काठमाडौं। एक दशकअघि कुनै कम्पनीको आइपीओमा ५० कित्ताका लागि आवेदन दिनेले ३० कित्ता सेयर पाए। यस्तै १०० कित्ता सेयरका लागि आवेदन दिएका लगानीकर्ताले २० कित्ता भन्दा पाएनन्।

धेरै कित्ताका लागि आवेदन दिनेले थोरै र कम कित्ताका लागि आवेदन दिनेले धेरै सेयर हात पारे। आइपीओ बाँडफाँटमा त्यतिबेला नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) र नेप्सेका प्रतिनिधिको सहभागिता हुन्थ्यो। कम्पनी, बिक्री प्रबन्धक र नियामकको मिलेमतोमा अपारदर्शी ढंगले सेयर वितरण गरिन्थ्यो।

कम्तिमा ५ हजार रुपैयाँको ५० कित्ता सेयर भर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। जसका कारण सेयर बजारमा सामान्य लगानीकर्ताको पहुँच कम थियो। बजारमा लगानीकर्ताको सहभागिता बढ्न नसकेको र आइपीओ बाँडफाँट नै अपारदर्शी भएको देखेपछि सेबोनका तत्कालीन अध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्कीले आवेदन र बाँडफाँट गर्नुपर्ने व्यवस्था नै फेरे।

तत्कालीन अध्यक्ष कार्कीले २०७४ सालदेखि कम्पनीको आइपीओमा न्यूनतम् १० कित्ता सेयरका लागि आवेदन दिन पाउने व्यवस्था लागू गरे। सेबोनले आइपीओ निष्कासन गर्दा न्यूनतम् १० कित्ता सेयरमा आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरेपछि प्राथमिक बजारको आकार वृद्धिमा ठूलो ‘पुस’ भयो।

कम्पनीहरुले अहिले यही व्यवस्था अनुसार लगानीकर्ताको आवेदनका आधारमा सेयर बाँडफाँट गरिरहेका छन्।

आइपीओ निष्कासनमा करिब एक दशकअघि लागू १० कित्ते नीतिलाई अहिले हटाउनुपर्ने माग उठ्न थालेको छ। ठूला लगानीकर्ताले १० कित्ते नीतिले बजारमा समस्या ल्याइरहेको भन्दै हटाउनका लागि लबिइङ गरिरहेका छन्।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्यले दुई साताअघि प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिमा १० कित्ते नीतिले समस्या ल्याएको भन्दै यसमा परिमार्जन आवश्यक रहेको बताएपछि साना लगानीकर्तालाई झस्काएको छ।

सेबोनले चालु वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा आइपीओ बाँडफाँटको व्यवस्थामा सुधार गर्ने बताएको छ। यसले १० कित्ते नीतिले निरन्तरता पाउनेमा संशय देखिएको छ।

ठूला लगानीकर्ता र नियामक निकायकै अधिकारीले १० कित्ते नीतिले समस्या ल्याएको बताइरहँदा बजारका जानकारहरु भने  त्यसलाई अस्वीकार गर्छन्।

सेबोनका पूर्वअध्यक्ष कार्कीले बजारको विस्तार र साक्षरतामा १० कित्ते नीतिले व्यापक फेरबदल ल्याएको र प्रणालीगत सुधारले यो कुरा आफैं रिप्लेस हुने बताए।

‘बजारको विस्तार, तल्लो तहका लगानीकर्ताको पहुँच र आइपीओ वितरण प्रणालीको फेयरनेससँग जोडिएको थियो। त्यसैले हामीले त्यो बेला १० कित्ते नीति लागू गरेका हौं,’ उनले बिजमाण्डूसँग भने, ‘बुक बिल्डिङ अथवा फेस भ्यालु कायम नगरेपछि सिस्टम आफैले यो म्यानेज गर्छ। बजारमा अहिले यसले समस्या ल्याएको होइन।’

कारोबारमा अनलाइन प्रणालीको विकास र आइपीओ निष्कासन तथा बाँडफाँटमा सेबोनले लिएको यही नीतिका कारण बजारमा लगानीकर्ताको पहुँच उल्लेख्य बढेको छ।

पछिल्लो ५ वर्षमा डिम्याट खाता संख्या नै दोब्बरभन्दा बढी अर्थात ८० लाख पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा डिम्याट खाता संख्या ३७ लाख ८९ हजार रहेकामा २०८२/८३ को मसान्तसम्म ८० लाख ८ हजार पुगेको छ। कम्पनीको आइपीओमै ३० लाख लगानीकर्ताले आवेदन दिइरहेका छन्।

