विज्ञान अधिकारी/बिजमाण्डू
काठमाडौं। चैत २१ गते आइतवार, साँझ पाँच बजे राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक सञ्चालक समितिको बैठक बस्दै थियो। सञ्चालकहरुलाई लिखित रुपमा व्याज मिनाहासहितका दुई वटा सामान्य एजेण्डा दिइएको थियो।
 
बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिका विषयमा छलफल गर्ने मौखिक एजेण्डा पनि सञ्चालक समितिमा थियो। पाँच बजे अधिकांश सञ्चालक बैठकमा आइसकेका थिए। बैठक सुरु हुनै लाग्दा बैंकका कर्मचारी युनियनसम्वद्ध ५० जना कर्मचारी बोर्ड रुम बाहिर भेला भए।
 
भेला भएका कर्मचारीले बोर्ड रुपमा सन्देश पठाए,  बैंकमा तीन महिनादेखि खाली सिईओ नियुक्त नगरेसम्म सञ्चालक बोर्ड रुमबाट बाहिर जान पाउने छैनन्। यसै पनि लामो समयदेखि सिईओ पद खाली हुँदा बैंकको काम प्रभावित भएको थियो, त्यसमाथि छनोट समितिबाट सिईओका लागि दुई नाम प्रस्तावित भैसकेका थिए।
 
मौखिक एजेण्डा पनि छँदै थियो, त्यसैले पनि सिईओ नियुक्तिका लागि बोर्डलाई कुनै समस्या थिएन, तर कर्मचारीले घेरा हालेपछि भने समस्या सुरु भयो। कर्मचारीको दवावमा झुकेर बोर्डले सिईओ नियुक्त गर्योभन्दा राम्रो सन्देश जाँदैन्, त्यसैले तपाईहरु घर जानुस हामी सिईओ नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउँछौं, सञ्चालकले बोर्ड रुम घेराका कर्मचारीलाई भने।
 
कर्मचारीले बोर्डरुम घेरिराखे सिईओ नियुक्ति नगर्ने सञ्चालकको जिद्दि, सिईओ नियुक्ति नगरे सञ्चालकलाई घर जान नदिने कर्मचारीको अडान, यही खिचातानीका बीच साँझ पाँच बजे सुरु भएको बोर्ड बैठक राती १२ बजेसम्म सकिएन्।
 
सञ्चालकले ज्यादै जोडबल गरेपछि बल्ल कर्मचारी बोर्डरुमको घेराउबाट पछि हटे, कर्मचारी पछि हटेपछि सिईओ नियुक्ति प्रक्रिया पनि मध्यरातमा सुरु भयो। सिईओका लागि सञ्चालक समितिमा छनोट समितिले दुई नाम पठाएको थियो।

पहिलो नम्वरमा नाम थियो, कृष्णप्रसाद आचार्यको र वैकल्पिक उम्मेदवारको रुपमा नाम थियो किरण श्रेष्ठको। श्रेष्ठलाई सिईओ नियुक्त गर्न बोर्डलाई सरकारबाट समेत दवाव थियो, त्यसैगरी बोर्डका अधिकांश सदस्य पनि श्रेष्ठलाई सिईओ नियुक्त गर्न चाहन्थे।
 
कृष्णप्रसाद आचार्य

तर त्यसका लागि एउटा समस्या थियो, छनोट समितिले सिईओका लागि आचार्यको नाम सिफारिश गरेको थियो, श्रेष्ठलाई वैकल्पिक उम्मेदवारका नाममा मात्रै सिफारिश गरेको थियो। अर्थात आचार्यले नियुक्ति नलिएको खण्डमा मात्रै श्रेष्ठको नियुक्ति सम्भव थियो।
 
कस्को थियो सिफारिश
कृष्णप्रसाद शर्माको चार वर्षे कार्यकाल सकिएपछि देशको सबैभन्दा ठूलो र पूर्ण सरकारी स्वामित्वको एउटा मात्रै बाणिज्य बैंक राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले सिईओ हण्टिङ सुरु गरेको थियो। त्यसका लागि अर्थमन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण देवकोटाको संयोजकत्वमा अर्थकै सहसचिव तथा बैंकका सञ्चालक निर्मलहरी अधिकारी तथा बैंककै अर्का सञ्चालक वटुकलाल ढकालको टोली गठन गरेको थियो।
 
सर्च कमिटीले सुरुमा सिईओका लागि योग्यता तोकेर प्रस्ताव मागेको थियो। पहिलो चरणमा १६ जनाले आवेदन दिएका थिए। आवेदन दिएकामध्ये आधा दर्जन व्याक्ति पहिलो चरणबाटै बाहिरिएका थिए। बाँकीसँग उनीहरुको योग्यता, पेश गरेको बिजनेश प्लानका आधारमा मूल्यांकन गरी नम्वर प्रदान गरिएको थियो।
 
