मुलुक लगातार व्यापार घाटामा रहँदा परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा चाप घटाउने प्रमुख वस्तुको आयातलाई सरकारले निरुत्साहन सुरु गरिसकेको छ। निर्यात क्षमता नबढेसम्म व्यापार घाटा कम हुँदैन। निर्यात क्षमता बढाउन उद्योग स्थापनासँगै उत्पादनमा विविधिकरण आवश्यक छ। यसका लागि सरकारले उद्योग व्यवसाय दर्ता र सञ्चालनसँगै करको प्रणालीमा विद्यमान झन्झट हटाएर सरलीकरणको बाटोमा जानुपर्छ। 

निर्यातमूलक उद्योगमा लगानी गर्न चाहनेलाई सम्बद्ध ऐननियममाथि चासो बढ्नु स्वाभाविक हुन्छ। उद्योग दर्ता र सञ्चालनलाई प्रोत्साहित गर्ने नीतिलाई प्राथमिकता दिन सरकारले ऐननियमलाई समयानुकूल सुधार गर्दै लैजानु जरुरी छ। 

तर, औद्योगिक व्यवसाय नियमावली-२०७८ सँगै औद्योगिक व्यवसाय ऐनका विभिन्न व्यवस्थाहरु स्पष्ट भएको छ। तर, अहिले पनि केही बुँदा अस्पष्ट छन्।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ ले (क) अनुमति लिनुपर्ने अनुसूची १ मा उल्लेखित उद्योग (ख) विदेशी लगानीमा स्थापना हुने उद्योग, (ग) नेपालको संविधानको अनुसूची ५ मा उल्लिखित विषयसँग सम्बन्धित उद्योग, (घ) दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशको कार्यक्षेत्र भएको उद्योग (ङ) कूटनीतिक मामिला सम्बन्धी शैक्षिक परामर्श सेवाहरुसँग सम्बन्धि उद्योग तथा सम्बन्धित प्रदेश सरकारले उद्योग सम्बन्धी कानुनहरुको व्यवस्था नगरेसम्म उद्योगको दर्ता, नवीकरण र नियमनलगायत उद्योग प्रशासन सम्बन्धी कार्य संघ अन्तर्गतको उद्योग विभागमा र यसभन्दा बाहेकका अन्य उद्योगहरु सम्बन्धित प्रदेश सरकारबाट हुने भन्ने व्यवस्था गरेको छ। 

औद्योगिक व्यवसाय नियमावली २०७८ ले औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ बमोजिम उद्योग दर्ता गर्नको लागि आवश्यक निवेदनको ढाँचा तथा अन्य कागजातहरुको सूची स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको पाइन्छ। औद्योगिक व्यवसाय नियमावली २०७८ मा सहकारी संस्थाले दर्ता गर्ने उद्योग बाहेक अन्य उद्योग दर्ता गर्नको लागि स्थानीय तहको उद्योग दर्ता सिफारिस नचाहिने देखिन्छ।

सामान्यतया स्थानीय तहको सिफारिसको आवश्यकताले उद्योग दर्ताका लागि लाग्ने झन्झटिलो प्रक्रिया तथा समयावधि बढी लाग्ने भएकाले सो सिफारिस उद्योग दर्ताको लागि आवश्यक कागजातहरुको सूचीबाट हटाएर नेपाल सरकारले उद्योग दर्ताको प्रक्रिया सहज बनाउन खोजेको देखिन्छ।

यसका अतिरिक्त औद्योगिक व्यवसाय नियमावली २०७८ ले (क) उत्पादक सहकारी संस्था वा संघ, (ख) उपभोक्ता सहकारी संस्था वा संघ, (ग) श्रमिक सहकारी संस्था वा संघ र (घ) बहुउद्देश्यीय सहकारी वा संघले उद्योग दर्ता गर्न पाउने तर ‘बचत तथा ऋण सम्बन्धी कारोबार गर्ने वित्तीय सहकारी संस्था वा संघले’ उद्योग दर्ता गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। 

