सक्दा रहेछन्, यदि नेतृत्व राम्रो हुने हो भने।

गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पहिलो कार्यकाल र मनमोहन अधिकारीको कार्यकालपछि यो देशमा बेथिति असाध्य बढ्यो। शेरबहादुर देउवादेखि शेरबहादुर देउवासम्म (२०५२ देखि २०७९ बीच) यो देशमा सही मानेमा सरकार थियो त भनेर प्रश्न गर्ने धेरै छन्। यस बीचमा सत्ताको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्रीहरुले पनि राम्रा काम गर्दै नगर्नु भएको, कोसिस नै नगर्नु भएको भने होइन। तर, समग्रमा राष्ट्रका लागि राम्रो गरे भनेर गर्व गर्ने ठाउँ आर्थिक अवस्थाको तथ्यांकले नै दिँदैन।

गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पहिलो कार्यकालमा तत्कालिन अर्थमन्त्री महेश आचार्य र राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालिन उपाध्यक्ष डा. रामशरण महतको टिमले जुन आर्थिक नीतिहरु लियो त्यसले अर्थतन्त्रमा धेरै सकारात्मक परिवर्तन भयो। त्यसबेलाको आर्थिक नीति शतप्रतिशत सही थियो भनेर ठोकुवा गरे प्रश्न गर्ने ठाउँ अवश्य छन्।

तर आज हामी सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत अर्थतन्त्रका विविध क्षेत्रमा जुन सकारात्मक परिवर्तन देख्छौं, यसको नीतिगत सुरुवात त्यो टिमले गरेको थियो।

ग्रामीण अर्थतन्त्रको सुधारमा पूर्वअर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले पनि योगदान गर्नु भयो। डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा सधैं चर्चामा रहेको तर कसैले पनि लागू गर्न नसकेको बैंक र कर कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने वित्तीय विवरण एउटै गर्ने विषय सम्बोधन गर्नु भयो। डा. बाबुराम भट्टराईले अर्थमन्त्री हुँदा उच्च राजस्व वृद्धिमा प्रभावकारिता देखाउनु भयो।

अर्थतन्त्र बुझेको व्यक्ति अर्थमन्त्री हुँदा केही न केही सकारात्मक सुधार गर्न प्रयास गरेको देखिन्छ। पञ्चायत व्यवस्थाको अन्तिम दशकमा अर्थमन्त्री भएका डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले पनि बैंकिङ लगायतका केही क्षेत्रमा सकारात्मक नीतिगत परिवर्तनको नीति ल्याएको स्मरण गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ।

मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणापछि २०७२ मा नयाँ संविधान जारी भयो। अब आर्थिक विकासमा फड्को मार्ने भनेर हाम्रा नेताहरुले हामीलाई भन्नु भयो, पार्टीका चुनावी घोषणापत्रमा लेख्नु भयो। पटक पटक निर्वाचन भए, सरकार बन्ने-ढल्ने क्रम चलिरह्यो। अहिले मुलुक फेरि चुनावमा छ। सत्ता सञ्चालनमा दाबेदार पार्टीहरुले घोषणापत्रहरु जारी गरेका छन्, जसमा मुलुकलाई आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउँछौ भन्न छुटाएका छैनन्। चुनावी घोषणापत्रहरुमा उल्लेख गरेर मात्रै मुलुकको आर्थिक रुपान्तरण सम्भव छ?

तीव्र आर्थिक विकासका लागि सुशासनका अलावा अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग र नेपाल राष्ट्र बैंकका बीच राम्रो समन्वय हुनु जरुरी छ, साथमा अर्थतन्त्रको समग्र नेतृत्व गर्नुपर्ने अर्थमन्त्री त एकदमै इमान्दार र काबिल हुनु जरुरी छ। हामीसँग आर्थिक स्रोत अपर्याप्त भएकाले विदेशबाट प्रत्यक्ष लगानी र ऋण रकम भित्र्याउनु आवश्यक छ।

अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा हाम्रा विदेशमा रहेका निकायहरु आर्थिक कूटनीतिमा पनि सक्रिय हुनु जरुरी छ। भारत, चीन, जापान, अमेरिका, युरोप, कोरिया, मलेसिया, खाडी राष्ट्रहरु लगायत अन्य रणनीतिक महत्त्वका देशसँग एकदम राम्रो सम्बन्ध राख्नु जरुरी छ। तर हेरौं त हाम्रो राजदूत तथा अर्थमन्त्री नियुक्तिको पारा! पटक-पटक सरकार गठन भए, ढले, फेरि बने। तर, हाम्रा अपेक्षाअनुसार आर्थिक क्षेत्रका लागि गम्भीर रहेको पटक्कै देखिएको छैन।

२०७२ मा संविधान जारी भएयता हालसम्म ५ जना अर्थमन्त्री हुनु भयो। जसमध्ये ४ जनालाई मुलुकको आर्थिक क्षेत्रले अर्थतन्त्र सम्बन्धमा सैद्धान्तिक र व्यवहारिक ज्ञान धेरै कम भएका मान्छ। सबैका कार्यकालमा सरकारका आर्थिक नीतिमाथि असल-खराब भनेर बहस गर्ने ठाउँ नभएका होइनन्। तर आर्थिक क्षेत्रको ज्ञान नभएका नेतालाई किन अर्थमन्त्री बनाइयो? उहाँहरुलाई अर्थमन्त्री बनाउनेले देशमा आर्थिक विकास गर्लान् भनेर हामीले विश्वास गर्न मिल्छ? कुत्तिको बाटो हिँडेर काशी पुगिन्छ?

हामीले निर्वाचनमा पटक-पटक त्यस्तालाई छनोट गर्यौं जसले मुलुक र जनताको आवश्यकतालाई गम्भीरताले लिनै सकेनन्। अर्थतन्त्रको विज्ञता नभएकालाई अर्थमन्त्री बनाएर नेताहरुले नेपालीलाई हेपेकै हो। साथमा अर्थमन्त्री बनाइएकाहरुमाथि पनि अन्याय हो। हामी अझै हेपिएरै बस्ने वा मौकामा विकल्प खोज्ने ? हामीले यस्तै नेताहरुलाई भोट हालिरह्यौ भने मुलुकको तीव्र आर्थिक विकास देख्ने रहर सोम शर्माको कथा जस्तै हुन्छ।

हामी नेपालीको जात अरुको हेरेर सुनेर सिक्ने होइन, आफैंलाई नपरी नचेत्ने खालको छ। म बैंकर भएकाले बैंकिङ क्षेत्रको एउटा उदाहरण पेस गर्न चाहन्छु। नेपाल बैंक लिमिटेड र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक देशका पहिलो तथा दोस्रो वाणिज्य बैंकहरु हुन्। आजभन्दा ३०/४० वर्षअघि उनीहरु ठूला थिए तर उनीहरुको ग्राहक (जनता) प्रतिको सेवा राम्रो थिएन।

चेक साट्नै २/३ घन्टा लाग्ने, बेला-बेलामा हडताल हुने, ग्राहकलाई सेवा गर्न छाडेर कतिपय ठाउँमा स्वेटर बुनेर बस्ने, राम्रो बिजनेस प्रस्ताव भएर पनि ऋण लिन गाह्रो, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग न्यून आदि अप्ठ्यारा थिए। समग्रमा भन्दा ग्राहक (जनता), जसले बैंकको आम्दानीमा योगदान गर्थे, तिनैलाई हेय दृष्टिले हेरिन्थ्यो।

जब जनताले आफ्नो शक्ति देखाएर नयाँ खुलेका बैंकहरुमा (नबिल, इन्डोस्वेज र ग्रिनलेज) कारोबार गर्न थाले, नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक त घाटामा जान थाले। नयाँ बैंकहरुले ग्राहकलाई राम्रो सेवा दिएर मनग्यै नाफा कमाए। दुईटा ठूला बैंक घाटामा गएपछि त्यसलाई बचाउन नेपाल सरकारले विदेशबाट सहयोग लिनुपर्यो।

