काठमाडौं। सरकारले विकास खर्च गर्न नसक्दा राजस्व संकलनमा समेत असर देखिन थालेको छ। चालु आर्थिक वर्षको ५ महिना बितिसक्दा पनि उल्लेख्य खर्च हुन नसकेपछि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) संकलनमा धक्का लागेको छ। 

चालु वर्षको सुरुआतदेखि नै भ्याट संकलनमा निरन्तर गिरावट आइरहेको छ। कम भ्याट संकलन हुन थालेपछि अर्थमन्त्रालयले अध्ययन नै सुरु गरेको छ। राजस्व विभागले भने भ्याट कम संकलन हुनुको पहिलो कारणमा विकास खर्च नहुनुलाई राखेको छ। गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पुँजीगत शीर्षकमा भुक्तानी हुने रकमको ६.५ प्रतिशत रकम अग्रिम कट्टी गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । 

तर यो व्यवस्थालाई चालु वर्षमा संशोधन गरी अग्रिम भ्याट कट्टी ३.२५ प्रतिशत बनाइएको छ। यो व्यवस्थाको असर पनि भ्याट संकलनमा देखिएको छ। 

चालु वर्षमा सरकारले विकास खर्च शीर्षकमा ४ खर्ब ३९ अर्ब विनियोजन गरेको छ। तर ५ महिनामा २९ अर्ब ४५ करोड मात्रै खर्च भएको छ। भ्याट संकलनलाई प्रमुख रूपमा विकास खर्चले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने राजस्व विभागका एक कर्मचारीले बताए। ती कर्मचारीले भने 'विकास खर्च नहुँदा भ्याट संकलनमा असर गरेको छ, भ्याट कम संकलन हुने पहिलो कारणमा यसलाई राखेका छौं, यस्तै केही ठूला व्यवसायिक फर्मको अध्ययन गरिरहेका छौं।' 

चालु वर्षको ५ महिना सकिदा भ्याट शीर्षकमा ४४ अर्ब ५४ करोड संकलन भएको छ। यो अवधिमा विभागले ४९ अर्ब ६९ करोड संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यो कुल लक्ष्यको १० प्रतिशत कम हो।  

चालु वर्षको सुरुआती ४ महिनामा लगातार राजस्व लक्ष्य पुरा गरिरहेको विभागले मंसिर महिनामा भने लक्ष्य भेट्न सकेको छैन। यो महिना २८ अर्ब ५७ करोड संकलनको लक्ष्य लिएको विभागले २७ अर्ब ६२ करोड संकलन भएको छ। तर समग्रमा विभागले लक्ष्यभन्दा २ प्रतिशत बढी संकलन गरेको छ। 

अनुगमन बढाउदा अन्तःशुल्क असुली बढ्यो

कोभिडको कारण लगातार २ आर्थिक वर्ष कम राजस्व संकलन भएको अन्तःशुल्क शीर्षकमा चालु वर्षको सुरुआतीदेखि नै लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन भइरहेको छ। चालु वर्षको ५ महिनामा राजस्व विभागले राखेको लक्ष्यभन्दा ९ प्रतिशत बढी राजस्व संकलन भइसकेको छ।

विभागले यो शीर्षकमा अझै बढी राजस्व संकलन गर्ने गरी योजना बनाएको विभागका एक अधिकारीले बताए। ती अधिकारीका अनुसार हाल अन्तःशुल्कमा ९२ वटा फर्मले मदिरा उत्पादनको अनुमति लिएका छन्। ती फर्महरुमा अनुगमन तीव्र बनाइएको छ।

विभागका एक अधिकारीले भने 'अन्तःशुल्क छली गर्ने गिरोह निकै शक्तिशाली र राजनितिक पहुँचवाला छन्। ८ देखि १० फर्मको इजाजत खोस्नुपर्ने अवस्था छ, यो शीर्षकमा कडाइ गर्न सके ३० देखि ३५ प्रतिशत राजस्व बढाउन सकिन्छ।'

ती अधिकारीले थपे 'उनीहरु पहुँचवाला छन् तर अब केही अवश्य हुन्छ, कि हामी तिनीहरुलाई सक्छौं कि तिनीहरुले हामीलाई सरुवा गर्छन्।' विशेषगरी अन्तःशुल्क मदिरा र चुरोटबाट धेरै संकलन हुने गर्दछ। विभागले अहिले धेरै समस्या मदिरा र गुट्खा उद्योगमा देखेको छ।

यद्यपि विभागलाई तोकेको कोटा भन्दा ४० प्रतिशत कम कर्मचारीबाट विभागले कार्य सम्पादन गरिरहेको छ। विभागमा कुल १ सय ८८ नासुको कोटामा १ सय ५० जना मात्रै कार्यरत छन्।

विभागको अनुसार अहिले १ नायाब सुब्बाले ४ वटा अन्तःशुल्क इजाजत लिएका फर्मको अनुगमन गर्नुपर्ने अवस्था छ। विभागले कर कार्यालय प्रमुखलाई मदिरामा प्रयोग गरिने स्टीकरलाई अनिवार्य रुपमा चेकजाँच गर्न भनिएको छ।