साथै औद्योगिक व्यवसाय नियमावली-२०७८ ले उद्योग विभागमा उद्योग दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझेमा सो पक्षले मन्त्रालय-विभागमा दर्ता हुने उद्योगको हकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा तथा प्रदेशमा दर्ता भएको उद्योगको सम्बन्धमा (सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालय) मा उजुरी दिन सक्ने तथा उजुरीका साथ संलग्न गर्ने निवेदनको ढाँचा तथा आवश्यक कागजातहरुको सूची प्रदान गरेको छ। जसबाट सम्बन्धित पक्षहरुको उजुरी तथा सुनुवाइको मौकाको अधिकारसमेत सुनिश्चित गरेको पाइन्छ। 

उद्योगको सञ्चालन तथा सञ्चालन अवधि थप
औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ ले कुनै पनि उद्योग, उद्योग दर्ता गर्ने निकायले जारी गरेका प्रमाण पत्रमा उल्लेखित अवधिभित्र सञ्चालन वा व्यवसायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। 

उद्योग दर्ता प्रमाण पत्रमा उल्लेखित अवधिभित्र उद्योग सञ्चालन वा व्यवसायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ ल्याउन नसकेमा सोको कारण खुलाई कम्तीमा सो अवधि सकिने ३० दिनअगावै उद्योग दर्ता गर्ने निकायमा व्यवसाय सञ्चालनको म्याद थपका लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेका छ। 

यदि कुनै उद्योगीले ३० दिनअगावै म्याद थपको लागि निवेदन दिन नसकेमा उद्योग सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने मितिबाट ६ महिनाभित्र सञ्चालन म्याद थप गर्नका लागि तोकिए बमोजिमको विलम्ब शुल्क बुझाई उद्योग दर्ता गर्ने निकाय समक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेका छ। 

औद्योगिक व्यवसाय नियमावली २०७८ ले (क) घरेलु तथा साना उद्योगको हकमा १५,००० मझौला उद्योगको हकमा ५०,००० तथा ठुला उद्योगको हकमा १,००,००० सम्मको विलम्ब शुल्क तिरी उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने म्याद थपको लागि आवश्यक निवेदन उद्योग दर्ता गर्ने निकाय समक्ष पेस गर्ने र उद्योग दर्ता गर्ने निकायले एकपटकमा बढीमा १ वर्षको लागि सञ्चालन वा व्यवसायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गर्ने अवधि थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरेका छन्। 

यद्यपि औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ बमोजिम यदि माथि उल्लेखित समयवाधिमा विलम्ब शुल्कसहित म्याद थपको लागि निवेदन गरेकोमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले सो अवधि थप हुन नसकेमा त्यस्तो उद्योगलाई दिइएको दर्ता अनुमति स्वतः निष्क्रिय भएको मानिने व्यवस्था गरेका छ। 

तर, वास्तवमा औद्योगिक व्यवसाय नियमावली २०७८ ले उद्योगीले विलम्ब शुल्क तिरेर म्याद थप गर्न माग गरेमा एक वर्षका लागि मात्र नभई सञ्चालन वा व्यवसायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गर्ने लाग्ने आवश्यक अवधि थप गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले सो अवधि थप हुननसकेमा त्यस्तो उद्योगलाई दिइएको दर्ता अनुमति स्वतः निष्क्रिय भएको मानिने व्यवस्थालाई संशोधन गरी विलम्ब शुल्क तिरी उद्योगको सञ्चालन तथा कारोबार गर्ने अवधि आवश्यकता अनुसार थप गर्नुपर्ने व्यवस्था हुन्छ।

उद्योग दर्ता गर्ने निकायबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था
औद्योगिक व्यवसाय नियमावली २०७८ ले उद्योगलाई अर्को स्थानमा स्थानान्तरण गर्न,  उद्योगको पुँजी, क्षमता वृद्धि वा उद्देश्य थप वा परिवर्तन गर्दा उद्योग दर्ता गर्ने निकायबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ र सो स्वीकृति लिनको लागि आवश्यक कागजातहरुको व्यवस्था गरेको छ।

