नारायणगढ-बुटवल खण्डमा झगडाको निहुँ बन्यो बिजुलीका पोल, किन चल्दैछ चिनियाँसँगको ठेक्का विवाद ?




काठमाडौं। नारायणगढ-बुटवल सडक बिस्तार ठेक्का पाएको कम्पनी र नेपाली सम्बद्ध निकायका पदाधिकारी बीच बिजुलीका पोल सार्ने ठेक्काका विषयमा विवाद लम्बिएको छ। 

जसको असर सडक बिस्तारको काममा पर्दा आयोजना सम्झौतामा निर्धारित अवधिमै पूरा नहुने सम्भावना बढेको छ। आयोजना सम्झौताको दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि काम अझै सुस्त छ। राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त पूर्व-पश्चिम राजमार्ग बिस्तारको उक्त आयोजनाले गति लिन नसक्नुको प्रमुख कारण चिनियाँसँगको मतमतान्तर रहेको स्रोतले दाबी गरेको छ। 

TaTa
TVS

आयोजनाको शिलान्यास प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५  चैत ८ मा गरेका थिए। हतार हतार काम सुरु भएको घोषणा गरिएको आयोजनालाई साइट क्लियर नै नगरी ठेक्का निकालिएको थियो। तीन वर्षमा काम पूरा गर्नुपर्ने सम्झौताको समयावधि छ। तर २२  महिना बितिसक्दा पनि कामले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन। 

पछिल्लोपटक पोल सार्ने विषयमै विवाद गहिरिएको छ। सम्बद्ध पक्ष एकअर्कालाई दोष दिएर पन्छिनमै व्यस्त देखिएका छन्। 

चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का पाएको आयोजनामा बिजुलीका पोल सार्ने विषयमा सम्बद्ध निकायहरूसँग कुरा मिलेको छैन, जसका कारण अरू कामको गति पनि सुस्त भएको छ। साइटमा पर्ने पोलहरू सार्न ठेक्का कतिमा लगाउने, कसकसले काम गर्ने भन्नेमा चिनियाँ र नेपाली अधिकारीहरूले साझा सहमति गर्न नसकेका हुन्।

सुरुमा रुख कटान, कामदारको आन्दोलन, त्यसपछि कोरोना महामारी र अहिले आएर विद्युतको पोल सार्ने ठेक्काको विवादको प्रभाव सडक बिस्तारको काममा परेको छ। 

ठेकेदार कम्पनी खुसी छैन। ढिला गरेर बल्ल आयोजनाको रुख कटान र पोल सार्न नपर्ने स्थानहरुमा मात्रै काम भइरहेको छ। आयोजनामा पर्ने रुख कटानको काम सुरु भएको भए पनि बिजुलीका पोल सार्ने काम हुन सकेको छैन। आयोजनाको सिमांकनमा पर्ने रुख कटानको स्वीकृति लिनका लागि आयोजनाले एक वर्षभन्दा बढी समय लाग्यो। पूरा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनले नभएपछि पुनः बनाउनु पर्दा ढिला भयो।

आयोजनामा कुल साना-ठुला गरी करिब ३० हजार वटा रुखबिरुवा पर्छन्। जसको कटानको स्वीकृति मन्त्रिपरिषदले दिइसकेको छ। अहिले कटानको काम भइसकेको छ। आयोजनाले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार करिब चरणको १२ हजार रुख काट्ने काम सकिएको छ। बफर जोनमा पर्ने  ४ हजार रुख काट्ने स्वीकृति लिन अझै बाँकी छ। त्यसको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पुगेको छ।

आयोजनाका पश्चिम खण्डका प्रमुख प्रदीपराज शाक्यले काम भइरहेको भए पनि साइट क्लियर नहुँदा अपेक्षित गति लिन नसकेको बताए। यो बीचमा कोरोना महामारीका कारण चीन गएका निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिहरु आउन समस्या हुँदा पनि काम प्रभावित भयो। निर्माण कम्पनीले  सेवासुविधा नदिएको भन्दै कामदारले हड्ताल गरेका कारण पनि केही समय काम हुन सकेन।

यद्धपि अहिले दुवै पक्ष बीच सहमति भइसकेको छ। अहिले माटो भर्ने, माइनर ब्रिज निर्माण, ठुला पुलको फाउण्डेसन लगायतका कामहरु भइरहेका छन्। दुवै खण्डमा गरि करिब ३ सय जनाले काम गरिरहेका छन्। पूर्वी खण्डका प्रमुख रमेश दृष्टिले पनि काम अपेक्षा अनुसार नभएको बताए।

