काठमाडौं। योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण योजना कार्यान्वयनमा आएपछि अवकाश लिने कर्मचारीले आफ्नो अन्तिम तलब र सेवा अवधि (कम्तिमा २० वर्ष) गुणन गरी आउने रकमलाई ५० ले भाग गर्दा प्राप्त हुने रकम बराबरको पेन्सन पाउने भएका छन्।
सरकारले योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणालीमा सहभागी हुने कर्मचारीले सेवा निवृत्त भएपश्चात पाउने निवृत्तिभरणको मोडालिटीमा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो। अर्थ मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको निवृत्तिभरण कोष सम्बन्धामा बनेको विधयेकमा कर्मचारीले निवृत्तिभरण पाउने मोडल उल्लेख गरिएको छ।
विधयेकमा प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार २० वर्ष वा त्योभन्दा धेरै सेवा गरेका कर्मचारीले निवृत्तिभरण पाउनेछन्।
निवृत्तिभरण लिइरहेका कर्मचारीको पेन्सन रकम प्रत्येक ३ वर्षमा बढ्ने प्रस्ताव पनि विधयेकमा गरिएको छ। 'नेपाल सरकारले कोषबाट निवृत्तिभरण पाउने कर्मचारीको निवृत्तिभरण रकममा प्रत्येक तीन वर्ष पुगेपछिको अर्को महिनादेखि खाईपाई आएको निवृत्तिभरण रकमको १० प्रतिशतले हुन आउने रकम थप गरी भुक्तानी गरिनेछ,' विधयेकमा भनिएको छ।
एकजना कर्मचारीले आफ्नो निवृत्तिभरणको अवधिमा पाँच पटकसम्म बढेको पेन्सन बुझ्न पाउनेछन्। यसैगरी निवृत्तिभरण लिइरहेका कर्मचारीको मृत्यु भएमा निज कर्मचारीले पाइरहेको रकमको ५० प्रतिशत पेन्सन श्रीमान वा श्रीमीतले पाउन सक्ने पनि विधयेकमा उल्लेख गरिएको छ।
सम्बन्धित कर्मचारीको मृत्युपश्चात एकल हुने महिला वा पुरुषले अर्को विहे गरेमा नाबालिग रहेका सन्तानले १८ वर्षसम्म बाबु वा आमाको पेन्सन पाउन सक्नेछन्। एकभन्दा धेरै नाबालिग भएमा पेन्सन रकम दामासाहीले बाँढिने व्यवस्था विधयेकमा गरिएको छ।
सरकारले ऐन प्रारम्भ भएपश्चात निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने कर्मचारीको तलबबाट ६ प्रतिशत काट्ने र बाँकी ६ प्रतिशत सरकारी खाताबाट ब्यहोर्ने गरी योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण योजना अघि बढाउने प्रस्ताव विधयेकमा गरेको छ।
कुनै कर्मचारीले २० वर्ष सेवा अवधि पुरा नहुँदै सेवाबाट अलग भएमा निजको नाममा जम्मा भएको सम्पूर्ण रकम र त्यसको ब्याजसमेत एकमुष्ठ रुपमा हस्तान्तरण गरिने व्यवस्था विधयेकमा गरिएको छ। तर भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य ठहर भई बर्खास्त भएको कर्मचारीले ब्याज पाउँदैन।
विधयेकमा भएको व्यवस्थाअनुसार कर्मचारीलाई निवृत्तभरणलगायतको रकम उपलब्ध गराउने प्रयोजनको लागि 'निवृत्तभरण कोष' नामको एक कोषको स्थापना हुनेछ। यो कोष स्थापना हुनुअघि निजामती, शिक्षक, शैनिक/प्रहरी वा अन्य सरकारी सेवामा प्रवेश गरी निवृत्तीभरण लिन योग्य भएकालाई पनि यही कोषमार्फत पेन्सन वितरण गरिने प्रस्ताव गरिएको छ।
विधयेकमार्फत सरकारले राज्य कोषमा दायित्व पर्ने गरी उपदान र निवृत्तभरण पाउने गरी कुनै कर्मचारी, शिक्षक तथा पदाधिकारी नियुक्ति गर्न नपाउने व्यवस्था पनि गरेको छ।
