काठमाडौं। भोटेकोशी बाढीबाट विस्थापित भएका परिवारलाई तत्काल अस्थायी बसोबासको व्यवस्था स्वरुप सरकारले ‘क्याप्सुल हाउस’ बनाइदिने भएको छ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले कन्टेनर टाइपका रेडिमेड घर ल्याएर बाढीपीडितलाई अस्थायी आवासका रुपमा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको हो।

विभागका महानिर्देशक रविन्द्र बोहराका अनुसार ‘क्याप्सुल हाउस’को उपलब्ध गराउने विषयमा अहिले मन्त्रालयस्तरमा छलफल भइरहेको छ।

‘क्याप्सुल हाउस भनेको कन्टेनर टाइपको घर हो। यो रेडिमेड हुन्छ, यहाँ ल्याएर एसेम्बल मात्रै गर्ने हो। बाढीपीडितलाई अहिले अस्थायी रुपमा बस्नका लागि यसको व्यवस्था गर्न लागिएको हो,’ बोहराले भने।

सरकारले निर्णय गरेमा अर्डर गरेको करिब एक महिनाभित्र यस्ता घरको सेट नेपाल ल्याइ बाढी प्रभावितलाई उपलब्ध गराउन सकिने उनको भनाइ छ।

विभागले गरेको प्रारम्भिक सर्वेक्षणअनुसार बाढी प्रभावित करिब २ हजार परिवारलाई आवासको आवश्यकता देखिएको छ। तीमध्ये अति आवश्यक परेका र भाडामा राख्न नसकिने अवस्थाका ५०० परिवारलाई ‘क्याप्सुल हाउस’मा राख्ने योजना बनाइएको बोहराले बताए।

१ हजार ५०० परिवारलाई भने घरभाडा उपलब्ध गराएर व्यवस्थापन गर्ने योजना छ। ‘हामीले अहिले ५०० परिवारलाई क्याप्सल हाउसमा राख्ने योजना बनाएका छौं। १ हजार ५०० परिवारलाई भने सरकारले घरभाडा दिएर व्यवस्थापन गर्नेछ,’ बोहराले भने।

भदौ २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मासिक १५ हजारका दरले घरभाडा उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको छ। परिवारमा ४ जनाभन्दा बढी सदस्य भएको हकमा थप प्रत्येक सदस्यबापत थप २ हजार रुपैयाँका दरले घरभाडा उपलब्ध गराउने मन्त्रिपरिषद्‍को निर्णय छ।

घर भाडामा मासिक ३ करोड रुपैयाँ हाराहारी खर्च हुने हिसाब निकालिएको छ।

कति पर्छ मूल्य?

विभागले प्रस्ताव गरेको आकार र प्रयोग हुने सामग्रीअनुसार ‘क्याप्सुल हाउस’को मूल्य फरक हुनेछ। ४ देखि ५ जनाको परिवारका लागि दुईवटा कोठा हुने घर ल्याउने तयारी छ।

बोहराका अनुसार एउटा घरको लागत ३ लाखदेखि ७ लाख रुपैयाँसम्म पर्ने अनुमान छ। सरकारले भन्सार छुट दिएमा सामान्य दुई कोठे घर करिब ३ लाख रुपैयाँमै ल्याउन सकिने उनको भनाइ छ।

‘यो घर साइजअनुसार हुन्छ। हामीले ल्याउने योजना बनाएको घर ४/५ जनाको परिवारका लागि दुई कोठा भएको हुन्छ। यसको मूल्य म्याटेरियल कस्तो प्रयोग गर्ने भन्नेमा निर्भर हुन्छ। हामीले ३ लाखदेखि ७ लाख रुपैयाँसम्म पर्न सक्ने अनुमान गरेका छौं। सरकारले भन्सार छुट दिंदा सस्तो हुन्छ।

प्रस्तावित घरको लागत प्रति वर्गफिट करिब १५ सयदेखि २ हजार ५०० रुपैयाँसम्म पर्ने अनुमान गरिएको छ। बोहराका अनुसार घर ३ बाइ ६ मिटर अर्थात करिब १० फिटका दुई कोठाको हुनेछ।

‘३/६ मिटरको घर भनेको १० फिटका दुईवटा कोठा हुन्छ। यसले ४/५ जनाको परिवारलाई अस्थायी बसोबास गर्न पुग्छ। अहिले हामी बसिरहेको घरको कोठा पनि सामान्यतया १०/१२ फिटको हो,’ बोहराले भने।

घर जडान गर्न कति समय?

‘क्याप्सुल हाउस’को सामान चीनबाट ल्याएर सम्बन्धित स्थानमा जडान गरिनेछ। विभागका अनुसार घर जडानका लागि प्राविधिक टोली परिचालन गरिनेछ। एउटा टोलीले एक दिनमा करिब १५ वटा घर जडान गर्न सक्ने अनुमान छ।

‘अर्डर दिएको करिब एक महिनामा सामान नेपाल आइपुग्छ। यहाँ ल्याएर एसेम्बल गर्ने मात्रै हो। एउटा प्राविधिक टोलीले एक दिनमा १५ वटा घर जडान गर्न सक्छ। अर्डर गरेपछि बाटोमा लाग्ने समयबाहेक यहाँ आएपछि जडान गर्न धेरै समय लाग्दैन,’ बोहराले भने।

यसअघि विभागले चीनसँग प्रि-फ्याब मोडेलका घर उपलब्ध गराउने विषयमा समेत छलफल गरेको थियो। तर, विस्थापित परिवारलाई तत्काल बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले छिटो जडान गर्न सकिने ‘क्याप्सुल हाउस’को विकल्प अघि सारिएको हो।

अनुदानका लागि चीनलाई अनुरोध गरिने

सरकारले ‘क्याप्सुल हाउस’ अनुदानमा उपलब्ध गराउन चीन सरकारलाई अनुरोध गर्ने विषयमा समेत छलफल गरिरहेको छ। अनुदानमा ल्याउन सम्भव नभए विभिन्न संघसंस्थामार्फत ल्याउने विकल्पमा पनि छलफल भइरहेको बोहराको भनाइ छ।

उनका अनुसार ‘क्याप्सुल हाउस’ सार्वजनिक जग्गामा राख्ने योजना छ। निजी जग्गामा यस्ता अस्थायी संरचना राख्दा व्यवस्थापनसम्बन्धी समस्या आउन सक्ने भएकाले सार्वजनिक जग्गालाई प्राथमिकता दिइनेछ।

‘अनुदानमा उपलब्ध गराइदिनका लागि सरकारले चीन सरकारलाई अनुरोध गर्नेबारे छलफल भइरहेको छ। त्यसो नभए विभिन्न संघसंस्थाले पनि ल्याएर दिन सक्छन्। यसलाई सार्वजनिक जग्गामा राख्ने योजना छ। निजी जग्गामा राख्ने योजना छैन,’ बोहराले भने।