न्यूनतम पुँजी पुनः वृद्धि गर्ने नीतिगत निर्णय भए अर्थतन्त्र र वित्तीय स्थायित्वका लागि प्रत्युत्पादक हुनेछ। मर्जर गराउनकै लागि न्यूनतम पुँजी फेरि वृद्धि गराउनु युक्त्तिसंगत हुँदैन। अहिले नेपाली बैंकहरुको न्यूनतम पुँजी हामीभन्दा सय गुणा ठूलो अर्थतन्त्र भारतबराबर रहेको छ, जुन पुँजी प्राय: सबै वित्तीय संस्थाहरुले पुर्याइसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा पुँजीको आकार तथा वृद्धि प्रत्येक संस्थाले आफ्नो आवश्यकता र बिजनेस प्लानअनुसार स्वयम् तय गर्नुपर्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आवश्यक पर्ने पुँजी हकप्रद सेयरबाट वृद्धि गर्ने प्रक्रियालाई राष्ट्र बैंकले लामो समयसम्म निषेध गर्न उपयुक्त हुँदैन।
—
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका कार्यक्रम तथा लक्ष्यहरु हासिल गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक पनि मौद्रिक नीति तर्जुमामा जुटेको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आर्थिक नीतिले ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल र मुद्रास्फीति ६.५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको छ।
मौद्रिक नीतिको प्रमुख लक्ष्य मूल्य स्थिरता र अधिकतम रोजगारी हासिल गर्ने लगायत वित्तीय स्थायित्व, मुद्रा विनिमय दर सन्तुलन र विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम गर्ने हो। नीतिगत ब्याज दर, तरलता व्यवस्थापनका विविध औजारहरुको परिचालन, कर्जा नीति, विनिमय दर तथा विदेशी मुद्रा परिचालन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन, सरकारी ऋणको व्यवस्थापन जस्ता विषयहरु मौद्रिक नीतिका अभिन्न अंग हुन्।
अहिलेको विषम परिस्थितिमा मौद्रिक नीतिप्रति अपेक्षा बढेर गएको छ। देशको आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रका विविध पक्षको वस्तुगत विश्लेषण गर्दै आउँदो मौद्रिक नीतिले संरचनात्मक सुधारको थालनी गरी मध्यम र दीर्घकालीन रूपमा जोखिम व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
साथै मुद्रास्फीति नियन्त्रण, उच्च आर्थिक वृद्धि दर, न्यून बेरोजगारी दर र वित्तीय स्थायित्व जस्ता महत्वपूर्ण लक्ष्यहरु हासिल गर्ने उपयुक्त वातावरण बनाउने अभिभारा पनि मौद्रिक नीतिमाथि छ।
यो आलेखमा आगामी मौद्रिक नीति निर्माण गर्दा समेटिनुपर्ने केही महत्वपूर्ण पक्षहरुबारे विश्लेषणको प्रयास गरिएको छ।
१. प्रभावित क्षेत्रलाई राहत: पर्यटन, यातायातजस्ता बढी सम्पर्क हुने सेवा क्षेत्र, अतिरिक्त स्रोत परिचालन गर्ने क्षमता नभएका साना तथा मझौला व्यवसाय, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक, दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने र गरिब तथा असहाय परिवार कोरोना (लकडाउन र निषेधाज्ञा) प्रकोपबाट बढी प्रभावित छन्।
आर्थिक नीति तथा मौद्रिक नीतिमार्फत राज्यले यी प्रभावित क्षेत्रको समस्यालाई सम्पूर्ण स्रोत-साधन परिचालन गरेर अनिवार्यरूपले सम्बोधन गर्नुपर्छ। यस आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका विविध राम्रा पक्षलाई निरन्तरता दिँदै थप कार्यक्रम, सुविधा र उपायहरु सहित आउँदो मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्छ।
नगद प्रवाह गर्ने क्षमताको आधारमा भन्दा जग्गाको मूल्य वृद्धिबाट हुन सक्ने लाभलाई आधार मानेर जग्गाको मूल्य तय भएको छ। बर्सेनि २१ प्रतिशतको दरले कर्जा वृद्धि हुने र त्यहीअनुरुप जग्गाको मूल्य वृद्धि हुने प्रवृत्तिले बैंक र जग्गाधनी तथा कारोबार गर्ने दुवै पक्षलाई अल्पकालमा फाइदा पुगे पनि दीर्घकालमा कथमकदाचित बैंक र जग्गाबीचको अन्तरसम्बन्ध र सन्तुलन भत्किएमा नेपालको बैंकिङ क्षेत्र धरापमा पर्ने जोखिम छ। कृत्रिम मूल्य वृद्धिले जमिनजस्तो महत्वपूर्ण स्रोतलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्न सक्ने आधार क्षीण हुँदै जाने प्रवृत्ति अर्थतन्त्रका लागि प्रत्युत्पादक हो।
