चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को झण्डै पाँच महिना बितेको छ। यसैबीच केही सीमित आर्थिक क्रियाकलाप (इकोनोमिक पर्फर्मेन्स) का सूचकहरु केन्द्रिय बैंकले प्रकाशन गरेको छ। यी सूचकले अर्थव्यवस्थाको अवस्थाबारे केही मिश्रित संकेत गरेको छ।

यो अवधिमा अर्थ व्यवस्थाले खासै उन्नति गरेको अवस्था छैन। राजनीतिकदेखि मौसमी अवस्थाको पृष्ठभूमि यसको कारक देखिन्छ।

राजनीतिक अस्थिरता, बजेटको पुनरावलोकनले सिर्जना गरेको अन्योल, ढिलो गरी आएको मौद्रिक नीति, जलवायु परिवर्तनको असरले अनपेक्षित बाढीपहिरो, असोजको बेमौसमी वर्षाले धानबालीमा नोक्सान र बाढीपहिरोले अनेक अनिश्चितताको वातावरण सृजना गर्‍यो। सर्वोच्च अदालतमा देखिएको अन्योल, प्रमुख प्रतिपक्षी दलले गरेको संसद अवरोध, प्रमुख राजनीतिक पार्टीको संसद अवरोध लगायतले विकासका मुद्दामा सकारात्मक असर पुर्‍याउन सकेको छैन। क्षेत्रीय सरकारको हविगत पनि उस्तै छ। 

तर कोभिड-१९ को संक्रमणको गति न्यून हुँदा भने उद्योगधन्दा खुलेका छन्। स्कुल कलेज खुल्दै गएका छन्। होटल व्यवसायले केही राहत प्राप्त गरेका छन्। सामाजिक गतिविधिहरु, जस्तै- विवाह, व्रतवन्ध, दसैंतिहार, छठ जस्ता पर्व इत्यादिले खर्च बढाउँदा आपूर्ति व्यवस्था सुचारु हुँदै गएको छ। यात्राको मागले यातायात क्षेत्रले आफ्नो गति समातेको छ। 

तर स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको पुँजीगत खर्च न्यून भएका कारण निर्माण क्षेत्र प्रभावित छ। बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अभावले अपेक्षित आर्थिक गतिविधिलाई सहयोग पुगेको छैन। मुद्रा बजारमा केन्द्रिय बैंकको हस्तक्षेपले अनिश्चितता थपिएको छ। पुँजी बजारसमेत त्यसैको घानमा परेको छ। 

अर्कोतर्फ, बाह्य क्षेत्रमा परेको दबाबले केही अनिश्चितता थपिएको छ। शोधनान्तर घाटाले वैदेशिक लगानी प्रभावित हुनेछ। आयात बढेका कारण व्यापारिक मौज्दात (इन्भेन्ट्री) मा लगानी बढेको छ। त्यसैले केन्द्रिय बैंकले वाणिज्य बैंकलाई आयातमा लगानी बढाएको भन्ने गरेको छ। यहीबीच केन्द्रिय बैंकले केही वस्तुको आयातमा थप मार्जिन (सेलेक्टिभ क्रेडिट कन्ट्रोल) समेत लगाएको छ। 

वैदेशिक व्यापार सिद्धान्तमा आयातलाई जनताको माग भनिन्छ। जनताको माग व्यवस्थापन गर्नु सरकारको कर्तव्य हो। अहिले राष्ट्र बैंकले केही वस्तुको आयात निरुत्साहन हुनेगरी मार्जिनको व्यवस्था लगाइदिएको छ। 

सरकारी राजस्व आयातमा निर्भर हुँदा आयातको वृद्धिसँगै राजस्व वृद्धि भएको छ। विप्रेषण जिन्सीमा समेत आउन थालेको अनुमानकै बीच सुन आयातमा गरिएको कडाइले आगामी समयमा विप्रेषण वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ। 

यो पृष्ठभूमिमा चालु आर्थिक वर्षको यस अवधिमा भएको गतिविधिले वर्षका बाँकी सात महिना कस्तो हुनेछ भन्नेमा छोटो दृष्टि राखौं। 

मुद्रा प्रदाय र आर्थिक वृद्धि
मुद्राको काम सामान्यतया आर्थिक कारोबारमा सहजता (मिडियम अफ एक्सचेन्ज) ल्याउनु हो। त्यसो त सम्पत्तिको मौज्दात (बैंक डिपोजिट), घरजग्गा र पुँजी बजारमा लगानी र लेखाको एकाइले सम्पत्तिको मूल्यांकन र मूल्यको निर्धारण गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ। यही कारणले वाणिज्य क्षेत्रमा मुद्रा प्रवाह हुँदा उत्पादन वृद्धि हुन्छ।

