२०७२ साल वैशाखको भूकम्प जाँदा प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेल राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष थिए। भूकम्पपछि तयार पारिएको पोष्ट डिजास्टर निड्स असिसमेन्ट (पीडीएनए) उनकै नेतृत्वमा तयार भएको थियो। लगत्तै तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको नेतृत्वमा सरकारले काठमाडौंमा अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलन गर्यो। जसमा ४.४ बिलियन अमेरिकी डलर सहायताको प्रतिबद्धता आएको थियो। त्यतिबेला आयोगको सदस्य थिए- वर्तमान अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले।
पोखरेल भूकम्पपछि गठन गरिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको पहिलो प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पनि बने। प्राधिकरणले भत्किएका घरमात्रै बनाएन विस्थापितको पुनर्वास, जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सरकारी भवन तथा सांस्कृतिक सम्पदाको पुनर्निर्माणसमेत करिब ६ वर्षभित्र सकायो। यसरी शून्यबाट सुरु भएको संस्थालाई कानुनी तथा प्राविधिक रुपमा अगाडि बढाउँदै मुलुकको पुनर्निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिकामा काम गरेका पोखरेललाई बिजमाण्डूका मस्त केसीले सोधे- भोटेकोसी बाढीसँगै उद्धार र राहतमा सरकारले गरेका कामलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ? ३५ वर्षदेखि सत्तामा रहेका दल र नेताहरुको भाष्यकाबीच नयाँ शक्तिको रुपमा दुई तिहाइको सरकारले गरेको काम कस्तो छ?
यो क्षेत्र भूकम्पको बेला पनि प्रभावित भएको थियो। तर अहिलेको अवस्था एकदम फरक छ, घाइतेको संख्या निकै कम छ। धेरैजना अझै पनि सम्पर्कविहीन हुनुहुन्छ। प्रभावित हुनेमध्ये धेरैको जायजेथा नै बगाएको छ। उहाँहरूमध्ये धेरैजना करोडबाट शून्यमा पुग्नुभएको छ। सुरुङमा फसेकाहरू चाहिँ अझै पनि जीवित हुनुहन्छ भन्ने आस गर्न सकिन्छ।
त्रिशूलीपारि संघीय सरकारको उपस्थिति छैन। आफैं प्रभावित भए पनि वारिपारि दुवैतिर स्थानीय सरकार भने १८ घण्टासम्म खटेको देखिन्छ। त्रिशूलीपारि तारुका, हात्तीगोडा हुँदै टुचकेसम्म हेर्दा स्थानीय तह देखियो। तर वारि रहेको संघीय सरकार चाहिँ ‘हामी नै गर्छौं’ भन्ने भावमा देखियो।
हामीले निजी क्षेत्र विशेषगरी हाइड्रोपावरसँग पनि समन्वय गर्यौं। उहाँहरूलाई बाइपास गरिएको छ। सम्बन्धित आयोजनाको प्राविधिक र जनशक्तिसमेतको पहिल्यै सहयोग लिएको भए उद्धारमा निकै सहज हुने थियो। तर सरकारले यो निकै ढिला ‘रियलाइज’ गर्यो।
स्थानीय सरकार र अरु स्टेकहोल्डर बिना एक्लै सकिंदैन भन्ने भएपछि बल्ल अरूलाई पनि उद्धारमा साथ लिएको देखिन्छ। सरकारले सुरुवातमै यो बुझेको भए धेरैको ज्यान जोगाउन सकिन्थ्यो कि। अझै आशा गरौं। अब तथ्यांक लिनेमा, क्षतिको आकलन गर्नेमा पनि संघीय सरकारभन्दा स्थानीय सरकारलाई अगाडि लगाउनु पर्छ। किनभने स्थानीय सरकारसँग त्यहाँको तथ्यांक हुने र व्यक्तिगतरुपमै चिनजानसमेत हुन्छ।
हामीसँग साधनस्रोत थिएन र, छैन। साधनस्रोतको प्रतिकूलता रहँदारहँदै दुई छिमेकीसँगै विदेशीहरुले उद्धारका लागि आउन खोजेका थिए। तर, समयमा आउन पाएनन्। त्यसले भिक्टिमाइज त जनता नै भए। सुरुङमा थुनिएकाहरूको अझै पनि उद्धार जारी छ। विपत्तिका बेलामा सरकार संचालनमा यी प्रवृत्तिलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?
