काठमाडौं। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अबदेखि दूरसञ्चार सेवा तथा पूर्वाधारको अनुमतिपत्र वितरणमा खुल्ला विधि अपनाउने भएको छ। प्राधिकरणले प्रविधि तथा सेवा तटस्थ नीति अवलम्बन गरी खुल्ला एवं पारदर्शी विधिमार्फत अनुमति पत्र प्रदान गर्ने भएको हो।
प्राधिकरणले तयार पारेको एकीकृत दूरसञ्चार नीतिको मस्यौदामा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनलाई मध्यनजर गरी फ्रिक्वेन्सी दस्तुरमा बढाबढ गरी अनुमतिपत्र प्रदान गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। यस सम्बन्धी व्यवस्था ६ महिनाभित्र गर्ने भनिएको छ।
प्राधिकरणले हाल अनुमतिपत्र एवं फ्रिक्वेन्सीमा फरक फरक प्रतिस्पर्धा गराउने गरेको छ।
दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको नवीकरण दस्तुर वार्षिक आम्दानीको निश्चित प्रतिशत कायम गरिने भएको छ। प्राधिकरणले नवीकरण दस्तुर सम्बन्धी व्यवस्था ६ महिनाभित्र संशोधन गरी वार्षिक आम्दानीको निश्चित प्रतिशत कायम गर्ने बताएको छ।
प्राधिकरणले दूरसञ्चार पूर्वाधार सेवा प्रदान गरिरहेका सार्वजनिक निकायलाई अनुमतिपत्रको दायरामा ल्याउन प्रस्ताव गरेको छ।
निजी क्षेत्र एवं विदेशी लगानीकर्ताको सहकार्यमा दूरसञ्चार क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी एवं दिगो बनाउने तथा दूरसञ्चार सेवा र पूर्वाधारको अनुमतिपत्र एवं रेडियो फ्रिक्वेन्सी वितरण प्रक्रियालाई थप सहज बनाउने भनिएको छ।
यसका लागि दूरसञ्चार क्षेत्रमा स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने, दूरसञ्चार क्षेत्रमा स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने, पूर्वाधार सहप्रयोग प्रवर्धन गर्दै सहकार्य र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण तयार गर्ने र दूरसञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित दिगो तथा वातावरणमैत्री बनाउने मस्यौदामा उल्लेख छ।
दूरसञ्चार क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी गर्दा २० प्रतिशत भने स्वदेशी सहभागिता हुनुपर्नेछ।
‘दूरसञ्चार सेवा तथा पूर्वाधारको अनुमतिपत्र एवं रेडियो फ्रिक्वेन्सी वितरण प्रक्रियालाई थप सहज बनाइने,’ मस्यौदामा भनिएको छ, ‘दूरसञ्चारसँग सम्बन्धित कानुनहरुको परिमार्जन, संस्थाहरुको सुदृढीकरण तथा जनशक्तिको दक्षता अभिवृद्धि गरिनेछ।’
मस्यौदामा दूरसञ्चार सेवा एवं पूर्वाधारको अनुमतिपत्रलाई चार वटामा वर्गीकरण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
एकीकृत अनुमतिपत्र (सेलुलर फ्रिक्वेन्सी प्राप्त गर्नेलाई प्रदान गरिने), साधारण अनुमतिपत्र (नेटवर्क सेवा, इन्टरनेट सेवा), पूर्वाधार अनुमतिपत्र (टावर पुर्वाधार, फाइबर पूर्वाधार, एक्सेस पूर्वाधार,सेल्टर पूर्वाधार आदि) र अन्य अनुमतिपत्र (भ्यालु एडेड) मा वर्गीकरण गर्न प्रस्ताव गरिएको हो।
प्राधिकरणले तयार पारेको मस्यौदामा उच्च गुणस्तरको ब्रोडब्याण्डसहितको दूरसञ्चार सेवाको पहुँच ५ वर्षमा ८० प्रतिशत जनसंख्यामा पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ।
न्यूनतम ५० एमबीपीएस ब्रोडब्याण्डसहितको दूरसञ्चार सेवाको पहुँच १० वर्षमा ९८ प्रतिशत जनसंख्यामा पुर्याउने गरी मस्यौदा तयार पारिएको छ।
मस्यौदामा प्रारम्भिक ब्रोडब्याण्ड सेवा शुल्कलाई ५ वर्षमा प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय आम्दानीको २ प्रतिशतभित्र र १० वर्षमा १.५% भित्र पार्ने लक्ष्य लिइएको छ।
यस्तै कुल ग्राहस्थमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रको प्रत्यक्ष योगदान ५ वर्षमा ४ प्रतिशत र १० वर्षमा ७ प्रतिशत पुर्याउने उल्लेख छ।
डिजिटल सीप विकासलाई प्रोत्साहन गरी डिजिटल साक्षरता ५ वर्षमा ६० प्रतिशत र १० वर्षमा ८५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ।
