मानिसलाई घरायसी ऋणको चासो र चिन्ता धेरै हुने गर्छ, सँगसँगै मुलुकबासीले सार्वजनिक ऋणलाई पनि चासोका साथ नै हेरिरहेका हुन्छन्। ऋणमुक्त हुन तिर्नुपर्ने ब्याज र साँवाबापत भुक्तानी गर्नुपर्ने सबै घरायसी दायित्वहरू घरायसी तथा व्यक्तिगत ऋण हुन्। सार्वजनिक ऋण भनेको- सरकारले खासगरी विकास बजेटको खाडल पुर्न लिने सबै प्रकारको सापटी तथा ऋण हो।

घरायसी ऋण जस्तै सार्वजनिक ऋण सरकारको दायित्व भएकोले ब्याज चाँडचाडै वा बर्सेनि र केही निश्चित अवधिपछि साँवा तिर्नुपर्ने हुन्छ।

सार्वजनिक ऋणलाई सामान्यतः दुई भागमा बाँड्न सकिन्छ: गार्हस्थ तथा आन्तरिक ऋण र बाह्य ऋण।

आन्तरिक ऋणका दाता (व्यक्ति, बैंक तथा वित्तीय संस्था) हरू स्वदेशी हुने गर्छन् र यस्तो ऋण आफ्नै देशको अर्थात स्वदेशी मुद्रामा पाइन्छ। यस्तो ऋणको ब्याज र साँवा पनि स्वदेशी मुद्रामा नै भुक्तानी गरिन्छ। तर, बाह्य ऋण गैरनेपालीसँग लिइन्छ। यो विदेशी मुद्रामा लिइन्छ र ब्याज तथा साँवाको भुक्तानी पनि विदेशी मुद्रामा नै गर्नुपर्छ।

यस्तो बाह्य ऋण विदेशी पुँजी बजार तथा विदेशी वाणिज्य बैंकहरू, विदेशी सरकार र विश्व बैंक तथा एसियाली विकास बैंक जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुबाट लिने गरिन्छ। विदेशी सरकारबाट लिइने ऋणलाई द्विपक्षीय ऋण र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट लिइने ऋणलाई बहुपक्षीय ऋण पनि भनिन्छ।

यो पनि पढ्नुस्: विप्रेषणले बिग्रँदै गयो कि नेपाल ! फाइदाभन्दा घाटा बढी, लालशंकर घिमिरेको लेख

नेपालले आन्तरिक ऋण नेपाल राष्ट्र बैकमार्फत परिचालन गर्ने गर्दछ भने बाह्य ऋण विदेशी सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूबाट। अहिलेसम्म नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजार तथा विदेशी वाणिज्य बैंकहरूबाट ऋण लिएको देखिँदैन।

अर्थमन्त्रालयले २०७९ जेठ महिनामा संघीय संसदमार्फत प्रस्तुत गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०७८/७९ मा नेपालको तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण १८ खर्ब ४८ अर्ब २० करोड रुपैयाँ रहेको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। यसमा आन्तरिक ऋण ८ खर्ब ६३ अर्ब २ करोड र बाह्य ऋण ९ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ छ।

त्यसैगरी, यो आर्थिक वर्षमा ६६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको ब्याज तथा साँवा भुक्तानी गरिएको पनि उल्लेख छ। प्रतिव्यक्ति तिर्न बाँकी ऋण ६२ हजार ७०२ रुपैयाँ छ। नेपालले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४०.६ प्रतिशत छ। यसमध्ये तिर्न बाँकी आन्तरिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको १८.८ प्रतिशत र बाह्य ऋण २१.९ प्रतिशत छ। तिर्न बाँकी वैदेशिक ऋण र राजस्वको अनुपात ९९.९ र वैदेशिक ऋण र विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अनुपात ६६.८ छ।