दोस्रो बजारमा कारोबार गर्ने लगानीकर्ताकै संख्या २५ लाखभन्दा बढी छ। १० कित्ताको व्यवस्थाले राज्यको लगानी विना बजारको पहुँच र साक्षरतामा अभूतपूर्व फड्को मारेको सेबोनकै कर्मचारीहरु स्वीकार्छन्। यसबाट प्राप्त लाभमा तल्लो तहका नागरिकलाई पनि समान अवसर मिलेको छ।

‘विगत दश वर्ष र अहिलेको अवस्था हेर्दा नेपालको आर्थिक स्तर त्यति माथि उठ्न सकेको छैन। देशको दूरदराजका नागरिकलाई यसले जोडेको छ। लाभ प्राप्तिको समान अवसर दिएको छ,’ कार्कीले भने, ‘त्यसैले यो १० कित्ते नीतिलाई हटाउन हुँदैन। मैले सुरु गर्दा ठूला लगानीकर्ता विरोधमा थिए। सेबोन ठूला लगानीकर्ताको दबाबमा पर्नु हुँदैन। बुक बिल्डिङको निष्कासन र अंकित मूल्य निर्धारणमै सुधार भएपछि यो आफैं फेरिने कुरा हो।’

धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीले सेयरको अंकित मूल्य १०० रुपैयाँ तोकेको छ। कम्पनीहरु यही मूल्यमा अहिले बजारमा आउँछन्। १० कित्ता सेयरका लागि आवेदन दिँदा लगानीकर्तासँग १ हजार रुपैयाँ भए पुग्छ।

दोस्रो बजारमा यसको तीन गुणा मूल्यसम्म सेयर किनबेच हुने व्यवस्था छ। नेप्सेले कम्पनीलाई पहिलो कारोबार मूल्य अंकित मूल्यको ३ गुणासम्म दिने गरेको छ।

यसले १०० रुपैयाँमा सेयर निष्कासन गरेको कम्पनीको ओपनिङ रेन्ज मूल्य दोस्रो बजारमा तीन गुणा हुँदा १ हजारको ३ हजार रुपैयाँ पुग्छ। कम्पनीको आइपीओ निष्कासनका लागि अंकित मूल्य नै तोकिएकाले आइपीओमा लगानीकर्ताको उच्च आकर्षण देखिएको र जोखिम नै हुँदैन भन्ने पारेको मर्चेन्ट बैंकरहरु बताउँछन्।

‘१० वा ५० जति भए पनि कित्ताले कुनै फरक पर्दैन। १०० रुपैयाँमा आउन दिने तर कम्पनीको रियल भ्यालुमा निष्कासन गर्न नदिने व्यवस्था हाम्रो नीतिगत समस्या हो,’ एक मर्चेन्ट बैंकरले भने, ‘आइपीओ मार्केट जोखिमयुक्त हो। तर, यसलाई १०० रुपैयाँ तोकेर रिस्क फ्रि बनाइएको छ। त्यो चाहिं फेर्नु पर्छ। जोखिम देखेपछि मान्छेले जथाभावी पैसा हाल्दैनन्। यो कुरा साना लगानीकर्तालाई बताउन नै सकिरहेका छैनौं। यसले बजारमा राम्रा कम्पनी नआउने भए। राम्रा कम्पनीले नै पैसा पाउनै छोडे।’

प्रिमियम मूल्यको आइपीओ निष्कासन पछिल्लो तीन वर्षदेखि बन्छ। लगानीकर्ताले कम्पनीको वित्तीय स्थितिका आधारमा मूल्य तय गर्ने बुक बिल्डिङ विधिबाट अहिलेसम्म जम्मा तीन कम्पनीलाई मात्र आइपीओ बेच्न दिइएको छ।

सेबोनका पूर्वकार्यकारी निर्देशक निरज गिरी अंकित मूल्य १०० रुपैयाँबाट बाहिर आउँदा बजारमा जोखिम हुने भएकाले यसलाई पुनरवलोकन गर्नुपर्ने बेला आएको बताउँछन्।

‘पोलिसी बनाउँदा नै ५ वर्षमा रिभ्यु गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले ल्याइएको हो। अहिले १० कित्ते नीति आएको धेरै भएको छ। १० कित्ताको नीतिले बजारको एक्सपान्सन भइसकेको छ। पुँजीबजार जोखिमयुक्त हुन्छ। सधैं फेस भ्यालुमा सेयर निष्कासन हुँदैन। हामीले १०० रुपैयाँ अंकित मूल्य तोकेका छौं। यसबाट बाहिर आउन जरुरी भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘यसो हुँदा एक हजार रुपैयाँमा आवेदन दिनुपर्छ भन्ने हुँदैन। कम्पनीको मूल्य बुक बिल्डिङ विधिबाट तय हुन्छ। बजार जोखिमयुक्त हुने भएकाले यति नै कित्ता लगानीकर्तालाई छुट्याउनुपर्छ भन्ने हुँदैन।’