भारतको टेलिकम क्षेत्र धरासायी, २ वटा मात्र कम्पनीको पोल्टामा जानबाट मोदीले कसरी जोगाउलान्?




सन् २००० को मध्यताका भोडाफोन ग्रुपका पूर्व सिइओ अरुन सरिनले बेलायती टेलिकम्युनिकेसन्स फर्मको विस्तारका बारेमा चार्ट बनाउँदै थिए।

तर उनकै देश भारतमा भने अर्बभन्दा बढी संभावित टेलिफोन प्रयोगकर्ताहरु भने धेरै विकल्पहरु नपाउँदा रोजाइसँग सम्झौता गर्न बाध्य थिए। टेलिकमको विस्तारबारे चाख राख्ने सरिन मात्र एक्ला थिएनन्। नर्वेको टेलिनोर एएसए, रुसको मोबाइल टेलिसिस्टम पिजेएससि र मलेसियाको म्याक्सिस पनि तीब्र विस्तार भैरहेको बजारमा जाने कि नजाने भन्ने बारेमा ढुलमुल अवस्थामा रहेका कम्पनीहरुमध्ये पर्थे।

TaTa
TVS
Sanima

ती कम्पनीहरुले अर्बौ डलर खर्च गरी लाइसेन्स, ब्याण्ड फ्रिक्वेन्सी तथा संचालनका लागि आवश्यक विभिन्न संजालहरु तयार गर्न स्थानीय पार्टनरसँग साझेदारी गर्दै उच्च संभावना देखिएको बजारमा प्रवेश गरे।  तर कुनै बेला उनीहरुले उच्च संभावना देखेको एशियाली वायरलेस बजार धरासायी भयो।

अर्बपति कुमार मंगलम बिरलासँगको भारतीय भेन्चरमा संचालनमा आएको भोडाफोन १४ अर्ब डलरको ऋणमा फस्यो।टाइकुन सुनिल मित्तलको भारती एयरटेललाई त झन् जंक अर्थात पत्रुका रुपमा मुडिज इन्भेष्टर सर्भिसले रेटिङ गर्यो।

दुई वर्ष अघिसम्म दर्जनभन्दा बढी क्यारियर रहेको भारतमा  हाल जम्मा तीनवटा मात्र बचेका छन् जसमध्ये दुईवटाको मात्र अस्तित्व छ अर्को एउटा घिटिघिटी अवस्थामा पुगेको छ।

उच्च शुल्क, नीतिमा पटक पटक भैरहने फेरबदल, असिमित कर तथा सरकारी पक्षबाट दूरसंचार प्रदायकहरुलाई दुहुनो गाईका रुपमा हुने ब्यवहारले भारतका धेरैजसो प्रदायकहरु धरासायी भएका हुन्।

हाल भारतमा लगानीकर्ताको लागि दूरसंचार उद्योग अत्यन्तै संकटपूर्ण मानिन्छ ।गत हप्तामात्रै भारतको उच्च अदालतले एक वर्ष लामो मुद्दालाई टुंग्याउँदै विभिन्न दूरसंचार अपरेटरहरुलाई सरकारलाई पुरानो कर बापतको १३ अर्ब रुपैयाँ तिर्न आदेश दियो।

यसमध्ये बेलायती फर्मको भेन्चर भोडाफोन आइडिया लिमिटेडले मात्रै सरकारलाई ४ अर्ब डलर तिर्नुपर्ने भएको छ जसले यो कम्पनीलाई डुब्ने अवस्थामा पुर्याइदिएको छ।

'सरकार असाध्यै लोभी देखिएको छ र बढीभन्दा बढी रकम असुल्न चाहन्छ।'सेन्टर फर पोलिसी अल्टरनेटिभ्सका अध्यक्ष मोहन गुरुस्वामी भन्छन्। अर्थमन्त्रालयका पूर्व अधिकारी समेत रहेका गुरुस्वामीका अनुसार दूरसंचार प्रदायकहरु असाध्यै विषादपूर्ण समय गुजारिरहेका छन्। उनले भने -'अदालतको आदेशले भोडाफोन आइडियालाई निश्चित रुपमै धरासायी बनाउने छ।'

सन् १९९९ मा भारतले नयाँ टेलिकम नीति घोषणा गर्यो त्यसबेला उसले दूरसंचार क्षेत्रलाई महत्वपूर्ण क्षेत्रका रुपमा लिँदै यसबाट समग्र अर्थतन्त्रकै  विकासमा योगदान पुग्ने बतायो। भारतले दूरसंचार क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक पर्ने सबै किसिमका संरचना सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनायो।

