काठमाडौं। नेपालमा लगानी गर्न आएका विदेशी कम्पनीलाई लगानी ल्याउने म्याद थप हुने भएको छ। कोभिडको कारण कम्पनीहरुलाई लगानी ल्याउने म्याद थप गर्न लागिएको हो।

औद्योगिक व्यावसाय ऐन अनुसार २०७६ अनुसार विदेशी लगानी स्वीकृत भएको एक वर्षभत्रै लगानी प्रतिबद्धता अनुसार २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म लगानी ल्याइसक्नु पर्ने प्रावधान छ। लगातार २ वर्ष कोभिडको महामारीले गर्दा लगानी ल्याउन असहज भएको भन्दै लगानीकर्ताले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत उद्योग विभागमा म्याद थप गर्न  माग गरेका थिए। 

सोही अनुसार विभागले प्रक्रिया अघि बढाएको हो। विभागले म्याद थपका लागी मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरिसकेको छ। सो प्रस्ताव अब मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्नेछ। यसअघि लगानी ल्याउन म्याद नतोकिदा धेरै लगानीकर्ताले लगानी नल्याएको भन्दै म्याद तोकिएको हो । कतिपय देशले कोभिडको कारण आफ्ना नागरिकहरुलाई देश छाड्न या भित्रिन अनुमति दिएको छैन। यसकारण लगानीकर्ताले उद्योग अध्यावधिक तथा लगानी ल्याउन सकेको छैन। 

विभागले मन्त्रालय समक्ष ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म म्याद थपको प्रस्ताव गरेको विभागका एक कर्मचारीले बताए। यसलाई मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा पेश गरी निर्णय गराउनु पर्नेछ। यसरी भएमा लगानीकर्ताले लगानी ल्याउन थप समय प्राप्त गर्नेछन्। 

हाल देशमा सबैभन्दा धेरै विदेशी लगानी चीनबाट आइरहेको छ। त्यसपछि भारतबाट आएको छ। चीनले कोभिड सुरु भएपछि आफ्ना नागरिकलाई आगमन तथा बहिर्गमनमा कडाइ गरिरेहको  छ। पछिल्लो समय पर्यटन, टेक्नोलोजी क्षेत्रमा लगानी आइहेको छ ।  आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखी हालसम्म ५ सय ६ वटा विदेशी लगानी दर्ता भएका छन्। यी मध्ये अधिकाँस चिनियाँ लगानी छन्। यी कम्पनीबाट १ खर्ब १५ अर्ब ४९ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ।  

नियमावली नआउँदा लगानीकर्ता समस्यामा 

औद्योगिक व्यावसाय ऐन २०७६ आएको दुई वर्ष भइसक्दा पनि नियमावली बन्न सकेको छैन। नियमावली नआउँदा अधिकांश विदेशी उद्योगीहरुले आफ्नो उद्योग-प्रतिष्ठान र प्रस्तावित परियोजना नवीकरण गर्न सकेका छैनन्।

ऐनमा नवीकरण सम्बन्धी व्यवस्था नियमावलीमा तोकिए बमोजिम हुनेछ भनि उल्लेख छ। नियमावली नआउँदा कति जरिवाना लिएर उद्योग नविकरण गर्न सकिन्छ भन्ने उल्लेख छैन। यसकारण उद्योग नवीकरण गर्न सकिएको छैन।

हाल उद्योग मन्त्रालयले नियमावलीलाई रायको लागि कानुन मन्त्रालय पठाएको छ। कानुन मन्त्रालयबाट आएपछि सो नियमावली मन्त्रिपरिषदमा पेश हुनेछ। मन्त्रिपरिद्बाट स्वीकृत भएपछि राजपत्रमा प्रकाशित भएर मात्रै कार्यान्वयनमा आउनेछ।