—
२. निष्क्रिय नीतिगत ब्याज दर: केन्द्रीय बैंकको सम्भवतः सबैभन्दा महत्वपूर्ण र प्रभावकारी मौद्रिक औजार नीतिगत ब्याज दर हो। नीतिगत ब्याजदरको माध्यमबाट अल्पकालीन ब्याज दरलाई मार्गदर्शन प्रदान गरी अर्थतन्त्रमा माग व्यवस्थापन गर्दै मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने मौद्रिक नीतिको प्रमुख लक्ष्य हो। तर हाम्रो सन्दर्भमा नीतिगत ब्याज दरले अल्पकालीन ब्याज दरलाई मार्गदर्शन दिन सकेको छैन र पूर्णरूपले निस्क्रिय छ। त्यसैले पनि राष्ट्र बैंकले मुद्रास्फीति नियन्त्रण प्रयोजनका लागि नीतिगत ब्याजदरको प्रयोग गरेको पाइँदैन।
हाम्रो सन्दर्भमा ब्याज दर नितान्त निक्षेप र कर्जाको माग र आपूर्तिबाट निर्देशित छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच मर्जर गराउन दबाबस्वरुप चारदेखि २५ गुणासम्म पुँजी वृद्धि गर्ने नीति ल्याउँदा यो पुँजी वृद्धिले अभिवृद्धि गरेको कर्जा प्रवाहको क्षमताअनुरुप निक्षेपको माग अत्यधिक बढ्दा ब्याज दर उल्लेख्य वृद्धि भएको थियो।
यसै क्रममा २०७३ असारमा ६.१ प्रतिशत रहेको बैंकको आधार दर दुई वर्षभित्र (२०७५ साउन) मा बढेर १०.४७ प्रतिशत पुगेको थियो। राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयको संयुक्त हस्तक्षेपले ब्याजदर वृद्धिमा नियन्त्रण गरिएको थियो। एउटै मात्र बैंकले ब्याज दरमा हेरफेर गर्दा सम्पूर्ण बैंकिङ क्षेत्र नै प्रभावित हुने गरेको छ। त्यसैले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति प्रभावकारी ढंगले कार्यन्वयन गर्न विविध संरचनात्मक सुधारमार्फत नीतिगत ब्याज दरको प्रभावकारिता र सान्दर्भिकतालाई स्थापित गर्नुपर्छ।
३. मुद्रास्फीति: सामान्यतय केन्द्रिय बैंकको प्रमुख लक्ष्य भनेको मूल्य स्थिरता अर्थात् मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्नु हो। नेपालको सन्दर्भमा कर्जा विस्तारले मुद्रास्फीतिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको अवस्था छ। विगत चार दशक कर्जा औसतमा वार्षिक २१ प्रतिशतको दरले विस्तार हुँदा औसतमा वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर ४.६ प्रतिशत र मुद्रास्फीति ८.४ प्रतिशतले बढेको छ।
सम्पत्तिको मुद्रास्फीतिसम्बन्धी छुट्टै सूचक नभए पनि कर्जा विस्तारले सम्पत्तिको मूल्य वृद्धिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको अनुमान जग्गाको मूल्यमा भएको अत्यधिक वृद्धि र कर्जा नीतिले सेयर बजारमा पार्ने प्रत्यक्ष प्रभाव जस्ता घटनाले पुष्टि गरेको छ।
विविध शीर्षकमा ऋण प्रवाह भए पनि कर्जा जग्गा तथा सम्पत्ति खरिद गर्ने प्रयोजनको लागि प्रयोग हुने गरेको छ। धितोमा आधारित दुई तिहाइ कर्जा रहेको अवस्थामा अचल सम्पत्तिको मूल्य बढ्दै जाँदा बैंकहरु पनि कर्जा थप सुरक्षित भएको महसुस गर्नु स्वाभाविक हो।
नगद प्रवाह गर्ने क्षमताको आधारमा भन्दा जग्गाको मूल्य वृद्धिबाट हुन सक्ने लाभलाई आधार मानेर जग्गाको मूल्य तय भएको छ। बर्सेनि २१ प्रतिशतको दरले कर्जा वृद्धि हुने र त्यहीअनुरुप जग्गाको मूल्य वृद्धि हुने प्रवृत्तिले बैंक र जग्गाधनी तथा कारोबार गर्ने दुवै पक्षलाई अल्पकालमा फाइदा पुगे पनि दीर्घकालमा कथमकदाचित बैंक र जग्गाबीचको अन्तरसम्बन्ध र सन्तुलन भत्किएमा नेपालको बैंकिङ क्षेत्र धरापमा पर्ने जोखिम छ। कृत्रिम मूल्यवृद्धिले जमिनजस्तो महत्वपूर्ण स्रोतलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्न सक्ने आधार क्षीण हुँदै जाने प्रवृत्ति अर्थतन्त्रका लागि प्रत्युत्पादक हो।
