विराटनगर। सरकारले वस्तु तथा सेवा खरिद गरेपछि त्यसको बिल अनिवार्य लिन सार्वजनिक अपिल गरेको छ। त्यस्तै भ्याट बिल लिने उपभोक्ता तथा ग्राहकलाई नियमित पुरस्कारको व्यवस्था पनि गरेको छ।

तर सरकारकै मातहतमा रहेको एक सार्वजनिक संस्थानका बिक्री काउन्टरमा भने सर्वसाधारणलाई बिल दिने व्यवस्था छैन। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह आफैंले ब्रान्डिङ गरेर दुग्ध विकास संस्थानका उत्पादनलाई प्रचारमा ल्याए। संस्थानको बिक्री काउन्टर भने सर्वसाधारणलाई खुद्रा बिक्रीमा बिल दिँदैन।

डीडीसीको विराटनगरस्थित डेडिकेटेड काउन्टरका कर्मचारीले काउन्टरबाट कुनै पनि प्रकारको बिलबीजक जारी नहुने बताए। उनको भनाइ छ, ‘यहाँ कति सामान आयो भनेर बिल भित्रैबाट बनेर आउँछ। हामीले बनाइरहनु पर्दैन। हामीले स्टक हिसाब गरेर रकम बुझाउँदा हुन्छ।’

नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था कोशी प्रदेशका पूर्व अध्यक्ष मनोज अधिकारीले सामाजिक संजालमा संस्थानको काउन्टरले पनिर, घिउ, आइसक्रिम आदिमा बीजक जारी नगरेको भन्दै प्रश्न उठाएका छन्।

सीए अधिकारीले भनेका छन्, ‘सरकार निजी क्षेत्रका विक्रेतालाई कारोबार हुँदाकै बखत बीजक जारी गर्ने बानी बसाउन लागिपरेको छ । विडम्बना ! विराटनगरको दुग्ध विकास संस्थानको काउन्टरले दिनभरि बीजक नै जारी नगरी लाखौँको कारोबार गर्छ।’

अधिकारीले आफूले धेरै पटक पनिर, घिउ, आइसक्रिम जस्ता सामान खरिद गर्दा बीजक मागेको तर नपाएको गुनासो गरेका छन्। उनले भनेका छन्, ‘दुग्ध विकास संस्थानले बीजक जारी नगर्नुपर्ने कुनै कानुन, नियमावली, निर्देशिका वा परिपत्र भएको मेरो जानकारीमा छैन।’

आर्थिक ऐनले दुध र दुधजन्य केही वस्तुमा भ्याट छुट गरेको छ । तर बटर अथवा नौनी, घिउ र धुलो दुधमा भ्याट लाग्ने कानुनी व्यवस्था छ। जसअनुसार बटर, नौनी, घिउ वा कुनै पनि प्रकारको धुलो दुधको विक्रीमा अनिवार्य रूपमा भ्याट बिल जारी गर्नुपर्ने हुन्छ। तर संस्थानका कुनै पनि काउन्टरले खुद्रा विक्री गर्दा यस्तो बिल जारी गरेका छैनन्।

यो समस्या अहिलेको सरकार बनेपछि नभई पहिलेदेखिकै हो। वार्षिक १० करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने कम्पनीले अनलाइन बिलिङ गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधानको उल्लंघन गर्दै डीडीसीले बीजक जारी नगरेको हो।

सीए अधिकारीले दैनिक बीजक जारी नहुँदा वास्तविक विक्री यकिन हुन नसक्ने र काउन्टरबाट अधिकांश विक्री नगदमा हुने भएकाले नगद हिनामिना वा अपचलन हुनसक्ने जोखिम पनि हुने स्पष्ट पारे।

साथै स्टकमा रहेका उत्पादनहरू हिनामिना वा अपचलन र ग्राहकसित बढी वा कम असुल हुनसक्ने खतरा पनि हुने उनको भनाइ छ। उनले बीजक जारी नभएपछि ग्राहकलाई बिक्री गरेर उठाइएको भ्याट अपचलन हुने र सरकारले मासिक रूपमा नपाउने समस्या पनि पर्नसक्ने बताए।

त्यस्तै आम्दानी कम लेखांकन भई वित्तीय विवरणमा नाफा-नोक्सान गलत हुने सम्भावना पनि हुन्छ। अर्कातर्फ त्यति नै रकमले वासलातमा समेत प्रभाव पर्ने उनको भनाइ छ। डीडीसीका महाप्रबन्धक डा. शरणकुमार पाण्डेले संस्थानका काउन्टरबाट बिल नदिने आफूलाई जानकारी नभएको बताए।

‘त्यस्तो रहेछ भने म तुरुन्त सबैतर्फ सर्कुलेट गर्छु, बिक्रीपछि बिल अनिवार्य जारी गर्नुपर्छ। यो नियमबाट कसैले उन्मुक्ति पाउँदैन । हाम्रोमा जारी नभएको रहेछ भने तत्काल सुधार हुन्छ,’ महाप्रबन्धक पाण्डेले भने।

पाण्डेका अनुसार डीडीसीको बिक्रीमा ३५ प्रतिशतले वृद्धि भइसकेको छ। यसबिच डीडीसीले उपत्यका क्षेत्रभित्र ८ स्थानमा डेडिकेटेड बिक्री काउन्टर थपेको छ। उपत्यका बाहिर डेडिकेटेड काउन्टर राख्न अध्ययन भइरहेको छ।