काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकको कडा निर्देशनपछि असार मसान्तसम्म सबै बैंकले कर्जा- निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशतभन्दा तल झारेका थिए। केही बैंकको त ८०/८१ प्रतिशतसम्म पनि सीडी रेसियो आएको थियो।

जब साउन १ गते लाग्यो- तिनै बैंकहरुको सीडी रेसियो ९५ प्रतिशतसम्म पुगेको छ। एकै दिनको अन्तरमा बैंकहरुको सीडी रेसियो नियामकीय प्रावधानभन्दा माथि पुगेको हो।

अचानक निक्षेप घटेर वा ऋण वृद्धि भएर बैंकहरुको सीडी रेसियो ह्‍वात्तै बढेको होइन। राष्ट्र बैंकले दिएको सुविधा कटौती हुँदा सीडी माथि पुगेको हो।

सीडी रेसियोमा निक्षेपबाहेक ऋणपत्र, पुनर्कर्जा, स्थानीय तहमा गएको पैसा र विदेशी संस्थाबाट ल्याएको ऋण गणना गर्न पाइन्छ।

राष्ट्र बैंकले यसमध्ये ऋणपत्रलाई सीडी रेसियोबाट पूर्णतया हटाइदिएको छ। साथै सरकारले स्थानीय तहमा दिने पैसामध्ये ८० प्रतिशत सीडीमा गणना गर्न पाइने व्यवस्था थियो। त्यो पुन: घटेर ५० प्रतिशतमा आएको छ। यी दुई कारणले अघिल्लो दिन ठिकठाक अवस्थामा रहेका बैंक भोलिपल्ट अप्ठेरोमा परेका हुन्।

'मेरो ८३ प्रतिशत हाराहारी सीडी रेसियो रहेकोमा बढेर ८९ प्रतिशत पुग्यो,' एक बैंकरले भने, 'अहिले मेरो मात्र होइन सबै बैंकको अवस्था यही छ।'

बैंकर्सले राष्ट्र बैंकलाई बुझाएको तथ्यांक अनुसार, मसान्तका दिन सबै बैंकले सीडी रेसियो ९० प्रतिशतभन्दा तल राखेका थिए। अधिकांशको औसतमा ८५ प्रतिशत थियो। केहीको भने ९० कै हाराहारीमा थियो। ती बैंकको सीडी रेसियो अहिले ९५ प्रतिशत पुगेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा-पुँजी-निक्षेप अनुपात (सीसीडी ८५ प्रतिशत) खारेज गरेर सीडी रेसियो (९०) प्रतिशत कार्यान्वयन गरेको छ। गत आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयन आएको सीडीका कारण कर्जा दिनै नसक्ने गरी तरलता अभाव भयो भन्दै चर्को विरोध भयो। त्यसपछि राष्ट्र बैंकले केही खुकुलो हुँदै असारभित्र ९० प्रतिशतमा पुर्‍याउनु पर्ने र त्यतिन्जेललाई ऋणपत्र र स्थानीय तहको पैसालाई गणना गर्न दिने व्यवस्था गरेको थियो।

सरकारले पनि स्थानीय तहको पैसामध्ये ५० प्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्न दिने व्यवस्थामा उदारता देखाएर गत आर्थिक वर्षका लागि ८० प्रतिशतसम्म गणना गर्न दिने सुविधा दिएको थियो। साउन १ गतेदेखि यी दुवै व्यवस्था निस्क्रिय छन्। 

बैंकरहरुले सीडीमा ऋणपत्र गणना गर्न दिन राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरिरहेका छन्। साथै सरकारी निक्षेपमा दिइएको सुविधालाई निरन्तरता दिनुपर्ने पनि उनीहरुको माग छ। तर, राष्ट्र बैंकले यसमा केही पनि बोलेको छैन। नियमन विभागले पनि अहिले अन्योलकै अवस्था रहेको जनाएको छ।

यद्यपि सीडी रेसियोमा केही लचकता अपनाउन सक्ने संकेत भने त्यहाँका अधिकारीहरुले दिएका छन्। उनीहरु मौद्रिक नीतिबाटै सम्बोधन गर्ने हो कि भनेर छलफलमा छन्।

राष्ट्र बैंक स्रोतहरुका अनुसार, मसान्तसम्म सीडीमा कडा गरिनुको कारण ऋणमा 'एभर ग्रिनिङ' नहोस् भनेर थियो। बैंकहरुले आफैंले हिसाब मिलाउन एउटाबाट ऋण लिन लगाएर अर्कोको तिराउने अभ्यास चलाएका थिए। ऋणीले पनि त्यही गर्दै आएका थिए। सीडीमा गरिएको कडाइले नयाँ ऋण दिन सक्ने अवस्थामा बैंक थिएनन्। त्यही उद्देश्य पूर्तिका लागि मसान्तसम्म कडाइ गरिएको बुझाइ बैंकरको पनि छ।

'केही सहुलियतको संकेत पाएका छौं। तर यतिबेलासम्म आइसक्नु पर्ने थियो निर्देशन,' ती बैंकरले भने, 'मौद्रिक नीतिबाटै घोषणा गर्ने हुन् कि !'