मुद्रास्फीतिसम्बन्धी तथ्यांक मासिकरूपमा उपलब्ध हुने भएकाले राष्ट्र बैंकले त्यहीअनुरुप मूल्य स्थायित्वको उद्देश्य प्राप्तिका लागि विविध मौद्रिक औजारहरु परिमार्जन गर्दै सक्रिय र गतिशील भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ। साथै केन्द्रीय बैंकको प्रमुख औजार नीतिगत ब्याज दरमार्फत कर्जाको माग व्यवस्थापन गर्न सम्भव नभएको अवस्थामा सोझै कर्जा नीति मार्फत् माग व्यवस्थापन गरी मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न जरुरी हुन्छ।
४. रोजगारी र आर्थिक वृद्धि: मौद्रिक नीतिको दोस्रो मुख्य लक्ष्य उच्च रोजगारी हासिल गर्नु हो। तर रोजगारीसम्बन्धी भरपर्दो तथ्याङ्क हाम्रोजस्तो विकाशील मुलुकमा छोटो अन्तरालमा उपलब्ध हुन सम्भव छैन। १० वर्षको अन्तरालमा गरिने नेपाल लेबर फोर्स सर्भेको २०१७/१८ को प्रतिवेदन अनुसार बेरोजगार दर ११.४ प्रतिशत छ। सन् २००८ को सर्भेमा यो २.१ प्रतिशत र सन् १९९८/९९ को पहिलो सर्भेमा १.८ प्रतिशत रहेको देखिन्छ।
विकसित देशमा महिनैपिच्छे प्रकाशित हुने बेरोजगारीसम्बन्धी तथ्यांकअनुरुप मौद्रिक नीतिको समीक्षा र परिमार्जन हुन्छ। सामान्यतया: आर्थिक वृद्धिसँगै रोजगारी पनि वृद्धि हुने भएकाले मौद्रिक नीतिको उच्च रोजगारी हासिल गर्ने उद्देश्यलाई तथ्याङ्कको अभावमा प्रोक्सीका रुपमा केही अन्तरालमा प्रकाशित हुने आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्यसँग जोड्न उपयुक्त हुन्छ। तर हाम्रो सन्दर्भमा मौद्रिक नीतिले प्रभाव पार्ने कर्जा विस्तारले आयात वृद्धि, मुद्रास्फीति र उपभोगमा असर पारे पनि आर्थिक वृद्धिमा भने टेवा पुर्याएको देखिँदैन।
वास्तवमा कर्जा विस्तार र आर्थिक वृद्धिबीच सामान्य सह-सम्बन्ध (को-रिलेसन) पनि देखिँदैन। विगत चार दशकमा वार्षिक कर्जा विस्तार औसतमा २१ प्रतिशत हुँदा पनि आर्थिक वृद्धि दर केवल ४.६ प्रतिशतमा सीमित छ। निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने अधिकांश कर्जा उत्पादन क्षेत्रमा प्रवाह भएको छैन। हाम्रो कर्जा विस्तार आयातमुखी, व्यापारमुखी र जग्गामा लगानीमुखी छ। डिपार्टमेन्टल स्टोरमा देखिने आयातित सामानको वर्चस्वले देशको उत्पादनको दयनीय अवस्था चित्रण गर्दछ।
यस्तो कर्जा मोडेलबाट मुलुकको आर्थिक वृद्धि र सम्वृद्धि सम्भव हुँदैन। मौद्रिक नीतिमार्फत बर्सेनि २० प्रतिशत कर्जा वृद्धि दरको लक्ष्यले आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुर्याउनुको साटो उपभोग, मुद्रास्फीति, र आयात बढाएको अवस्थामा मध्यकालीन कर्जा वृद्धि दरको लक्ष्य १५ प्रतिशतमा सीमित राखी उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने नीति अवलम्बन गर्न जरुरी छ।
हाल मुलुकको अर्थतन्त्रभन्दा बैंकिङ क्षेत्रको आकार (निक्षेपको आधारमा) ठूलो भएको छ भने सोहीअनुरुप बैंकिङ क्षेत्रको आकार (कर्जाको आधारमा) वृद्धि हुँदै गए अर्को १२ वर्षमा अर्थतन्त्रभन्दा दुई गुणा ठूलो हुनेछ। विगत चार दशकको औसत नोमिनल आर्थिक वृद्धि दर १३.४ प्रतिशत र कर्जा विस्तार २१ प्रतिशत रहेको अवस्थामा एकातिर कर्जा विस्तारलाई नियन्त्रण गर्दै १५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने र अर्कोतिर आर्थिक वृद्धि दर बढाई नोमिनल जीडीपीलाई पनि सोही प्रतिशतमा पुर्याउने नीति अवलम्बन गर्दै बैंकिङ क्षेत्रको आकारमा भएको अस्वभाविक वृद्धिलाई व्यवस्थापन गर्दै लानुपर्छ।
—
५. विप्रेषण, कर्जा, आयात, उपभोग र राजस्व: मुलुकमा भित्रिने विप्रेषण र बैंकिङ क्षेत्रको कर्जाले उत्पादनलाई भन्दा उपभोग र आयातलाई बढावा दिएको छ। विगत दुई दशकमा विप्रेषण बर्सेनि औसतमा १९.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। अर्कोतर्फ विगत चार दशकमा बर्सेनि औसतमा कर्जा २१ प्रतिशतले, आयात १७ प्रतिशतले र राजस्व १६.८ प्रतिशतले बढेको छ। उच्च आन्तरिक खपतका कारण कुल गार्हस्थ बचत जीडीपीको अनुपातमा विगत १० वर्षको औसत करिब ९ प्रतिशत मात्र छ।
