काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले कानुन मन्त्री नै नेपाल कानुन आयोगको अध्यक्ष बन्ने गरि ऐन संशोधन गर्न लागेकी छन्।
उनले नेपाल कानुन आयोग ऐन २०६३ को दफा ४ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको तथा न्यायाधीशका लागि योग्यता पुग्ने व्यक्ति आयोगको अध्यक्ष हुने व्यवस्थालाई संशोधन गरेर मन्त्री नै अध्यक्ष हुने व्यवस्था गर्न लागेकी हुन्।
आयोगलाई विधेयकको तर्जुमा गर्ने विशिष्टिकृत संस्था बनाउनका लागि आयोगको ऐन संशोधन गर्न लागिएको गौतमको भनाइ छ। आयोगको संरचनामा व्यापक परिवर्तनको व्यवस्था गरिएको छ। हाल ९ सदस्यीय कानुन आयोग रहेकोमा यसलाई घटाएर ७ सदस्यीय बनाइएको छ।
कानुन आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिमा पहिलाको भन्दा खुकुलो व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव गरिएको छ। कानुन तर्जुमाको विशिष्ट श्रेणीमा काम गरेका सरकारी कर्मचारी वा कानुन तर्जुमाका क्षेत्रमा २० वर्ष काम गरेको जोसुकै व्यक्तिलाई सरकारले उपाध्यक्ष नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिव सदस्य नरहने
कानुन तर्जुमाका क्षेत्रमा १५ वर्ष काम गरेका २ जनालाई सरकारले आयोगको सदस्य नियुक्त गर्नेछ। संवैधानिक कानुनमा १५ वर्ष अध्यापन तथा अनुसन्धानको अनुभव भएको अर्को एक जनालाई पनि सरकारले सदस्य नियुक्त गर्नेछ।
कानुन मन्त्रालयको सचिव पदने हुने व्यवस्था कायमै राखिएको भए पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवलाई भने पदेन सदस्यबाट हटाइएको छ। महान्यायधीवक्ता कार्यालयबाट पनि आयोगमा सदस्य रहने व्यवस्था हटाइएको छ। न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी आयोगको सदस्य सचिव हुने व्यवस्था गरिएको छ।
कानुन आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्न कानुन मन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको सभापति र नेपाल बार एशोसियसनको अध्यक्ष सदस्य रहने समिति पनि हटाइएको छ।
विधेयकको तर्जुमा कानुन आयोगले गर्ने
गौतमले ल्याएको आयोगको ऐन संशोधन सम्बन्धि विधेयकमा मन्त्रालयहरुले विधेयक कानुन आयोग मार्फत तर्जुमा गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
अहिले मन्त्रालयले ‘विधेयक’को लागि मन्त्रिपरिषदबाट अवधारणात्मक सहमति लिएपछि अर्थ र कानुन मन्त्रालयको सहमति लिएर मस्यौदा लेखन हुन्छ भने मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृती भएपछि विधेयक संसदमा दर्ता हुन्छ। आयोगमा विधेयकको तर्जुमा गर्ने नयाँ व्यवस्थाले कानुन निर्माणमा गुणस्तर आउने गौतमको धारणा छ।
‘नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयले विस्तृत अध्ययन तथा अनुसन्धानमा आधारित भई विधेयकको तर्जुमा गर्नुपर्ने भएमा त्यस्ता विधेयकको मस्यौदा आयोगबाट गराउनु पर्नेछ,’ विधेकको दफा १४ मा भनिएको छ।
आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहले अनुरोध गरेको अवस्थामा विधेयक तर्जुमा गर्नसक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
