काठमाडौं। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माबीच नै पेट्रोलियम पदार्थको कर घटाउने विषयमा असमझदारी देखिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकमार्फत कर घटाउने निर्णय सरकारले गर्दा अर्थमन्त्रालयले भने अल्झाउने बाटो लिएको छ।

उसले कर नघटाउने बरु शोधभर्ना दिने नीति लिएको हो। यसले जनतालाई खासै फरक नपरे पनि कर यथावत राखेको हुँदा अप्रत्यक्षरूपमा झुक्याएको देखिन्छ। 

पेट्रोलियम पदार्थमा कर घटाउने निर्णय पछिल्लो समय गत शनिबार (असार १२ मा) भएको थियो। पेट्रोलमा २० रुपैयाँ र डिजेल तथा मट्टितेलमा २९ रुपैयाँ कर घटाएको भनेर त्यसबेला उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले बताएका थिए। यसअघि पनि १० रुपैयाँ घटाइएको थियो। तर आयल निगमले भाउ बढेर आएपछि त्यति नै बराबर मूल्यवृद्धि गर्‍यो। 

पेट्रलियम पदार्थको मूल्य लगातार उच्च भइरहँदा महँगी बढेको छ। जनतालाई राहत दिन निर्णय लिनुपर्नेमा सरकार दबाबमा छ। त्यसैले गत शनिबार बालुवाटारमा भएको गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकपछि सरकारले हतार हतार मूल्य घटाएको घोषणा गरेको थियो। घटाइएको मूल्य पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको करका दर घटाएर समायोजन गरिने बताइए पनि शीर्षक भने खुलाएको थिएन। 

अहिले अर्थमन्त्रालयले कर घटाउने कुनै योजना नरहेको जनाएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्दासमेत अर्थमन्त्रालयले कर घटाउन आनाकानी गरेको हो। बरु पेट्रोल र डिजेल तथा मट्टितेलमा घटाएको मूल्य बराबरको रकम आयल निगमलाई सोधभर्नाबापत उपलब्ध गराउने मन्त्रालयले जनाएको छ।

अर्थमन्त्रालयले कर नघटाउने भएपछि आयल निगमलाई मूल्य समायोजन बराबरको रकम सोधभर्नाबाटै हिसाबकिताब हुने भएको छ। 

गत शनिबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री बडूले कर समायोजन गरी पेट्रोलमा २० रुपैयाँ र डिजेल तथा मट्टितेलमा २९ रुपैयाँ घटेको मूल्य सार्वजनिक गरेका थिए। निकै उत्साहित हुँदै पत्रकार सम्मेलनबाट घटेको मूल्य सुनाएका बडूले कुन शीर्षकको कर समायोजन भयो भन्ने प्रश्नको जवाफ भने दिन सकेका थिएनन्।

अर्थ मन्त्रालयले घटेको मूल्यमा करको ब्रेकडाउन खुलाएर नदिएकाले बडू त्यतिबेला नाजवाफ भएका थिए। मन्त्रिपरिषद्ले एउटा निर्णय गर्ने र अर्थमन्त्रालयले त्यसलाई नमान्ने हुँदा गठबन्धन सरकारमा नै अनबन रहेको देखिन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य बढ्दै जाँदा महँगी नियन्त्रण र जनतालाई राहतका लागि भारत लगायत दक्षिण एसियाली देशले इन्धनमा लाग्ने कर समायोजन गरी कम मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ वितरण गर्न थालेका छन्। नेपालमा पनि त्यो क्रमलाई पछ्याउन खोजेको देखाएको देउवा सरकारले अन्ततः दोस्रोपटक पनि कर कटौतीका सवालमा जनतालाई झुक्याएको छ। 

