काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईलाई झण्डै एक वर्षअघि एउटा सूचना आयो-दुबईमा चार हजारभन्दा बढी नेपालीका अपार्टमेन्ट छन्। त्यो सूचनाले राई सक्ड नै भए।

नेपालीलाई विदेशमा लगानी निषेध गरिएको अवस्थामा यति धेरै अपार्टमेन्ट हुनु अनुसन्धानकारी निकायका लागि झन् ठूलो विषय थियो। राईले अगाडि बढाएका ठूला भ्रष्टाचारका अनुसन्धानमा पनि दुबईतिर पैसा गएको देखिएको थियो। केही अनुसन्धानले उच्च तहका प्रशासक, केही विवादास्पद बिचौलियासम्मले ठूलो पैसा दुबई लगेको मनी ट्रेलबाट देखिएको थियो।

अख्तियार स्रोतका अनुसार कतिपय ठूला ठेक्कापट्टाको कमिसन रकम विदेशमै राखेर लगानी विस्तार गरिएको समेत देखिएको थियो। राज्यसंयन्त्र नै कब्जा गरेर आफू अनुकूल निर्णय गराउने शक्तिशाली समूहको अनुसन्धानमा पनि ठूलो रकम दुबई गएको पत्ता लाग्यो। त्यसपछि अख्तियारले रकम गएको ट्रेल गर्नका लागि सूचना आदानप्रदान गर्न खोज्यो।

तर, दुबै देशबीच अनुसन्धानकारी निकायसँग सूचना आदानप्रदानका लागि आवश्यक औपचारिक सम्झौता नभएकाले सम्भव भएन। त्यसपछि अख्तियार प्रमुख राईले यसबारेमा सम्झौता गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुसँग सल्लाह गरे। त्यो सल्लाह भएको केही समयमै जेनजी आन्दोलन भयो।

चुनावपछि बनेको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)सँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता (डीटीएए)का लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।

आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक डा. भीष्मकुमार भूसाल नेतृत्वको टोलीले युएईसँग डीटीएएका लागि प्रारम्भिक छलफल गरिसकेको छ। गत महिना दुवै देशका अधिकारीबीच दुई देशको कर प्रणाली, स्थायी प्रतिष्ठान, लाभांश, ब्याज, रोयल्टी, सेवा शुल्क, स्रोतमा कर कट्टी, करसम्बन्धी सूचना आदानप्रदान र विवाद समाधानका विषयमा छलफल भएको हो।

लगानी भित्र्याउने उद्देश्य भनिए पनि नेपालबाट अनौपचारिक वा गैरकानुनी रूपमा युएईमा भएको लगानी ट्र्याक गर्न डीटीएए आवश्यक भएको अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागका उच्च अधिकृतहरुले बताएका छन्।

‘नेपालका लागि यो सम्झौताको मुख्य उद्देश्य युएईमा नेपालीको नाममा रहेको लगानी, त्यसबाट प्राप्त आम्दानी र करसम्बन्धी विवरण पहिचान गर्नु हो,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।

अर्थका ती अधिकारीका अनुसार नेपालबाटै हुण्डी वा अन्य गैरकानुनी माध्यमबाट पुँजी पठाएर युएईमा ठूलो लगानी भएको अनुमान छ। ‘यसलाई ट्र्याक गर्न सकिएको छैन। डीटीएएले सघाउँछ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो,’ मन्त्रालयका ती उच्च अधिकृतले भने।

डीटीएएमार्फत कुनै व्यक्ति वा कम्पनीले अर्को देशमा कमाएको आय र तिरेको करको सूचना माग्न सक्छन्। त्यो देशमा हुने वित्तीय गतिविधिको सूचना माग्न पाउनेछ।

स्रोतका अनुसार अख्तियारले विकल पौडेल र सुनील पौडेलविरुद्ध वित्तीय सूचनाका आधारमा प्रमाण पुर्‍याएर मुद्दा दायर गरेको थियो। सिंगापुरसँग वित्तीय सूचना आदानप्रदान गरेर भ्रष्टाचारबाट आर्जित पैसा त्यहाँ देखिएकै आधारमा अख्तियारको मुद्दा बलियो बनेको थियो।

हवाई कर छुट लिने रणनीतिमा युएई

युएई भने नेपालसँग डीटीएए गरेर उड्डयन क्षेत्रमा कर छुट लिने रणनीतिमा छ। अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार युएईले उड्डयन, ऊर्जा, होटललगायत क्षेत्रमा विशेष चासो देखाएको छ। अन्य क्षेत्रमा छलफल गर्न सकिए पनि एयरलाइन्स क्षेत्रमा भने कर छुट दिन नसकिने मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन्।

अहिले डीटीएए नभएका मुलुकका एयरलाइन्सले नेपालमा उडान गर्दा १३ प्रतिशत भ्याटका साथै थप ५ प्रतिशत आयकर तिर्दै आएका छन्। तर भारत, कतार, बंगलादेशलगायत डीटीएए भएका १० देशका एयरलाइन्सले ५ प्रतिशत आयकर तिर्नु पर्दैन। युएई पनि यही छुट लिने रणनीतिमा देखिएको छ।

‘ऊर्जा र एयरलाइन्समा युएईको विशेष चासो छ। तर एयरलाइन्समा छुट दिन सकिंदैन भन्ने हाम्रो बुझाइ छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो। नेपाली एयरलाइन्स कम्पनीहरूको युएईमा कम र उताका कम्पनीको उडान बढी भएका कारण यसको फाइदा नेपालले लिन नसक्ने सरकारी बुझाइ छ।