विपद्को बेलामा सरकारको नागरिकप्रति जुन प्रकारको संवेदना जोडिनुपर्ने थियो त्यसमा केही गल्ती गरेको देखिन्छ। अहिले पनि सरकारका हरेक मन्त्रीको स्टेटमेन्टमा सामञ्जस्यता देखिंदैन। सरकारको प्रवक्ताले दोस्रो दिन नै हामी सक्षम छौं, उद्धारमा अरूको समन्वय आवश्यक छैन भन्नुभयो। प्रधामन्त्रीले भोलिपल्टै विदेशीसँग सहयोगका लागि अपिल गर्यौं भन्नुभयो। आजसम्म पनि सरकार सञ्चालन, कूटनीति र ‘क्राइसिस ह्यान्डलिङ’मा परिपक्वता देखिएन।
यसले प्रभावित, घाइतेहरूको ज्यान थप जोखिममा पर्यो। आज (बुधबार) बल्ल कुलमान जी (कुलमान घिसिङ) लाई सहजीकरणका लागि फिल्डमा लगिएको छ। यसले के देखाउँछ भने दुई तिहाइको सरकार छ, हामीसँग जनसमर्थन छ, हामी गर्छौं भन्ने घमण्ड देखियो। ‘३५ वर्ष’ले केही जानेका छैनन् आफूहरू सबैमा पोख्त भन्ने खालको भ्रम पनि देखियो।
समयमा उद्धार गरेर नागरिकको ज्यान जोगाउने, नसके लास भए पनि दिने जिम्मा त राज्यको हो। आज धेरैले कि सास चाहियो कि लास भन्ने अवस्था आएको छ। समयमै समन्वयकारी तरिकाले अगाडि बढेको भए यस्तो हुनेथिएन।
अर्को कुरा यति ठूलो विपद्मा प्रधानमन्त्रीले एकपटक पनि दलहरूसँग संवाद गर्नुभएन। कम्तीमा यो हाम्रो सबैको साझा समस्या हो, राष्ट्रकै समस्या हो, हामी सरकारमा छौं नेतृत्व लिन्छौं तपाईंहरू पनि हामीसँग हुनुहुन्छ। हामी सबै जनताको साथमा छौं भन्ने किसिमको सहकार्यको भावना सरकारले प्रस्तुत गर्नुपर्थ्यो।
२०७२ को भूकम्पका बेला प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई सबै दललाई एकएक दिन बिराएर छलफल गर्नुहुन्थ्यो। सांसदहरूको कार्यदल बनाएर फिल्डमा राहत, उद्धारमा खटाइएको थियो। सबै दल सहकार्यमा अगाडि बढेका थिए। अहिलेभन्दा त्यो बेला जटिल थियो- स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थिएन, मुलुक विकेन्द्रीकरणमा गएकै थिएन। अहिले चाहिँ सरकारको अलि उग्रवादी सोच देखियो। यस्तो खालको सोच केही हदसम्म केपी शर्मा ओलीसँग पनि छ। तर कम्तीमा उहाँले संवाद त गर्नुहुन्छ।
समयमा उद्धार गरेर नागरिकको ज्यान जोगाउने, नसके लास भए पनि दिने जिम्मा त राज्यको हो। आज धेरैले कि सास चाहियो कि लास भन्ने अवस्था आएको छ। समयमै समन्वयकारी तरिकाले अगाडि बढेको भए यस्तो हुनेथिएन।
भूकम्पका बेलामा तपाईं राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, अहिलेका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले सदस्य। त्यो बेलाको उद्धारदेखि राहतलाई फर्केर हेर्दा अहिलेको यो विपद्मा भएका कामको मूल्यांकन कसरी गर्नुहुन्छ?