मुद्रा प्रदायले आर्थिक गतिविधि वृद्धि त्यतिबेला मात्र ल्याउन सक्छ जब अर्थव्यवस्थामा वस्तु उत्पादनका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरु पहिल्यै स्थापित छन्। जस्तै- फ्याक्ट्री पहिलेदेखि नै छ तर संचालनमा छैन वा न्यून क्षमता (अण्डर क्यापासिटी) मा संचालित छ, सिंचाईका लागि नहरमा पानी छ तर कृषकसँग मल-बिउ किन्ने क्षमता छैन, मालसामान ढुवानी गर्ने ट्रक छन् तर व्यापारिक गतिविधि नहुँदा ती ट्रकहरु काम नपाइ लामबद्ध हुने गर्दछन्, इत्यादि अवस्थामा आर्थिक गतिविधिहरु चलायमान हुँदैनन् तर त्यसको सम्भावना सिर्जित भएको हुन्छ।

यस अवस्थामा मौद्रिक विस्तारले त्यसरी रोकिएका आर्थिक संयन्त्रहरुलाई चलायमान गराउँदा आर्थिक गतिविधि बढ्ने गर्दछ। आर्थिक पूर्वाधारको अभावमा भने मुद्रा प्रदाय मात्र वृद्धि हुँदा मूल्यमा चाप पर्ने हुन्छ। आर्थिक पूर्वाधार वृद्धि गर्ने पुँजीगत खर्च नहुँदा र मुद्रा प्रदाय मात्र बढाउँदा मुद्रामा क्रय शक्ति हुने हुँदा त्यसले फजुल खर्च वा दूरुपयोग बढाउँदा आयात वृद्धि भइ शोधनान्तरमा चाप पर्ने गर्दछ। 

त्यसैले मुद्रा प्रदाय र पुँजीगत खर्च सहज र सरल तरिकाबाट हुँदा आर्थिक वृद्धि हुन्छ र रोजगारी वृद्धि हुन्छ। हाम्रो उद्देश्य पनि आर्थिक वृद्धि गर्नु हो, आर्थिक पूर्वाधार विकास गर्नु हो, मुद्रास्फीतिलाई रोक्नु हो।

त्यसैले अधिक मुद्रा प्रदायलाई अमौद्रिक क्षेत्रमा र व्यापारिक वर्ग जसबाट तरलता वा लगानीका लागि कर्जाको माग भएको छ, त्यसमा प्रवाह गर्नु हो। पुँजीगत खर्चको सुस्ततामा उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह वा मुद्रा प्रदाय हुन सक्दैन। बैंकिङ क्षेत्रलाई मात्र केन्द्रिय बैंकले दोष थुपार्न मिल्दैन।

यहाँ प्रश्न उठ्छ कृषकले कृषि उत्पादनका लागि आवश्यक मल र उन्नत बिउको प्रतिक्षामा वर्षौं बिताएका छन्। तर सरकारका सम्बन्धित संगठनहरुको क्षमता अभावले उत्पादन वृद्धिमा ठूलो अवरोध सिर्जना भएको छ। 

धानको बाला नलाग्ने, मकैको घोगामा दाना नलाग्ने र मल आयात गर्ने स्वीकृति पाएका व्यापारिक एजेन्टले काम गर्न नसक्ने जस्ता समस्या दोहोरिइरहन्छन्। यस अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्रमा थुप्रिन गएको तरलताले सहज लगानीको क्षेत्रको खोजी गर्दछन् र सेयर बजार, घरजग्गा, ट्रेडिङ वा यस्तै कम प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित हुन थाल्छ। 

अर्कोतिर, रोजगारका लागि अवसर सिर्जना नहुँदा बेरोजगारीको समस्या र गरिबीमा चाप पर्न गएको छ। त्यसैले मुद्रा प्रदाय र मूल्यबीचको सम्बन्ध दीर्घकालमा अवाञ्छित हुन्छ भने अल्‍पअवधिमा मात्र सकारात्मक हुन्छ, अर्थात् आर्थिक वृद्धि हुन्छ। 

त्यसो त सरकार चाहन्‍छ, विद्यमान आर्थिक पूर्वाधारको अधिकतम उपयोग होस्। उपत्यकाबाहिर जाँदा हामी देख्छौं – राजमार्गको हविगत, सहरी क्षेत्रमा प्रदूषण, पहाडका भिरालामा पहिरो इत्यादि। यसका बाबजुद सरकार र कर्मचारीतन्त्र सुशासन र नतिजामुखी विकास प्रयासको नारा दिन थाक्दैनन्। 