साथै औद्योगिक व्यवसाय नियमावली-२०७८ ले उद्योग दर्ता गर्ने निकायलाई प्रत्येक उद्योगले व्यवसायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गरेपछि बुझाउनुपर्ने विवरणहरुको व्यवस्था गरेको छ। उद्योगको दर्ता खारेजी गर्दा पेस गर्नुपर्ने आवश्यक कागजातहरुको विवरण, उद्योग बन्द गर्नको लागि आवश्यक निवेदनको ढाँचाको व्यवस्था गरेको छ।

उद्योग दर्ता खारेज
औद्योगिक व्यवसाय नियमावली २०७८ ले उद्योग दर्ता खारेज गर्नको लागि आवश्यक कागजातहरुमध्ये लिक्विडेटर नियुक्त गरेको भए उसले तयार गरेको प्रतिवेदन तथा लिक्विडेटर नभए मान्यताप्राप्त मूल्यांकनकर्ताबाट तयार गरिएको उद्योगको जेथा मूल्यांकन प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्छ। 

१ करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पुँजी भएको उद्योगको हकमा उद्योगले पेस गरेको जायजेथा मूल्यांकन प्रतिवेदन मान्य हुने व्यवस्था छ।
यसका अतिरिक्त उद्योग दर्ता गर्ने निकायले सो उद्योगसँग कसैको कुनै प्रकारको दायित्व बाँकी रहेको भए ३५ दिनभित्र सोको प्रमाणसहित लिखितरूपमा दाबी पेस गर्न राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्न आदेश दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। 

जसबाट उद्योग खारेज हुनुपूर्व सो उद्योगले तिर्न बुझाउनुपर्ने सबै रकम चुक्ता गर्ने मौका दिनुका साथै बाँकी बक्यौताको भुक्तानीपछि उद्योग खारेज हुने व्यवस्थालाई स्पष्ट पारेको छ।

वर्गीकरण अद्यावधिक 
औद्योगिक व्यवसाय नियमावलीले औद्योगिक व्यवसाय ऐन-२०७६ बमोजिम वर्गीकरण हुनका लागि यी विषय समावेश गर्नुपर्छ। नियमावलीका अनुसार वर्गीकरण अद्यावधिक सम्बन्धी सञ्चालक समितिको निर्णय, अघिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, अघिल्लो आर्थिक वर्षको कर चुक्ता प्रमाणपत्र, अख्तियारी दिएको कागज तथा कुन वर्गमा अद्यावधिक गर्ने हो सो वर्गको लागि अद्यावधिक हुन योग्य भएको पुष्टि हुने कागजात पेस गर्नुपर्छ।

छुट, सुविधा वा सहुलियत
उद्योगले आफ्नो व्यवसायसँग सम्बन्धि बजार प्रवर्द्धन, सर्वेक्षण, विज्ञापन तथा उद्योगको भौतिक सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि भएको खर्च आयकर सम्बन्धी प्रचलित कानूनको अधीनमा रहेर कट्टी हुनेछ।

बण्डेड वेयर हाउसको इजाजत नलिएको उद्योगले आफ्ना उत्पादन प्रतितपत्र माध्यमद्वारा वा प्रचलित बैंकिङ प्रणालीको माध्यमबाट निर्यात वा परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा स्वदेशमै बिक्री गर्ने भएमा त्यस्तो मालवस्तु उत्पादन गर्न आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ वा सहायक पदार्थ र नेपालमा उत्पादन नहुने प्याकेजिङ सामाग्री समेत आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल भन्सार सम्बन्धि प्रचलित कानूनमा निर्धारित सर्त वा कार्यविधिको अधीनमा रही धरौटी राखेर आयात गर्न पाउनेछ।

महिला उद्यमीका लागि वित्तीय स्थितिको आधारमा उद्योगको प्रकार बमोजिम पाँच लाखदेखि ५० लाखसम्म निर्यात कर्जा बैंकिङ प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराइनेछ। निर्यात कर्जा प्राप्त गर्नको लागि थप सर्तका रूपमा पछिल्लो आर्थिक वर्षको कुल उत्पादनको कम्तीमा ३० प्रतिशत निर्यात गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

