काठमाडौं। मुख्य आर्थिक गतिविधि सुरु हुने बेलैमा काठमाडौं उपत्यका छिर्ने चीन र भारत दुबैतिरका बाटो अवरुद्ध  भएपछि आर्थिक वृद्धि ४ प्रतिशत हाराहारीमा खुम्चिने अनुमान सरकारले गरेको छ।

चीनतिरको रसुवागढी नाका बाढीले बगाएको र भारतबाट सामान भित्रिने पृथ्वी राजमार्ग भासिएर यातायात अवरुद्ध भएपछि अर्थतन्त्र लक्ष्य अनुसार विस्तार नहुने आकलन सरकारले नै गरेको हो।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ। तर, भदौ १० को प्राकृतिक विनासपछि सरकारले अनौपचारिक रुपमा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य घटाएको छ।

‘औपचारिक रुपमा कति क्षति भयो भन्ने यकिन भइसकेको छैन। तर मुख्य आर्थिक गतिविधि हुने सिजनको मुखैमा आपूर्ति व्यवस्थापन नै प्रभावित भएको छ। यसपालि उपभोगबाट आर्थिक वृद्धि बढ्ने हाम्रो अनुमान थियो,’ राष्ट्रिय योजना आयोग उच्च स्रोतले बिजमाण्डूसँग भन्यो, ‘त्यहीँनेर सोझै चोट परेको छ। पुनर्निर्माणको काम तत्कालै सुरु गर्न सकिएन भने आर्थिक वृद्धि ४ प्रतिशत हाराहारीमा सीमित हुन्छ।’

नेपालमा चीनबाट सामान भित्रिने मुख्य नाका रसुवागढी हो। तातोपानी नाका भरपर्दो छैन। ४० दिन बन्द भएर खुले लगत्तै पुन: अवरुद्ध भइसकेको छ। कोरोला नाकाबाट पनि सामान भित्रिन्छ। तर, नेपालतर्फको बाटो राम्रो नभएकाले यसलाई दीगो र ठूलो रुपमा प्रयोग गर्न सकिएको छैन।

भारततर्फबाट सामान आयात गर्न कठिन छैन। तर, प्रमुख उपभोग बजार काठमाडौं छिर्ने प्रमुख राजमार्ग दुई ठाउँमा भासिएको छ।

बाढी आउने क्रम नरोकिएकाले यसलाई मर्मत गरेर तत्कालै चलाउन सक्ने अवस्था छैन। हेटौंडा र बीपी राजमार्ग विकल्प भए पनि, ठूला मालवाहक ट्रक तथा कन्टेनर यी बाटाबाट ल्याउन सकिंदैन।

आयोग स्रोतका अनुसार, तीन-चार वर्षयता आर्थिक गतिविधि सुस्त छ। यसलाई उपभोगबाट ‘ड्राइभ’ गर्न चालु वर्ष व्यक्तिगत आयकरमा ठूलो छुट दिइएको छ। यसले नतिजा पनि देखाउन थालेको अवस्थामा वर्षको दोस्रो महिनामै विपत्तिले प्रहार गरेको छ।

‘अब उपभोग नै प्रभावित हुने गरी बाटा अवरुद्ध भए। यातायात रोकियो। आयात प्रभावित हुन पुग्यो,’ स्रोतले भन्यो, ‘साउन-भदौतिरको आपूर्तिले दसैं तिहार हुँदै मंसिर-पुससम्मको माग धान्थ्यो। आर्थिक गतिविधिलाई बढावा दिन्थ्यो। त्यतातिरको आश मरेको छ।’

आयोगले क्षतिको विवरणपछि मात्र के कसरी अगाडि बढ्ने भनेर योजना बनाउने भएको छ। ‘वास्तविक क्षति के कति भयो भन्ने सकिने अवस्था छैन। केही  दिनभित्र त्यो आउँछ। त्यसपछि कसरी अगाडि बढ्ने भनेर हामी सरकारसँग बसेर विश्लेषण गर्नेछौं,’ आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले भने।

अर्थ मन्त्रालयले करिब ६ खर्ब रुपैयाँको भौतिक क्षतिको अनुमान गरेको छ। निजी र सार्वजनिक दुबै गरेर यो क्षति भएको हो। सरकारले उद्धार र राहतलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

‘हप्ता-दस दिनमा यो व्यवस्थापन भएपछि हामी पुनर्निर्माणमा जानु पर्ने हुन्छ। नागरिक पुनर्स्थापनातिर लाग्नु पर्ने हुन्छ’ उच्च स्रोतले भन्यो, ‘अहिलेकै जस्तो मोडलमा भत्किएको संरचना बनाउने हो कि नयाँ ढंगले योजना तर्जुमा गर्ने भनेर व्यापक छलफल गर्नु पर्ने हुन्छ।’

सरकारलाई पुनर्निर्माणमा जान खड्किएका केही प्रश्न छन्। चीनले रसुवागढी नाकालाई अब प्राथमिकतामा राख्छ कि राख्दैन? नेपालले रसुवा नाकामा यसअघि जस्तै संरचना बनाउनेतिर सोच्ने हो कि होइन? नदी छेउमा बगेका बस्तीलाई अब त्यहीँ पुनर्स्थापनाका लागि सघाउने हो कि सार्ने हो? एउटै खोलामा दर्जन हाराहारी जलविद्युत परियोजना निर्माण गर्ने हो कि होइन? 

‘अब पूर्वाधार विस्तारदेखि बस्ती विकास गर्नुअघिसम्म धेरै कुरा सोच विचार गर्नु पर्नेछ,’ आयोग स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले यस वर्ष काम चलाउ हिसाबले काम भए पनि योजनाबद्ध हिसाबले गर्न कति संभव छ? त्यसैमा आर्थिक गतिविधि र आर्थिक वृद्धि निर्भर हुन्छ।’

सरकारले आपूर्ति व्यवस्थालाई टुट्न नदिन पृथ्वी राजमार्ग जतिसक्दो चाँडो निर्माण गर्नु पर्ने हुन्छ। ‘यो पुनर्निर्माण जति लम्बियो हाम्रो आर्थिक गतिविधि त्यति कम भएर जाने हो,’ आयोग स्रोतले भन्यो, ‘अहिले उद्धार, राहत, पुनर्स्थापनासँगै केही रणनीतिक पूर्वाधार समानान्तररुपमा पुनर्निर्माण तथा मर्मत गरेर जानु पर्छ।’

आयोगका ती अधिकारीले प्रभावित नागरिकको आवासका लागि तत्काल निर्णय गर्नु पर्ने बताए। ‘अहिलेकै ठाउँमा बास बसाउन सकिँदैन। अनिर्णित भएर बस्न पनि हुँदैन,’ उनले भने, ‘जतिसक्दो चाँडो निर्णय गरेर आवासका लागि ठाउँ दिन सकियो भने निजी निर्माण सुरु हुन्छ र यसले आर्थिक गतिविधि बढाउँछ। अरु क्रमिक रुपमा हुँदै जाँदा पनि आवश्यक पर्ने आर्थिक वृद्धि निजी निर्माणले धानिदिन्छ।’