भू-उपयोग नीति आउनु अगाडि नै पहाडी क्षेत्रका नदी बेसिन र फाँटहरु अव्यवस्थित बस्तीले भरिएका छन्। तराईका पूर्वपश्चिम राजमार्ग र उत्तर दक्षिण राजमार्गका क्रस विन्दुका क्षेत्रहरु, जस्तै -इटहरी, भरतपुर, बुटवल, कोहलपुर लगायतमा अवस्थित सहरी विकासले आर्थिक वृद्धिलाई सघाउ पुर्‍याउनुको सट्टा विप्रेषणको लगानी महँगा अनुत्पादक घरहरुको निर्माणमा भएको छ। ती घरका कोठा कि त खाली छन् कि न्यून भाडादरमा उपयोग भएको छ। 

विप्रेषण मौद्रिक विस्तारको एक सशक्त आधार हो। हरेक वर्ष मुलुकको वार्षिक बजेटको आधाभन्‍दा बढी आकारको मौद्रिक विस्तार विप्रेषणबाट भएको छ। त्यसो त विप्रेषणले आर्थिक स्यायित्वको आधार नभएको होइन। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा मौद्रिक विस्तार त्यति ठूलो आकारको छैन। विप्रेषण आप्रवाह नहुँदा मात्र शोधानन्तरको चाप परेको देखिन्छ।

शोधानन्तरमा विप्रेषणको उल्लेख्य भूमिका छ। सीमित वस्‍तुको निर्यात, पर्यटकको आगमनमा कमी, पेन्सनको आप्रवाह र प्रत्‍यक्ष वैदेशिक लगानीमा कमी, सरकारले प्राप्त गर्ने ऋण तथा अनुदानमा सुस्तताले शोधानन्तरमा चाप पर्न जाँदा मुद्रा प्रदाय ठूलो आकारले वृद्धि नभएको हो। त्यसैले अहिले मुद्रा बजारमा तरलता यथेष्ट छैन। तरलता यथेष्ट हुँदा बैंक ब्याजदरमा कमी आइ आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुग्ने थियो। त्यसैले मौद्रिक विस्तार अपरिहार्य छ।

मौद्रिक विस्तारले शोधानन्तर चाप परेको देखेर हतोत्साही हुन आवश्यक छैन, बरु विदेशी मुद्राको आप्रवाहमा स्रोतलाई बढाउनतर्फ ध्यान दिए चालु आवको बाँकी अवधि सहज होला।

दिगो विकास लक्ष्य, आर्थिक स्थायित्व र मौद्रिक नीति
दिगो विकासका लक्ष्यलाई ग्लोबल लक्ष्यको रुपमा लिइएको छ। नेपालले पनि आफ्नो वार्षिक योजना र स्थानीय तहमा समेत यसका लक्ष्य प्राप्‍तितर्फ ध्यान केन्‍द्रित गरेको छ। आर्थिक स्थायित्व वा स्थिरतासँग दिगो विकासका लक्ष्य गाँसिएको हुन्छ। 

आर्थिक स्थायित्व र दिगो विकास एक अर्कामा आबद्ध पनि छन्, र पूरक पनि। शून्य गरिबी, शून्य भोक, आर्थिक वृद्धि र सम्मानजनक रोजगार, उद्योग, पूर्वाधार र नवप्रवर्तन, आय असमानतामा कमी, जिम्मेवार उपभोग र उत्पादन जस्ता लक्ष्यहरुको प्राप्ति आर्थिक स्थायित्वबिना सम्भव छैन। जस्तो मौद्रिक र वित्तीय नीतिको प्रमुख लक्ष्य भनेको आर्थिक वृद्धि, मूल्य स्थिरता, रोजगारीमा वृद्धि र आर्थिक परिसूचक जस्तै ब्याजदर, मुद्रास्फीति, विनिमय दर, शोधानन्तर बचत, सरकारी बजेटरी सन्तुलन आदि छन्। 

यी परिसूचकहरुमा असन्तुलनले उत्पादन, रोजगारी, मुद्रास्फीति खलबलिन्छ। तब दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिमा चुनौती सिर्जना हुन्छ। उत्पादनमा न्यूनता हुँदा आपूर्ति खल्बलिने र मुद्रास्फीति सिर्जना हुने गर्दछ। उत्पादनमा कमी भनेकै लगानी र रोजगारीको कमी हो। रोजगारीको कमीले सम्मानजनक वा सुरक्षित काम हुन सक्दैन। 

