रेमिटेन्स अर्थात् वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जित रकम (विप्रेषण) संसारका धेरै मुलुकहरुको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारको रूपमा रहँदै आएको छ। कोभिड-१९ महामारीसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्या तथा सोबाट प्राप्त हुने रेमिटेन्स समेत प्रभावित भएको छ।

तर चाखलाग्दो विषय के छ भने विश्वव्यापीरूपमा गरिएको बन्दाबन्दीका कारण कामदारहरुको आवतजावतमा देखिएको असहजता एवम् आर्थिक गतिविधिमा आएको संकुचनको तुलनामा रेमिटेन्स कमै मात्रामा प्रभावित भएको तथ्यांकले देखाउँछ।

सन् २०१९ मा अल्पविकसित तथा विकासशील मुलुकहरुमा ५४८ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको रेमिटेन्स भित्रिएकोमा सन् २०२० मा यस्तो रकम १.५ प्रतिशतले घटी ५४० अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको विश्व बैंकले जनाएको छ।

यति ठूलो महामारीमा पनि रेमिटेन्स १.५ प्रतिशतले मात्र घटेको छ, जुन सन् २००९ को विश्व वित्तीय संकटको समयमा समेत झण्डै ५ प्रतिशतले घटेको थियो। सन् २०१९ को तुलनामा २०२० मा पूर्वी तथा मध्य एसिया एवम् युरोपमा रेमिटेन्स घटे पनि ल्याटिन अमेरिका तथा क्यारेबियन मुलुकमा ६.५ प्रतिशतले, दक्षिण एसियामा ५.२ प्रतिशतले र मध्यपूर्व तथा उत्तर अफ्रिकामा २.३ प्रतिशतले बढेको छ।

यस तथ्यले महामारीको समयमा विकासशील मुलुकमा भन्दा न्यून आय भएका मुलुकमा भित्रिने रेमिटेन्स कम प्रभावित भएको देखाएको छ।

कोभिड-१९ महामारीका कारण नेपालमा पनि रेमिटेन्स उल्लेख्य रूपमा घट्ने अनुमान गरिएको थियो। यसबाट आयात, भुक्तानी सन्तुलन, विदेशी मुद्रा संचितिका साथै उपभोग, निक्षेप, कर्जा र ब्याजदर समेत नराम्ररी प्रभावित हुने आकलन गरिएको थियो। तर अर्थतन्त्रमा महामारीको प्रतिकूल असर देखिए पनि औपचारिक अभिलेखका आधारमा रेमिटेन्सको स्थिति पहिलेभन्दा राम्रो भएकाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा समग्र बाह्य क्षेत्रको अवस्था सन्तोषजनक नै रहेको छ। 

कोभिड-१९ महामारीको प्रारम्भमा वैदेशिक व्यापार, पर्यटन, सरकारी बजेट लगायतका क्षेत्रसँगै नेपाल भित्रिने रेमिटेन्ससमेत निकै प्रभावित भएको थियो। उदाहरणका लागि २०७६ फागुनमा ७९ अर्ब ३० करोड बराबरको रेमिटेन्स नेपाल भित्रिएकोमा एक महिनापछि अर्थात् चैत महिनामा यस्तो रकम रु. ३४ अर्ब ५० करोडमा सीमित भयो।

त्यसपछिका महिनामा भने क्रमशः बढ्दै २०७७ असारमा हालसम्मकै उच्च अर्थात् १०१ अर्ब ४० करोड रेमिटेन्स नेपाल भित्रियो। देशव्यापी रूपमा बन्दाबन्दी शुरु गरिएको समय अर्थात् २०७६ चैतलाई आधार मानी त्यस अघि र पछिका १५ महिनाको अवधिमा नेपाल भित्रिएको रेमिटेन्सको मासिक प्रवृत्ति विश्लेषण गर्दा कोभिड महामारीले रेमिटेन्सलाई खासै असर पारेको देखिदैन।

हुन त सामान्य अवस्थामा यो अझै बढ्न सक्थ्यो होला। तर महामारीको समयमा रेमिटेन्स घट्ने जुन अनुमान गरिएको थियो, त्यो गलत साबित हुन पुग्यो। उदाहरणका लागि २०७६ चैत अर्थात् कोभिड महामारी अघिको १५ महिनामा औसतमा ७३ अर्बका दरले रेमिटेन्स नेपाल भित्रिएकोमा त्यसपछिका १५ महिनामा औसतमा ८१ अर्बका दरले भित्रिएको छ।

