विराटनगर । न्यायिक निकायमा विचाराधीन कर विवाद निर्धारित रकममा १ प्रतिशत थपेर समाधान गर्ने बजेटको व्यवस्था कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारले नै ढिलासुस्ती गरेको छ।

बजेट आएको दुई महिना हुन लाग्दा आन्तरिक राजस्व विभागले निवेदनको ढाँचा मात्रै तयार पार्न सकेको छ। राजस्व कार्यालयले निवेदन मात्र संकलन गरिरहेका छन्।

उदाहरणका लागि कुनै करदाताको विवादित वा मुद्दामा गएको कर १०० रुपैयाँ रहेकामा जरिवाना, ब्याज, शुल्क आदि जोड्दा ३०० रुपैयाँ पुगेको छ। सरकारी स्किम अनुसार करदाताले जेठ १५ देखि पुस मसान्तसम्म मूल कर रकम १०० मा १ प्रतिशतले हुन आउने रकम १ रुपैयाँ जोडेर १०१ रुपैयाँ बुझाएमा जरिवाना, ब्याज आदि मिनाहा हुनेछ।

तर, विभागले आफ्नो अनलाइन पोर्टलमा हालसम्म मिनाहा तथा छुटसम्बन्धी कुनै कोलम थपेको छैन। जबकि यो स्किमको म्याद आगामी पुस मसान्तसम्म मात्र छ।

नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था कोशीका पूर्वअध्यक्ष मनोज अधिकारीले सरकारले जेठ १५ गते गरेको घोषणा अहिलेसम्म अलपत्र रहेको बताए। ‘यो व्यवस्था आर्थिक ऐनअनुसार जेठ १५ मा सुरु हुनुपर्ने हो। ढिलोमा जेठ मसान्तबाटै सुरु भइसक्नु पर्ने थियो,’ उनले भने, ‘तर अहिलेसम्म कुनै सुरसार देखिंदैन।’

विभागले फाराम तयार भएको तर अनलाइन पनि दुरुस्त हुन अझै एक हप्ता लाग्ने बताएको छ। विभागका निर्देशक एवम् नीति अनुसन्धान विश्लेषण तथा कार्यान्वयन शाखा प्रमुख प्रकाश पौडेलले अब एक सातामा अनलाइन पोर्टलमा मिनाहा र छुटको कोलम राखिसक्ने लक्ष्य रहेको बताए।

उनका अनुसार एक हप्ताभित्र सबै प्रकारका निवेदनको ढाँचा बनाएर राजस्व कार्यालयमा पठाउने काम सम्पन्न हुनेछ। ‘धेरैजसो निवेदनका ढाँचा राजस्व कार्यालयमा पुगिसकेका छन्। एक दुई वटा बाँकी छन्। त्यो पनि अब एक हप्ताभित्र सकिन्छ,’ उनले भने।

राजस्वमा कस्तो प्रभाव पर्छ?

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले एक प्रतिशतको स्किमले राजस्व संकलनमा खासै प्रभाव पर्ने देखेका छैनन्। तर यसले राजस्व प्रशासनमा वर्षौंदेखि थुप्रिँदै र खप्टिँदै आएका झन्झट, विवाद र मुद्दा भने किनारा लगाउन सक्नेछ।

ठूला करदाता कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार १ प्रतिशतको सूत्र हटाएको र कर विवादका सबै मुद्दामा कार्यालयका पक्षमा निर्णय भएको अवस्थामा ब्याज, जरिबाना लगायत सबै शुल्क जोडेर एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन हुन्छ।

तर विवादित करमा १ प्रतिशत मात्र थपेर शुल्क, जरिबाना, थप दस्तुर, बिलम्ब शुल्क वा ब्याज मिनाहा गर्दा सम्पूर्ण मुद्दा किनारा लागेको अवस्थामा ३५ अर्बभन्दा बढी उठ्दैन।

कार्यालयले मुद्दा, पुनरवलोकन र बक्यौता सतप्रतिशत किनारा लाग्दा कति राजस्व संकलन हुनसक्छ भन्ने तथ्यांक भने निकालेको छैन।