सिद्धान्तमा त्यसो भनिरहँदा देशका नीति निर्माताहरु भने लाइसेन्सको बिक्री तथा फ्रिक्वेन्सीहरुको वितरणबाट करोडौं डलर देशको ढुकुटीमा भित्र्याउने तर्फ पनि उत्तिकै चनाखो थिए।  सरकारको बजेट घाटालाई परिपूर्ति गर्नकालागि मुख्य रेभेन्यू स्रोतका रुपमा सरकारले दूरसंचार कम्पनीहरुलाई लियो।

सन् २०१५ मा भारतले यस क्षेत्रबाट रेकर्डकै रुपमा १८ अर्ब डलर  कर उठाउन सफल भयो। त्यसको अघिल्लो वर्ष उसले १० अर्ब डलर उठाउन सकेको थियो। सन् २०१२ मा भने उसले चाहे अनुसार रकम उठाउन सकेको थिएन।मेसन स्पेक्ट्रम ट्रयाकरको तथ्यांक अनुसार विश्वमै भारतमा दूरसंचार ब्याण्डको लागत सबैभन्दा महँगो छ।

भारतमा लिडिङ टेलिकम अपरेटरहरुले पनि आफ्नो कमाइको ठूलो हिस्सा फ्रिक्वेन्सीका लागि खर्च गर्छन्। भारतमा यो शुल्क ७.६ प्रतिशत छ। दोस्रो नम्बरमा रहेमो थाइल्याण्डका सेवा प्रदायकहरुले ७.३ प्रतिशत र तेस्रो नम्बरमा रहेको बंगलादेशका सेवा प्रदायकहरुले ७ प्रतिशतसम्म खर्च गर्ने मुडिज इन्भेष्टर सर्भिसले जनाएको छ।

सरकारले दूरसंचार प्रदायकहरुकालागि उच्च शुल्क तय गरेको छ। यसका साथै दूरसंचार प्रदायकहरुबीचकै तीब्र प्रतिस्पर्धाका कारण पनि उनीहरुको लागत बढिरहेको छ। कम्पनीहरुले अर्बौ डलर ऋण लिएर भएपनि अन्य कम्पनीहरुसँग प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा न्यून दरमा उपभोक्तालाई सेवा दिँदै आफ्नो नाफालाई निकै घटाइरहेका छन्।

सन् २०१६ मा जब भारतकै सबैभन्दा धनाढ्य मुकेश अम्बानीको  रिलायन्स जियो इन्फोकम लिमिटेड आयो यसले बजारका सबै प्रतिस्पर्धीको ओठतालु सुकाइदियो। रिलायन्स जियो इन्फोकम लिमिटेडले त झन निशुल्क कल र सस्तो फोरजी डाटा उपलब्ध गराएर टेलिकम बजारमा आफ्नो साम्राज्य नै खडा गरे। जियोले त अन्य अपरेटरहरुको बजार नै ठप्प पारिदियो।  

गएका दुई वर्षमा भारतमा दुईवटा ठूला टेलिकम अपरेटरहरु मलेशियन टाइकुन टि आनन्दकृष्णको एयरसेल र अनिल अम्बानीको रिलायन्स कम्युनिकेसन्स टाट पल्टियो।

भोडाफोनको भारतस्थित युनिटले पनि बिरलाको आइडिया सेलुलरसँग सन् २०१७ मा मर्जरको घोषणा गर्यो। तर त्यसयता प्रत्येक त्रैमासिकमा उसले घाटा मात्रै ब्योहोरिरहेको छ।

'भारतीय टेलिकम बजारको हाल तीनवटा मुख्य चुनौतीहरु देखिएका छन्।' भारती एयरटेल इन्डियाका पूर्व सिइओ तथा हाल साउदी टेलिकम कम्पनीका संचालक संजय कपुर भन्छन् -'गहिरो प्रतिस्पर्धा, उच्च लागत संरचना तथा सरकारी शुल्कको भार, प्रति उपभोक्ता न्यून औसत रेभेन्यू।'

तर यो भन्दा बाहेक भारतीय टेलिकम इन्डस्ट्रीमा रहेका नीतिगत बाधाहरु पनि चुनौतीका रुपमा देखा परेका छन्।

कर माग

जब सन् २००७ मा हुटिसोन वाम्पोहाको भारतीय युनिटलाई अक्वायर गरी भोडाफोन भारतको बजारमा प्रवेश गर्यो त्यसबेला सरकारले क्रेतालाई २.२ अर्ब डलरको कर लगायो।