साथै कोभिडअघि जीडीपीको अनुपातमा वस्तु तथा सेवा आयात ४१.५ प्रतिशत पुगेको छ र अर्थतन्त्र गम्भीर ढंगले परनिर्भर हुदै गएको छ। अत्यन्त न्यून आन्तरिक उत्पादन हुने मुलुकमा बैंकिङ क्षेत्रको अस्वाभाविक विस्तारले आयातलाई पक्षपोषण गर्छ। उपभोगलाई बढावा दिने, आयातलाई भरथेग गर्ने र जग्गामा लगानी हुने गरी भएको बैंकिङ क्षेत्रको अत्यधिक विस्तारबाट आर्थिक वृद्धि हुन सक्दैन। उद्यमी र उद्योगीभन्दा नागरिक व्यापारी, बिचौलिया र दलाल बन्न प्रेरित छन्।
आर्थिक वृद्धि दर बढाउन बैंकिङ क्षेत्रमा अनुत्पादक तथा उपभोक्ता कर्जाको हिस्सा घटाउँदै लानुपर्छ। सन् २०१९ मा जीडीपीको ८४ प्रतिशत रहेको निजी क्षेत्रको कर्जामध्ये व्यक्तिगत कर्जाको हिस्सा ३७ प्रतिशत छ, जुन सम्भवत: विकासशील राष्ट्रमा सबैभन्दा धेरै हो। भारतमा यो ११%, बंगलादेशमा ८% र पाकिस्तानमा ४% छ।
हाम्रोजस्तो ज्यादै कम उत्पादन हुने अर्थतन्त्रमा विप्रेषण र कर्जा वृद्धिबाट उपभोग, आयात र राजस्व परिचालनमा सोझो असर पारेको छ।
६. निम्न आय उच्च मूल्य स्तर: नेपाली उपभोक्ताहरु निम्न आय र उच्च मूल्यस्तरको दोहोरो चपेटामा परेका छन्।
अफगानिस्तान (५०७ डलर) पछि दक्षिण एसियामा सबैभन्दा कम प्रतिव्यक्ति आय हुने देश नेपाल (१०७१ डलर) हो भने मूल्यस्तर उच्च हुनेमा नेपाल मात्र माल्दिभ्स पछि छ। उदाहरणका लागि वस्तु तथा सेवाको मूल्य भारतमा भन्दा नेपालमा धेरै बढी छ, जबकि हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय भारतको भन्दा आधा मात्र छ।
आयातित अर्थतन्त्र, व्यापारमा हुने न्यून मूल्य अभिवृद्धि तर अस्वाभाविक उच्च नाफा लगायत विविध संरचनात्मक कारणले हाम्रो मूल्य स्तर (प्राइस लेभल) भारतको भन्दा धेरै बढी भएकाले नेपाली नागरिक न्यून आय र उच्च मूल्य स्तरको दोहोरो मारमा परेका छन्। त्यसैले मुलुकले न्यून आयबाट हुने प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको आर्थिक लाभ उच्च मूल्य स्तरको कारणले लिन सकेको छैन। प्रतिव्यक्ति आय न्यून भएर पनि दक्षिण एसियामा सबैभन्दा धेरै न्यूनतम ज्याला (प्रतिमहिना १३,४५० रुपैयाँ वा ११९ डलर) भएको राष्ट्र नेपाल हुनुले सो अवस्थाको पुष्टि गर्छ। बंगलादेशमा मासिक न्यूनतम ज्याला १८ डलर, भारतमा ६५ डलर, पाकिस्तानमा ११७ डलर, र श्रीलंकामा ७० डलर छ।
छिमेकी राष्ट्रहरुभन्दा धेरै न्यूनतम ज्याला हुनु र प्रतिव्यक्ति आयभन्दा न्यूनतम ज्याला (१,४२८ डलर) धेरै हुनुले हाम्रो औपचारिक क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर रहेको अवस्था पुष्टि गर्छ। त्यसैले मौद्रिक नीतिको प्रमुख उद्देश्य मुद्रास्फीति र मूल्य स्तर नियन्त्रण गर्न उन्मुख हुनुपर्छ।
७. बैंकिङ क्षेत्रको अस्वभाविक आकार: दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरुमा अर्थतन्त्रको अनुपातमा सबैभन्दा ठूलो बैंकिङ क्षेत्र हुने देश पनि नेपाल हो। नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको आकार हाम्रा समकक्षी विकासशील राष्ट्रहरुको दाँजोमा निकै ठूलो छ।
विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार सन् २०१९ मा अर्थतन्त्रको दाँजोमा कर्जाको अनुपात भारतमा ५६ प्रतिशत, श्रीलंकामा ५७ प्रतिशत, बंगलादेशमा ४३ प्रतिशत, पाकिस्तानमा २५ प्रतिशत, केन्यामा २७ प्रतिशत, युगान्डामा १४ प्रतिशत हुँदा नेपालमा भने ९४ प्रतिशत निक्षेप र ८४ प्रतिशत कर्जा पुगेको छ।
हाल मुलुकको अर्थतन्त्रभन्दा बैंकिङ क्षेत्रको आकार (निक्षेपको आधारमा) ठूलो भएको छ भने सोहीअनुरुप बैंकिङ क्षेत्रको आकार (कर्जाको आधारमा) वृद्धि हुँदै गए अर्को १२ वर्षमा अर्थतन्त्रभन्दा दुई गुणा ठूलो हुनेछ।
बैंकिङ क्षेत्र दुई गुणा ठूलो हुने राष्ट्रहरुमा केही उच्च आय हुने मुलुकहरु (हङकङ २३६%, अमेरिका १९१%, जापान १७६%, स्विटजरल्याण्ड १७५%) मात्र छन्। सन् २००७ मा भारतको प्रतिव्यक्ति आय अहिले नेपालको जति थियो। भारतको विगत १२ वर्षको आर्थिक वृद्धिलाई आधार मान्ने हो भने आउने १२ वर्षमा हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय सन् २०१९ मा भारतको २१०० डलर जति हुनेछ, जसअनुरुप हाम्रो अर्थतन्त्र निम्न मध्यम आय वर्गमै कायम रहने छ।