रोजगारीको कमीले आयमा कमी हुन्छ र असमानता बढ्छ। त्यस्तै मुद्रास्फीति बढ्दा चालु आयले जीवन निर्वाहका लागि आवश्यक वस्तु र सेवा उपभोगमा कमी ल्याउँछ। फलस्‍वरुप गरिबी बढ्छ। श्रमिकको उत्पादकत्व घट्छ। यिनीहरुको आपसी सम्बन्ध एक अर्कामा जोडिएको छ। त्यसैले मौद्रिक र वित्तीय नीति दीगो आर्थिक विकासका लक्ष्यसँग जोडिएकाले आर्थिक स्थायित्व हासिल गर्न हाम्रो वित्तीय नीति र मौद्रिक नीति एक अर्काको पूरकको रुपमा हुनुपर्दछ, प्रतिस्पर्धी होइन। यसैबाट अपेक्षित लगानी बाञ्छित क्षेत्रमा गर्न सकिन्छ र दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुग्छ।

भर्खरै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित 'चुनौतीपूर्ण आर्थिक अवस्था र अबको बाटो' शीर्षकको लेखमा केन्द्रिय बैंकसँग सम्बन्धित कामले मात्र आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न सकिन्छ भन्ने विश्‍वास व्यक्त छ। त्यसैले मौद्रिक नीति, जुन समष्टिगत आर्थिक नीतिको एक पक्ष हो, सशक्त रुपमा लागू गर्न आवश्यक छ। चालु वर्गको यस अवधिमा देखिएको आर्थिक चुनौती सामना गर्न ढिलो हुँदा समस्या जटिल हुन सक्छ।

मौद्रिक अर्थशास्त्रको सिद्धान्तमा अर्थव्यवस्थामा केन्द्रिय बैंकले निष्कासन गर्ने मुद्रा प्रदाय वा परिमाण (क्वान्टिटी अफ मनी) ले अर्थव्यवस्थाको स्थायित्वमा असर गर्दछ भन्ने गरिन्छ। 

शास्त्रीय, किन्सियन र मनिटारिष्ट अर्थशास्त्रीहरुले मौद्रिक नीति मात्रै आर्थिक स्थायित्वमा निर्भर रहेको बताउँछन्। व्यापार चक्रमा मुद्रा प्रदायको भूमिका अहम् हुन्छ, किनकि लगानी बढ्ने/घट्ने मौद्रिक नीतिमा निर्भर गर्दछ। तर लगानी गर्ने सम्बन्धमा लिइएका नीति खराब हुन गएमा अपेक्षित लाभ हासिल नहुन सक्छ। 

त्यसैले लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न वित्तीय नीति पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुन आवश्यक छ। किनकी वित्तीय नीति वस्तुमा लगाइने कर र लाभांश बाँडफाँटमा बढी जिम्मेवार हुन्छ। त्यसैले चालु आवको बाँकी अवधिमा आर्थिक स्थायित्वका लागि वित्तीय र मौद्रिक नीतिमा समसामयिक पुनरावलोकन आवश्यक छ।

जलवायु परिवर्तन र आर्थिक स्थायित्व
जलवायु परिवर्तन  वा ग्लोबल वार्मिङसम्बन्धी बहसहरु चर्को रुपमा अहिले उठ्ने गरेका छन्। जलवायु परिवर्तनले जलस्थल र वायुमण्डलमा समेत परिवर्तन देखा पर्न थालेको छ। यसको प्रभावस्वरुप मानव स्वास्थ्य र आर्थिक क्रियाकलापमा गम्भीर असर पुग्ने अनुमान गर्न थालिएको छ। 

कोइला र ग्यासको अधिक प्रयोगले कार्बनडाइअक्साइड, मिथेन र अन्य ग्यास वायुमण्डलमा अदृश्य रुपमा तैरिएर फैलिएको हुन्छ। सूर्यबाट प्राप्त तापलाई प्रशोचन गर्ने र वायुमण्डलबाट बाहिर निस्कन नदिने यसको विशेषता हो, जसले पृथ्वीको तापलाई वृद्धि गराउँछ। यसले विषम मौसम, जस्तै – सुक्खा वा खडेरी अति वर्षा र न्यून वर्षा, विगतभन्दा बढी गर्मी, आगलागी, चर्को हुरी बतास आदि हुने गर्छ। जमिन र समुद्रको ताप समेत बढ्ने कारणले समुद्रको सतह बढ्ने, जमिनको हिउँ पग्लिने, हुरिकेन, तातो हावाको लहर, अधिक वर्षा इत्यादि असर देखिइरहेका छन्। 