अहिले नेपाल एयरलाइन्स र हिमालय एयरलाइन्सले युएईमा हप्तामा ६ वटा उडान गर्दै आएका छन्। जबकि युएईका एयर अरेबिया, इमिरेट्स, फ्लाई दुबईलगायत एयरलाइन्सले दिनकै ६ वटासम्म काठमाडौंमा उडान भर्दै आएका छन्।

आन्तरिक राजस्व विभागका पूर्वमहानिर्देशक दीर्घराज मैनाली क्षमता समान नहुँदा मुलुकले बेहोर्ने क्षतिको यकिन गरेरमात्रै डीटीएए गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्। ‘डीटीएए भनेको समान व्यवहार हो। तर आफ्नो सामार्थ्य नहुँदा त्यसको फाइदा लिनबाट चुक्न सकिन्छ भन्ने कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने।

युएईलाई विश्वव्यापीरूपमै करको दर कम भएको मुलुक मानिन्छ। सामान्यतया युएईमा कामदारको तलबमा व्यक्तिगत आयकर लाग्दैन। अधिकांश वस्तु तथा सेवामा ५ प्रतिशत भ्याटको व्यवस्था छ। कम्पनीको करयोग्य नाफामा तोकिएको सीमाभन्दा माथि भएको अवस्थामा ९ प्रतिशत कर लाग्छ। जस्तो- ३ लाख ७५ हजार दिरामसम्म कमाउने कम्पनीले कर्पोरेट कर तिर्नुपर्दैन। त्योभन्दा माथि कमाउनेले जम्मा ९ प्रतिशत तिरे पुग्छ। 

नेपालमा भने व्यक्तिगत करको सीमा १ देखि २९ प्रतिशतसम्म तोकिएको छ। कर्पोरेट कर ३० प्रतिशतसम्म छ। यसले गर्दा तेस्रो देशका लगानीकर्ताले युएईमा सामान्य कम्पनी खडा गरी नेपालमा लगानी ल्याउने र डीटीएएको अनुचित फाइदा उठाएर यहाँ कर छली गर्ने जोखिम हुन सक्ने जानकारहरू बताउँछन्।

‘डीटीएए गरेर विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षिक गर्नु राम्रो कुरा हो। नेपालभन्दा युएईमा निकै कम दर रहेकाले उतै तिर्न खोज्ने कम्पनीहरू बढी हुन सक्छन् भन्ने ख्याल गर्नुपर्छ। तर सीमित कर छुट दिएर अर्बौंको लगानी भित्रिने र सयौं रोजगारी सिर्जना हुन्छ भने मुलुकलाई फाइदा नै हुन्छ,’ नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संघका पूर्वअध्यक्ष सीए अरुण रावत भन्छन्।

आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार डीटीएए कर छुट दिने सम्झौता मात्रै होइन। यसले लगानी र त्यससँग जोडिएका विविध पाटोलाई व्यवस्थित पनि गर्छ। डीटीएएमा लाभांश, ब्याज र रोयल्टीमा लाग्ने करको दर व्यवस्थित हुन्छ। यसले लगानीकर्तालाई आफ्नो नाफा सुरक्षित रूपमा फिर्ता लैजान प्रोत्साहन पनि गर्ने विभागले बताएको छ।

विभागका पूर्वमहानिर्देशक मैनालीका अनुसार युएईसँगको डीटीएए नेपालका लागि अवसर पनि हो। ‘तर त्यसको वास्तविक प्रभाव, सम्झौतामा समेटिने प्रावधान, दुई देशबीचको कार्यान्वयन सहकार्य र सूचना आदानप्रदानलाई कर अनुसन्धान तथा राजस्वमा प्रयोग गर्न सक्ने क्षमतामा ख्याल गरिनुपर्छ,’ उनले भने।

नेपालमा युएईको लगानी कति छ?

उद्योग विभागको तथ्याङ्क अनुसार गत वर्षसम्म युएईका लगानीकर्ताको ४.७ अर्ब लगानी स्वीकृत भएको छ। लगानीकर्ताले नेपालको पर्यटन, हस्पिटालिटी, जलविद्युत र सेवा क्षेत्रका विभिन्न आयोजनामा वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी स्वीकृत गराएको विभागको तथ्यांक छ।

विभागको प्रतिवेदन अनुसार युएईको लगानी मुख्यतः उद्योग तथा सेवा क्षेत्रमा देखिन्छ। उद्योग क्षेत्रमा करिब ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ र सेवा क्षेत्रमा करिब ७५ करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत छ।

यो कुल वैदेशिक लगानीको १ प्रतिशतमात्रै हो। युएईले नेपालमा लगानी गर्न चासो बढाइरहेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ।

होटल तथा पर्यटन र उड्डयन क्षेत्रमा युएईका कम्पनीहरूको विशेष चासो देखिएको उद्योग विभागले जनाएको छ। ‘युएईको लगानी सानो नै देखिन्छ। तर पछिल्ला वर्षमा युएईका कम्पनीहरूले नेपालको सेवा र उड्डयन क्षेत्रमा चासो दिएको बिफ्रिङ छ,’ विभागकी महानिर्देशक कल्पना श्रेष्ठले भनिन्।

जानकारहरू डीटीएएले लगानी बढाउन प्रोत्साहन गर्ने भए पनि यहीमात्रै पर्याप्त नहुने बताउँछन्। ‘परियोजना कार्यान्वयन, नीतिगत स्थिरता, पूर्वाधार, प्रतिफल फिर्ता लैजाने प्रक्रिया र व्यावसायिक वातावरण पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। यी सबै कुरा ध्यान दिन सक्नुपर्छ,’ मैनालीले भने।