काठमाडौं। युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड(यूटीएल)ले तेस्रो अपरेटर बनेर फाइभजी चलाउन मरिससबाट १४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ (९ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर) ऋण ल्याएको छ।

नेपाल भेन्चर्सले मरिससको ट्राइप्रोमार्फत ऋण ल्याएको हो। कम्पनीले ऋण ल्याउने प्रस्ताव नेपाल राष्ट्र बैंकमा एक साताअघि पेस गरेको स्रोतले बतायो।

‘हामीले ऋणको फाइल राष्ट्र बैंकमा पेस गरेको करिब १० दिन भइसकेको छ। अहिलेसम्म कुनै निर्णय भएको छैन,’ कम्पनीका एक संचालकले बिजमाण्डूसँग भने, ‘हाम्रो कम्पनी नवीकरणको समय सोमबारसम्म छ। तर, निर्णय नहुँदा हामी चिन्तित भएका छौं।’

ट्राइप्रो एडमिस्ट्रेटर लिमिटेडले यसअघि डोल्मा फण्डसँग पनि काम गरेको देखिएको छ। डोल्माले पनि ट्राइप्रोलाई ‘एडमिस्ट्रेसन शुल्क’ तिरेको देखिन्छ। राष्ट्र बैंक स्रोतले पनि यूटीएलले ऋण ल्याएको स्वीकार गर्दै यो प्रस्ताव एकल विन्दु सेवा केन्द्रमा पुगिसकेको जानकारी दिएको छ।

‘हामीले ऋण प्रस्ताव आएपछि केन्द्रमा पठाइसकेका छौं। त्यहींबाट निर्णय हुँदै होला,’ स्रोतले भन्यो। कम्पनीका संचालक भने समयमा निर्णय नहुँदा आफ्नो लाइसेन्स नै गुम्ने चिन्तामा छन्।

‘समयमा निर्णय नभए लाइसेन्स नवीकरण नभएर हामी संकटमा पर्छौं। यसलाई फाष्ट ट्र्याकमा नगरेर समस्यामा पार्न खोजिएको हो कि भन्ने आशंका छ,’ उनले भने।

ती सञ्चालकका अनुसार ऋण स्वीकृत हुनेबित्तिकै कम्पनीले सरकारलाई १३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बुझाउनेछ।

‘हामीले नवीकरणका लागि नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणलाई १० अर्ब रुपैयाँ बुझाउँछौं। त्यसपछि संचार मन्त्रालयलाई ग्रामिण दूरसंचार लगायतको ३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बुझाउँछौं,’ ती संचालकले भने, ‘त्यसपछि हामी फाइभजी चलाउनका लागि लगानी जुटाउनतिर लाग्छौं।’

उनले ४० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेर फाइभजी केही महिनामै ल्याउन पनि तयारी रहेको दाबी गरे।

नेपाल भेन्चर्समा अहिले राजबहादुर सिंह छन्। उनी पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका ज्वाइँ हुन्। यूटीएलको स्थानीय साझेदार रहेका राजबहादुरले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयलाई समेत लाइसेन्स कायम रहेमा फाइजी सेवा संचालन गर्ने योजना सुनाइसकेका छन्।

राजबहादुर एनसेलदेखि स्मार्ट टेलकिमसम्मको व्यापारमा जोडिएका थिए। अहिलेको एनसेल सुरुमा राजेन्द्र खेतानले स्पाइस नेपालका नाममा स्थापना गरेका थिए।

कम्पनीले ब्याज र पेनाल्टी मिनाहा गरेर ‘प्रिन्सिपल एमाउन्ट’ मात्रै तिर्ने वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेको छ। त्यही अनुसार १३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ तिर्न प्रस्ताव गरेको हो। कम्पनीको नाममा ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता छ।

यूटीएलमा भारतको महानगर टेलिफोन निगम (एमटीएनएल)को २६.६८, टेलिकम्युनिकेसन कन्सल्ट्यान्ट इन्डिया (टीसीआइएल)को २६.६६, टाटा कम्युनिकेसनको २६.६६ र नेपाल भेन्चरको २० प्रतिशत सेयर छ।