आउँदो आर्थिक वर्षको लागि प्रस्तावित बजेटमा ५ अर्ब ८ अर्ब २६ करोड  रुपैयाँ (आन्तरिक २ खर्ब ५६ अर्ब र बाह्य २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ) बराबरको सार्वजनिक ऋण लिने प्रस्ताव गरिएको छ। बजेटमा १ खर्ब ८७ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ (आन्तरिक एक खर्ब ३४ अर्ब ३२ करोड र बाह्य ५२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ) बराबरको ऋण भुक्तानी गर्न प्रस्ताव गरिएको हुँदा अर्को वर्षको अन्तमा ४ खर्ब ७४ अर्बजति थप हुन गई नेपालले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा पुग्ने छ।

२०४७ सालमा बहुदलीय शासन प्रणाली अवलम्बन गर्नुअघि नेपालको सार्वजनिक ऋण ३६ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ थियो; नेपालको संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गर्ने क्रममा २०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी गर्नुअघि नेपालको सार्वजनिक ऋण ५ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो। संविधान जारी भएको आर्थिक वर्षको अन्तमा ६ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो। चालु आर्थिक वर्षको अन्तमा १८ खर्ब ४८ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पुग्ने अनुमान हेर्दा हामीले अवलम्बन गरेको नयाँ शासकीय प्रणालीको ६ वर्ष पुग्दा नपुग्दै सार्वजनिक ऋण ३ गुणाले बढेको छ।

सार्वजनिक ऋणमा वृद्धि भएसँगै नेपालले ऋण बहन गर्ने सक्ने क्षमता बारे बेला-बेलामा समाचार आउने तथा बहस हुने गरेका छ्न। यस्तो बहसमा शासनको बागडोर सम्हाल्ने राजनैतिक दलले आफू अघि शासन चलाउने राजनैतिक दललाई दोष दिने, साधारणतया आफू चुप देखिने र अझ औचित्य पुष्टि गर्ने कसरतमा देखिने गरेका छन्। विपक्षी दल वा दलहरूले शासन गर्ने दललाई गाली गर्ने वा दोष दिने गरेको पाइन्छ। स्वघोषित विद्वान र समाचारहरूले भयावहको परिदृश्य पस्कने गरेको पाइन्छ- एक जनाको थाप्लोमा यति ऋण, मुलुक टाट पल्टने बाटोमा आदि, आदि भनेर समाचार र विश्लेषण गरिने गरेको छ।

यो पनि पढ्नुस्: नेपालमा विकास योजना किन सफल हुँदैनन्? लालशंकर घिमिरेको लेख

तर, शासनको बागडोर सम्हाली रहेको राजनैतिक दल, विपक्षी राजनैतिक दलहरू, तथाकथित र स्वघोषित विद्वान, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, अभियन्ता र समाचारदाताले कति सार्वजनिक ऋण चाहिँ साच्चिकै धेरै हो? भनेर भन्ने गरेको पाइदैन- रकम वा आर्थिक परिसूचकका अनुपात आदिको तुलनामा।

अर्को शब्दमा भन्ने हो भने के कुनै यस्तो सुरक्षित तथा सर्वमान्य अंक वा सरकारको लागि ऋण-कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपात हुन्छ त?

हुनसक्छ तर ठोकुवा गरेर भन्न कसैले पनि सकेको छैन, सक्तैन। त्यही भएर सरकारी सार्बजनिक ऋणको विषय चर्चामा आइरहने गर्दछ-नेपालमा मात्र होइन सन् २००० र खासगरी सन् २००७/२००८/२००९ को वित्तीय संकटपछि संसारभर नै सार्वजनिक ऋणको चर्चा हुनेको गरेको छ। सन् २०१९ पछि कोभिड र अहिलेको रूस-युक्रेनको झगडा समेतले संसारका धेरै अर्थतन्त्रमा आएको सुस्ततासँगै सार्वजनिक ऋणको मात्रा तथा कुल गार्हस्थ उत्पादनसँगको अनुपातका बारेमा बहस बढेका छन- पटक पटक सामुन्ने आउने गरेका छन्।