‘यो धेरै जटिल र वृहत हुन्छ। त्यसैले कति रकम बक्यौता, कति मुद्दा र कति पुनरवलोकनमा छ भन्ने ठ्याक्कै हिसाब छैन,’ कार्यालयका प्रमुख केदारनाथ शर्माले भने।

उनका अनुसार कर विवादमा मुद्दा र पुनरवलोकनमा गएका २ हजारभन्दा बढी फाइल छन्। ‘अहिलेलाई यत्ति भन्न सकियो कि हामीसँग २ हजारभन्दा बढी फाइल छन्। नयाँ आर्थिक ऐनले दिएको सहुलियत र अवसरले सबै फाइल किनारा लाग्छन् भन्ने हाम्रो आशा छ। करदाताले सधैं यस्तो अवसर पाउनुहुन्न। हामीले उहाँहरूले यस स्किमको सदुपयोग गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौं,’ शर्माले भने।

‘सबै मुद्दा किनारा लागे ५० अर्बभन्दा बढी उठ्छ’

विभागले आर्थिक ऐनले ल्याएको १ प्रतिशतको सूत्र सतप्रतिशत अनुपालन भएमा ५० अर्बभन्दा बढी राजस्व संकलन हुने बताएको छ।

विभागका निर्देशक पौडेलका अनुसार विभागले यस स्किमले कम्तीमा २० अर्ब राजस्व संकलन हुने अनुमान गरेको बताए। तर मुद्दा, पुनरवलोकन र बक्यौतामा रहेका सबै फाइल किनारा लागे ५० अर्बभन्दा बढी संकलन हुने उनको भनाइ छ।

‘यो स्किम राजस्व संकलनका लागि त हुँदै हो, साथ साथै वर्षौदेखि विभाग र राजस्व कार्यालयमा रहेका फाइललाई किनारा लगाउने पनि यसको उद्देश्य हो’, पौडेलले भने, ‘मुद्दाका अत्यधिक फाइल र तिनका चापले गर्दा विभाग र कार्यालय दुबैतिरका कर्मचारीले वर्षौदेखि राजस्व संकलनमा पूरापुर ध्यान दिन नपाएको अवस्था छ। त्यस्तै धेरै करदातालाई पनि पुरानो झन्झट, विवाद र मुद्दाको सेफल्याडिङ होस् भन्ने चाहना छ। त्यसैले यो स्किम प्रभावकारी हुने हाम्रो विश्वास छ।’

सिटिजन्स बैंक, याक एण्ड यती होटल लगायतले निर्धारित करमा एक प्रतिशत बुझाउन तयार रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रहेको ६ वर्ष पुरानो मुद्दा फिर्ता लिइसकेका छन्। याक एण्ड यती होटलको आर्थिक वर्ष २०७०/७१ र २०७१/७२ को आयकर तथा सिटिजन्स बैंकको आर्थिक वर्ष २०६७६८ को आयकर विवाद २०७७ देखि सर्वोच्चमा थियो।

धरौटी रकम के हुन्छ?

विभागले १ प्रतिशतको सूत्र अनुपालन गर्ने करदाताले प्रशासकीय पुनरवलोकन वा न्यायिक प्रक्रियामा जाँदा राखेको धरौटीको रकमबाट मिलान गर्न पाउने जनाएको छ।

राजस्व कार्यालयले निर्धारण गरेको कर रकममा चित्त नबुझाएका करदाताले निर्धारित रकमको २५ प्रतिशत धरौटी राखेर विभागमा प्रशासकीय पुनरवलोकनको निवेदन दिएका छन्। प्रशासकीय पुनरवलोकनमा पनि चित्त नबुझेका करदाता फेरि निर्धारित रकमको २५ प्रतिशत धरौटी राखेर राजस्व न्यायाधीकरणमा गएका छन्।

राजस्व न्यायाधीकरणको फैसला चित्त नबुझे राजस्व कार्यालय वा करदाताले पुनरवलोकनका लागि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्छन्।