राष्ट्रिय योजना आयोगको टिओआरमा विपद् भन्ने शब्द थिएन। विपद्को सबै काम गृह मन्त्रालयको भन्ने थियो। तर भूकम्प गइसकेपछि म, अहिलेका अर्थमन्त्री र त्यतिबेलाका सञ्चारमन्त्री मीनेन्द्र रिजाल सिंहदरबारमा रहेको डेटा सेन्टरको भवनमा बस्यौं। किनभने त्यो भूकम्प प्रतिरोधात्मक छ।
त्यतिबेला कांग्रेस-एमालेको संयुक्त सरकार थियो। स्थानीय तह थिएनन्। परकम्प गइराखेका थिए। जताततै तहसनहस देखिएपछि हामी खटियौं। आयोगको टिओआर नभए पनि प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, गृहमन्त्री बामदेव गौतमलगायत सबैको समन्वयमा काम गर्यौं।
त्यो विपद्को ग्रेभिटी देखेपछि पीडीएनए गर्ने आइडिया निकाल्यौं। अनि तत्काल अस्थायी आवास कसरी बनाउने, पुनर्निर्माण कसरी गर्ने? लगानी कसरी जुटाउने भन्नेमा लाग्यौं। विपद्को बेला सबैसँग हात फैलाउनु पर्छ भनेरै दातृ निकायको सम्मेलन पनि गर्यौं। तर अहिलेको गभर्मेन्टले त्यस्तो किसिमको वातावरण सिर्जना गरेको वा त्यो किसिमको समन्वयमा काम गरेको देखिंदैन। राहत संकलनदेखि स्रोत जुटाउने विषयमा अर्थमन्त्रीको सक्रियता चाहिँ देखिएको छ।
हामीले त्यो बेलामा सबै सुरक्षा निकाय समन्वयकारी भूमिकामा देखेका थियौं। तर अहिले सरकारले एकद्वारमार्फत नेपाली सेनालाई उद्धारदेखि राहत वितरणसम्म प्रयोग गरिरहेको छ। उद्धारमा असफल भएपछि सशस्त्र प्रहरी, जनपथ प्रहरी र विदेशीलाई डिप्लोइ गरिएको थियो। विपद्को बेलामा यो वा त्यो, यो निकाय वा त्यो निकाय भन्ने कामले मानवीय क्षति भयो भन्ने देखिन्छ। यसले सरकारलाई बुमर्याङ पारेजस्तो लाग्दैन?
उद्धारमा सुरक्षा निकाय नै खटिने हो। स्रोतसाधनका हिसाबले पनि सेना बलियो हुन्छ। हुँदाहुँदै सेनासँग पनि सामर्थ्य, ह्युमन रिसोर्स, लोजिस्टिकको क्षमता लिमिटेड हुन्छ नि। त्यसैले सेनालाई अगाडि सारेर प्रहरी, स्थानीय तह, अन्य राजनीतिक दल सबैको साथ लिएको भए राम्रो हुनेथियो। तर सरकारले अहिलेसम्म पनि सेनालाई मात्रै ट्रस्ट गरेको चाहिँ देखियो। सेनाले त अह्राएको बाहेक अरु काम गर्दैन।
यसले स्वाभाविक रुपमा सरकारको असफलता दर्शायो। किनभने स्रोतसाधन हुँदाहुँदै पनि सुरुङ उद्दारमा सेनाको शक्ति पुगेन। सुरुवातमै अन्य निकायलाई विश्वास गरेर साथमा लिएको भए सेनाकै नेतृत्वमा धेरैको ज्यान जोगाउन सकिने थियो।
‘भूकम्पपछि हामीले बलियो घर बनाउन सिक्यौं। यो बाढीले बस्ती, बाटो र खेतीपातीको अलाइनमेन्ट फेर्नुपर्ने सन्देश दिएको छ। अबको पुनर्निर्माण मोडलले त्यो विधि अपनाउनुपर्छ।’
कांग्रेस सभापतिको बाढी प्रभावित क्षेत्रको अवलोकन टिममा तपाईं पनि हुनुहुन्थ्यो। वातावरणविद्, जनस्वास्थ्यविद्, योजनाविद्सहित पुगेको एउटा शीर्ष तहको भ्रमणमा जनताले कस्ताखालका गुनासो गर्ने रहेछन्?