यसअघि पूर्वाधार विकास शीर्षकमा लाग्दै आएको १० रुपैयाँ कर घटाउने भनिए पनि घटेको भने थिएन। अर्थमन्त्रालयले वाणिज्य मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै पूर्वाधार कर घटाउन भनेको भए पनि पछि कर नघटाइ सोबापत सोधभर्नाको सुविधा पाउने आशय जनाएको थियो। पछिल्लोपटक भएको मूल्य समायोजन पनि पुनः शोधभर्नामै आधारित हुने देखिएको छ। 

पेट्रोलियममा हरेकपटक मूल्यवृद्धि हुँदा बढेको रकममा समेत भ्याट शीर्षकमा थप १३ प्रतिशत कर असुल्दै आएको अर्थमन्त्रालयले कर नै घटाएपछि पुनः लगाउन जनदबावले मुस्किल हुने हुँदा अहिले आयल निगमलाई मूल्य समायोजन गरेबराबरको रकम सोधभर्ना गर्ने गरी 'मिलाएको' बुझिन्छ। 

हाल आर्थिक ऐन २०७९ कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। बजेट संसदको दुवै सदनबाट पास भएको छ। तर अर्थमन्त्रालयले कुनै पनि करको दर संशोधनको प्रस्ताव गरेका छैन। अर्थमन्त्रालयका राजस्व महाशाखा प्रमुख भुपाल बराल यतिबेला क्यानडा भ्रमणमा छन्।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पेट्रोल-डिजेलमा कर घटाउने कुनै योजना नै छैन। एक कर्मचारीले भने ‘पेट्रोलियम पदार्थको कर घटाएको होइन, वाणिज्य मन्त्रालयले मूल्य घटाएको हो। अब अर्थले कसरी निगमको घाटालाई सम्बोधन गर्छ भन्ने विषय हो।’ 

ती कर्मचारीले थपे, ‘घाटालाई सम्बोधन गर्ने दुई बाटा छन्।  पहिलो कर घटाउने, दोस्रो सोधभर्नाबाट निगमलाई आर्थिक सहायता दिने। मेरो विचारमा सोधभर्ना नै उपल्लो राजनीतिक सहमति होला।’

राज्यको महत्त्वपूर्ण राजस्वको स्रोतमा कर कट्टी गर्दा दीर्घकालमा समस्या उत्पन्न हुने अर्थको बुझाइ छ। कर घटाएर पुनः बढाउन सहज नहुने भएकाले कर यथावत राख्ने योजना अर्थको छ। 

स्रोतका अनुसार, कर घटाउनका लागि अर्थले अहिलेसम्म कुनै तयारी गरेको छैन। कर नघटाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य सस्तो हुनेबित्तिकै यसैका आधारमा सोधभर्ना रोक्ने अर्थको तयारी छ।

पछिल्लो मूल्य समायोजनपछि पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १७९ रुपैयाँमा ओर्लिएको छ भने डिजेल/मट्टितेलको १६३ रुपैयाँ कायम गरिएको छ। यो मूल्यमा निगमलाई नाफा समेत हुनुपर्छ। यस हिसाबले राज्यले लिँदै आएको राजस्वमा ठूलो गिरावट आउनेछ।

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार जेठ महिनामा एक लाख ५८ हजार ९ सय ५६ किलोलिटर डिजल आयात भएको छ। यस्तै, पेट्रोल ६२ हजार ६ सय ४४ किलोलिटर आयात भएको छ।

यसैलाई आधार मानेर राजस्व हिसाब गर्ने हो भने डिजलमा मात्रै राज्यले प्रतिमहिना ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँबराबर राजस्व गुमाउँछ। यस्तै, पेट्रोलमा २० रुपैयाँ घट्दा १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ गुम्न जान्छ। यसरी डिजेल र पेट्रोलमा मात्रै राज्यले प्रतिमहिना उठाइरहेको ६ अर्ब ८५ करोड राजस्वमा सरकारले कर घटाउँदा धक्का पुग्ने अर्थमन्त्रालयले हिसाब लगाएर कर नघटाउन खोजेको बुझिन्छ।