सबै मुलुकले परदेस पुगेका आफ्ना जनताबाट समृद्धिको यात्रामा योगदानको अपेक्षा गर्छन्। गैरआवासीय नेपालीहरुबाट नेपालले अपेक्षा गर्नु पनि स्वाभाविक हो। अपेक्षाकृतरूपमा हुनुपर्ने जति छ/छैन भन्ने बहसको विषय हुन सक्छ। तर विदेश पुगेकाहरुले योगदान गरिरहेकै छन्। उनीहरुको लगानी सहजीकरणका लागि सरकारले ऐन र नियमावलीहरु व्यवस्था गरेको छ। तर नेपालमा गैरआवासीय नेपालीको लगानी आकर्षित गर्न तयारी अझै पनि पुगेको छैन।

लगानीका लागि इच्छुकहरु विद्यमान कानुन र नियमावलीका झन्झटिला व्यवस्थाले निरुत्साहित हुन्छन्। विदेशी लगानी ल्याउनु पर्छ तर गैरआवासीय नेपालीलाई विशेष सुविधा दिएर आकर्षित गर्नु जरुरी छ। त्यसका लागि विद्यमान ऐन, नियमावलीमा सुधारको खाँचो छ।

नेपालमा लगानी गर्दा गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन, २०६४, गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी नियमावली २०६६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ तथा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली २०७६ साथै विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ अन्तर्गत गर्नुपर्छ।

माथि उल्लेखित कानूनहरुको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा लगानी सम्बन्धि गरिएका व्यवस्थाहरु एक आपसमा बाझिएका छन्। जसले नेपालमा लगानी गर्न तत्पर तथा इच्छुक गैरआवासीय नेपालीलाई विदेशी मुद्रामार्फत लगानी गर्न निरुत्साहित गरेको छ।

घट्दो विदेशी मुद्राको सञ्चिति तथा बैंकिङ तरलता संकटको अवस्थामा नेपाल सरकारले गैरआवासीय नेपालीमार्फत विदेशी लगानी भित्र्याउन पहल गर्नुपर्छ। त्यसका लागि सरकारले केही गृहकार्य सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। यस सन्दर्भमा गैरआवासीय नेपालीहरुले नेपालमा लगानी गर्दा देखिएका चुनौतीका बारेमा प्रकाश पार्ने प्रयास गरेकी छु।

१. गैरआवासीय लगानीकर्ता कि विदेशी लगानीकर्ता?

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा २ (ट) ले नेपाली मूलको विदेशी नागरिक र विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिक जसले विदेशको नागरिकता वा विदेशी पासपोर्ट प्राप्त गरेको छैन निजलाई समेत एकमुस्ट विदेशी लगानीकर्ताका रूपमा परिभाषित गरेको छ। यस सन्दर्भमा कुनै पनि गैरआवासीय नेपाली नागरीकले नेपालमा लगानी गर्दा विदेशी लगानीकर्तालाई लागू हुने सम्पूर्ण सर्तहरु पालना गरेर मात्र लगानी गर्न सकिने देखिन्छ।

तथापि, नेपालको संविधानको धारा ४२ मा गैरआवासीय नेपालीलाई गैरआवासिय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने तथा निजलाई सिभिल राइटबाहेक आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ। साथै, उनीहरुले गैरआवासिय नेपालीले नेपाली सरह उद्योग वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था ऐनले गरेको छ।

यस सन्दर्भमा गैर आवासिय नेपालीलाई विदेशी लगानीकर्ताका रुपमा परिभाषित नगरी गैरआवासिय लगानीकर्ताका रुपमा छुट्टै परिभाषित गरेर विदेशबाट विदेशी मुद्रामा विदेशीले गर्ने लगानी तथा गैरआवासीय नेपालीले विदेशी मुद्रामा गर्ने लगानी सम्बन्धि विशेष व्यवस्था गर्न जरुरी छ।

२. गैर आवासीय नेपालीले नेपालमा न्यूनतम कति रकम लगानी गर्नुपर्ने?

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ बमोजिम नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी विदेशी लागनीकर्ताले नेपालमा न्यूनतम ५ करोड लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। जसअनुसार प्रत्येक गैरआवासीय नेपालीले नेपालमा लगानी गर्दा न्यूनतम ५ करोड लगानी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ। माथि बुँदा नं. १ मा उल्लेख गरे बमोजिम गैरआवासीय नेपाली नागरीकलाई गैरआवासीय नेपाली लागनीकर्ताका रुपमा परिभाषित गरी निजहरुले गर्ने लगानीमा न्यूनतम सीमा लागू नहुने व्यवस्था गर्नुपर्छ। जसले गैरआवासीय नेपाली लगानीकर्ताले नेपालमा विदेशी मुद्रामार्फत न्यूनतमभन्दा न्यूनतम लगानी गर्दै देशको उद्यमशीलतालाई विकास गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने अत्यावश्यक छ।

३. गैरआवासीय नेपालीले नेपालमा कुन कुन क्षेत्रहरु लगानी गर्न पाउने?