सबैका आआफ्नै समस्या छन्। तर सबैको साझा समस्या चाहिँ- उद्धार नभएकाले परिवारका सदस्य सम्पर्कविहीन छन्। हामी रसुवा पुग्दा स्थानीयबासीहरूले चिलिमे, त्रिशूलीको सरुङमा आफ्ना मान्छे फसेको गुनासो गर्नुभयो। उहाँहरूका अनुसार त्रिशूलीमा २६५ जना हुनुहुन्छ। उहाँहरूको पहिलो रोदन थियो, उद्धार गरिदिनुपर्यो।
कति सम्पर्कविहीन भएकाहरूका परिवारले काजक्रिया पनि गरिसक्नुभयो। तर समस्या के छ भने मृत्यु प्रमाणपत्र पाइँदैन। हाम्रो कानुनमा बेपत्ता व्यक्ति १२ वर्षपछि बल्ल मृत्यु भएको घोषणा गर्न पाइने व्यवस्था छ। कसैका श्रीमान्, श्रीमती सरकारी जागिरे, सुरक्षा निकाय, बैंकमा काम गर्ने वा कुनै प्रकारको पेन्सन, बीमा भए पाउनका लागि मृत्यु प्रमाणपत्र चाहिन्छ। यसले गर्दा बेपत्ता भएका परिवारले कुनै राहत नपाउने भए। कैलाश-मानसरोवर यात्रामा रहेकाहरू कोही चीनतिर छन् कि भन्ने परिवारको आशंका कायम छ। यस्तोमा परराष्ट्र मन्त्रालयले पर्याप्त पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ।
धेरैको परिवार उजाडिएको छ, धेरै बालबच्चाहरू टुहुरो भएका छन्, १५-१८ वटा विद्यालय बगाएको देखिन्छ। प्रभावित बालबालिका, किशोरकिशोरी लगायतको मानसिक स्वास्थ्यमा यसले असर गर्छ नै। भौतिक क्षतिको मात्रै मूल्यांकन गर्ने राज्यले यस्तो गम्भीरखालको सामाजिक मूल्यांकन सायदै गर्ला। यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिएला?