पृथ्वीको तापक्रम सन् २०१० देखि २०२० बीच सबैभन्दा बढी रेकर्ड गरिएको छ। यस शताब्दीको अन्त्यसम्ममा २.७ डिग्री तापक्रम बढ्ने अनुमान छ। यस्तो परिस्थितिमा सरकार र वाणिज्य क्षेत्रबाट वातावरणको क्षेत्रमा ठूलो लगानी आवश्यक छ,  जसका कारण जलवायुसम्बन्धी जोखिमहरु न्यूनीकरण गर्न सकियोस्।

हामीले यो वर्ष जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित अतिवर्षाका कारण ठूलो धनजनको क्षति व्यहोर्नु पर्‍यो। मेलम्ची, सिन्धुपाल्चोक,  मनाङ, कास्की, बागलुङ र सुदूरपश्चिमले यस वर्ष ब्यहोरेको प्राकृतिक क्षति बिर्सनलायक रह्यो। असोजको अन्त्यमा भएको बेमौसमी वर्षाले धानको उत्पादनमा परेको असरले सबैलाई झस्काएको छ। 

मेलम्चीको बाढीबाट मेलम्ची फाँटका खेत र आसपासका विकसित बस्तीमा पुर्‍याएको क्षतीले निजी घरजग्गाको मूल्यमा धेरै नोक्सानी पुर्‍यायो। यसैबाट बुझ्न सकिन्छ कि सम्पत्तिको मूल्यांकन र नदी किनारा वा पहाडी शहरी बस्तीमा आउन सक्ने बाढी पहिरोबाट वित्तीय क्षेत्रको नोक्सानी। इन्डोनेशियाको राजधानी जाकार्ताबाट अन्तै सार्नु, प्यासिफिक ग्यास र इलेक्ट्रिक कम्पनी टाट उल्टनु, अष्ट्रेलिया, क्यालिफोर्निया, र अमेजन जंगलको आगलागी जलवायु परिवर्तनको असरका केही ताजा अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरण हुन्। हाम्रै तराईका बस्तीको जलमग्नता, कृषि पशुपालन र उद्योग धन्दाको नोक्सानी पनि यसकै प्रभावस्वरुप भएको हो।

यिनै परिदृष्यलाई हेरेर वित्तीय संस्थाहरुले 'रिस्क ट्याक्सोनोमी' मार्फत आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिमा आइपर्ने जोखिम पहिचान गर्ने परम्परा बसाल्न सुरु गरिसकेका छन्, तथापि ती पर्याप्त नहुन सक्छन्।

सरकारले जलवायू परिवर्तन हुन सक्ने कृषि उद्योग र सेवा क्षेत्रका परियोजनामा हुन सक्ने नोक्सानीलाई न्यूनिकरणका लागि लगानी बढाउनु तथा ऋण लिनु आवश्यक हुन्छ। उत्पादन र उत्पादकत्वमा कमी आइ खाद्यान्न अभाव हुन सक्ने स्थिति छ। धेरै राजमार्ग पहिरोले क्षतविक्षत भएकाले जनसम्पर्क टुटेका उदाहरण थुप्रै छन्, जस्तै- रुबी भ्याली। प्राकृतिक प्रकोपले पूर्वाधारमा क्षति पुर्‍याउँदा तिनको मर्भतसम्भार खर्च पनि बढ्नेछ।

यस जोखिमको परिस्थितिमा आर्थिक स्थायित्व खल्बलिन नदिन सरकार र स्वयंम व्यक्ति तथा संस्थाहरु सचेत हुन आवश्यक छ। लगानीमा अनिश्चितता र लगानीकर्ताको मनोबललाई जलवायु परिवर्तनले खस्काउँदा आर्थिक वृद्धि र रोजगारी समेत प्रभावित हुन्छ, जसले आफ्नो दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्तिमा असर पुर्‍याउने भई हाम्रो स्थायित्वको चाहाना पूरा नहुन सक्छ। 

यस्तो परिस्थितिमा हाम्रा नीति निर्माताहरु संसद अवरोध गर्न व्यस्त छन्, जाबो एउटा सभामुखको विषयलाई लिएर। राजनीतिज्ञहरु देशको ठुला समस्याका बारेमा चिन्तन गर्नुभन्दा बढ्ता आफ्नो राजनीतिक स्वार्थलाई कसरी माथि राख्न सकिन्छ भन्नेमा छन्। त्यसैले आर्थिक मुद्दा ओझेलमा परेका छन्। एमसीसीको विवाद छिटो टुंङ्ग्याउन संसद गतिरोध हटाउन र न्यायप्रणालीमा देखिएको विवाद छिटो सुल्झाउँदा पनि चालु वर्षको बाँकी अवधि सहज हुन सक्‍छ। 