नेपालमा औद्योगिक क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि दुई अवस्था महत्वपूर्ण हून्छ,

(क) विदेशी लगानी भित्र्याउन इच्छाएको नेपालको कम्पनीको उद्योग औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ बमोजिम दर्ताको भएको हुनुपर्ने (जसलाई “पोजेटिम लिस्ट” भन्ने चलन छ) र,

(ख) सो उद्योग वा व्यवसाय विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ को अनुसूची (जसलाई 'नेगेटिभ लिस्ट' भन्ने चलन छ) अन्तर्गत विदेशी लगानी खुला नगरिएका उद्योग वा व्यवसाय भित्र पर्न नहुने। विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तारण ऐन २०७५ मा गैर आवासीय नेपाली विदेशी लगानीकर्ताका रुपमा परिभाषित गरेकाले गैर आवासिय नेपालीले निम्न बमोजिमको नेगेटिभ लिस्टमा लगानी गर्न पाउँदैन,

यसका अतिरिक्त, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ लागू भएका पश्चात गैर आवासीय नेपाली नागरीकले निम्न बमोजिमका क्षेत्रहरुमा निश्चित सीमा भित्र रहेर मात्र लगानी गर्न सक्ने देखिन्छ,

यसबाट गैरआवासीय नेपाली नागरिक ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम गैरआवासीय नेपालीले नेपाली सरह नेपालमा उद्योग वा व्यवसाय गर्ने भन्ने व्यवस्था एक आपसमा बाझिएको र गैर आवासीय नेपालीले लगानी गर्दा गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धि विशेष व्यवस्था बमोजिम गर्ने वा विदेशी लगानी तथ प्रविधि हस्तान्तण ऐन बमोजिम गर्ने भन्ने अन्योल पनि कायम छ।

गैरआवासिय नेपाली नागरिक सम्बन्धि ऐन तथा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनको लगानी सम्बन्धी व्यवस्थालाई एकीकरण तथा हार्मोनाइज गरेर कानूनी व्यवस्थालाई स्पष्ट पारी लगानीकर्तामा भएको अन्योललाई हटाउन आवश्यक छ ।

४. लगानी गर्दा कुन निकायको स्वीकृति लिने?

लगानी स्वीकृति सम्बन्धि व्यवस्था सम्बन्धि हाल द्विविधाको अवस्था छ, एकातर्फ गैरआवासीय नेपाली ऐनमा नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक गैरआवासीय नेपालीले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट वित्तीय कारोवार गर्न इजाजतपत्र प्राप्त वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत लगानी गर्नुपर्ने तथा लगानी गरे पश्चात सो लगानीको जानकारी तोकिएको ढाँचामा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तत् पश्चात परराष्ट्र मन्त्रालयले उद्योग विभागलाई सो लगानीको जानकारी दिनुपर्ने प्रावधान कायम छ।

तर, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन तथा विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली बमोजिम गैरआवासीय नेपाली नागरिकले नेपालमा शत प्रतिशत लगानी गर्न वा नयाँ कम्पनी स्थापना गरी लगानी गर्दा उद्योग विभाग वा लगानी बोर्डको स्वीकृति लिनुपर्ने तथा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

साथै, गैरआवासीय नेपालीले नेपालमा स्थापना भएको कुनै कम्पनीको सेयर खरिद सम्झौता गरी उक्त कम्पनीको सेयरको स्वामित्वमा परिवर्तन हुने गरी गरिने विदेशी लगानी बापतको विदेशी मुद्रा नेपाल पठाउन वा भित्र्याउन उद्योग विभाग वा लगानी बोर्ड तथा राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

यस प्रकार गैरआवासीय नेपालीले नेपालमा लगानी गर्दा कुन कानून बमोजिम गर्ने भन्ने अन्योल कायम छ। त्यसकारण पनि गैरआवासीय नेपालीले नेपालमा गर्ने लगानी सम्बन्धी कानूनहरुको एकीकरण तथा संशोधन गर्न आवश्यक छ।

५. लगानीको लेखांकन गर्नुपर्ने की नपर्ने?

