काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले एनसेलको सेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा टंकमणि शर्मा नेतृत्वको छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने मन्त्रिपरिषद्को साउन २६ गतेको बैठकको निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न शुक्रबार अन्तरिम आदेश दिएको हो।

‘कम्पनीको व्यापारिक सूचनालाई सार्वजनिक गर्दा लगानीकर्तामा उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम र कम्पनी संचालनमा आउन सक्ने विविध प्रकारका कठिनाइसमेत उत्पन्न हुन सक्ने देखियो,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।

सर्वोच्चले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा संविधानको धारा २८ ले प्रदान गरेको गोपनीयताको हक, वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १०, ११,१२,१३,१५ र १९, आयकर ऐन, २०५८ को दफा २४, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ३७ र सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको समेत उल्लंघन हुन जाने अवस्था देखिएको बताएको छ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै भेषराज लुइँटेलले उच्च अदालत पाटनमा दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तर्फबाट सचिव पुष्कर सापकोटाद्वारा प्रेषित लिखित जवाफमा समेत ‘छानबिन प्रतिवेदन मुलुकको आर्थिक, भौतिक र व्यवस्थापकिय हितसँग जोडिएको विषय भएको र त्यस्तो विषयको छानबिन प्रतिवेदन सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ बमोजिम सार्वजनिक गर्न नमिल्ने प्रकृतिको भएकोले सार्वजनिक नगरिएको’ भन्ने उल्लेख भएकाले पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।

एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर बिक्रीको विषयलाई लिएर सरकारले २०८० मंसिर २१ मा तत्कालीन महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिले त्यही वर्ष माघ १५ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

त्यो प्रतिवेदन सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले २७ गते सार्वजनिक गरेपछि एनसेलले बिहीबार आपत्ति जनाउँदै कानुनी उपचार खोज्ने बताएको थियो।