समान पुँजीगत खर्चका सम्बन्धमा
सरकारी बजेटमा सार्वजनिक खर्चलाई चालु खर्च, पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्था गरी वर्गीकरण गरिएको छ। चालु खर्च सामान्यतया सामान्‍य सार्वजनिक सेवा, शान्ति सुरक्षा, वातावरण संरक्षण, आवास तथा सामुदायिक सुविधा, स्वास्थ्य, मनोरञ्जन, संस्कृति, धर्म शिक्षा र सामाजिक सुरक्षामा खर्च हुने गर्दछ। पुँजीगत बजेटको पनि यस्तै वर्गिकरण गरिएको छ। 

पुँजीगत खर्चले आर्थिक पूर्वाधार सिर्जना गर्दछ। खर्च रोकिँदा बजारबाट हुने निर्माण र वस्तु तथा सेवाहरुको खरिद रोकिन्छ, ज्यालादारी श्रमिकले भुक्तानी पाउँदैनन्। उधारोमा बिक्री भएका सामानको भुक्तानी ढिलो हुँदा व्यापारिक स्टक रित्तो हुन्छ। तब वस्तु र सेवाको माग सुस्त हुन्छ र मौद्रिक सर्कुलेशनमा कमी हुन्छ। ज्यामी र कामदारले ज्याला नपाउँदा उनीहरुको खर्च प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुन्छ। आयोजनाका कामहरुमा सुस्तता हुन्छ र समयमा ती पूरा हुँदैनन्।

अर्कोतिर सरकारले नियमित राजस्व उठाएको हुन्छ र बैंकमा जम्मा गर्दछ। बजारमा चलनचल्तीमा रहेको मुद्रा खिचिएपछि कारोबारका लागि उपलब्ध हुने धनराशिमा कमी हुन्छ, जसलाई तरलता संकुचन भनिन्छ। जस्तै आज बिहान चलनचल्तीमा रहेको मुद्रा एक अर्ब छ। दिनभरीमा सरकारले एक करोड राजस्व उठायो भने ९९ करोड मात्र बाँकी हुन्छ। अर्को दिन अर्को करोड गर्दै एक अर्बबाट चलनचल्तीको मुद्रा घट्दै जान्छ। 

जब राजस्ववापत उठाएको रकम खर्च नगर्दा त्यो साधन प्रयोगविहीन हुन्छ। जति राजस्व उठ्छ त्यति नै पुँजीगत शीर्षकबाट खर्च भएमा आयोजना समयमा सम्पन्न हुने र त्यसले अपेक्षित प्रतिफल दिने गर्दछ। जनतामा त्यसले सकारात्मक असर पर्दछ। अन्यथा समयमा नयाँ आयोजना सुरु नहुने, चालु आयोजनाको काम सुस्त हुने आदि हुन्छ। त्यसैले हरेक महिना पुँजीगत खर्च समान भएमा त्यसले अर्थव्यवस्थामा धेरै फाइदा हुने गर्दछ। 

आयोजनाको पूर्वतयारी पुँजीगत खर्चका लागि पूर्वसर्त हो। त्यसैले आयोजना तयारी भएपछि मात्र बजेट छुट्याउँदा राम्रो होला। राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको मुख टाल्न बजेट छुट्याउँदा त्यसले अन्योल मात्र सिर्जना गर्दछ र बजेट तथा कार्यक्रम हाँस्यास्पद बन्दछ। 

अहिले सरकार आगामी वर्षको लागि आयोजनाको प्रगति आगामी बजेटको प्राथमिकता र बजेट ब्यवस्था सम्बन्धमा सूचना संकलन गर्दैछ। स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार आगामी वर्षका लागि योजना नीति तर्जुमाको सुरसारमा छन्। तर चालु वर्षको पुँजीगत खर्च नहुँदाको अवस्थाको मूल्यांकन र आगामी वर्ष के गर्ने भन्ने बहस कमै हुने गर्दछ। त्यसैले यो वा त्यो कारणले पुँजीगत खर्च हुन सकेन भनी दोष लगाउनुभन्दा विकास सम्बद्ध हरेक मन्त्रालय आफैंले राखेको योजना पूरा गर्न तम्सिएमा राम्रो होला। राजनीतिक स्वास्थ पूर्ति गर्न बजेट र कार्यक्रमलाई अन्योलमा नपारौं र बखेडा नझिकौं। भर्खर कोभिडबाट सहजता पाएको अवसर पुँजीगत खर्च समयमै गर्दा जनतामा निराशा कमी होला। 

