काठमाडौं। याक एण्ड यती होटल निर्धारित करमा थप एक प्रतिशत तिरेर विवाद सल्ट्याउन तयार भएको छ। होटलले यसका लागि २०७७ साउन ११ गते दायर मुद्दा फिर्ता लिन सर्वोच्च अदालतबाट अनुमति पाएको छ।
प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले मुद्दा फिर्ता लिन होटललाई सोमबार अनुमति दिएको हो। आर्थिक वर्ष २०७०/७१ र २०७१/७२ को आयकर विवादलाई लिएर मुद्दा सर्वोच्चमा पुगेको थियो।
ती दुई वर्षको आयकर विवादमा आफूलाई कर तिराउने निर्णयविरुद्ध होटलले सर्वोच्चमा पुनरावेदनको निवेदन दिएको थियो।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा निर्धारित करमा एक प्रतिशत थपेर बुझाए शुल्क, जरिबाना, थप दस्तुर, बिलम्ब शुल्क वा ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था गरेपछि होटल एक प्रतिशत थपेर कर तिर्न तयार भएको हो।
बजेटको व्यवस्थापछि होटलले मुद्दा फिर्ता लिन निवेदन दिएको थियो। होटलका तर्फबाट श्याम डिकानियाले निवेदन दिएकाले सर्वोच्चले मुद्दा फिर्ता लिन अनुमति दिएको हो।
होटलको आर्थिक वर्ष २०७०/७१ र २०७१/७२ को भ्याटको मुद्दामा भने फैसला उल्टी भएको छ।