वार्षिक तथ्यांकलाई हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ०.५ प्रतिशतले कम अर्थात् ८७५ अर्ब रेमिटेन्स भित्रिएकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ९.८ प्रतिशतले वृद्धि भई ९६१ अर्ब रेमिटेन्स नेपाल भित्रिएको छ। यो रकम नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २२.५ प्रतिशत हो।

रेमिटेन्सको अवस्था मूलतः वैदेशिक रोजगारीको स्थिति, गन्तव्य मुलुकको आर्थिक तथा राजनैतिक अवस्था, कामदारको तलब, भत्ता लगायतका सुविधामा गरिएको परिवर्तन एवम् रकम पठाउन प्रयोग गरिने माध्यम र लागतमा निर्भर गर्छ।

हाल ४० लाखभन्दा बढी नेपालीहरु वैदेशिक रोजगारीमा रहेको अनुमान छ। महामारीका कारण विदेश जानेको संख्यामा कमी आएको छ भने स्वदेश फर्किने क्रम समेत जारी रहेको छ। उदाहरणको लागि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या ५५ प्रतिशतले घटेको छ।

महामारीमा किन घटेन रेमिटेन्स ?

उल्लिखित पृष्ठभूमिमा कोरोना महामारीको कारण एकातिर वैदेशिक रोजगारीको लागि श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या घटेको तथा स्वदेश फर्किने क्रम जारी रहेको र अर्कोतर्फ विश्वव्यापी रूपमा आर्थिक क्रियाकलाप संकुचित भएको समयमा समेत रेमिटेन्स बढेको सन्दर्भ अलिकति अनौठो देखिएको छ।

यस्तो अवस्था नेपालमा मात्र नभई बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका लगायतका मुलुकहरुमा समेत रहेको तथ्यांकले देखाउँछ। वास्तवमा सबै आर्थिक गतिविधि सुस्त भएको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन रेमिटेन्सले महत्पूपर्ण योगदान पुर्‍याएको छ। अतः कोभिड महामारीको यस विषम परिस्थितिमा समेत नेपाल भित्रिने रेमिटेन्स नघट्नुमा निम्नानुसारका कारणहरु प्रमुख रहेको अनुमान छ। 

औपचारिक माध्यमको बढ्दो प्रयोगः महामारी रोकथामका लागि चालिएका बन्दाबन्दी लगायतका उपायहरुका कारण विश्वव्यापीरूपमै आवतजावत रोकिएसँगै हुण्डी, हवाला जस्ता रेमिटेन्स पठाउने अनौपचारिक माध्यमहरु बन्द हुन पुगे। साथै, महामारीका समयमा डिजिटल माध्यमको प्रयोग सहज हुँदै गएकोले विगतमा अनौपचारिक रूपमा पठाइने गरेको रेमिटेन्स समेत औपचारिक माध्यममा आउने गरेका कारण यसको परिमाण बढेको अनुमान गर्न सकिन्छ।

सामानको रूपमा भित्रिने रेमिटेन्स (रेमिटेन्स इन काइण्ड) मा कमीः विदेशबाट घर फर्किदा परिवारका सदस्य लगायत आफन्तजनलाई कोसेलीको रुपमा मोबाइल, घडी, गरगहना, टीभीलगायतका सामानहरु साथमै लिएर आउने हाम्रो पुरानै परम्परा हो।

आफू आउन अनुकूल नभएको समयमा समेत साथीभाइमार्फत उक्त सामानहरु पठाउने चलन छ। वैदेशिक रोजगारीको कमाइबाट खर्च गरी स्वदेश ल्याइने यस्ता सामानहरु सिद्धान्ततः रेमिटेन्स नै भए पनि सोको गणना गर्ने गरिएको छैन।

बन्दाबन्दीका कारण एकातिर यस्ता सामान खरिद गर्न असहज भयो भने अर्कोतर्फ आवतजावत ठप्प भएकाले साथीभाइमार्फत पठाउन सकिने अवस्था पनि रहेन। फलस्वरुप, विगतमा मालसामान अथवा कोसेलीको रूपमा भित्रिने रेमिटेन्ससमेत नगदमै भित्रिएकाले यसको परिमाण बढेको अनुमान गर्न सकिन्छ।

नेपाली कामदारहरुको मौज्दात (स्टक) मा कम असरः माथि उल्लेख भएअनुसार महामारीका समयमा वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिने नेपालीहरुको संख्या घटे पनि अझैसम्म ठूलो संख्यामा नेपाली कामदारहरु विदेशमा कार्यरत रहेका छन्।

