काठमाडौं। सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाक्रीले उपभोक्ता समितिमार्फत हुने सबै नयाँ खरिद रोक्ने निर्णय गरेकी छन्। कात्तिक १४ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेर उपभोक्ता समितिमार्फत हुने खरिद रोक्ने निर्णय गरेकी हुन्।

उपभोक्ता समितिमार्फत भएका कामहरु गुणस्तरहीन, अपारदर्शी र तोकेको काम नगरेको भन्दै गुनासो आउन थालेपछि नयाँ खरिद तत्कालका लागि रोकिएको मन्त्रालयका सहसचिव विष्णुप्रसाद शर्माले बताए।

'हाम्रो मन्त्रालय मातहत करिब ३० प्रतिशत कामहरु उपभोक्ता समितिमार्फत हुने गरेको छ। धेरै नै गुनासो आउन थालेपछि रोकिएको हो,' शर्माले भने,'मन्त्रालयले कार्यविधि बनाउन समिति बनाएको छ। समितिले प्रतिवेदन दिएपछि सोहीअनुसार अघि बढ्छौं।'

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रतिवेदनहरुमा समेत उपभोक्ता समितिबाट भएका गरेका कार्यहरु प्रभावकारी नदिएको र  गुणस्तरमा ध्यान नदिएको पाइएको शर्माले बताए। उनका अनुसार यसरी काम गराउँदा विभिन्न किसिमका अनियमितताले प्रश्रय पाएको भन्ने आम बुझाइसमेत रहेको छ।

महालेखा परीक्षकको ५७ र ५८ औ प्रतिवेदनले प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट गुणस्तरीय निर्माण कार्य गराउने तथा उपभोक्ता समितिहरुमार्फत हुने योजनाहरुको सार्वजनिक परीक्षण र सुनुवाइको व्यवस्था अवलम्बन गरी सम्पन्न योजनाको संचालन र मर्मत समेत उपभोक्ता समितिले लिने गरि हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। 

'उपभोक्ता मार्फत हुने कार्यक्रमहरुलाई प्रभावकारी दिगो र रोजगारमूलक बनाउने सन्दर्भमा स्पष्ट कार्यविधि तयार पार्न मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी कार्य अघि बढाइएको छ,' मन्त्रालयद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ,'कार्यविधि नबनेसम्म मन्त्रालय अन्तर्गतमका निकायहरुबाट हुने खरिद कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत गराउन तत्काल रोक लगाइएको छ।'

मन्त्रालयले सहसचिव रामचन्द्र दंगालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति बनाएको छ। उक्त समितिले एक महिनामा कार्यविधि बनाउनेछ। 'सार्वजनिक खरिद ऐनले समेत कार्यविधि बनाएर उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्न भनेको छ,' उनले भने, 'हामीले थप व्यवस्थित बनाएर काम गर्न लागेका हौं।'