काठमाडौं। भारतमा सरकारले स्टार्टअप व्यवसायहरुलाई दिएको कर सहुलियतको सीमा बढाएको छ। आज वित्तमन्त्री निर्मला सितारमणले सन् २०२२-२३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै थप एक वर्ष कर छुटको घोषणा गरेकी हुन्।
यसअघि लगातार तीन वर्ष कर नलाग्ने व्यवस्था गरेको मोदी सरकारले त्यसमा एक वर्ष थप गर्दै स्टार्टअप व्यवसायहरुले चार वर्षसम्म कुनै पनि कर तिर्नु नपर्ने बनाएको छ।
यसले भारतमा उद्यमशीलताको वातावरण सिर्जना हुने र देशलाई नवप्रवर्तन र व्यवसाय विस्तारमार्फत रोजगारी सिर्जना तथा अर्थतन्त्रको रफ्तारका लागि मद्दत पुग्ने अपेक्षा मोदी सरकारको छ।
नेपालमा पनि निवर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट स्टार्टअप व्यवसायलाई कम्पनी दर्ता भएको पाँच वर्षसम्म कर छुटको घोषणा गरेका छन्।