घाटामा गएपछि ती दुइटै बैंकले चेते र आफूलाई सुधार गरे। अहिले नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक अन्य बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै राम्रो नाफा कमाइरहेका छन्। हिजोको मरेको (बैंकरप्ट) बैंक किन सुध्रियो त भन्दा जनताले तिनीहरुलाई छाडेर अन्त कारोबार गर्न थाले वा भनौं अन्त भोट हाले।

पार्टी र देश भित्रका बेथितिका विरुद्ध आवाज उठाएका र केही नयाँ गर्छु भन्ने इमान्दार, सक्षम व्यक्ति र पार्टीहरुलाई भोट हालेर त हेरौं। हालका ठूला पार्टीमा पनि सुधार आउनेछ नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक जस्तै। मेरो तीन पुस्तादेखि फलानो पार्टीमा लागेको भनेर फलानो पार्टीलाई मनैदेखि माया गर्नेले आफ्नो पार्टी राम्रो बनाउन पनि कहिलेकाही कठोर निर्णय गर्नुपर्छ। छोराछोरी त बिग्रिए भने सुधार गर्न टाढा सुधारगृहमा राख्नुपर्छ। दुई सरकारी बैंकमा आएको सुधार देखेर हालका ठूला पार्टी सुधार्ने जिम्मा पनि तीन पुस्तादेखि ती पार्टीमा भोट हाल्ने जनताकै होइन र!

हाम्रो भोटले एउटा मात्र राम्रो मान्छे जित्यो भने पनि परिवर्तनको सुरुवात हुन्छ, बहुमत नै आउनुपर्छ भन्ने छैन। २०४३ सालमा पद्मरत्न तुलाधर, द्रोणप्रसाद आचार्य, जागृतप्रसाद भेटवाल, नोबल केमी राइ, भीमबहादुर श्रेष्ठ, सोमनाथ प्यासी लगायत एकदम थोरै सदस्यहरुले पञ्चायती व्यवस्थाका कमजोरीहरुलाई राष्ट्रिय पञ्चायतको बैठकमै उदांगो पार्थे, जसले पञ्चायती व्यवस्थाको विकल्प खोज्नेहरुलाई सजिलो पारेको थियो।

अग्रज नेताहरुले देशका लागि जति योगदान गरे, त्यसको सम्मान गरौं। उनीहरुलाई गाली नगरौं, उनीहरु अनुभवी छन्। कुरा सुनौं, सिक्नुपर्ने सिकौं तर तीव्र विकास उनीहरुबाट हुन्छ भन्ने आशा नगरौं। नेपाल सम्भाव नै सम्भावनाको देश हो। हामीले ईमान्दार र सक्षम व्यक्तिहरुलाई राज्यका विभिन्न निकायहरुमा (न्यायालय, प्रहरी, प्रशासन, राजदूतावास आदि) प्रमुख बनाउने प्रक्रिया सुरु गर्यौ भने अपेक्षाअनुसारको आर्थिक परिवर्तन सम्भव छ। तर त्यसको पहिलो सर्त भनेको इमान्दार र सक्षम राजनीतिक नेतृत्व नै हो। स्याउ फलाउन स्याउकै विरुवा रोपौं, गोलभेँडा रोपेर स्याउ फल्दैन।

अहिलेकै सुस्त आर्थिक वृद्धिदर र बेथितिमा रमाउने हो भने अहिलेकै ठूला पार्टीका नेतृत्वलाई बलियो बनाऔं। होइन नेपालमा पनि कम्तीमा छिमेकीहरु चीन, भारत र बंगलादेश जस्तो आर्थिक विकास खोज्ने हो भने पार्टीका परम्परागत नेतृत्वलाई शिष्ट भाषामा विकल्पसहित चुनौती प्रस्तुत गर्नै पर्छ। सक्षम व्यक्ति, पार्टीका लागि मतदान गर्नुपर्छ।

मतदान तीन पुस्तादेखि हाल्दै आएको फलानो पार्टी भनेर गर्ने, अनि देशमा सुशासन भएन भनेर गनगन गर्ने काम बुद्धिमानी होइन। म पुनः दोहोर्याउँछु गोलभेडाको बिरुवा रोपेर स्याउ फल्दैन।


Share this Story

   

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Pvt. Ltd. All Rights Reserved.
Ncell