नेपाल राजपत्रमा व्यवस्था गरी कुल कामदारमध्ये कम्तिमा ५० प्रतिशत महिला तथा अपांगता भएका कामदार रहेको, कम्तीमा ८० प्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने तथा पूर्णरूपमा हरित ऊर्जाको प्रयोग गर्ने उद्योगलाई थप सुविधा तथा सहुलियत उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। डिमाण्ड चार्ज छुटको लागि एकलविन्दु सेवा केन्द्रको सिफारिस प्राप्त गरी नेपाल सरकारले उद्योगको तिर्ने विद्युत

महसुलमा लगाई आएको डिमाण्ड चार्ज छुटको लागि दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

विदेशी लगानीमा स्थापित उद्योगले विदेशस्थित मूल कम्पनीबाट उत्पादित वस्तु आयातको लागि आयात गर्ने वस्तुको प्रकृति र परिमाण खुलाई बढीमा १ वर्षको समावधि तोकि आवश्यक सर्त तोकि अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

कुनै उद्योगले आफ्नो उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक पर्ने जग्गा खरिद वा जग्गा उपलब्ध गराउन समन्वय र सहजीकरण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त कुनै उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि नेपाल सरकारको जग्गा आवश्यक परेमा आवश्यक समन्वय सम्बन्धि सेवा दिनेछ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ ले व्यवस्था गरेको विभिन्न प्रोत्साहन, छुट, सुविधा वा सहुलियत प्राप्त गर्नका लागि उद्योग दर्ता गर्ने निकायमा निवेदन दिए पाइने व्यवस्था छ। नेपाल सरकारको औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुमा शान्ति, सुरक्षा कायम गर्न प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक करिडोर तथा औद्योगिक क्लष्टर आवश्यकता अनुसार सुरक्षाकर्मी खटाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। 

करार गरी उत्पादन गर्न सक्ने
औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ ले कुनै उद्योगको उत्पादनको मुख्य उत्पादनबाहेक आफ्नो उत्पादनको कुनै भाग वा उद्योगलाई आवश्यक पर्ने सहायक वस्तु वा सेवा अन्य उद्योगसँग करार वा उपकरार गरी उत्पादन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
तर, यस व्यवस्थाले कुनै पनि उद्योगको मुख्य तथा सहायक उत्पादनको कानुनी परिभाषा उपलब्ध गराएको छैन। नियमावलीमा पनि मुख्य तथा सहायक उत्पादनको परिभाषा छैन।

साथै औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ ले मुख्य उत्पादन सम्बन्धी करार वा उपकरार गरी उत्पादन गर्न रोक लगाएको छ। यस व्यवस्थाले करार गरी उत्पादन गर्ने कयौँ स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भएको उद्योगहरुको उत्पादन प्रक्रियामा असर गरेको देखिन्छ र कयौँ उद्योग बन्द गर्नुपर्ने वा सोको उत्पादन प्रक्रिया परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। 

वास्तवमा कुनै पनि उद्योगको मुख्य तथा सहायक उत्पादनहरु करार गरी उत्पादन गर्न दिँदा देशका विभिन्न घरेलु तथा साना उद्योगहरुको सञ्चालन तथा आर्थिक विकासमा समेत सकारात्मक विकास हुन्छ।

नियमावलीले निर्यातमूलक उद्योगले कुनै वस्तु वा सेवाको करार गरी उत्पादन गर्दा पालना गर्नुपर्ने मापदण्डहरु जस्तै करारमा वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता गर्नुपर्ने, सो उद्योग उत्पादन गर्नको लागि आवश्यकता अनुसार स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्ने, करारमा वस्तु वा सेवा उत्पादन गराउने उद्योगको उत्पादन हुने वस्तु वा सेवाको ट्रेडमार्क दर्ता भएको वाहेक कायमभएको हुनुपर्ने र उत्पादनकर्ता उद्योगले आफ्नो स्वीकृत क्षमताको सीमाभित्र रहेर मात्र वस्तु वा सेवा उत्पादन गरेको हुनुपर्ने जस्ता व्यवस्थाहरु गरेको छ।
तर यस्तो मापदण्ड निर्यातमूलकबाहेक अन्य उद्योगले पालना गर्नुपर्ने वा नपर्ने भन्ने स्पष्ट छैन। 