पूर्वी खण्डमा कामहरु नरोकिएको भए पनि गतिमा भने छैन। निर्माण कम्पनीकै कारण कामले गति लिन नसकेको आयोजना एक इन्जिनियरले बताए। उनका अनुसार ठेकेदार कम्पनीले साइटमा ठुला ठुला इक्विपमेन्ट र निर्माण सामाग्रीहरु थुपारेर  राखेको छ। सुरुमा उत्साहजनक हिसाबले काम गर्न आएको थियो। कोभिड खोप लगाएर फर्किएपछि कामले गति लिने अपेक्षा गरिएको थियो।  तर विद्युतका पोल सार्न सर्त राखिरहेका कारण काम हुन सकेको छैन।

साइट क्लियरको काम पनि उसैले गर्नुपर्ने ठेक्कामै प्रावधान छ। रुख कटानमा स्टिमेट अनुसार नै काम गरे पनि विद्युतका पोल सार्न नमानेको हो।

किन पोल सार्न मानेन निर्माण कम्पनीले ?
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आयोजनालाई उसको साइटमा पर्ने करिब २ हजार ४ सय  पोल सार्न करिब ३४ करोड रुपैयाँको स्टिमेट तयार पारेर दिएको थियो। 'कहाँ कहाँ काम गर्ने, त्यहीँका पोल सार्दै गर्न सहज हुने भन्दै उसैलाई दिने निर्णय भयो। आयोजना र प्राधिकरण सहजीकरण गर्न तयार भए, तर निर्माण कम्पनीले उक्त स्टिमेट अनुसार पोल सार्न नसक्ने प्रतिक्रिया दियो,' एक प्राविधिकले भने।

आयोजनाका एक इन्जिनियरका अनुसार करिब २० प्रतिशत कम कबोल गरेका कारण चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का पाएको थियो। विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन(डीपीआर) बनाउँदा गरिएको अनुमानभन्दा करिब २० प्रतिशत कममा बिड गरेका कारण पाएको हो। आयोजनाले ठेक्का २० प्रतिशत कममा हालेकाले पोल सार्ने काम पनि २० प्रतिशत कममा गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए।

उनीहरु घाटा लाग्ने भन्दै पोल सार्ने काम २० प्रतिशत कममा गर्न नसकिने भन्दै ठाडै अस्वीकार गरे। 'ठेक्का २० प्रतिशत कममा हालिएको छ। पोल सार्ने काम पनि २० प्रतिशत कममा नै नगरे हामीलाई अप्ठ्यारो पर्छ। अख्तियारले प्रश्न गर्छ २० प्रतिशत खायौं भनेर,' एक इन्जिनियरले भने, 'ठेकेदार घट्न मान्दैन, उता अख्तियारले नघटाइ किन ठेक्का दिएको भनेर समात्छ। हामी १६/१७ प्रतिशत घटाउदा मान्छ कि भनेर लागेका छौं।' 

कुल ११५ किलोमिटरको सडकलाई दुइ खण्डमा विभाजन गरेर ठेक्का लगाइएको छ। नारायणगढ-दाउन्ने ६५ र दाउन्ने-बुटवल ५० किमिका दुई खण्ड छन्। निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी चाइना स्टेट इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन (सीएमसीआइ)ले पाएको छ। ४४ महिनामा सक्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाको अहिलेसम्मको प्रगति करिब ४ प्रतिशत हाराहारी मात्रै छ। एसियाली विकास बैकको करिब १६ अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोगमा यो सडक निर्माण हुन लागेको हो।

योजनाका अनुसार सडक चार लेनमा विस्तार गरिने छ। दुई/दुई लेनको बीचमा ग्रिनरी मेडियन राखिनेछ। जसमा फूल र साना विरुवाहरु रोपेर सडकलाई सुन्दर बनाइने डिजाइनमा छ। ३.५ मिटरको एउटा लेन हुनेछ। दुवैतिर ७/७ मिटरको क्यारिज-वे हुनेछ। बजार र बस्ती क्षेत्रमा ६ मिटरको सर्भिस लेन थपिने छ। यो सडक विस्तारपछि पनि निर्माण कम्पनीले पाँच वर्षसम्म मर्मत सम्भारको काम गर्नु पर्ने सर्त छ।


Share this Story

   

