काठमाडौं। चर्को ऊर्जा संकट झेलिरहेको बंगलादेशले नेपालबाट सय मेगावाट बिजुली नेपालबाट लैजाने सहमति गरेपनि भारतको अवरोधले रोकिएको छ।

नेपाल-बंगलादेशबीच तेस्रो ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा मार्चबाट ५० देखि १०० मेगावाटसम्म बिजुली नेपालबाट लैजाने सहमति भएको थियो। नेपाल विद्युत प्राधिकरण (एनईए) र बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड (बिपीडिबी)ले मोडालिटी, प्रसारणलाईन प्रणाली र व्यापारका नियम र शर्तहरुलाई अन्तिम रुप दिएर विद्युत व्यापारको सुरुवात गर्ने सहमति भएको थियो।

सो सहमति अनुसार नेपालले स्वीकृतिका लागि भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, पावर ग्रीड कर्पोरेसन अफ इन्डिया र पावर सिस्टम अपरेटर कर्पोरेसनसँग अनुमति मागेको थियो। तर ती निकायले अहिलेसम्म कुनै जवाफ दिएका छैनन्।

नेपाल बंगलादेशबीच चौथो ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठक बुधबारदेखि काठमाडौंमा बस्दैछ। सहसचिवस्तरीय बैठक बुधबार बिहान ९ बजे सोल्टी होटल काठमाडौंमा बस्दैछ भने सचिवस्तरीय बैठक बिहीबार १० बजे बस्नेछ। बैठकमा भाग लिनका लागि बंगलादेशी टोली काठमाडौं आइसकेको छ।

बैठकको सुरुवात दुई देशका एजेण्डाहरुबारे छलफल गरेर हुनेछ। यस अघिको सचिवस्तरीय बैठकले गरेका निर्णयहरुको समीक्षा गरिने ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। त्यसपछि नेपाल र बंगलादेशबीच विद्युत व्यापारको सम्भावनाबारे छलफल हुनेछ। 

ती अधिकारीका अनुसार ‍संयुक्त लगानीमा आयोजना निर्माण गर्ने एजेण्डामा छलफल हुनेछ। तेस्रो बैठकले बंगलादेशलाई संयुक्त रुपमा विकास गर्न  ६८३ मेगावाटको सुनकोसी-३ र ६०० मेगावाटको खिम्ती शिवालय सिफारिस गरेको थियो। जस अनुसार डिसेम्बर २०२१ मा बंगलादेशका प्राविधिकहरुले साइट निरीक्षण गर्ने योजना थियो। चौथो बैठकमा आयोजना विकासको मोडालिटी टुंग्याउने निर्णय भएको थियो। मंगलबार दुवै देशको टोली सुनकोसी ३ जलविद्युत आयोजनाको प्रस्तावित साइट निरीक्षणमा गएका छन्।

यो आयोजना रामेछाप, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेपलान्चोकमा पर्छ। प्रस्तावित आयोजना नेपालको सबैभन्दा ठूलो जलाशयमा आधारित जलविद्युत परियोजना हुनेछ। यसले सुनकोसी र तामाकोसी नदीको करिब ४२२४ हेक्टर डुबानमा पर्छ। यो आयोजना निर्माणका लागि १ खर्ब ५९ अर्ब ७२ करोड २४ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। आयोजनाको अध्ययन प्रतिवेदन नेपालले बंगलादेशलाई उपलब्ध गराउनेछ।  

खिम्ती शिवालयको भने डिसेम्बर २०२३ मा अध्ययन पुरा हुने अपेक्षा गरिएको छ। आयोजनाको प्रभावित क्षेत्र रामेछाप, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेपलान्चोक रहेका छन्। प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार आयोजनाको बाँधस्थलको बायाँ किनारतर्फ रामेछाप जिल्लाको खाँडादेवी गाउँपालिका र दायाँ किनारतर्फ काभ्रेपलान्चोकको तेमाल गाउँपालिकामा पर्छ।

नेपालथोकबाट करिब एक किमीको दुरीमा बाँधस्थल रहने छ।  प्राधिकरण (एनईए) र बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड (बिपीडिबी)बीच संयुक्त कम्पनी निर्माण गरेर आयोजना विकास गर्ने योजना छ। एनईए र बिपीडीबीच विद्युत व्यापारका लागि एमओयु हुनेछ। 

ती अधिकारीका अनुसार नेपाल र बंगलादेशबीच क्रस बोर्डर इन्टरकनेक्सनको सम्भाव्यताबारे छलफल हुनेछ। प्राधिकरणसँग हुने द्धिपक्षीय सम्झौतमा नै दुई देशले विद्युत व्यापारका लागि आवश्यक कदम चाल्ने विषयमा छलफल हुनेछ। बंगलादेशले उपयुक्त विद्युत प्रसारणलाइन नेपालबाट भारत बंगलादेश बोर्डरसम्म हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ। दुवै देश छोटो र डेडिकेटेड प्रसारणलाई हुनुपर्नेमा सहमत छन्।

त्यसैगरी वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र र बंगलादेशबीच सोलारका आयोजनाहरुमा सहकार्य गर्ने विषयमा एमओयु हुनेछ। ऊर्जा क्षेत्रको उत्पादन, प्रसारणलाइनको निर्माण र व्यापारका लागि बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपाल (बिबिआइएन) माझ सहकार्य हुँदा सदस्य मुलुकलाई फाइदा पुग्ने  भन्दै यसलाई सक्रिय तुल्याउन छलफल हुनेछ।

ती अधिकारीका अनुसार नेपालले विद्युतको वर्तमान अवस्थाबारे जानकारी गराउनेछ। आर्थिक वर्ष २०२१/२२ मा अधिकतम पिक डिमाण्ड सुक्खायाममा (अप्रिल/मे) १७१७ मेगावाट मा पुगेको छ। बर्खायाममा (जुन/जुलाई) अधिकतम पिक डिमाण्ड १७४८ मेगावाट पुगेको छ। जडित क्षमता २२६९ मेगावाट पुगेको छ। भारतीय प्रतिस्पर्धी बजारमा ४०० मेगावाट विद्युत बेचिरहेको छ। यो वर्ष थप ८०० मेगावाट विद्युत प्रणालीमा थपिने अनुमान छ।