सामान्यतया अर्थतन्त्र विकसित हुने क्रममा बैंकिङ क्षेत्रको अनुपात पनि बढ्दै जानु स्वभाविक हो र निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा र जीडीपीको अनुपात हेर्ने हो भने प्रतिव्यक्ति आय बढ्दै जाँदा सो अनुपात पनि बढ्दै गएको देखिन्छ – निम्न आय (१३%), निम्न मध्यम आय (४५%), मध्यम आय (१०७.४%), उच्च मध्यम आय (१२३.७%) र उच्च आय (१४७.८%)। तर हाम्रो बैंकिङ क्षेत्रको आकार भने फ्रान्स (१०७%), कतार (१०१%), नेदरल्याण्ड्स (१०० %) जस्ता धनी राष्ट्रसरह र औसतमा मध्यम आयवर्गको मुलुकसरह छ। यसरी अर्थतन्त्रको दाँजोमा बैंकिङ क्षेत्र अस्वभाविकरूपले बढ्दै जाँदा प्रत्येक वित्तीय संस्था सिस्टेमिकल्ली इम्पोर्टटेन्ट हुने र सो क्षेत्रमा हुने सामान्य उतारचढावले पनि सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पार्ने जोखिम हुन्छ।
विगत चार दशकको औसत नोमिनल आर्थिक वृद्धि दर १३.४ प्रतिशत र कर्जा विस्तार २१ प्रतिशत रहेको अवस्थामा एकातिर कर्जा विस्तारलाई नियन्त्रण गर्दै १५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने र अर्कोतिर आर्थिक वृद्धि दर बढाई नोमिनल जीडीपीलाई पनि सोही प्रतिशतमा पुर्याउने नीति अवलम्बन गर्दै बैंकिङ क्षेत्रको आकारमा भएको अस्वभाविक वृद्धिलाई व्यवस्थापन गर्दै लानुपर्छ।
आन्तरिक सरकारी ऋणको माग कम भएको र ट्रेजरी बिलको ब्याजदर मुद्रास्फीति दरभन्दा कम भएकाले सरकारले वित्तीय क्षेत्रबाट ऋणात्मक वास्तविक ब्याज दरमा (नेगेटिभ रिअल इन्ट्रेस्ट रेट) अल्पकालीन ऋण परिचालन गरिरहेको अवस्था छ, जसको दबाब सामान्यतया निजी क्षेत्रको कर्जाको ब्याज दरमा पर्छ। राजस्व परिचालनले साधारण खर्च लगायत वित्तीय खर्च (सरकारी ऋणको ब्याज) धानेको अवस्थामा आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको उच्चतम परिचालन गरी पूर्वाधार निर्माण र रणनीतिक क्षेत्रमा वित्तीय लगानी अभिवृद्धि गर्नुपर्छ।
—
८. न्यून आन्तरिक सरकारी ऋण: दक्षिण एसियामा कम सरकारी ऋण हुने मुलुकमा अफगानिस्तान, बंगलादेश र नेपाल हुन् भने अन्य पाँच राष्ट्रको सरकारी ऋण उच्च छ। विश्वमा उच्च सरकारी ऋण हुने राष्ट्रमा विकसित मुलुक नै अघिल्लो पंक्तिमा छन्।
सरकारी ऋणप्रति आम नागरिकको धारणा नकारात्मक भए पनि अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने गरी उत्पादकत्व तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने प्रयोजनका लागि परिचालन हुने सरकारी ऋणले देशको आर्थिक वृद्धि र सम्बृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान गर्छ। तर हाम्रो सन्दर्भमा आन्तरिक सरकारी ऋणको परिमाण (कोभिडअघि जिडिपिको ११.७% मात्र) बैंकिङ क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने तरलता व्यवस्थापन गर्न पुग्दैन।
आन्तरिक सरकारी ऋणको माग कम भएको र ट्रेजरी बिलको ब्याजदर मुद्रास्फीति दरभन्दा कम भएकाले सरकारले वित्तीय क्षेत्रबाट ऋणात्मक वास्तविक ब्याज दरमा (नेगेटिभ रिअल इन्ट्रेस्ट रेट) अल्पकालीन ऋण परिचालन गरिरहेको अवस्था छ, जसको दबाब सामान्यतया निजी क्षेत्रको कर्जाको ब्याज दरमा पर्छ। राजस्व परिचालनले साधारण खर्च लगायत वित्तीय खर्च (सरकारी ऋणको ब्याज) धानेको अवस्थामा आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको उच्चतम परिचालन गरी पूर्वाधार निर्माण र रणनीतिक क्षेत्रमा वित्तीय लगानी अभिवृद्धि गर्नुपर्छ।
साथै मुलुक निम्न आय राष्ट्रबाट निम्न मध्यम आय राष्ट्रमा उन्नोत्तरी हुने क्रममा रहेकाले निम्न आय राष्ट्रलाई प्राप्त हुने अन्तर्राष्ट्रिय सहुलियत ऋण तथा अनुदानको उच्चतम परिचालन गरी शीघ्र पूर्वाधार निर्माण गर्नु पर्छ।
९. वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन: राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको वैदेशिक लगानीसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाले वैदेशिक लगानीको प्रक्रियालाई सरल र प्रभावकारी बनाएको छ। आर्थिक विकास र रोजगारी सृजनाको लागि लगानी अपरिहार्य छ। राज्यले परिकल्पना गरेको उच्च आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य हासिल गर्न स्वदेशी पुँजीले मात्र सम्भव हुँदैन। यसकारण वैदेशिक लगानी तथा ऋण परिचालनमार्फत देशमा लगानी उल्लेख्य वृद्धि गर्न आवश्यक छ।
वैदेशिक लगानी मार्फत नयाँ प्रविधि भित्रिने र अर्थतन्त्रको उत्पादन क्षमता र उत्पादकत्व बढ्ने छ। विगत एक दशकमा वैदेशिक लगानी औसतमा बर्सेनि जीडीपीको केवल ०.४ प्रतिशतभन्दा कम भित्रिएको अवस्थामा मध्यमकालीन लक्ष्यअनुरुप कम्तिमा २ प्रतिशत भित्र्याउने रणनीति लिनुपर्छ।
१०. मर्जर: हिमालयन बैंक र इन्भेस्टमेन्ट बैंकको स्वैच्छिक मर्जरले बैंकिङ क्षेत्रको एकत्रीकरण (कन्सोलिडेसन) मा ठूलो योगदान पुर्याउने छ। बैंकहरुबीच यस्ता स्वैच्छिक मर्जर आवश्यक छ र सोसम्बन्धी निश्चित समयका लागि उदार नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक छ। तर अन्तर वित्तीय संस्थाबीच हुने मर्जर तथा प्राप्तिमा भने अहिले दिँदै आएको सुविधा बन्द गर्नुपर्छ, जुन आव २०७८/७९ को बजेटमा पनि समेटिएको छ।
केही ठूला बैंकहरुले सो सुविधा लिनकै लागि केही वर्षको अन्तरालमा स-साना वित्तीय संस्था गाभ्ने गरेका छन्।
राष्ट्र बैंकको मर्जर नीतिअनुरुप वाणिज्य बैंकको संख्या आधा घटे आकार र जोखिमको हिसाबले प्रत्येक बैंक प्रणालीगत रुपमा महत्त्वपूर्ण (सिस्टेमिकल्ली इम्पोर्टन्ट) संस्था हुने निश्चित छ। जोखिम व्यवस्थापनको हिसाबले मात्र नभएर वित्तीय सेवाको सहज पहुँच सबै वर्ग, तह र क्षेत्रमा सुनिश्चित गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विविधिकरण आवश्यक छ।
—
११. वित्तीय संस्थाको विविधिकरण: बैंकहरुबीच मर्जर प्रश्रय दिने क्रममा अन्य वित्तीय संस्थाको (विकास बैंक र वित्तीय कम्पनी) अस्तित्वलाई पनि जोगाउन अपरिहार्य छ। मुलुकको वित्तीय क्षेत्रको विकास तथा स्थायित्वका लागि वित्तीय संस्थाको विविधिकरण आवश्यक छ। वित्तीय सेवा ग्रामिण जनताको पहुँचमा पुर्याउन विकास बैंकको ठूलो भूमिका रह्यो र सो क्रममा वाणिज्य बैंकहरु पनि राजधानी र सहरी क्षेत्रबाहिर शाखा खोल्न प्रेरित भएका हुन्। राष्ट्र बैंकको मर्जर नीतिअनुरुप वाणिज्य बैंकको संख्या आधा घटे आकार र जोखिमको हिसाबले प्रत्येक बैंक प्रणालीगत रुपमा महत्त्वपूर्ण (सिस्टेमिकल्ली इम्पोर्टन्ट) संस्था हुने निश्चित छ।
जोखिम व्यवस्थापनको हिसाबले मात्र नभएर वित्तीय सेवाको सहज पहुँच सबै वर्ग, तह र क्षेत्रमा सुनिश्चित गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विविधिकरण आवश्यक छ। विकाशीलदेखि विकसीत मुलुकमा विभिन्न प्रकृति र आकारका वित्तीय संस्थाहरु हुन्छन्। निवर्तमान गभर्नर डा. चिरन्जीवी नेपालले प्रस्तुत गरेको मर्जरसम्बन्धी नीति लागु हुने क्रममा वाणिज्य बैंक मात्र हुनुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति राष्ट्र बैंकका माथिल्ला कर्मचारीबाट व्यक्त हुन्थ्यो।
तर हाल विकास बैंक र वित्तीय संस्थाको आवश्यकताबारे राष्ट्र बैंकको सोच स्पष्ट हुँदै आएको देखिए पनि अहिलेको प्रमुख चुनौती भनेको वाणिज्य बैंकको मर्जर तथा प्राप्तिबाट यी संस्थाहरुको अस्तित्व कसरी जोगाउने भन्ने हो। त्यसैले राष्ट्र बैंकले यी संस्थाहरुको कार्य क्षेत्र बढाउनुको साथै अन्य विशेष सुविधा प्रदान गरी बाँकी भएका संस्थाहरुलाई जोगाउने र स्थायित्व प्रदान गर्ने नीति लागु गर्नुपर्छ।
