काठमाडौं। सरकारले पाँच वर्षभित्रमा बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारीको अन्त्यको लक्ष्यसहित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित कार्यक्रममा नयाँ कार्यक्रमको घोषणा गरेका हुन्। 

बेरोजगार युवालाई वर्षमा कम्तिमा एक सय दिन रोजगारी दिने उद्देश्यसहित कार्यक्रम ल्याइएको छ। कार्यक्रमअनुसार सरकारले रोजगारी नभएका प्रत्येक परिवारका एक सदस्यलाई कम्तिमा एकसय दिनको रोजगारी दिनेछ। रोजगारी दिन नसके निर्वाह भत्ता दिइने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण बिष्टले जानकारी दिए। 

‘सबैका लागि रोजगारः संवैधानिक अधिकार’ भन्ने नारासहित सरकारले कार्यक्रम अघि बढाएको छ। कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रत्येक नेपालीले देख्न चाहेको दिनको आएको दावी गरे। 'सबै नेपालीले देख्न चाहेको दिन यही हो,' उनले भने। 

श्रम मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा पहिले सरकारले बेरोजगार युवाको तथ्यांक संकलन गर्नेछ। प्रत्येक तहमा नियुक्त हुने रोजगार संयोजकमार्फत त्यसको काम अघि बढ्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा एक/एक जना रोजगार संयोजक नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सबै स्थानीय तहमा स्थापना हुने रोजगार केन्द्रमार्फत बेरोजगारको लगत संकलन र दर्ता हुनेछ। 

मन्त्रालयका अनुसार स्थायी बसोबास भएको वडा वा रोजगार सेवा केन्द्रमा बेरवजगार दर्ताका लागि निवेदन दिन सकिन्छ। त्यसरी आएका निवेदनमाथि रोजगार केन्द्रले छानिबन गर्नेछ। दर्ता भएका बेरोजगारलाई सरकारले सञ्चालन गरेका आयोजनजामा केन्द्रमार्फत कामदार पठाइनेछ। सरकारले त्यही केन्द्रबाटै रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्नेछ। 

केन्द्रमार्फत रोजगारी पाएका र रोजगारी नपाएका युवालाई वर्गीकर्ण गरी आउँदो असारको १० गते बेरोजगारको सूची सार्वजनिक गर्ने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ। यसरी सार्वजनिक भएका बेरोजगारलाई निर्वाह भत्ता दिने मन्त्रालयको योजना छ। 

मन्त्रालयका अनुसार कम्तिमा १८ वर्ष र बढिमा ५९ वर्षसम्मका व्यक्ति यो योजनामा सहभागी हुन पाउनेछन्। श्रममन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार ऊर्जा, सडक, पर्यटन, कृषि, वन तथा वातावरण र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा रोजगारी प्रदान गरिनेछ। 

सरकारले रोजगारी दिन नसकेका युवाले निर्वाह भत्तास्वरुप रोजगारी ग्यारेन्टी भएको अवधि अर्थात सय दिनको तलबको आधा अर्थात २२ हजार ४ सय १६ रुपैयाँ ६७ पैसा प्रदान गर्नेछ। सरकारले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ तोकेको छ। यसअनुसार एक दिनको तलब ४४८ रुपैयाँ ३३ पैसा हुन्छ। श्रमिकले ५० दिनको तलब बेरोजगार भत्तास्वरुप पाउनेछन्। 

कार्यक्रममा मन्त्री बिष्टले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सित्तैमा पैसा बाँड्ने कार्यक्रमका रुपमा बुझ्न नहुने बताए।