आम निर्वाचन र समष्टिगत अर्थव्यवस्था 
यो आवको अन्त्यसम्ममा आम निर्वाचन गर्नेबारे बहस र छलफल हुँदैछ। संघीय सरकार वा प्रदेश र स्थानीय सरकार कसको निर्वाचन पहिला गर्ने भन्ने राजनीतिक निर्णय हुन बाँकी छ। तथापि, निर्वाचन आयोग निर्वाचनको तयारीमा जुटेको छ। 

राजनीतिक दलहरु र सरकार निर्वाचन गराउन तयार भए भने निर्वाचनका बेला हुने साधनको खर्च राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताहरुको परिचालन र कर्मचारी व्यवस्थापनले खर्च बढाउनेछ। 

निर्वाचनले समष्टिगत उपभोग, लगानी र आयात बढ्ने हुँदा त्यतिबेला गरिने खर्चले खर्चले आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुर्‍याउँछ। किनकि, चुनावका बेला हुने खर्च भनेको अर्थव्यवस्थामा अतिरिक्त साधानको प्रत्यारोपण (इन्जेक्सन) हो, जसको गुणात्मक असर (मल्टिप्लायर इफेक्ट) हुने गर्छ। 

प्रेस, लत्ताकपडा, चियानास्ताका लागि विभिन्न स्तरका होटल तथा रेस्टुरेन्टहरु, चुनावमा प्रचार हुने सवारी साधन इत्यादिको अधिक उपयोगले रोजगारी पनि सिर्जना गर्दछ। चुनावलाई लक्षित गरी कतिपय स्थानीयस्तरका विकास आयोजना समेत सक्रिय रुपमा कार्यान्वयन हुन्छन्। तर यस्तो चुनावको बेलाको मौसमी माग वृद्धिले मुद्रास्फीति (वा मूल्यवृद्धि) भने सिर्जना गरेको हाम्रो अनुभव छ। 

त्यसैले केन्द्रिय बैंकको मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने कार्यक्रम निष्प्रभावी हुन्छ। त्यसो त इन्धनको मूल्यवृद्धिले मुद्रास्फीतिको चुनौती पनि छँदैछ। यसरी हुन सक्ने मुद्रास्फीति कसैको नियन्त्रणमा हुँदैन पनि। 

त्यसैले चालु आवको अन्त्यतिर आमनिर्वाचन हुने सम्भावनाले अर्थव्यवस्थामा सकारात्मक असर पार्नेछ। तर चुनावको कारण धेरै आयोजनाहरुको संचालनमा व्यवधान सिर्जना हुँदा पुँजीगत खर्च न्यून नै रहनेछ, जसबाट आर्थिक वृद्धिलाई खासै सघाउ पुग्नेछैन। त्यस अवस्थामा अपेक्षितभन्दा बढी मुद्रास्फीति र अपेक्षितभन्दा न्यून आर्थिक वृद्धि हुनेछ। 

वित्तीय सम्पत्ति र जोखिम
कोभिड-१९ को प्रभावले लगानीको वैकल्पिक क्षेत्र सीमित हुँदा सेयर मार्केटमा लगानीकर्ताको आकर्षण रह्यो। फलस्वरुप स्टक मार्केट बुमको अवस्था रह्यो। बैंकिङ क्षेत्रको अधिक तरलताको उपयोग यस क्षेत्रमा पनि भयो। 

यसैबीच स्टक मार्केटको उछालले केही मिडिया, केन्द्रीय बैंक र सरकारका आँखामा सकारात्मक छाप पर्न सकेन। त्यसो त सेयर बजारमा ठूला लगानीकर्ताको हालिमुहालीले पुँजीबजार संयन्त्रमा केही प्रश्न पनि उठायो। तर पुँजी बजारमा सबै किसिमका लगानीकर्ता (व्यक्ति वा संस्था) को पहुँच हुन्छ – साना, ठूला वा मझौला। 'पब्लिक गुड्स' को रुपमा स्थापित पुँजी बजारमा कसैलाई पहुँचबाहिर राख्न सकिँदैन वा कसैलाई लगानीमा प्रतिबन्ध हुँदैन।