१२. वित्तीय संस्थाको श्रेणी र विशिष्टीकरण: वित्तीय संस्थालाई वर्गिकरण गर्ने क्रममा श्रेणीगत रुपले 'क', 'ख', 'ग' र 'घ' भनेर वर्गीकृत गर्न उपयुक्त नभएकाले वित्तीय संस्थाहरुलाई वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्तीय कम्पनी र लघुवित्त कम्पनीका रुपमा मात्र परिभाषित तथा वर्गिकरण गर्न उपयुक्त हुन्छ।
यी सबै संस्थाको आ-आफ्नो कार्य क्षेत्र, विशेषता, विशिष्टता र योगदान भएकाले श्रेणीगत हिसाबले वर्गीकृत नगरी विशिष्टीकरण अर्थात् कामको प्रकृतिकै आधारमा वर्गीकृत गर्न उपयुक्त हुन्छ।
१३. पुँजी वृद्धि: केही वर्षअघि गरिएको चारदेखि २५ गुणाको पुँजी वृद्धिले वित्तीय क्षेत्र र अर्थतन्त्रमा पारेको असरबारे विस्तृत अध्ययन गरिएको छैन। यो अनुसन्धानको अत्यन्त गहन विषय हो। विकास बैंक र वित्तीय कम्पनी घट्यो भनेर सो नीति सफल भएको निष्कर्ष निकाल्न हतार गरिएको छ।
अर्थतन्त्र तथा वित्तीय क्षेत्रव्यापी असर पार्ने बृहत विषयलाई सोझो रेखीय (लिनियेरिटी) मूल्यांकनको आधारमा हल्का निचोड निकाल्नु उपयुक्त हुँदैन। सो पुँजी वृद्धिले ब्याजदर, सेयर बजार, कर्जा विस्तार, मुद्रास्फीति, सम्पत्तिको मूल्यांकन, आयात, बैंकिङ क्षेत्रको एकत्रीकरण, स्रोतको वितरण, अवसर लागत (अपरच्युनिटी कस्ट) लगायत अन्य क्षेत्रमा पारेको प्रभावबारे विस्तृत अध्ययन गरेर सो नीतिको वस्तुगत विश्लेषण गर्नुपर्छ। यस्ता अनुसन्धानबाट आउने नतिजा भविष्यमा गरिने ठूला नीतिगत निर्णय लगायत प्राज्ञिक, अनुसन्धान र व्यवसायिक क्षेत्रका लागि अत्यन्त प्रासंगिक र महत्त्वपूर्ण हुनेछ। राष्ट्र बैंकले पुनः न्यूनतम पुँजी वृद्धि गर्ने हल्ला वा गर्नुपर्ने तर्क विविध स्वार्थ समूहबाट (इन्ट्रेस्ट ग्रुप) प्रचार हुन थालेको छ।
न्यूनतम पुँजी पुनः वृद्धि गर्ने नीतिगत निर्णय भए अर्थतन्त्र र वित्तीय स्थायित्वका लागि प्रत्युत्पादक हुनेछ। मर्जर गराउनकै लागि न्यूनतम पुँजी फेरि वृद्धि गराउनु युक्त्तिसंगत हुँदैन। अहिले नेपाली बैंकहरुको न्यूनतम पुँजी हामीभन्दा सय गुणा ठूलो अर्थतन्त्र भारतबराबर रहेको छ, जुन पुँजी प्राय: सबै वित्तीय संस्थाहरुले पुर्याइसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा पुँजीको आकार तथा वृद्धि प्रत्येक संस्थाले आफ्नो आवश्यकता र बिजनेस प्लानअनुसार स्वयम् तय गर्नुपर्छ। केही संस्थाको हकमा पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आवश्यक पर्ने पुँजी हकप्रद सेयरबाट वृद्धि गर्ने प्रक्रियालाई राष्ट्र बैंकले लामो समयसम्म निषेध गर्न उपयुक्त हुँदैन।
अब दोश्रो चरणअन्तर्गत ५१ प्रतिशतबाट ३० प्रतिशतमा घटाउने उपयुक्त समय आएको छ। सोअन्तर्गत २० वर्ष पूरा गरेका संस्थालाई हरेक पाँच वर्षमा ५ प्रतिशतका दरले संस्थापक सेयरलाई सर्वसाधारण सेयरमा परिणत गर्ने गरी अर्को १५ वर्षभित्र संस्थापकको स्वामित्व ३० प्रतिशतमा घटाउन उचित हुन्छ।
—
१४. पुँजी स्वामित्वको संरचना: बैंक तथा वित्तीय संस्था सर्वसाधारणको निक्षेपमा आधारित संस्था भएकाले सुशासनको दृष्टिकोणले संस्थापकको स्वामित्व घटाउँदै जानु उपयुक्त हुन्छ। सोही धारणाअनुरुप पहिलो चरणमा संस्थापकको स्वामित्व ७० प्रतिशतबाट ५१ प्रतिशतमा घटाइएको हो। अब दोश्रो चरणअन्तर्गत ५१ प्रतिशतबाट ३० प्रतिशतमा घटाउने उपयुक्त समय आएको छ।
सोअन्तर्गत २० वर्ष पूरा गरेका संस्थालाई हरेक पाँच वर्षमा ५ प्रतिशतका दरले संस्थापक सेयरलाई सर्वसाधारण सेयरमा परिणत गर्ने गरी अर्को १५ वर्षभित्र संस्थापकको स्वामित्व ३० प्रतिशतमा घटाउन उचित हुन्छ। सो निर्णय कार्यन्वयनले सातजनाको संचालक समितिमा दुईजना संस्थापकबाट र पाँचजना सर्वसाधारणबाट प्रतिनिधित्व हुने र संस्थागत सुशासनको हिसाबले सर्वसाधारण सेयरधनीको हित सुनिश्चित गर्ने आधार स्थापित हुनेछ।
