काठमाडौं। सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) पनि अध्यादेशबाटै संशोधन गर्ने भएको छ। संसद् अधिवेशन नभएको मौका पारेर सरकारले बाफिया अध्यादेशबाट संशोधन गर्न लागेको हो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तयार पारिएको अध्यादेशको मस्यौदा औपचारिकताका लागि अर्थ मन्त्रालय पुगेको छ। अर्थ मन्त्रालयका सचिवको हस्ताक्षर र छापसहित मस्यौदा प्रधानमन्त्री कार्यालय पुग्नेछ। बाफिया संशोधन मस्यौदाको १० कपी अर्थ सचिवको कार्यकक्षमा पुगेको स्रोतले बतायो।
‘मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्ने बित्तिकै बाफिया अध्यादेशबाट आउने छ। जति चाँडो मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्छ त्यति चाँडो बाफिया आउँछ,’ मस्यौदा लेखनमा सक्रिय एक सरकारी उच्चपदस्थले बिजमाण्डूसँग भने।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संसद्को अर्थ समितिबाट पारित भएर सदनमा पठाउने तयारी छ। राष्ट्र बैंक ऐन संसद्बाट पारित हुनुअघि नै सरकारले अध्यादेशबाट बाफिया ल्याउन लागेको हो। बाफियाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको भूमिकालाई व्याख्या गर्छ।
मस्यौदा लेखनमा सक्रिय स्रोतका अनुसार, सर्वोच्चको नयाँ आदेशका कारण हतारमा अध्यादेशबाट बाफिया संशोधन गर्न लागिएको हो। यद्यपी सर्वोच्चको आदेश भने अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयन भएको छैन।
राष्ट्र बैंकले आफू मातहतका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संचालक तथा प्रमुख कार्यकारीलगायतलाई सचेत गराउँदा उनीहरुको पद जाने व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गरेको छ।
राष्ट्र बैंक ऐन र बाफिया दुवैमा ‘सचेत गराउँदा पद जाने’ गरी व्यवस्था नगरिए पनि त्यसको अर्थ लगाउँदा पद जाने देखियो। सर्वोच्चले त्यसैलाई व्याख्या गरेर पद जाने फैसला गरिदिएको छ।
सामान्य सचेत गराउँदा समेत पद जाने भएपछि बैंक तथा वित्तिय संस्थामा काम गर्ने दक्ष जनशक्ति नै नपाउन सक्छ। साथै राष्ट्र बैंकले गराउने सचेत आर्थिक अपराधभन्दा ठूलो जस्तो गरी कार्यान्वयनमा आउने भएपछि त्यसलाई सच्याउन अहिले अध्यादेशको सहारा लिन लागेको स्रोतको भनाइ छ।
राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० को उपदफा २ (क)मा सचेत गराउने वा नसिहत दिने व्यवस्था गरेको छ। यसरी सचेत गराइएका सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारीको पद नै जाने बाफियाको दफा १८, १९ र २९ मा उल्लेख छ। यो व्यवस्था कार्यान्वयमा थिएन।
हाल सत्तारुढ रास्वपाका सांसद रहेका मधुकुमार चौलागाइँले कानुन व्यवसायमा रहँदाका बेला राष्ट्र बैंकले ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेको भन्दै मुद्दा हालेका थिए। त्यो मुद्दामा सर्वोच्चले पद जाने गरी कारबाही हुने व्याख्या गरिदिएको हो।
सर्वोच्चले गरेको व्याख्यालाई राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयनमा भने लगेको छैन। कार्यान्वयन नगर्दा अदालतको मानहानी हुने अवस्था छ। त्यही कारण अहिले नसिहत वा सचेत गराउँदा कारबाही हुने व्यवस्था हटाएर अध्यादेश जारी गर्न लागिएको हो।