हामी अलि ‘मेटेरियलिस्टिक’ रहेछौं। हाम्रो समाज अलिकति आध्यात्मिक भए पनि खाली बाटो, पुल, घर, पैसा भएपछि सबै पुग्छ भन्ने सामाजिक स्वभाव छ। जस्तो सात वर्षको बच्चाले बुवाआमा गुमाएको छ। उसको भविष्य के हुन्छ? कस्तो नागरिक बन्छ? विद्यालय छैन, अभिभावक छैन, पालनपोषण कसरी पाउँछ? उसको सोचाइ कस्तो बन्छ? त्यो भविष्यको विकासको सम्भावकको राम्रो संस्कार गुमाउनु राज्यका लागि ठूलो क्षति हो। तर हाम्रो राज्य निकै ‘ब्रुटल’ रहेछ, त्यतातिर सोच्दैसोच्दैन।
चामल, दाल, लत्ता कपडा, झोला, कापी, कलम सबै पुग्ला। विद्यालय पनि बन्ला। तर उसको मनोसामाजिक अवस्था सुधार्नुपर्छ। २५-३० करोडको मालिक, अहिले घर पनि छैन, सम्पत्ति पनि छैन, घर बनाएको जग्गा पनि छैन। अब अहिले एउटा विद्यालयमा गएर अर्काले दिएको टिसर्ट लगाएर बस्नु परेको छ। त्यो मान्छेलाई परेको पीडा तपाईंले न भौतिक रूपले न त आर्थिक रूपले परिपूर्ति गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले सामाजिक क्षेत्रमा पनि ठूलो लगानी आवश्यक देखिन्छ।
हामी नुवाकोटपारि जाँदा आधारभूत आवश्यकताकै वस्तु चाहिएको थियो। एउटा विद्यालयमा ४३० बस्नुभएको थियो। कतिको परिवारको बीचको पुस्तै गुमाएको छ। त्यहाँ धेरैजना अभिवाभावकविहीन बालबच्चा थिए, उत्तिकै मात्रामा किशोरकिशोरी थिए। उनीहरूलाई अभिभावकत्व कसरी दिने? मनोसामाजिक परामर्श कसरी गर्ने? त्यसकारण मनोसामाजिक परामर्श निकै जरुरी देखेर नेपाली कांग्रेसले अभियान सुरु गरेको छ। विज्ञहरूसहित स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्नलाई पार्टीले धेरैजनालाई खटाएको छ। त्यो किनभने सरकारले यस्तो सामाजिक विकासमा ध्यान नै दिन सकेको छैन।
त्रिशूली, भोटेकोशीसँगै उत्तर-दक्षिण सडक करिडोरमा बनेका लगभग सबै बजार तहसनहस भएको देखिन्छ। बजार क्षेत्र नै प्रभावित हुँदा मानवीय र भौतिक क्षति स्वाभाविक बढी हुने भयो। यसरी आर्थिक रुपमा चलायमान क्षेत्र ध्वस्त हुँदा त्यसले दीर्घकालीन क्षति र आर्थिक रुपमा मुलुकलाई कति ठूलो चाप पर्नेछ?
यो इकोनोमिक करिडोर फस्टाउँदै गएको थियो। तातोपानी बन्दजस्तै हुनु र कोरोला टाढा पर्ने भएकाले रसुवागढी बलियो विकल्प बनेको थियो। यो क्षतिले मुलुकलाई भौतिक, आर्थिक र जनशक्ति सबै हिसाबले प्रभाव पार्ने देखिन्छ।
जस्तो यो करिडोर जलविद्युतको उर्बर करिडोर हो। अब कम्तीमा पनि दुई-तीन वर्ष निर्यातमा ब्रेक लाग्छ जस्तो छ। हेरौं कति चाडै रिकभर हुन सक्छ। यी आयोजनामा देशैभरिका दक्ष, अर्धदक्ष र अदक्ष जनशक्ति काम गर्थे। हामीले धेरै ‘टप क्लास इन्जिनियर’हरू गुमाएका छौं। यसको सिग्निफिकेन्ट असर रहन्छ।
तरकारी उत्पादनको हिसाबले पनि नुवाकोट वारिपारि उत्पादनशील ठाउँ हो। धार्मिक तथा हिमाली पर्यटकका लागि लाङटाङको ट्रेकिङदेखि कैलाश यही रुट भएर जाने अवस्था बनेको थियो। त्यहाँको प्रभावले गर्दा सौराहाको बुकिङ पनि रद्द भएको सुनेको छु। त्यसकारणले आर्थिकरुपले गतिशील क्षेत्र, महंगो क्षेत्र भएकाले सरकारलाई रोयल्टी, कर, भन्सार महसुल पनि राम्रो आउँथ्यो।
बजार गुम्नु भनेको बढी उत्पादनशील क्षेत्र गुमाउनु हो। बैंकदेखि सरकारको लगानी जोखिममा पारेको छ। यसले दीर्घकालीनरुपमै रोजगारी, आर्थिक गतिविधिमा प्रभाव पार्नेछ।
यसको पुनर्निर्माणमा पनि राज्यले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ला नि?