१५. निम्न वर्ग र केवाईसी: बैंकमा खाता खोल्दा प्रचलित केवाइसीअनुरुप पेश गर्नुपर्ने विवरण र कागजपत्र गरिब र ग्रामीण भेगका जनताका लागि अत्यन्त जटिल छ। यो नीतिले निम्न वर्ग र ग्रामिण भेगका जनतालाई वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गर्न कठिन छ। सरकारले पहिचान गरेका निम्न वर्गका परिवार र ४६० वटा गाउँपालिकाका जनतालाई उपयुक्त हुने सरल केवाइसी व्यवस्था गरी ग्रामीण तथा निम्न वर्गका परिवारलाई बैंकिङ क्षेत्रको पहुँच सहज र छरितो बनाउनुपर्छ। यस्तो सरल व्यवस्थाको सम्भावित दुरुपयोग रोक्न भने यस्ता खाताबाट हुनसक्ने अस्वाभाविक कारोबारको निरन्तर निगरानी प्रविधिको प्रयोगबाट गर्न सकिन्छ।
१६. संचित कोषको परिचालन: आव २०७५/७६ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन (२०७६/७७ को उपलब्ध छैन) अनुरुप राष्ट्र बैंकको संचित कोषमा २२२ अर्ब रुपैयाँ छ। १४९ अर्ब रुपैयाँ विविध वैधानिक कोषअन्तर्गत छ भने बाँकी ७३ अर्ब रुपैयाँ अन्य कोषअन्तर्गत छ।
राष्ट्र बैंकको संचालक समितिको अधिकार क्षेत्रभित्र रहने यस्ता कोष संकटको बेला परिचालन गर्नुपर्छ। साथै राष्ट्र बैंक २०५८ ऐनको ७५(५) बमोजिम सरकारले अघिल्लो आवको राजस्व संकलनको पाँच प्रतिशतसम्म ओभरड्राफ्ट लिनसक्ने व्यवस्था छ। यसअनुरुप सरकारले आव २०७७/७८ मा करिब ४२ अर्ब रुपैयाँ ओभरड्राफ्ट परिचालन गर्न सक्छ र यो सुविधा स्रोत व्यवस्थापनका हिसाबले अत्यन्त सहज र प्रभावकारी हुन्छ। असामान्य परिस्थितिमा सम्भावित सबै माध्यमबाट उच्चतम स्रोत परिचालन गरी प्रभावित क्षेत्रहरुलाई राहत प्रदान गरी अर्थतन्त्रलाई टेवा दिनुपर्छ भने आवश्यक परे सरकारी ऋणलाई अपवादका रुपमा मौद्रिकरण गर्न पछि हट्नु हुँदैन।
१७. भारत बाहिरिने अनौपचारिक विप्रेषण: नेपालबाट ठूलो मात्रामा विप्रेषण भारत बाहिरिने गरे पनि आजसम्म सोसम्बन्धी आधिकारिक तथ्यांक कुनै पनि सरकारी निकायसँग छैन। उदेकको विषय के छ भने कसरी र कुन माध्यमबाट यति ठूलो रकम नेपालबाट बाहिरिएको छ भन्नेसम्बन्धी अध्ययन पनि भएको देखिँदैन।
विप्रेषणसम्बन्धी विश्व बैंकले प्रकाशित गर्ने वार्षिक प्रतिवेदनमा भने सोसम्बन्धी तथ्यांक प्रेषित गरिएको छ। तर सो तथ्यांकको तथ्यगत आधार भने पुष्टि गर्न कठिन छ। भारत बाहिरिने विप्रेषणको परिमाणको पुष्टि भारतीयहरुको एकाधिकार भएको प्रमुख क्षेत्रहरुले गर्छ – उदाहरणका लागि निर्माणसम्बन्धी व्यापार र श्रम आपूर्ति। राजधानीमा काम गर्ने भारतीय मजदुरले सात रुपैयाँ कमिसन तिरेर अर्थात् नेपालमा एजेन्टलाई नेरु. १६७ बुझाएर अनौपचारिक माध्यमबाट भारतमा आफन्तलाई भारु. १०० बुझ्न लगाउँछन्।
भारतबाट भित्रिने विप्रेषण चाहिँ औपचारिक र अनौपचारिक दुवै माध्यमबाट नेपाल भित्रिन्छ भने केही अंश नगद नै पनि भित्रिने गर्छ, जुन अनौपचारिकरुपमा अर्थतन्त्रमा सर्कुलेट भएको छ। यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने नेपालको अर्थतन्त्रमा हुने धेरै ठूलो भारतीय रुपैयाँको माग अनौपचारिक माध्यमबाट पूर्ति भइरहेको छ।
राष्ट्र बैंकले योसम्बन्धी विस्तृत अध्ययन गरी वर्षेनी भारत बाहिरिने खर्बौं रुपैयाँ विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यमबाट पठाउने व्यवस्था गरे अर्थतन्त्र पनि औपचारिकरण हुँदै जाने वातावरण तयार हुन सक्छ। यस्ता विषय राष्ट्रका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण अनुसन्धानका विषयहरु हुन् र सो अनुसन्धानको नतिजाका आधारमा गरिने नीतिगत व्यवस्थाले अर्थतन्त्रलाई थप औपचारिकरण, पारदर्शी, र व्यवस्थित बनाउँदै लैजान सकिन्छ।
१८. केन्द्रिय बैंकको विश्वसनीयता: कुनैपनि केन्द्रिय बैंकले प्रकाशित गर्ने नीति, निर्देशन, प्रतिवेदन, तथ्यांक, संचारको विश्वसनीयता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय हो। राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेका प्रावधानहरु कडाइका साथ अनुपालना हुनुपर्ने र पालना नभए कानुनअनुसार अनिवार्य कारबाही हुनुपर्छ।
विगतमा भएको कमजोर व्यवस्थाप??