त्यसमध्ये दोस्रो चरणमा पाँच जना आचार्य, श्रेष्ठसँगै कृषि विकास बैंकबाट रिटार्यड अनिल उपाध्याय, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंककै पूर्व सिईओ कृष्णप्रसाद शर्मा, कामु सिईओ भेषराज पन्थी  छनोट भएका थिए, यी पाँच जनासँग बिजनेश प्लानको प्रस्तुतिकरण तथा अन्तर्वार्ता गरिएको थियो। त्यसका लागि छनोट समितिले संस्थान निर्देशन बाेर्डका कार्यकारी अध्यक्ष विमल वाग्ले र पूर्व डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई जिम्मेवारी दिएको थियो।
 
छनोट समितिले योग्यता अनुभव र प्रस्तावका आधारमा उम्मेदवारलाई दिएको नम्वर तथा बिजनेश प्लानको प्रस्तुतिकरण तथा अन्तर्वार्ताका आधारमा वाग्ले र अधिकारीले दिएको नम्वरलाई जोडेपछि सिईओका लागि पहिलो नम्वरमा आचार्यको नाम सिफारिश गरिएको थियो।
 
त्यसैगरी लोकसेवा आयोगले गर्ने अभ्यासका आधारमा वैकल्पिक उम्मेदवारका रुपमा श्रेष्ठको नाम सिफारिश गरिएको थियो।
 
तर आचार्यलाई तगारो
आइतवारका दिन मध्यरातसम्म बसेको सञ्चालक समितिको बैठकमा सिफारिश दुई नामलाई लिएर सञ्चालक समितिमा दुई धार देखिए। एउटा पक्ष आचार्यलाई नियुक्ति दिने पक्षमा थियो भने अर्को पक्ष आचार्य कर्मचारी सञ्चय कोषको पनि प्रशासक भएकाले श्रेष्ठलाई दिनुपर्ने अडानमा उभियो।
 
वादविवादपछि अन्तिममा दुवै पक्षलाई सम्वोधन हुने गरी एउटा उपाय निकालियो। त्यसअन्तर्गत आचार्यले शुक्रवारसम्म कोषको प्रशासकबाट दिएको राजिनामा स्वीकृत भएको पत्रसहित राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको सिईयो नियुक्ति लिनुपर्ने।
 
र, आचार्यले दिएको राजिनामा स्वीकृत भएको पत्र शुक्रवार कार्यालय समयसम्म नबुझाए श्रेष्ठलाई सिईओमा नियुक्ति दिने।
 
बल सरकारको कोर्टमा
राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकका एक सञ्चालक भन्छन्, सिईओ नियुक्तिको सिफारिश बोर्डले गरे पनि दुई जनामध्ये एक जनालाई नियुक्ति गर्ने विषयको बल भने अब सरकारको कोर्टमा पुगेको छ। अब सरकारले आचार्यलाई सिईओ नियुक्ति गर्न चाहे बाटो खोलिदिन सक्छ, श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्न चाहने हो भने आचार्यको बाटो छेकेर श्रेष्ठलाई सरकारले सिईओ बनाउन सक्छ।
 
त्यो कसरी ?
आचार्यलाई कर्मचारी सञ्चय कोषको प्रशासकमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले नियुक्त गरेको हो। उनको राजिनामा स्वीकृत गर्ने अधिकार पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकसँग मात्रै छ। त्यसका लागि आचार्यसँग दुई वटा बाटा छन्।
 
पहिलो बाटो अन्तर्गत आचार्यले सञ्चयकोष सञ्चालक समितिमा राजिनामा बुझाउने, त्यो राजिनामा पत्र सञ्चालक समितिले अर्थमन्त्रालयमा पठाएर त्यहाँबाट एजेण्डा बनाएर क्याविनेटमा लैजाने। वा आचार्यले सिधै अर्थसचिवलाई राजिनामा दिने र अर्थसचिवले त्यसलाई एजेण्डा बनाएर क्याविनेटमा पुर्याउने।
 
किरण श्रेष्ठ

राजिनामा क्याविनेटमा पुगेर मात्रै हुँदैन्, आचार्यले बैंकमा नियुक्ति लिन क्याविनेटले त्यो राजिनामा स्वीकृत गरेर आचार्यलाई पत्र पनि दिनुपर्छ। तर के अबको तीन दिन भित्र  आचार्यले राजिनामा स्वीकृत भएको पत्र राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकमा बुझाउलान्?
 
अहिलेसम्मको पृष्ठभूमि तथा अर्थमन्त्रालयको नेतृत्वले आचार्यलाई देखाएको रेस्पोन्सका आधारमा भन्ने हो भने उनी नियुक्ति पत्र लिन सक्ने अवस्थामा छैनन्। उल्टो बरु आचार्य सञ्चय कोषबाट राजिनामा दिने तर यता नियुक्ति पनि नहुने दोधारे तरवारमा भने छन्।