Rajendra Sirnet[ 2021-01-25 11:32:22 ]
जहापनि जहिलेपनि राजमार्गकाे दांया बांया सडक बढाउने कार्यक्रम सुरु हुन्छ अनि बिजुलीकाे पाेल समस्या बनेर अगाडि अाउछ , बिधुतका ईन्जिनियर सडकका ईन्जिनियर, उर्जा मन्त्रालय र भाैतिक तथा निर्माण मन्त्रालय किन समन्वय गर्दैन ? सडककाे राईट अफ वे समयानुकुल बढाउदै लानुपर्ने हुन्छ तर सरकार तत्कालकाे लागिमात्र साेच्छ खालि बजेट सक्ने मात्र काम गर्छ , के सरकारमा जाने नपालका नेताहरु र कर्मचारीहरुकाे दिर्घकालिन साेच्ने शक्ति कमजाेर भएकाे हाे वा तत्कालकालागि मात्र कार्यक्रम बन्छ ? यदि दिर्घकालिन साेच राखेर काम गरेकाे भए बिजुलीकाे पाेल सार्नु पर्ने थिएन राष्ट्रकाे सम्पत्ति खेर जाने थिएन र सडक र बिधुतकाे बिबाद हुने थिएन । अलिकति कमजाेरी सडक बिभागकाे छ किनभने सडककाे राईट अफ वे भित्र कुनै पनि काम गर्दा कुनैपनि सरकारी , संस्थान, संघसंस्था वा निजि प्रयाेजनकाेलागि कुनै भाैतिक निर्माण गर्न सडक विभागकाे अनिवार्य स्वीकृत लिने ब्यबस्था हुनु पर्ने हाे तर भएपनि लागू भएकाे देखिदैन । पैसा तिरेर जाेडिने बिजुली अनेक प्रकृया पार गरेरमात्र जाेडिन्छ महशुल नवुझाए सरकारी हाेस वा कुनै संघ संस्थान वा निजि लाईन काटिन्छ । विधुतले सडकलाई बपाैति ठान्छ जहाँ मनलाग्याे त्यहिबाट लान्छ भविश्यमा अप्ठ्याराे पार्छ सार्नुपरे पैसा चाहियाे मारमा देश । अब सम्वन्धित निकायहरुले कुनै बिकाश निर्माणकाे कार्यक्रम संचालन गर्दा सम्बन्धित निकायहरुसंग समन्वय गरेरमात्र काम गर्दा राम्राे हाेला । एउटै कामकाेलागि दाेहर्याई तेहर्याई हुनेखर्चले अर्काे विकास कार्यकाेलागि बचत हुन्छ । सडक विभाग र बिधुत विभागका ठुला ठुला पदमा विध्दवान व्यक्तिहरु बिराजमान हुनुहुन्छ , मेराे याे सुझाव "छाेटी मुह बढी बात " जस्तै हाेला । अागे जाे बिचार !!!


दिल ब. चाैधरी[ 2021-01-27 06:47:57 ]
याे आयााेजना पनि मेलम्ची खानेपानी आयोजना जस्तै चाेर नेताहरु काे दुध दिने गाई जस्तै बनाउने भए भरष्टचारीहरु लाई आयाेजना जति लम्बियाे त्यति नै दाेहन गरेर कमाइ खाने भाँडो बनाउने भए। चाेर हरुलाई बिकास र समृद्धि संग केहि मतलब नै छैन मात्र काहा बाट हाेस् निर्माण कम्पनी बाट कमिसन खाएर पुस्तै पुस्ता लाई पुग्ने सम्पति कुम्ल्याउने। अन्तमा मा मेलम्चीको जस्तै बाध्य पारेर निर्माण कम्पनी लाई भगाउने र फेरि अर्को काे सरकार र मन्त्रीहरु काे पालाे जनताले तिरेको करको दाेहन गर्न।


らず てべ[ 2021-01-26 03:31:28 ]
पहिलो कुरो नेपाली लाई बिकास चाहिएकै छैन ,सधैँ यतिकै भए हुन्छ ।जब नेपाली नेपाली मिलेर बस्ने हो भने ति ईन्डिएन काला कुकुरहरूलाई त रातारात मारेर त्यही रोडमा पुरेर कालोपत्रे गरिदिए कस्लो काहाँ खोज्ने र ? वाहियात मादरचो****


Deepak Sharma[ 2021-01-25 02:19:15 ]
Whenever there is a road widening program on the right and left side of the highway, the power pole becomes a problem.


Swappneel Xettri[ 2021-01-26 03:15:58 ]
अब नया नियम बनाउनु पर्छ सडक छेउ बिजुलीको पोल वा टनेल मार्फत बिजुली जसरी लैजान्छ त्यस्को भाडा बिजुलीले सडक लाई तिर्नु पर्ने गरि नियम बनाउ किन बिजुलीको पोल प्रयोग गर्दा अन्य बिजुली बाहेक को अरू तार हरू र बिज्ञापनको पैसा लिन्छ प्राधिकरण सडक भन्दा दाया बाया पचास पचास मिटर भन्दा भित्र बिजुलीको पोल वा टनेल भएमा सडकलाई बिजुली ले भाडा दिनु पर्ने नियम बनाउ त


Binod Shrestha[ 2021-01-25 09:10:26 ]
ईन्डिया लाचार हुँदै छ।नेपाल किसिका बापकी जागीर होईन भन्ने बुझाइ मै कमि छ वा हग्ने लाई भन्दा देख्नेलाई लाज भने जस्तै लाज पचाने लाई बाकी के नै टीका टिप्पणी गर्ने ?