कतिपय करदाता सोझै उच्च अदालत पनि गएका छन्। अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी भने कानुनमा करदाता सोझै उच्च अदालत जाने व्यवस्था नै नरहेको बताउँछन्।

निर्देशक पौडेलले १ प्रतिशत थपेर कर विवाद मिलाउन चाहने करदाताका हकमा प्रशासकीय पुनरवलोकन र राजस्व न्यायाधीकरण दुबै निकायमा जाँदा राखेको धरौटीबाट समायोजन गरिने बताए।

उदाहरणका लागि कुनै करदाताले दुबैतिर गरी १ लाख धरौटी राखेको छ तर मुद्दा किनारा लगाउँदा २ लाख तिर्नुपर्ने देखियो भने धरौटी राखेको रकम समायोजन गरेर थप १ लाख तिर्नुपर्नेछ।

करदाताले १ लाख धरौटी राखेको छ तर मुद्दा किनारा लगाउँदा ८० हजार मात्र तिर्नुपर्ने देखियो भने बाँकी २० हजार रुपैयाँ उसले पछि बुझाउने राजस्वमा समायोजन गर्न पाउनेछ।

‘कुनै करदाताले राजस्वमा समायोजन गरेर बाँकी रकम लैजान्छु भनेमा फिर्ता गर्ने कानुनी प्रावधान पनि छ,’ निर्देशक पौडेलले भने।

कारोबार बन्द गर्नेको धरौटी समस्यामा

कानुनमा व्यवसायीलाई धरौटी रकम नगदै फिर्ता गर्ने भन्ने उल्लेख भए पनि हालसम्म यो व्यवहारमा लागू भएको छैन। कारोबारमा लाग्ने करमा मात्र समायोजन भएको छ।

यस्तो अवस्थामा मुद्दामा गएको कुनै करदाता हाल कारोबार बन्द गरेर बसेको छ र उसले १ प्रतिशत बुझाएर मुद्दा फिर्ता लिएमा धरौटी बापतको रकम फिर्ता हुने देखिँदैन।

राजस्व कारयालयले हालसम्म करदातालाई धरौटीको रकम नगदै फिर्ता गरेका छैनन्। त्यसैले तिर्नुपर्ने राजस्वभन्दा धरौटीको रकम बढी छ भने करदाता अन्यायमा पर्नेछन्।

उदाहरणका लागि बी इन्टरप्राइजेज १ लाख रुपैयाँको कर विवादमा प्रशासकीय पुनरवलोकनमा गयो। कम्पनीले नियम अनुसार २५ हजार धरौटी राख्यो। पुनरवलोकनमा कम्पनीका पक्षमा निर्णय भएन। यसपछि कम्पनी राजस्व न्यायाधीकरण गयो। यसबेला पनि उसले २५ हजार धरौटी राख्यो किनकि नियम नै २५ प्रतिशत धरौटीको छ। दुबैतिर गरेर बी इन्टरप्राइजेजले ५० हजार धरौटी राख्यो।

कम्पनी अहिले थप १ प्रतिशत तिरेर मुद्दा मिलाउन चाहन्छ। यस अवस्थामा कम्पनीले १ लाख र यसको १ प्रतिशत १ हजार रुपैयाँ तिरे पुग्छ। उसले धरौटी राखेको २५/२५ गरी ५० हजार रुपैयाँ नगदै फिर्ता वा आगामी कारोबारपछिको करमा समायोजन गर्न पाउँछ।

तर कम्पनीको कारोबार नै अहिले बन्द छ। यस्तो अवस्थामा कम्पनीका सञ्चालकले नगदै फिर्ता पाउनुपर्ने भए पनि राजस्व कार्यालयले यस्तो अभ्यास हालसम्म गरेका छैनन्।

विराटनगरका वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अश्विनी वंशलले करदाताले १ प्रतिशत थपेर कर मिलान गरिसकेपछि धरौटीको रकम जसरी पनि फिर्ता गर्नुपर्ने बताए।

