काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालय नेपाल टेलिकमको बिलिङको ठेक्का टुक्र्याएर गर्ने प्रक्रियाबाट एकाएक पछि हटेको छ।

अनलाइन चार्जिङ सिस्टम (ओसीएस) तथा हार्डवेयर टेण्डर टेलिकमबाट र बिजनेस सपोर्ट सिस्टम भने प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै गर्ने तयारीबाट प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालय पछि हटेको हो। टेलिकम उच्च स्रोतका अनुसार संगीता पहाडी प्रबन्ध निर्देशकमा पुनर्बहालीसँगै बिलिङ ठेक्का टुक्र्याएर गर्ने विषय सामसुम भएको हो।

विशेष अदालतले गत असार २५ गते टेलिकमको बिलिङ खरिदमा कुनै बदनियत नदेखिएको ठहरपछि पहाडीले पुनर्बहाली गरेकी थिइन्। उनी आएपछि प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालयले बिलिङका विषयमा कुनै हस्तक्षेप गरेको छैन। स्रोतका अनुसार पहाडी आफैंले पनि बिलिङ ठेक्का टुक्र्याएर गर्ने पक्षमा छैनन्।

‘पहाडी एमडी भएर आएपछि बिलिङ ठेक्कामा प्रधानमन्त्री शाह सचिवालयले कुनै दबाब आएको छैन,’ टेलिकमका एक कर्मचारीले बिजमाण्डूसँग भने, ‘फूल फ्लेजमै बिलिङको ठेक्का अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको छ।’

स्रोतका अनुसार पहाडीले आफ्नो अनुकुल टेलिकमलाई अघि बढाउन खोजेको देखिन्छ। उनी आउनेवित्तिकै डिल्लीराम अधिकारीलाई चिफ टेक्निकल अफिसर (सीटीओ)मा ल्याएकी छिन्। अधिकारीप्रति सूचना तथा संचारमन्त्री बिक्रम तिमिल्सिना पनि सकारात्मक रहेको स्रोतले बतायो।

अधिकारी यसअघि चिफ अपरेटिङ अफिसर (सीओओ) थिए। दुवै समान पद भएपनि प्रविधिमा आधारित कम्पनीमा सीटीओ शक्तिशाली मानिन्छ।

टेलिकममा प्रबन्ध निर्देशकलाई प्रविधिसम्बन्धी सल्लाह दिने लगायतका काम सीटीओले गर्छन्। अधिकारी टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक भएका बेलामा देशभर फोरजी सेवा विस्तार भएको थियो।

टेलिकमको फोरजी सेवा हुवावेको प्रविधि प्रयोग गरेर भएको हो। केही दिनभित्रै बिलिङ ठेक्का अघि बढाउने तयारीमा उनी छिन्।

‘केही दिनमै बिलिङको ठेक्का गर्ने तयारी छ। यही साता आउन पनि सक्छ,’ स्रोतले भन्यो।

स्रोतका अनुसार बिलिङ प्रणालीमा अमेरिका वा युरोपको कम्पनी आउने सम्भावना पनि अब अत्यन्तै कम भएको छ।

‘५ अर्बको बिलिङ ठेक्कामा युरोप वा अमेरिकाको कम्पनी आउने सम्भावना हुँदैन। लागत बढ्यो भने मात्रै ती कम्पनीहरू सहभागी हुन सक्छन्,’ टेलिकमका ती एक कर्मचारीले भने, ‘होइन भने अहिले भइरहेका वा अहिले प्रविधि प्रयोग भइरहेका चिनियाँ कम्पनी नै आउने सम्भावना प्रवल रहन्छ।’

टेलिकमको बिलिङमा चिनियाँ प्रविधि प्रयोग हुँदा डेटा सुरक्षित नभएको भन्दै अमेरिकी दूतावासको सरोकारपछि यो विषय गिजोलिँदै आएको छ। नेपाल टेलिकम मात्रै होइन निजी क्षेत्रको एनसेलले पनि चिनियाँ कम्पनीकै प्रविधि प्रयोग गरिरहेको छ।

तर, टेलिकमले भने प्रविधि प्रयोगसँगै प्राविधिक रुपमा पनि आफ्नो दक्षता नबढाएर चिनियाँलाई एक्सेस दिएको भन्दै डेटा सुरक्षित नभएको दूतावासको गुनासो रहँदै आएको थियो। यही कर्न्सनका कारण पनि बिलिङ ठेक्कामा एकपछि अर्को व्यवधान हुँदै आएको थियो।

प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालयमा रहेका एक प्रविधिसम्बन्धी सल्लाहाकारले पहाडी आउनुअघिको निमित्त प्रबन्ध निर्देशक रिना डंगोललाई सिधै टेक्स्ट गर्दै बिलिङ ठेक्का टुक्र्याएर गर्न दबाब दिएका थिए। उनीहरूकै समायोजनमा सूचना तथा संचार मन्त्रालयमा बैठक राखेर बिलिङ ठेक्का टुक्र्याएर गर्न समेत दबाब दिएका थिए।

त्यो बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सूचना प्रविधि विज्ञ केशव ज्ञवालीले ‘कोर नेटवर्क’मा खेलाँची गर्न नहुने भन्दै गम्भीर असहमति राखेका थिए। संचारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनासहितको छलफलमा ज्ञवालीले कोर नेटवर्क र क्रिटिकल एप्लिकेसनको विषयमा हस्तक्षेप गर्न नहुने बताएका थिए।

ज्ञवालीको असहमतिका बावजुद प्रधानमन्त्री सचिवालयको टीमले टुक्र्याएर बिलिङ प्रणाली अघि बढाउने तयारी गरेको थियो। उनीहरूले इन्जिनियरको टोली राखेर आफैंले सिस्टम बनाउने भन्दै टुक्र्याएर बिलिङ ठेक्का लगाउन खोजिएको तर्क गर्दै आएका थिए।