काठमाडौं । कर्पोरेट क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो एनसेल खरीद बिक्री ‘डिल’ लाई नजिकबाट नियाल्दै सरकारले के कति राजश्व उठाउन सकिन्छ भनेर हरहिसाव सुरु गरेको छ ।
एनसेलको सेयर खरीद प्रक्रिया अफसोर डिलमा आधारित भएपनि नेपालको विद्यमान कानुन अनुसार उठाउन सकिने राजस्वका बारेमा सरकारी अधिकारीहरु गम्भिर रुपमा ‘जोडघटाउ’ लागेका हुन् ।
मलेसियन कम्पनी एक्जियाट र नेपालीका तर्फबाट भवानी सिंह श्रेष्ठले खरीद गर्ने भएपछि एनसेलको मूल्यांकन एक खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ गरिएको छ । यसैका आधारमा राजश्व कति उठाउन सकिन्छ भनेर अर्थका अधिकारीहरु छलफलमा जुटेका हुन् ।
अर्थमन्त्रालय एनसेल खरीदमा आर्कषित हुने ऐनलाई नजिकबाट नियाल्दै नेपालमा औपचारिक पत्र आएपछि कर असुलीको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णयमा पुगेको छ । यसका लागि मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका कार्यकारी अध्यक्ष दिगम्बर झासँगै बिहीबार परामर्श गरिसकेको छ ।
‘एनसेलको खरीद बिक्री सम्बन्धि आधाकारिक पत्र नेपाल सरकारका निकायहरुमा आइपुगेको छैन,’ राजस्व सचिव राजन खनालले बिजमान्डूसँग भने, ‘हाम्रा निकायहरुले पत्र पाएपछि राजस्व सम्वन्धी ऐन अनुसार कर असुली गर्नेछौ ।’
सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर एनसेलले खरीद बिक्री डिल सार्वजनिक गरेपछि मंगलबारबाट अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुले उठ्न सक्ने रावश्वका बारेमा सरकारी निकायहरुसँग मरामर्श सुरु गरिरहेका छन् । अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको ‘कोर क्याडर’ बीच कर असुलीका बारेमा घन्टौं छलफल भइरहेको छ ।
स्रोतका अनुसार अर्थसचिव लोकदर्शन रेग्मी, राजस्व सचिव खनाल र अर्थमन्त्रालयका राजस्व महाशाखा प्रमुख लक्ष्मण अर्याल र राष्ट्र बैंकका माथिल्ला अधिकारीवीच एनसेल खरीदपछि राजस्व असुलीका लागि चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा छलफल भएको भइरहेको छ ।
छलफलमा एनसेल खरीद बिक्रीमा पुँजीगत लाभकर र आयकर ऐन आर्कषित हुने भन्दै औपचारिक पत्र आएपछि त्यही कानुन अनुसार राजस्व असुलीका लागि अघि बढ्ने निर्णय भएको छ । एनसेल खरीदपछि औपचारिक रुपमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय र आन्तरिक राजस्व विभागलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ ।