योजा तमु[ 2021-01-25 09:12:08 ]
अब जन्ता उठेर यी बिजुली क्रमचारी धुलो चठाउनु पर्छ ,,बिकास बिरोधि हरु पोल सार्नको चिनियाँ ठेक्दार सँग पैसा मागी रहेछ,,


Baidai Mahat[ 2021-01-25 09:39:05 ]
मोदिको धोति धोएको झोल खाएर चिनियाँ ठेकेदार प्रति विष बमन गरेका


Arjunkirati Rai[ 2021-01-25 02:44:08 ]
Ke garnu china ko pakcha Bata commission audaina india Bata aucha


Bikram Thapa[ 2021-01-25 01:15:55 ]
Beajati varasta dalall haru hon sathi ho ghosh khori


Mohammad Naiem Khan[ 2021-01-25 01:29:39 ]
Bibadai nabhako chai kun kam garya xa ni hjr eso meso pam na


Naman Subba[ 2021-01-25 07:51:59 ]
Bahun badh le ati vo Khi km hunna dinnanta


Samin Rai[ 2021-01-26 09:12:04 ]
जब सम्म आफ्नो देशको काम आफैं गरिदैन यस्तै हुन्छ


Rajanman Mali[ 2021-01-25 03:14:14 ]
के गर्ने खान नपाएपछी किचलो।। खत्तम नेपाल खत्तम........


Aman Thapa[ 2021-01-25 07:10:18 ]
Jaba samma yi purana system haru lai jara dekhi nai oukhalera phalidaina taba samma nepal ma bikash ra samriddhi samvab xaina... .. 100% guarantee ho.... Yi purana system kahile ni sudhrine wala xaina.. Sabai varstachari ra commission khor haru le variyeko xa...


Kul Prasad Parajuli[ 2021-01-26 07:01:20 ]
यस्तै हुदैगर्दा नेपालमा mcc आउछ


मँगर घायेल[ 2021-01-25 12:26:12 ]
रेल भनेको भीझूलीपो रैछ 😂😂


Ganesh Lamsal[ 2021-01-26 03:01:11 ]
कमिशन मा आएर कुरा अड्केको हुन सक्छ ।


Keshav Khatri[ 2021-01-27 08:23:53 ]
Kamisan ko khel ho yo sab


Typhoon Pradp[ 2021-01-25 10:05:32 ]
पक्कै घुस खोजिछ यहाँ काम गर्न देउ त!


Mohan Sapkota Chef[ 2021-01-26 04:24:07 ]
सरकारको कमजोरी हो भने लाग्छ मेरो बिचारमा त


Bibek Pd Bhusal[ 2021-01-25 03:03:55 ]
हाम्रो देश किन हो जे कुरा मा पनि किचलो , भ्रष्ट , दलाली प्रवितीहरू मात्र हुने ?
संसार का कंयौ गरिब देशहरू त कंहा पुगी सके , अरू लाई किन हेर्न पर्यो , त्यही नजीक को बंगलादेश मा हेरौ त , बंगलादेशलाई सन १९८७ सम्म भोकमरी र महामरी को देश भन्थे , संसारभरी का प्रसिद्द सॅगीतकारहरूले धरी पैसा उठाएर सहयोग गर्थे , १९९७ सम्म पनि चरम गरीब मा गनिन्थ्यो , तर अहिले एसिया कै fastest economic growing nation भनेर चिनिन्छ , जि डी पि मा दक्षिण एसिया कै एक नम्बर हो , भारत लाई धरि धेरै पछाडी बनाईसक्यो , बिदेशि लगानिहरू को ओईरो लागेको छ । तर हाम्रो देश जाबो १०० कि मि को बाटाहरू बनाउन पनि एक शताब्दि नै लाग्ने , कुनै पनि निर्माण मा अनेकौ धन्धा भ्रष्ट , दलाली के के हो हो ! अब त सिकौं न हो केही त ! हाम्रो देश को पुरै सिस्टम नै चेन्ज हुनपर्छ


Ustam Sayami[ 2021-01-28 02:36:20 ]
Commission bhayena hola commission


Santosh Tiwari[ 2021-01-28 11:42:30 ]
Chinese le road ma bijuli ko poll rakhdaina accident hunxa vanera Nepali le tyo jandaina


Subarn Tmg[ 2021-01-28 02:45:55 ]
Ghus khojeko


Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Pvt. Ltd. All Rights Reserved.
Ncell