पुनर्निर्माणको पाटोबाट हेर्दा एकदम ठूलो चुनौती छ। क्षतिको यकिन विवरण राज्यले निकाल्दै होला तर पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना गर्नको लागि सरकारको धेरै कमिटमेन्ट चाहिन्छ। भविष्यमा बन्ने बस्तीदेखि सडक करिडोर हुँदै विद्युत आयोजनाको डिजाइन कसरी जाने हो? सोच्नुपर्ने बेला आएको छ।
सरकारले त्यही नदी किनारमै बाटो बनाउने हो भने फेरि त्यहीँ बस्ती बस्छ। त्यसकारणले हामीले माथि कुनै ठाउँमा, जोखिम नभएको ठाउँमा, अलाइनमेन्ट फरक गरेर सडक बनाउनुपर्छ। बस्ती त्यता सार्नुपर्छ जसले गतिविधि फेरि चलायमान होस्। पहाडमा पनि त बजार चलायमान छन्। तानसेन, बन्दीपुर, बेनी हेर्नुस्।
राज्यले प्लानिङ वेमा सोचेर निर्णय गर्नुपर्छ। हाइटमा बस्ती बसाउने र बाटो त्यताबाट लैजाने अनि रिभर बेसिनमा खेती गर्ने। अबको पुनर्निर्माणले यो मोडल अपनाउनुपर्छ।
ठूला उद्यम गरेकादेखि साना व्यापार गरेका नुवाकोटदेखि रसुवा कोरिडरसम्मका उद्यमशीलता विनाश भएको छ। अझ भनौं न करोडपतिहरू सडकमा आएका छन्। तथ्यांकमा खर्बको क्षतिभित्र उद्यमशीलहरूको विनाशको अझ ठूलो अर्थ रहन्छ होला नि?
यो एकदमै ठूलो क्षति हो। ससाना होटल व्यवसाय गरिरहेकाहरू, आफैं गाडी किनेर चलाउने, भन्सार एजेन्टको काम गर्नेदेखि टप क्लासका जनशक्ति र करोडको उद्यम व्यवसाय गुम्नु सानो क्षति होइन। उसले गरेको उत्पादनको संरचना नै छैन।
बजार गुम्नु भनेको बढी उत्पादनशील क्षेत्र गुमाउनु हो। बैंकदेखि सरकारको लगानी जोखिममा पारेको छ। यसले दीर्घकालीनरुपमै रोजगारी, आर्थिक गतिविधिमा प्रभाव पार्नेछ।
सरकारले अहिले ल्याएको रिभाइभल प्याकेजलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
त्यो क्षेत्रका लागि यो प्याकेजको कामै देख्दिनँ। उद्यम, व्यवसाय गर्ने मान्छे गुमेको छ, भौतिक संरचना केही पनि बाँकी छैन। हामीले एकजना करिब २५ करोडको उद्यम शून्यमा पुगेको व्यक्ति भेटेका थियौं। यस्तो अवस्थामा कर तिर्ने समय धकेल्नु वा कर छुट दिनुको केही अर्थ हुन्छ? जलविद्युत्, व्यवसाय, उद्यम हेरेर अलि विस्तृतरुपमा अध्ययन गरेरमात्रै राज्यले सहजीकरण गर्नुपर्छ।
विपद्को बेला सरकारलाई सहयोग गर्न निजी क्षेत्र अगाडि सरेको छ। तर, लगानी गर्न तयार देखिएको छैन। यतातिर पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। मेरो विचारमा अबको २-३ वर्ष हाम्रो पुनर्निर्माणमा जान्छ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि दाता सम्मेलनको अवधारणा तात्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको थियो। महतकै पहलमा सुरु भएको दाता सम्मेलनमा ४.४ अर्ब डलरभन्दा बढीको प्रतिवद्धता समेत आयो। तपाईंले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको नेतृत्व गरेर भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई एउटा बिन्दुमा पुर्याउन भूमिका खेल्नुभएको थियो। त्यतिबेला शून्यबाट प्राधिकरण बनाएर करिब ५-६ वर्षमा लगभग सबै खालका पुनर्निर्माण सकिएको थियो। अहिलेको अवस्था त्योभन्दा कति फरक छ? यो क्षतिलाई कसरी ‘रिभाइव’ गर्न सकिएला?