विदेश जानेको संख्यामा कमी आउँदा रेमिटेन्स प्रभावित हुन्छ नै, तर विदेशमा कार्यरत कुल संख्याको तुलनामा थप हुने तथा विदेशबाट फर्किनेहरुको संख्या उल्लेख्य नरहेकाले यसबाट रेमिटेन्समा धेरै असर पर्ने देखिदैन। सरकारी तथ्यांक अनुसार महामारीका कारण हालसम्म ५ लाखभन्दा बढी नेपालीहरुलाई विदेशबाट उद्धार गरेर ल्याइएको छ।

यसमध्ये वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारको संख्या ८० प्रतिशत मान्ने हो भने करिब ४ लाख श्रमिकहरु यस बीचमा स्वदेश फर्किएको देखिन्छ। जसमध्ये करिब १ लाखले त वैदेशिक रोजगारीको लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिइसकेका छन्। यस आधारमा हेर्दा पछिल्लो समयमा विदेश जाने र फर्किनेको संख्याले कामदारको कुल स्टकमा धेरै असर नपर्ने भएकोले यसबाट रेमिटेन्स खासै प्रभावित नहुने देखिन्छ। 

खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा परिवर्तनः  महामारीको समयमा कामदारहरुको उपभोग तथा खर्च गर्ने प्रवृतिमा आएको परिवर्तनले समेत रेमिटेन्सलाई प्रभाव पारेको अनुमान गर्न सकिन्छ।

महामारी उत्कर्षमा पुगेको समयमा विश्वव्यापी रूपमा कडाइका साथ बन्दाबन्दी लागू गरिएकाले उक्त समयमा खासगरी भ्रमण तथा मनोरञ्जन वापत विगतमा हुने गरेको खर्च कटौती भइ केही मात्रामा भएपनि बचत बढेको हुनुपर्छ।

वैदेशिक रोजगारीमा मात्र नभई स्वदेशमै बस्नेहरुको हकमा समेत यस्तो खर्च केही न केही घटेकोे छ। यसप्रकार वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरुको उपभोग तथा खर्च प्रवृतिमा आएको परिवर्तनका कारणले समेत रेमिटेन्स रकम केही बढेको आकलन गर्न सकिन्छ।

अन्य कारणः कोरोना महामारीका बीचमा पनि केही देशहरुमा श्रमिकको पारिश्रमिक बढेकाले त्यसको असर रेमिटेन्समा परेको अनुमान छ।

साथै, गतवर्ष भएको नेपाली रुपैयाँ अवमूल्यनको फाइदा लिन तथा नेपालमा रोजगारी गुमाएका परिवारलाई सपोर्ट गर्न सकेसम्म धेरै रकम पठाउनुपर्ने भएकाले समेत महामारीको शुरुवाती महिनाहरुमा रेमिटेन्स बढेको अनुमान गर्न सकिन्छ। यसका अतिरिक्त पछिल्लो समयमा नेपालको सेयर बजारले नयाँ उचाइ कायम गर्दै गएको सन्दर्भमा विदेशस्थित नेपालीहरुले लगानीका लागि समेत रेमिटेन्सको रूपमा रकम पठाउने गरेको बजारको अनुमान छ।

वास्तवमा नेपालको विद्यमान आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा कोभिड-१९ महामारीको समयमा जुनसुकै कारणले भए पनि रेमिटेन्स बढ्नुपर्ने नै थियो र आखिरमा त्यही भयो। अन्यथा, अर्थतन्त्रमा थप समस्या आउन सक्ने थियो।

तर अझै पनि रेमिटेन्सको अनिश्चितताका कारण सृजना हुनसक्ने जोखिम कायमै छ। विगत लामो समयदेखि आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने एक प्रमुख स्रोतको रूपमा रहेको रेमिटेन्सको विकल्पको रुपमा अझै पनि रेमिटेन्सलाई नै लिनुपर्ने अवस्था छ।

भरपर्दो विकल्प तयार नहुन्जेलसम्म औपचारिक माध्यमको प्रयोग, कामदारको दक्षता अभिवृद्धि एवम् तथ्यांक/अभिलेख व्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता छ। अन्ततः रेमिटेन्सको योगदानलाई उच्च मूल्यांकन गरी यसप्रतिको अधिक निर्भरता क्रमशः घटाउँदै आन्तरिक उत्पादन एवम् रोजगारी विस्तारमा ध्यान केन्द्रित गर्नुको विकल्प छैन।(पोखरेल राष्ट्र बैंकका निर्देशक हुन्।)