व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारी 
औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ ले कुनै पनि (क) मझौला, ठूला उद्योग वा (ख) वार्षिक १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार हुने घरेलु वा साना उद्योगले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा खुद मुनाफाको कम्तिमा १ प्रतिशत रकम व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारी वहन गर्ने प्रयोजनका लागि छुट्याउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ। 

उद्योगले माथि उल्लेख गरिए बमोजिमको व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारी पुरा गर्नको लागि छुट्याउनु पर्ने रकम वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम बनाई नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिमको क्षेत्रहरुमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। नियमावलीले व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारीका लागि छुट्याएको रकम निम्न बमोजिम क्षेत्रहरुमा खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ। 

विपत् रोकथाम तथा उद्धार सम्बन्धि कार्य, सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थालाई औषधि तथा उपकरण वितरण लगायतका विभिन्न स्वास्थ्य सम्बन्धि कार्य, नेपाली कला संस्कृति, पुरातात्विक धरोहरको संरक्षण तथा सम्बर्द्धन, न्यून आय भएका, पिछडिएका, ग्रामीण महिला, अपांगता भएका व्यक्ति तथा अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत समुदायका लागि सीपमूलक र आयमूलक कार्यक्रम, सामुदायिक विद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरुका लागि छात्रवृत्ति, शैक्षिक उपकरणहरु तथा सामाग्रीहरु वितरण लगायत शैक्षिक विकास सम्बन्धि कार्य, प्रदूषण नियन्त्रण, फोहोरमैला व्यवस्थापन, वृक्षरोपण, पानीको मुहान संरक्षण, वैकल्पिक ऊर्जाको प्रवर्द्धन लगायत वातावरण संरक्षण, धुम्रपान, मद्यपान, सामाजिक विकृति विसंगति विरुद्धका अभियान तथा सन्देशमूलक वृत्तचित्र निर्माण तथा प्रसारण, ग्रामीण खानेपानी आयोजना निर्माण, सडक ढल,पाटी, पौवा, वृद्धाश्रम, खेल, मैदान, धार्मिक स्थल, सामुदायिक स्वास्थ्य भवन, सामुदायिक भवन  आदि निर्माण तथा मर्मत सम्भार, अनाथआश्रम, पार्क, ध्यान योग केन्द्र, बसपार्क तथा बस बिसौनी निर्माण जस्ता सार्वजनिक हितका लागि प्रयोग हुने भौतिक पूर्वाधारहरु भनी सम्बन्धित क्षेत्रका रुपमा व्यवस्था गरेको पाइन्छ।

साथै, नियमावलीमा उद्योगले व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारीका लागि छुट्याएको रकम आफ्नो उद्योगलाई प्रत्यक्ष मुनाफा हुने गरी खर्च गर्न वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रोक लगाएको छ। कुनै उद्योगले व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारीका लागि छुटयाएको वार्षिक रकमको कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम उद्योगबाट प्रभावित क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

तर प्रभावित क्षेत्रको कानुनी परिभाषा भने छैन। नियमावलीको व्यवस्था बमोजिम जुन स्थानमा उद्योग स्थापना भएको छ, र जुन स्थानबाट उद्योगको स्थापनाले प्रत्यक्ष असर परेको छ त्यस क्षेत्रमा व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

तर यस व्यवस्थाले कुनै उद्योगको प्रभावित क्षेत्र भन्नाले कुन-कुन क्षेत्रलाई अर्थात उद्योगले प्रत्यक्ष असर पार्ने स्थानलाई मात्र जनाउँछ वा अप्रत्यक्ष रूपमा असर पार्ने क्षेत्रहरुलाई समेत जनाउँछ भन्ने बारेमा स्पष्ट व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिन्छ। 

