विराटनगर। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा एमएस वायर, रड लगायतका फलामे सामग्रीको आयातमा राजस्व वृद्धि गरिएको छ।
हाल भारतले नै एमएस वायरको निर्यातमा शून्यबाट १५ प्रतिशत राजस्व लिन थालेको छ। यस्तो बेला नेपालले पनि आयात शुल्क बढाउँदा एमएसमा आधारित उद्योग बन्द हुने दाबी नेपालका उद्योगीले गरेका छन्।
बजेटमा एमएस वायरको आयातमा भन्सार महसुल ५ प्रतिशतलाई १० बनाइएको छ। त्यस्तै प्रतिकिलो २ रुपैयाँ ५० पैसाको अन्तःशुल्कलाई ४ रुपैयाँ ५० पैसा पारिएको छ। प्रिमियर वायरका सञ्चालक पवनकुमार शारडाका अनुसार अब एमएस वायरबाट उत्पादन गरिने अधिकांश सामग्री आयात गरिनेछन्। यहाँ उत्पादन गरेर उद्योग सञ्चालन गर्नु सम्भव छैन।
एमएस वायरबाट जीआई वायर, ग्याभियन बक्स, काँटी, टोरकारी, पीसी वायर लगायतका सामग्रीको उत्पादन गरिन्छ। ‘मुख्य उत्पादन जीआई वायर हो,’ उद्योगी शारडाले बिजमाण्डूलाई भने, ‘त्यसो त, बजेटले जीआई वायरको आयातमा ३० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाएको देखिन्छ। तर यो सामग्री साफ्टाअन्तर्गत आयात गर्दा ११.२५ प्रतिशत भन्सार महसुल तिरे पुग्छ।’
शारडाले उत्पादित सामग्री भन्दा कच्चा पदार्थको पैठारी नै महँगो पर्ने भएपछि जीआई वायर उत्पादन गर्ने नेपालका ३० भन्दा बढी उद्योग बन्द हुने दाबी गरे। हुलास वायरका महाप्रबन्धक मुकेश कोठारीले नेपालका फलामे उद्योगले संरक्षण खोजिरहेका समयमा सरकारले विपरीत प्रकारको नीति अख्तियार गरेको टिप्पणी गरे।
उनले सरकारले जीआई वायरको आयातमा २० प्रतिशतभन्दा बढी अन्तःशुल्कवा एन्टी डम्पिङ ड्युटी लगाए मात्र उद्योगको संरक्षण हुनसक्ने जिकिर गरे। कोठारीले हुलास वायरले विगतमा बर्सेनि तीन अर्बभन्दा बढीको जीआई वायर निर्यात गरेर सीआइपी पाएको स्मरण गरे।
उनको भनाइ छ, ‘अब निर्यातको कुरा त परै जाओस्, स्वदेशी खपतका लागि पनि जीआईको उत्पादन गर्ने अवस्था रहेन।’ त्यस्तै बजेटले बिलेटमा लगाइँदै आएको अन्तःशुल्कमा पनि वृद्धि गरेको छ। बिलेटमा प्रतिकिलो २ रुपैयाँ ५० पैसा अन्तःशुल्क लाग्दै आएकोमा अब ३ रुपैयाँ ५० पैसा लाग्ने भएको छ।
पशुपति आइरनका अशोक मुरारकाले सरकारको यो निर्णयले नेपालका मेल्टिङ बेस्ड फलामे उद्योगले राहत पाउने विश्वास व्यक्त गरे। बजेटले बाइन्डिङ वायरको आयातमा पनि भन्सार महसुल वृद्धि गरेको छ। बाइन्डिङ वायरको भन्सार महसुल १० प्रतिशत थियो। नयाँ बजेटले ३० प्रतिशत निर्धारण गरेको छ। बाइन्डिङ वायरको मुख्य प्रयोग टीएमटी छड लगायतका सामग्री बाँध्न गरिन्छ।
मुरारकाले बजेटले स्पन्ज आइरनको आयात महसुल शून्यबाट १ प्रतिशत बनाएको जानकारी दिए। शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत स्पन्ज आइरनको महसुल शून्यमा झार्दै बिलेटको भन्सार बढाएका थिए। यो निर्णयपछि मेल्टिङ युनिट नभएका उद्योगहरुले विरोध गर्दै आएका थिए। आफ्नो माग सुनुवाई नभएपछि उद्योगी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्न पुगेका थिए।
प्रधानमन्त्री देउवाले उद्योगको माग सम्बोधन गर्न अर्थमन्त्री शर्मालाई निर्देशन दिएपछि अध्ययनका लागि समिति बनाइएको थियो। तर त्यो समितिको प्रतिवेदन बाहिर आएन र प्रतिस्थापन विधेयकमा कार्यान्वयनमा आएको करका दर यथावत रहे।