अहिले पनि सापटीमा बाँच्नुलाई व्यक्तिगत, सामुदायिक र राज्यस्तरमा पनि राम्रो मानिँदैन। अझ उहिले उहिले त ऋण वा सापटी लिनुलाई अनैतिक नै मानिन्थ्यो। सभ्यता र विकास सँगसँगै पछिल्ला तथा आउने दिनहरू राम्रा हुने (व्यक्ति, समुदाय र राज्यस्तरमा राम्रा दिन आए पनि) अनुमानमा सापटी दिनेले पनि सापटी बढाउँदै लगे अनि सापटी लिनेले पनि झन झन बढि सापटी लिँदै गए।

पहिले पहिले व्यक्तिले ‘घाँटी हेरी हाड निल्थे’ अनि सरकारले पनि आफ्नो बजेट सन्तुलित बनाउने गर्थे तर पछिल्ला दिनहरूमा सरकारको दायित्व बढ्यो। अन्तर्राष्ट्रिय देखासिकी र सम्बन्ध बिस्तार भयो र जनताका आवश्यकता र आकांक्षा बढ्दै गए, अनि सुशासनमा प्रभावकारिता नआएर करको दायरा र संकलन घट्दै गएकाले पनि नेपाल लगायत धेरै देशहरुमा भविष्यलाई धरौटी राखेर सार्वजनिक ऋण लिने, अझ बढी ऋण लिने काम हुँदै गयो।

भनिन्छ सरकारले खासगरी आन्तरिक ऋण लिँदा निजी क्षेत्रमा रकमको अभाव हुन्छ। तर यथार्थमा बलजफ्ती होइन निजी क्षेत्रमा रहेको बचतबाट सरकारले सापटी लिने हुँदा निजी क्षेत्रमा रकम अभाव हुँदैन। त्यसैले सापटीको लागतभन्दा बढी प्रतिफल तथा उत्पादनशील उपयोग निश्चित गरिएको छ भने आन्तरिक सार्वजनिक ऋणको मात्रा वा अनुपातसँग तर्सनु पर्ने कारण हुँदैन।

हो, विदेशी ऋण वा सापटीको मात्रा धेरै नै छ र हाम्रो उपयोग उत्पादनशील पनि छैन। सापटीको लागतभन्दा प्रतिफलको दर कम छ भने चाहिँ सानै मात्रा र कुल गार्हस्थ उत्पादनसँगको अनुपातको ऋण नेपालको लागि घातक र भावी पुस्ताका लागि अहिलेको पुस्ताले गरेको अक्षम्य पाप तथा अपराध हुन सक्छ।

ब्याज खर्चको हिसाबै नगर्दा पनि मेलम्ची खानेपानी योजनाको लागि नेपालले ऋण लिँदा १ अमेरिकी डलरको नेपाली मुद्रासँगको विनिमय दर  ७४ रुपैयाँ २२ पैसा थियो, अहिले १२७ रुपैयाँ पुगिसकेको छ। सन् २००७ को मार्चभित्र आयोजना सम्पन्न गरी ऋण सहायताको उपयोगसमेत सम्पन्न गर्ने गरी सन् २००० मा प्रमुख ऋण सहयोगकर्ता एसियाली विकास बैंकको अगुवाइमा कार्यान्वयन शुरु गरिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी त आएको छैन छैन, सन् २००० ताका अनुमान गरिएको आयोजनाको अमेरिकी डलर ४६४ अर्थात ३४ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बराबरको लागत अहिलेको विनिमय दर (अमेरिकी डलर १ को १२७) ले करिब ५९ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ। अरु कारणले अझ लागत बढेको छ।