भोडाफोनले सरकारलाई उक्त कर नतिर्ने अडान राख्यो। करकै विषयमा ठूलो विवाद भयो। तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रणव मुखर्जीले करको दायराहरु बदल्ने भनेपनि त्यसो हुन सकेन र हालसम्म पनि उक्त कम्पनीले यसको लागि माग गरिरहको अवस्था छ।

लाइसेन्स खारेजी

सन् २००८ मा सरकारले टु जी सेवा प्रदायकहरुलाई सोझै लाइसेन्स बाँड्यो। सन् २०१० मा महालेखाले यसबाट सरकारलाई ठूलो घाटा भएको ठहर गर्यो ।

त्यसको दुई वर्षपछि उच्च अदालतले १ सय २२ वटा मोबाइल फोनको इजाजत पत्र रद्द गर्यो। यसबाट टिसालात डिबी, सिस्टेमा र टेलिनोर जस्ता कम्पनीहरुको इजाजतपत्र पनि रद्द भयो।  

भारतमा एक दशक लामो संघर्षपछि बेलायती भोडाफोन ग्रुप न्यूबरीले बाहिरिनका लागि एक कदम अघि बढाउने संकेत दिएको छ।  कम्पनीका सिइओ निक रिडले गत सेप्टेम्बरमा  नै कम्पनी लोकल भेन्चरमा अब थप रकम खर्चिन नचाहेको बताइसकेका छन्।  उक्त भेन्चरमा भोडाफोनको ४४ प्रतिशत लगानी रहेको छ।

भोडफोन समूहका प्रवक्ताले भने यसबारे थप बताउन अस्विकार गरे। आइडियाले भने यसबारे आफूलाई केही जानकारी प्राप्त नभएको जनाएको छ। 

ऋणको बोझ  

भोडाफोन आइडियाले आफ्ना ऋणदाता बैंकहरुसँग रकम भुक्तानीका लागि लचिलो प्रावधान बनाउन माग मागिरहेको र अल्पकालीन रुपमा भुक्तानी रोक्न चाहेको पनि बताइसकेको छ।

ऋणदाताहरुलाई उसले हालकै अवस्थामा रकम चुक्ता गर्न नसक्ने पनि भनेको छ। कम्पनीले यसबारे थप बताउन अस्विकार गर्दै ' आफूमात्र नभइ सबै टेलिकम अपरेटरहरुले आफ्नो वित्तीय तनावका कारण बैंकहरु समक्ष भुक्तानी प्रक्रिया सहज बनाउने बारेमा आग्रह गरिरहेको' बतायो।

यसै वर्षमात्र भोडाफोन आइडियाको शेयर मूल्य ८३ प्रतिशतले घटेको छ।  गत वर्ष यो ६५ प्रतिशतले घटेको थियो।उच्च अदालतले थप शुल्क तिर्न आदेश दिए लगत्तै भारती एयरटेललाई फिच रेटिङले भने  नेगेटिभ वाच लिस्टमा राखेको जनाएको छ। आगामी १५ दिनमा भारती एयरटेलले आफ्नो त्रैमासिक आर्जन सार्वजनिक गर्नेछ।  

यसैबीच भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दूरसंचार क्षेत्रलाई सरकारले केही राहतका प्याकेज ल्याउन लागेको बताएका छन्। उच्च अधिकारीहरुको एउटा प्यानल सन् २०२१ देखि २०२२ सम्मका लागि  दूरसंचार शुल्क मिनाहा गर्न सक्ने बारे छलफलमा रहेको बताइएको छ।

'यदि भोडाफोन आइडिया धरासायी हुन्छ भने अन्तमा यसले सरकारलाई नै अफ्ठेरो अवस्थामा उभ्याउँछ। यसले द्वैधिकारको बजार सिर्जना गर्छ जुन कुनै पनि देशको स्वस्थ बजार संरचनाका लागि उपयुक्त होइन।'एनलाइसिस मेसनका दक्षिण एशिया तथा मध्यपूर्व प्रमुख रोहन धमिजा भन्छन् -'हामी सरकारले यस क्षेत्रलाई सहयोग गर्न सही कदम चाल्नेछ भन्नेमा आशावादी छौं।'


Share this Story

   

भारतको टेलिकम क्षेत्र धरासायी, २ वटा मात्र कम्पनीको पोल्टामा जानबाट मोदीले कसरी जोगाउलान्? को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।

नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tags हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved.
ncell