अहिले पनि त्यही मोडलमा जानसक्ने अवस्था छ। स्थानीय सरकारलाई फ्रन्टमा राखेर सरकारी संरचनाहरू सरकारले पुनर्निर्माण गर्ने बाटोमा जानुपर्छ। निजी संरचनाका लागि निजी क्षेत्रलाई नै अगाडि सार्नुपर्छ। तर यसका लागि पनि स्रोत चाहियो। यसका लागि विश्वव्यापी आह्वान गर्न सकिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था, ग्रिन एजेन्डा बोक्ने थुप्रै निकाय छन्।
अर्थमन्त्रीज्यूको अनुभव, विज्ञतालगायतले पनि विश्व समुदायले साथ दिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सहुलियतपूर्ण ऋण, अनुदान दुवै लिएर पुनर्निर्माणमा लगाउनुपर्छ।
विपद्को बेला सरकारलाई सहयोग गर्न निजी क्षेत्र अगाडि सरेको छ। तर, लगानी गर्न तयार देखिएको छैन। यतातिर पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। मेरो विचारमा अबको २-३ वर्ष हाम्रो पुनर्निर्माणमा जान्छ। यसमा थप गत वर्ष जेनजीहरूले जलाएका संरचनाको काम पनि गर्नु छ। यसले अर्थतन्त्रमा दबाब पर्ने देखिन्छ।
यो क्षतिले हामीलाई नयाँ ज्ञान दिएको छ। हाम्रा बस्ती, पूर्वाधार विपद्को दृष्टिकोण ख्याल गरेर निर्माण गर्नुपर्छ। अब बस्ती विकास र पूर्वाधार विकासमा नयाँ मापदण्ड बनाउनुपर्छ। यसका लागि कानुन फेर्न सरकार तयार हुनुपर्छ।
जलवायु परिवर्तनमा तथ्यमा आधारित प्रस्तुति हुनुपर्छ। जलवायु परिवर्तनको भूमिका कति? हाम्रो क्षति कति भन्ने यकिन विवरण दिनुपर्छ। उठ्नका लागि हामीलाई कति चाहिन्छ भन्ने विवरण उत्तिकै आवश्यक छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सम्बोधन गर्दै क्षतिपूर्तिको माग गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसका लागि हामीले कसरी राम्रो गृहकार्य गरेर अधिकतम लाभ लिन सकिन्छ?
जलवायु परिवर्तनमा तथ्यमा आधारित प्रस्तुति हुनुपर्छ। जलवायु परिवर्तनको भूमिका कति? हाम्रो क्षति कति भन्ने यकिन विवरण दिनुपर्छ। उठ्नका लागि हामीलाई कति चाहिन्छ भन्ने विवरण उत्तिकै आवश्यक छ। सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ, प्राध्यापक, अनुसन्धाता, अध्ययन रिपोर्ट र तथ्यांकको सहयोग एकदमै आवश्यक छ। फ्याक्टहरू कम्पाइल गर्नुपर्यो।
तथ्यविना क्षतिपूर्ति पाइँदैन। ट्रयाक टू डिप्लोमेसी अपनाउनुपर्छ। यो सबैलाई प्रयोग गरेर एक प्रकारको इमोसनल फ्याक्ट बेस अपिलिङ गर्नुपर्छ। यसबारे विभिन्न निकायको सहयोग लिएर कसैलाई ‘ब्लेम’ नगरेर सभ्यरुपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ।