उदाहरणका रूपमा एकभन्दा बढी स्थानमा स्थापना भएको उद्योग, विभिन्न स्थानमा कम्पनीको कार्यालय भएको उद्योग, विभिन्न स्थानमा बन्डेड वेयर हाउस स्थापना भएको उद्योगहरुको हकमा प्रभावित क्षेत्र कुनलाई मान्ने तथा खर्च गर्नुपर्ने ५० प्रतिशत माथि उल्लेखित विभिन्न स्थानमा कति प्रतिशतको दरले खर्च हुनुपर्ने वा एकमुष्ठ हुनुपर्ने वा नपर्ने भन्ने विषय स्पष्ट छैन। जसका कारण व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारी पालना गर्नुपर्ने उद्योगहरुमा सोको खर्च बाँडफाँट गर्ने विषय अन्योल छ।

व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारी वहन गर्नका लागि छुट्याएको रकम माथि उल्लेखित क्षेत्रहरुमा खर्च गर्नुपूर्व सम्बन्धित स्थानको स्थानीय तह अर्थात वडा कार्यालय, गाउँपालिका, नगरपालिका, महानगरपालिकासँग आवश्यक समन्वय गरेर खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ। 
तर, स्थानीय तहसँग सो सम्बन्धमा के कस्तो समन्वय गर्नुपर्ने, स्थानीयको काम, कर्तव्य तथा अधिकार के कसो हुने भन्ने विषयमा स्पष्ट व्यवस्था भएको छैन। 

साथै, व्यवसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गरेका उद्योगले व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारी कार्यन्वयनका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने प्रक्रिया पनि अस्पष्ट छ। औद्योगिक व्यवसाय नियमावली २०७३ मा व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारीको लागि छुट्याएको जम्मा रकममध्ये १० प्रतिशत सम्बन्धित शीर्षकबाट कट्टा गर्न पाउने गरी उद्योग दर्ता गर्ने निकायले तोकेको नियम बमोजिम कुनै कोषमा जम्मा गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भने व्यवसाय नियमावली २०७८ ले हटाएको पाइन्छ। 

विद्युतीय माध्यमको प्रयोग तथा स्वचालित स्वीकृति प्रक्रिया
औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ मा भएको विद्युतीय माध्यमको प्रयोग सम्बन्धि व्यवस्थालाई सञ्चालनमा ल्याउने विषय नियमावलीले थप स्पष्ट पारेको छ।

नियमावलीमा उद्योग विभाग वा एकलविन्दु सेवा केन्द्रबाट प्रवाह हुने सेवाहरु जस्तै उद्योग दर्ता, विदेशी लगानी स्वीकृति, नामसारी, नाम परिवर्तन, स्थानान्तरण, उद्योग दर्ता अनुमति, पुँजी तथा क्षमता वृद्धि, उद्देश्य थप वा परिवर्तन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, लगानी तथा आर्जित रकम फिर्ता, उद्योगलाई दिइने छुट, सहुलियत, सुविधा, खारेजी, नियमन र औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्ति जस्ता कार्यको लागि निवेदन लिँदा, सो सम्बन्धि जानकारी दिँदा वा उद्योग प्रशासनले अन्य कार्य गर्दा विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरी अभिलेख गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

यो व्यवस्था बमोजिम विभाग वा एकलविन्दु सेवा केन्द्रले अभिलेख भएको फाइलहरुको स्क्यानिङ प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ। तर, स्थानीय निकाय तथा प्रदेशमा दर्ता गर्नुपर्ने तथा अन्य स्वीकृत प्रकृतिका उद्योगका सम्बन्धमा विद्युतीय माध्यमको प्रयोगका सम्बन्धमा भने कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढेको देखिदैन। 

यद्यपि नियमावलीमा स्वचालित स्वीकृति प्रक्रिया कसरी सञ्चालन गर्ने, उद्योग दर्ता गर्ने निकायले प्रदान गर्ने सेवामध्ये कुन-कुन सेवाहरु स्वचालित स्वीकृति प्रक्रियामार्फत लागू हुने सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था छैन।