राज्यले पुँजी बजारको कारोबार गर्ने सुविधा प्रदान गरेपछि र सम्पत्ति आर्जनमा आयकर लगाइसकेपछि यो वा त्यो नाममा न त सरकार, न केन्द्रीय बैंक, पुँजी बजारप्रति आक्रामक हुन आवश्यक छैन। मलाई सम्झना छ, केन्द्रिय बैंकका एक पूर्वगभर्नरले (गभर्नरकै हैसियतमा) पुँजी बजारप्रति आक्रामक शैलीमा भाषण गरेको। उनले आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गएर बोल्न मिल्दैन भन्ने पनि थाहा थिएन। अहिले पनि केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरु पुँजी बजारका खेलाडी छन्, भलै त्यहाँको कर्मचारी नियममा त्यसलाई प्रतिबन्ध गरिएको छ। वित्तीय सम्पत्तिको आकार कत्रो हुनुपर्दछ? कति ठूलो भएमा जोखिम हुन्छ? यसको सैद्धान्तिक आधार कतै वित्तशास्त्र वा अर्थशास्त्रको सिद्धान्तमा भएको मैले फेला पारेको छैन। 

गार्हस्थ उत्पादनसँग वित्तीय सम्पत्ति, जस्तै – विस्तृत मुद्रा प्रदाय, बैंक निक्षेप, निजी क्षेत्रलाई गएको कर्जाको आयतन, पुँजी बजारको पुँजीकरणको अनुपात इत्यादिलाई लिएर प्रश्न उठाउन आवश्यक छैन। किनकि, जति धेरै मुद्रा प्रदाय उति धेरै तरलता र लगानीका लागि साधनको उपलब्धता। जति धेरै निक्षेप, बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग उति नै वित्तीय पहुँच र आफ्नो आर्जनलाई बैंकमा जम्मा गरी सुरक्षित गर्ने मनशाय। जति धेरै निजी क्षेत्रमा गएको कर्जा उति नै निजी क्षेत्रको व्यवसाय र पुँजी निर्माणमा सहयोग। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुशल रुपमा गरेको साधन परिचालनमा प्रश्न उठाउनु पर्‍यो किन? अहिले बढी लगानी भयो, त्यसैले तरलता अभाव छ बजारमा। तरलता अभाव हुनुको अर्थ बढी लगानीको माग हो। लगानीको उपयुक्त वातावरण र भविष्यप्रति लगानीकर्ताको सकारात्मक अपेक्षा, जोखिम बहन गर्न इच्छुक हुनु इत्यादिलाई कालो बादलमा चाँदीको घेरा वा कोभिडपश्चात आशाको दियो भन्न सकिन्छ। 

अर्को प्रश्न हुन सक्छ, वित्तीय साधनको स्रोत के हो? यो बुझ्न विगतका वर्षमा विप्रेषणको बहाव र आर्थिक वृद्धिलाई नियाल्दा पुग्दछ। त्यस्तै, खर्चयोग्य आम्दानीको आयतनमा वृद्धि। बरु प्रश्न उठाउन आवश्यक छ – हाम्रो गार्हस्थ उत्पादनको लेखा पद्धतिबारे। कतै लेखा पद्धतिमा आयको न्यून लेखांकन अर्थात् असंगठित क्षेत्रको बाहुल्यता त छैन? करिब ४० प्रतिशत असंगठित क्षेत्रको आकारलाई प्रोक्सीको रुपमा हाम्रो गार्हस्थ उत्पादनमा जोड्ने हो भने हाम्रो वित्तीय सम्पत्तिको आकार गार्हस्थ उत्पादनमा ४० प्रतिशतले नै कमी हुन्छ। 

त्यसैले हाल मुलुकले वित्तीय क्षेत्रले हासिल गरेको प्रगतिलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ। दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकको विकासमा वित्तीय क्षेत्रले महत्वपूर्ण योगदान गरेको कुरा अर्थशास्त्र वा वित्तशास्त्रका अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलमा प्रशस्त पढ्न पाइन्छ। 

अन्त्यमा, कोभिडको निषेधाज्ञापश्चात अर्थव्यवस्थामा देखिएका राम्रा सूचकको जगेर्ना गर्दै नकारात्मक सूचकलाई सुधार्न आवश्यक छ। यसमा सबै पक्षको ध्यान जानु पर्दछ। 

मूल्यवृद्धिमा नियन्त्रण, आर्थिक वृद्धि र रोजगारी वृद्धि, कोभिडको प्रभावबाट बढेको गरिबीको पुनरुत्थान, बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा लगानीमा प्रोत्साहन र दूरुपयोगलाई निरुत्साहन, पुँजी बजारको स्थायित्व र उत्साह कायम गर्न संयमित भएर पाइला चाल्ने इत्यादि काम गर्नतर्फ ध्यान केन्द्रित गरे शोधानान्तर घाटा ठूलो समस्या होइन।

(पंगेनी नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन्।)