काठमाडौं। उद्योगीले तत्कालै १० प्रतिशत ग्यास औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा परल मूल्यमा बेच्ने भएका छन्।

नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघको सोमबार साँझ भएको राष्ट्रिय भेलाले १० प्रतिशत ग्यास तत्कालै औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा बेच्ने निर्णय गरेको हो।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ३० प्रतिशत ग्यास तत्कालै परल मूल्यमा औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रलाई बेच्नका लागि आग्रह गरेको थियो। तर, उद्योगीले राष्ट्रिय भेलाबाट निर्णय गरेर मात्रै कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिने जानकारी मन्त्रालयलाई दिएका थिए।

‘सरकारले गरेको पहललाई हामीले साथ र समर्थन दिँदै आएका छौं। त्यही भएर मन्त्रालयबाट आएको प्रस्ताव अनुसार भेलाबाट तत्कालै १० प्रतिशत निलो सिलिण्डर बनाएर औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा बेच्न तयार भएका हौं,’ संघका पूर्वअध्यक्ष गोकुल भण्डारीले बिजमाण्डूसँग भने, ‘आज(मंगलबार) हामीले आफ्नो निर्णय नेपाल आयल निगमलाई बुझाउँदैछौं।’

उनका अनुसार अहिले प्रत्येक ग्यास उद्योगले खरिद आदेश (पीडीओ) लिंदा १० प्रतिशत परल मूल्यमा किन्नेछन्। त्यसका आधारमा उद्योगले अहिले भएका सिलिण्डरलाई निलो रंग लगाएर बजारमा बेच्न सुरु गर्ने भण्डारीले बताए।

अहिले व्यावसायिक क्षेत्रमा पनि १४.२ किलोकै सिलिण्डर बिक्री हुनेछ। केही समयपछि भने औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा १९, ५० र ४५० किलोको सिलिण्डरमा ग्यास बिक्री हुनेछ।

मन्त्रालयले औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रका लागि तीन तहको बर्गीकरण गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय गरिसकेको छ। ठूला सिलिण्डरमा ग्यास बेच्दा भने १० प्रतिशत मुनाफा राख्न पाउनुपर्ने उद्योगीको माग छ। निगमले अहिले जगदम्बा स्टिल, आरती स्टिल लगायतलाई १० प्रतिशत मुनाफा राखेर ग्यास बेचिरहेको छ।

भण्डारीले ठूला सिलिण्डर नेपाल गुणस्तर चिन्ह लगायत प्रक्रिया पूरा गरेर बजारमा आउन ६ महिना लाग्ने बताउँदै तत्कालका लागि घरायसी प्रयोजनकै सिलिण्डरमा जान खोजेको जानकारी दिए।

‘ठूला सिलिण्डर एनएस लगायत प्रक्रिया पूरा गरेर ल्याउन ६ महिना लाग्छ। हामीलाई सरकारले तत्कालै जानका लागि आग्रह गरेको थियो। हामीले प्रक्रियाको कुरा गरेपछि घरायसी प्रयोजनकै सिलिण्डरलाई रंग लगाएर लैजान दिने सहमति भएको छ,’ उनले भने।

भण्डारी घरायसी प्रयोजन (१४.२ किलो)मा लैजाँदा जोखिम रहेको बताउँदै त्यसलाई समाधान गर्नका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताउँछन्।

‘सिलिण्डरमै एक हजारसम्म मूल्य फरक हुन्छ। त्यो बेलामा कसैले रातो सिलिण्डरलाई निलो लगाएर बेच्ने पनि जोखिम हुन्छ। यो समस्या समाधान गर्नका लागि भने निगमले पनि केही बलियो नियमन र कारबाही गर्ने प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘भेलाले पनि त्यही कन्सर्न राखेको छ। त्यही आधारमा निगमलाई पत्र लेख्दैछौं।’

उद्योगीको निर्णय कार्यान्वयनमा आए होटल रेष्टुरेन्टलाई आजकै मूल्यमा एक सिलिण्डर ग्यासको भाउ २७०० रुपैयाँ पर्छ। निगमलाई एक सिलिण्डर ग्यासमा ६४० रुपैयाँ घाटा छ। निगमले अहिले २०६० रुपैयाँमा ग्यास बेचिरहेको छ। यो मूल्य स्थिर भने रहँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार घटबढ हुने गर्छ। कुनै समय निगमलाई एक सिलिण्डर ग्यासमा १ हजार ६० रुपैयाँसम्म नोक्सानी थियो।

सहसचिव नमराजको त्यो प्रस्ताव

उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव नमराज घिमिरेले तत्कालै औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा परल मूल्यमा ग्यास बेच्न प्रस्ताव गरेका थिए।

उनले गत शुक्रबार उद्योगीसँगको छलफलमा सरकारको एजेण्डामा सहयोग गर्न भन्दै तत्कालै निलो सिलिण्डर बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन जोडबल गरेका थिए। घिमिरेले सुरुमा काठमाडौं उपत्यकामा र विस्तारै देशभर व्यावसायिक सिलिण्डर निलो बनाएर बेच्न आग्रह गरेका थिए।

स्रोतका अनुसार घिमिरेले चिठ्ठा प्रणाली गरेर कुन उद्योगले व्यावसायिक गर्ने भन्ने निर्णय गरेर तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याउन समेत दबाब दिएका थिए।

उद्योगीले तत्कालै भन्दा पनि प्रक्रिया पूरा गरेर कार्यान्वयन गर्दा दिगो हुने सुझाब दिएका थिए। उनीहरुले व्यावसायिक सिलिण्डर काठमाडौंमा मात्रै कार्यान्वयनमा ल्याउने विषय भने सम्भव नहुने धारणा राखेका थिए। घिमिरेको दबाबपछि उद्योगीले राष्ट्रिय भेला गरेर निर्णयमा पुग्ने जवाफ दिएका थिए।

माघदेखि अनिवार्य भ्याट

संघले माघ १ गतेदेखि ग्यास कारोबारमा भ्याट बिल अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबारको भेलाले पुसभित्र सबै डिलरलाई भ्याटमा जान समय दिने र माघदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको हो।

वार्षिक ५० लाखभन्दा बढीको कारोबार गर्ने फर्म भ्याटमा दर्ता हुने प्रावधान छ। यो प्रावधानले गर्दा अब थोरै ग्यास बेच्ने डिलर रहने छैनन्। ‘सरकारको यो निर्णयले साना डिलरहरुले कि धेरै कारोबार गर्नुपर्ने हुन्छ कि उनीहरु बन्द हुन्छन्,’ संघका पूर्वअध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘यसले पारदर्शिता पनि ल्याउँछ।’

उनका अनुसार ग्यास बिक्रीको डेटा समेत पाउन सजिलो हुनेछ।

‘सरकारको यो निर्णयलाई डिलरहरुको संगठन ग्यास बिक्रेता महासंघले स्वागत गरिसकेको छ। त्यही भएर अब साना साना पसलमा ग्यास बिक्री गर्ने र त्यसको तथ्यांक नआउने समस्या पनि अन्त्य हुने भएकाले हामीले पनि यसलाई अनिवार्य गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय गरेका हौं,’ उनले भने, ‘तर व्यवसाय गर्नेलाई केही समय दिएर भ्याटमा दर्ता हुन दिनुपर्छ। र, उनीहरुले पनि व्यवसाय गर्न पाउनुपर्छ भनेर माघसम्मको समय दिएका हौं।’