सन् २००७ मा सकिने अवस्थामा पनि आयोजनाको वित्तीय प्रतिफलको दर ४.७ प्रतिशत मात्र थियो भने राष्ट्रिय तथा आन्तरिक एवं आर्थिक प्रतिफलको दर १३.५ प्रतिशत अनुमान गरिएको थियो तैपनि यो समयमा सकिएको छैन, तोकिएको लागतमा सकिने भएन भन्नुको मतलब पूर्वानुमान गरिएका वित्तीय तथा आन्तरिक एवं आर्थिक प्रतिफलका दर सबै नकारात्मक भइसकेका छन्।

मेलम्ची त सार्वजनिक ऋण परिचालन गरिएको एउटा आयोजना मात्र हो। नेपालका खासगरी पूर्वाधार विकासका सबैजसो आयोजनाहरू सार्वजनिक, त्यो पनि विदेशी ऋण सहयोगमा कार्यान्वयन भइरहेका छन्। अनि सबै आयोजनाको समय घर्केको छ, लागत बढेको छ। यस्तो अराजक र हेलचेक्र्याई गरेर सार्वजनिक ऋण लिने वा उपयोग गर्ने हो भने ऋण धेरै होस वा थोरै, मुलुकलाई हित गर्दैन।

सरकारले ऋण लिनुअघि कुन आयोजना प्रस्ताव तयार गर्ने, ऋणको लागत हिसाब गर्ने, आयोजनाको कार्यान्वयनबाट हुने वित्तीय तथा आन्तरिक प्रतिफलको दर लागत खर्चभन्दा धेरै माथि हुने प्रत्याभूति दिने र सोही अनुसार आयोजना कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त र पुरा गर्ने हो। नेपालको सार्वजनिक ऋण मात्रा वा कुल गार्हस्थ उत्पादनसँगको अनुपातको हिसाबले असुरक्षित तथा धेरै छैन। होइन उद्देश्य स्पष्ट नगरी र सार्वजनिक ऋण चालु खर्चका लागि उपयोग गर्दै जाने हो भने ऋणको पासोमा पर्न धेरै समय लाग्दैन।

एक वा अर्को बहाना वा कारणले नेपालको अर्थतन्त्र कहिल्यै पुनरूत्थान भएन, आर्थिक वृद्धि सानो छ तथा स्थिर रहन्छ। यस्तो कमजोर अर्थतन्त्र छ भनेर थाहा हुँदाहुँदै सरकारले कर बढाउँछ। धान्न नसक्ने र आवश्यक र लक्षित वर्ग पहिचान नै नगरी सामाजिक सुरक्षाको शुरुवात र बिस्तार गर्छ। 

तथाकथित कल्याणकारी खर्च बढाउँछ; गलत नीतिहरू अख्तियार गरिन्छ। राष्ट्रिय तथा गार्हस्थ उत्पादन बढाउन फुर्तिला पाइला चाल्नु पर्छ। यस्ता पाइलाभित्र सरकारी घाटा र सार्वजनिक ऋण घटाउने कुराले पनि प्राथमिकता पाउनु पर्छ। साथै, सापटी केका लागि? यो त्यतातिर होसियारी हुनु पर्‍यो।

सरकारले सापटी लिँदाको लागत र सापटीको उपयोगबाट हुने प्रतिफल जनतालाई वा जनप्रतिनिधिको सस्था अर्थात संसदलाई नभन्ने हो र भनिएको प्रतिफल नआएको खण्डमा सापटी लिनेको नाइके र सापटी उपयोग गर्ने जमातलाई जिम्मेवार बनाउने कानून लागू नगर्ने हो भने सानो मात्रा वा अनुपातको सार्वजनिक ऋण भावी पुस्तालाई मात्र होइन अहिलेकै पुस्ताका लागि पनि घातक बन्न सक्छ। यस अर्थमा नेपालको सार्वजनिक ऋण धेरै नै भएको मान्दा पनि हुन्छ !

(लेखक नेपाल सरकारका पूर्व सचिव हुन्।)