यस्तो छ जरिवानाको प्रावधान

आयकर ऐनअनुसार कुनै करदाताले जानीजानी आयकर छलेमा निर्धारित आयकर रकमको १०० र अन्जानमा छलेमा ५० प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्छ। यसपछि करदाताले निर्धारित मूल आयकर रकममा बर्सेनि १५ प्रतिशतले ब्याज बुझाउनु पर्छ।

त्यस्तै कसैले अन्तःशुल्क रकम छली गरेमा निर्धारित रकमको १०० प्रतिशत जरिवाना तथा निर्धारित रकममा बर्सेनि १८.२५ प्रतिशत विलम्ब शुल्क र १८.२५ प्रतिशत नै जरिबाना बुझाउनु पर्छ।

त्यसैगरी भ्याट छली गर्नेले कर रकमको १०० प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्छ। यसपछि हरेक वर्ष निर्धारित कर रकममा १० प्रतिशत थप दस्तुर र १५ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्छ।

यस्तो छ १ प्रतिशतको फर्मुला

आर्थिक ऐनको दफा ४३ ले अन्तःशुल्क लाग्ने कारोबार गर्ने तर अन्तःशुल्क रकम असुल नगर्ने अथवा असुल गरेर राजस्व कार्यालयमा दाखिल नगर्ने व्यवसायीलाई सम्बोधन गरेको छ।

यस्ता करदाता मुद्दा वा पुनरवलोकनमा गएको वा नगएको दुबै अवस्थामा कारोबार विवरण बमोजिमको अन्तःशुल्क रकम र त्यसमा १ प्रतिशत रकम २०८३ पुस मसान्तभित्र बुझाए विलम्ब शुल्क र जरिबाना मिनाहा हुनेछ।

त्यस्तै दफा ४४ मा भ्याट, आयकर र अन्तःशुल्कको विवरण पेस गर्ने तर विवरण अनुसारको राजस्व नतिर्ने करदातालाई समेटिएको छ। यो दफाले तिर्न बाँकी राजस्व रकममा १ प्रतिशत थपेर आगामी पुस मसान्तभित्र बुझाएमा शुल्क, थप दस्तुर, जरिबाना, ब्याज र विलम्ब शुल्क मिनाहा गरेको छ।

दफा ४५ ले राजस्व कार्यालयले निर्धारण गरेको भ्याट, आयकर र अन्तःशुल्क रकम बक्यौता राख्ने तर मुद्दा वा पुनरवलोकन नजाने करदाताका विषयमा बोलेको छ। जसअनुसार यस्ता करदाताले आगामी पुस मसान्तभित्र निर्धारित राजस्व रकममा थप १ प्रतिशत रकम बुझाएमा शुल्क, थप दस्तुर, जरिबाना तथा बाँकी ब्याज वा विलम्ब शुल्क मिनाहा हुनेछ।

दफा ४६ ले राजस्व कार्यालयले निर्धारण गरेको आयकर, भ्याट र अन्तःशुल्क रकम चित्त नबुझी पुनरवलोकनका लागि विभाग वा न्यायिक निकायमा गएको प्रकरणलाई समेटेको छ।

यस्ता करदाताले आगामी पुस मसान्तभित्र विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिई निर्धारित राजस्वमा थप १ प्रतिशत रकम बुझाएमा अन्य सबै शुल्क, थप दस्तुर, जरिबाना, ब्याज आदि मिनाहा हुनेछ।

दफा ५० ले अदालतमा विचाराधीन रहेका आयकर र भ्याटका मुद्दालाई सम्बोधन गरेको छ। जसअनुसार करदाताले आगामी पुस मसान्तभित्र निर्धारित बिगो रकम र त्यसमा थप १ प्रतिशत रकम दाखिला गरी राजस्व कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ। यसपछि कार्यालयले त्यस्तो मुद्दा फिर्ता लिन सक्नेछ।

दफा ५० ले नक्कली भ्याट बिलको मुद्दा पनि समेटेको छ। यस्तो मुद्दा खेपिरहेका करदाताले निर्धारित रकममा थप १ प्रतिशत तिरेर मुक्ति पाउनेछन्।