नेपालमा भित्रिएको विदेशी लगानी वापतको रकम बारे लगानी भित्रिएको ६ महिनाभित्र नेपाल राष्ट्र बैंकमा जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले जारी गरेको विनियमावलीमा छ। राष्ट्र बैंकमा लेखांकन नगराइ कुनै पनि विदेशी लगानी तथा आर्जित रकम फिर्ता लैजान सटही सुविधा पाइँदैन। तर, गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धि ऐन तथा नियमावलीले लगानी लेखांकनको बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छैन।

साथै, गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धि ऐनमा प्रचलित कानून बमोजिम कुनै विदेशी नागरिकले परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा नेपालमा लगानी गरे बापत पाउने सुविधा पाउने भन्ने व्यवस्था छ। तर, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ लागू भएपछि गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐनले गरेको व्यवस्था निष्क्रिय देखिन्छ। तथापि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ ले गैरआवसीय नेपाली सम्बन्धि ऐनलाई लिखित रुपमा खारेजी गरेको भने छैन।

४.६. नेपालमा गरेको रकम कसरी फिर्ता लैजाने?

गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धि ऐनले नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याएपछि सोको प्रमाण नेपाली बैंकले तोकिएको ढाँचामा प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। सो का अतिरिक्त गैरआवासिय नेपालीले आवश्यक कागजात संलग्न गरी परराष्ट्र मन्त्रालयको सचिव समक्ष निवेदन पेश गर्नुपर्ने देखिन्छ।

निवेदन प्राप्त भएपछि सचिवले गैरआवासीय नेपालीले परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा नेपालमा गरेको लगानीको हकमा एकैपटक वा पटकपटक गरी पूर्ण वा आंशिक रुपमा र त्यस्तो लगानीबाट प्राप्त भएको लाभसमेत एकै पटक फिर्ता लैजान स्वीकृति दिने व्यवस्था गरेको छ।

तर, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ र विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ बमोजिम विदेशी मुद्राको सटही सुविधाका लागि तोकिएका कागजातहरु संलग्न गरी राष्ट्रबैंकमा निवेदन दिनुपर्ने बाध्यत्मक व्यवस्था छ।

यसका अतिरिक्त विदेशी लगानी तथा आर्जित रकम फिर्ता लैजाने सटही सुविधा प्रदान गर्दा विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकाय वा सम्बन्धित निकाय (जस्तै उद्योग विभाग वा लगानी बोर्ड) को स्वीकृति वा सिफारिस समेतलाई आधारमा मानेर सो सुविधा उपलब्ध गराइन्छ। यस प्रकार विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ र विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ ले रकम फिर्ता लानको लागी दोहोरो स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ।

यसका साथै, विदेशी लगानी तथा आर्जित रकम फिर्ता लैजानको लागि विदेशी मुद्राको सटही स्वीकृति दिँदा जुन विदेशी लगानीकर्ता र देशबाट लगानी भित्रिएको हो सोही विदेशी लगानीकर्ताको नाममा रहेको बैंक खातामा रकम जम्मा हुने गरी सोही देशमा विदेशी लगानी तथा आर्जित रकम फिर्ता हुने गरी विदेशी मुद्राको सटही स्वीकृति प्रदान गरिनेछ। विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ र विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ बमोजिम राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्नेमा स्वीकृति नलिइकन नेपालमा लगानी गरेको रकम वा राष्ट्र बैंकलाई जानकारी दिनुपर्नेमा लगानीको जानकारी नदिइकन गरेका लगानी तथा राष्ट्र बैंकमा लगानी लेखांकन नगराइ विदेशी लगानी भुक्तानीका लागि विदेशी मुद्राको सटही सुविधाका लागि राष्ट्र बैंकले स्वीकृति उपलब्ध गर्दैन।

यस अवस्थामा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ र विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ लागू हुनुभन्दा अगाडि नेपालमा गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन बमोजिम लगानी गरेका गैरआवासीय नेपालीले नेपालमा गरेको लगानी कसरी फिर्ता लाने भन्ने बारेमा स्पष्टता छैन।

सम्भावित समाधानका उपायहरु:

सन् २०१४ मा सोसाइटी अफ इकोनोमी जर्नलिस्ट नेपालको अनुसन्धान अनुसार लगानी गर्नका लागि बनेको कानून गैरआवासीय नेपालीमैत्री नभएको र लगानी नीति सुधार गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको व्यहोरा औंल्याएको पाइन्छ। हाल सन् २०२२ मा विद्यमान कानुनी व्यवस्था तथा परिवेशलाई माथि उल्लेख गरेबमोजिम विश्लेषण गर्दा सोसाइटी अफ इकोनोमी जर्नलिस्ट नेपालको अनुसन्धानमा उल्लेख गरेको समस्या तथा समाधानका उपायलाई सिफारिस व्यवहारिक रुपमा लागू गरेको देखिँदैन।

