काठमाडौं। सार्वजनिक पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याउनका लागि गठन गरिएको वैकल्पिक वित्त कोषको पहिलो बैठक बसेको छ। बैठकले विज्ञ सदस्यमा डा. रूपेशकृष्ण श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको छ।

श्रेष्ठ आइडिया स्टुडियोका सहसंस्थापक हुन्। उनी हाल अमेरिकामा रहेको क्रश-बोर्डर पेमेन्ट कम्पनी जुनोमा प्रमुख लगानी अधिकृतको रुपमा कार्यरत छन्। उनले लामो समय काठमाडौं विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन पनि गरेका थिए।

अर्थ सचिवको अध्यक्षतामा रहेको कोष सञ्चालक समितिमा सात सदस्यीय हुने व्यवस्था छ। अहिले अध्यक्षमा अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायसहित अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव अमृत लम्साल र पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सहसचिव सुभराज न्यौपाने सदस्य छन्।

एक महिला सदस्य र कोष तथा बीमा कम्पनीका तर्फबाट सेयरधनी प्रतिनिधित्वको तर्फबाट मनोनयन हुन बाँकी छ।

कोषले सार्वजनिक पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याउन र परिचालन गर्न काम गर्नेछ। कोषको अधिकृत पुँजी १ खर्ब रुपैयाँ र चुक्ता पुँजी २५ अर्ब रुपैयाँ राखिएको छ। सरकारको ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको कोषमा बाँकी सेयर अवकाश कोष, बैंक तथा वित्त संस्था र बीमा कम्पनीलगायत संस्थाले लिन सक्नेछन्।

वैकल्पिक वित्तसम्बन्धी विधेयक २०८२ वैशाख १२ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएका थिए। विधेयक गत असारमा संसद्‌बाट पारित भएको थियो।