काठमाडौं। जर्मन कम्पनीले छापेका राहदानी अध्यागमन विभागले परीक्षण गर्दा सफल भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभागलाई राहदानी परीक्षणका लागि पठाएको थियो।
आयोगले पठाएको पत्र अनुसार विभागले नमूना राहदानीको व्यक्तिगत विवरण पृष्ठलाई अध्यागमन सूचना प्रणालीमा जडान गरेर पासपोर्ट रिडर मेसिनमा स्क्यान गरेको थियो। विभागका अनुसार स्क्यान गरेर परीक्षण गर्दा अध्यागमन प्रक्रिया(आगमन/प्रस्थान)का लागि प्रणालीलाई आवश्यक पर्ने व्यक्तिगत विवरण प्राप्त भएको छ।
‘हालको अभ्यासमा अध्यागमन प्रक्रिया(आगमन/प्रस्थान)को लागि राहदानीको एमआरजेड स्क्यान मात्र प्रयोग रहेको छ,’ विभागले आयोगलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘स्क्यान गर्दा अध्यागमन प्रक्रियाका लागि प्रणालीलाई आवश्यक पर्ने व्यक्तिगत विवरणहरु प्राप्त भएको छ।’ विभागले राहदानीको आइकाओ सुरक्षा मापदण्डहरु एकीन गर्न विभागसँग सो सम्वन्धि विज्ञता नभएको स्पस्ट पारेको छ।
आयोगले अनुसन्धानकै लागि विभागलाई पत्र लेखेर परीक्षणका लागि नमूना राहदानी पठाएको थियो। स्रोतका अनुसार आयोगले प्रधानमन्त्री शाहका सल्लाहाकार असिम शाहकै नमूना राहदानी पठाएको थियो।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र उनको सचिवालय सदस्यले अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसहित आयुक्तहरुलाई बन्धक बनाएर जर्मन कम्पनीले पाएको ठेक्कामा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्न दबाब दिइएको थियो। त्यही दबाबपछि राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थ अर्याललाई असार १ गते राती प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट नियन्त्रणमा लिइएको थियो। अख्तियारले अनुसन्धान गर्नका लागि अर्याल पक्राउ केही दिनमै शाहको नमूना राहदानी विभाग पठाएको थियो।
किन असिमको नमूना राहदानी पठाइयो ?
राहदानीको ठेक्का अघिल्लो केपी शर्मा ओलीको सरकारले गरेको थियो। ठेक्कामा सहभागी भएकामध्ये फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमिया र जर्मन कम्पनीको क्लोज प्रतिस्पर्धामा थिए।
प्रतिस्पर्धामा आइडिमियालाई उछिन्दै जर्मन कम्पनी मुलबाउर र भेरिडोसले राहदानीको ठेक्का पाए। यो ठेक्का पाएको केही समयमै जेनजी आन्दोलन भयो। आन्दोलनसँगै सुशील कार्कीको सरकार आयो।
कार्की सरकारले जर्मन कम्पनीले राहदानी छाप्न समय लाग्ने र अभाव सिर्जना हुने भन्दै पूरानै कम्पनी आइडिमियासँग भेरिएसन अर्डरमा सात लाख राहदानी किन्ने निर्णय गर्यो। योसँगै प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दुई तिहाई नजिकको नतिजासँगै बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बने।
शाह प्रधानमन्त्री बनेको केही समयमै उनको सचिवालय सदस्यहरुले जर्मन कम्पनीले पाएको ठेक्काका कागजात मागेका थिए। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहको सल्लाहाकारहरु जर्मन कम्पनीले राहदानी छाप्नै नसक्ने जिकिर गर्दै आएका थिए। यही जिकिर अनुसार अख्तियार प्रमुख र आयुक्तलाई बन्धक बनाएर भष्ट्राचारको मुद्दा हाल्न दबाब दिइएको थियो।
स्रोतका अनुसार अर्याल पक्राउ परेपछि प्रधानमन्त्री शाहका सल्लाहाकार असीमले राहदानी विभाग पुगेर नमूना राहदानी बनाएका थिए। असार २ गते विहान साढे १० बजे पुगेर नमूना राहदानी बनाएका थिए। स्रोतका अनुसार शाहको नमूना राहदानी पहिलो थियो। अख्तियारले अनुसन्धानका लागि नमूना राहदानी पठाउन निर्देशन दिएपछि पर्सनलाइज्ड भएको शाहको पठाइएको हो। ‘यहाँ नमूना राहदानी पर्सनलाइज्ड भएको त्यही थियो। त्यही भएर उहाँको पठाइएको हो,’ विभाग स्रोतले भन्यो।