नेपालमा गैरआवासीय नेपालीको लगानीका अभिवृद्धि गर्न नेपालको लगानी सम्बन्धि कानून गैरआवासीय मैत्री बनाउनु पर्छ। त्यसका लागि निम्न बमोजिम व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिन्छ,

१. परिभाषाः विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा गैरआवासीय नेपालीलाई विदेशी लगानीकर्ताका रुपमा परिभाषित नगरी गैर आवासीय लगानीकर्ताका रुपमा छुट्टै परिभाषित गर्नुपर्छ। गैर आवासीय लगानीकर्ताको परिभाषामा विदेश वस्ने नेपाली नागरिकले गर्ने लगानी तथा नेपाली मूलका विदेशी नागरिकले गर्ने लगानीको विषय तथा व्यवस्थालाई स्पष्ट उल्लेख गर्न आवश्यक छ।

२. न्यूनतम लगानीका सीमा: गैरआवासीय नेपाली लगानीकर्ताहरुको लगानी नेपालमा अत्यधिक मात्रामा भित्र्याउनका लागि हाल विद्यमान लगानीको न्यूनतम सीमा गैरआवासीय नेपालीलाई लागू नहुने व्यवस्था गर्नुपर्छ। जसले देश विकासका लागि इच्छुकले लगानी गर्ने अवसरबाट बञ्चित हुँदैनन्।

३. लगानी गर्न पाउने क्षेत्रहरु: विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनको अनुसूचीमा व्यवस्था गरेको विदेशी लगानी खुला नगरेको क्षेत्रहरु गैरआवासीय नेपाली लगानीकर्ताहरुको लागि खुला गर्नुपर्छ। नेपालमा हाल विदेशी मुद्रामा लगानी आवश्यक भएको क्षेत्रहरुको पहिचान गरी सो क्षेत्रहरुमा गैरआवासीय नेपालीलगानीकर्ताहरुको लागी विशेष सहुलियत तथा सुविधा उपलब्ध गरी विदेशी मुद्रा भित्र्याउनुपर्छ।

४. लगानीको स्वीकृति, लेखांकन तथा रकम फिर्ता लैजाने सम्बन्धमाः

लगानी स्वीकृतिका सम्बन्धमा हाल विद्यमान कानूनी प्रावधानलाई समाधान गरी गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन, २०६४, गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी नियमावली २०६३, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ तथा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली २०७६ साथै विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ मा भएको गैरआवासीय नेपालको लगानी, लगानी लेखांकन तथा रकम फिर्ता लैजाने सम्बन्धि व्यवस्थालाई एकीकरण गर्नुपर्छ।

दोहोरो स्वीकृतिको व्यवस्थालाई एकीकरण गरी नेपालमा लगानी गर्नका लागि बनेको कानुन गैर आवासीय नेपाली मैत्री बनाउनुपर्ने। यसका लागी सम्बद्ध ऐनमा भएको लगानी सम्बन्धि व्यवस्थालाई विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, नियमावली तथा राष्ट्र बैंकले जारी गरेको विनियमावलीमा आवश्यक संशोधन गरी व्यवस्था मिलाउनु पर्छ।

६. अन्य सुझावः

माथि उल्लेख गरेको सिफारिसका अतिरिक्त निम्न बमोजिम व्यवस्था गरी गैरआवासीय नेपालीले नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ,

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा ४२ मा व्यवस्था गरे बमोजिम गैरआवासीय लगानीकर्ताहरुको लगानी प्रक्रियालाई सरल, सहज बनाउन यस ऐन तथा प्रचलित कानून बमोजिम कम्पनी दर्ता, उद्योग दर्ता, विदेशी लगानी स्वीकृति जस्ता सेवाहरु स्वचालित मार्ग (अटोमेटिक रुट) बाट यथा शीघ्र प्रदान गर्नुपर्ने,

६.२. नेपालमा लगानी स्वीकृति प्रदान गर्ने निकायहरुका सिस्टम डिजिटलाइजेसनमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने।

६.३.लगानी स्वीकृति प्रदान गर्ने निकायहरुमा कार्यरत जनशक्तिहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि नेपाल सरकाले विभिन्न तालिम तथा दक्षता अभिवृद्धि कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने,

६.४. गैरआवासीय नेपालीले नेपालमा बनेको कानूनी व्यवस्थामा सुधार गर्नका लागि समय समयमा विशेषज्ञ लगायत सम्बन्धित गैरआवासीय नेपालीसँग परामर्श गरी समयानुकूल कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने र सोमा आवश्यक परिमार्जन गर्नुपर्ने।

६.५. गैरआवासीय नेपालीलाई लगानी सम्बन्धी परामर्श सेवा उपलब्ध गर्न गराउनका लागि हेल्प डेस्कको समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने।