काठमाडौं। निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले आफ्नो सेयर खरिद बिक्री सम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गरेकामा आपत्ति जनाएको छ।

एनसेलले संविधानले दिएको गोपनीयताको हकलाई हनन् गर्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको भन्दै कानुनी उपचार खोज्ने चेतावनी दिएको छ।

‘नेपालको संविधानले दिएको गोपनीयताको हकलाई हनन गर्दै सो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएकोमा यस कम्पनी सरकारको यो कदमको घोर भर्त्सना गर्दछ र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा सन्धि सम्झौता अनुसार कानुनी उपचार खोज्ने हक सुरक्षित राखेको स्पष्ट पार्दछ,’ एनसेलले बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति निकालेर भनेको छ, ‘यो कार्यले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सरकार लगानीकर्ताको गोपनीयता तथा तथ्याङ्कको गोपनीयतामा कटिबद्ध छैन भन्ने सन्देश गएको छ।’

तत्कालीन महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा नेतृत्वको समितिले २०८० माघ १५ गते बुझाएको ‘एनसेलको सेयर खरिद-बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन’ मन्त्रिपरिषद्को साउन २६ को निर्णय अनुसार सञ्चार मन्त्रालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको थियो।

कानुनले नै गोप्य राख्ने संवेदनशील जानकारी छताछुल्ल पारेको भन्दै एनसेलले यसले नेपालमा विदेशी लगानीको वातावरण धमिलिएको बताएको छ।

‘यसबाट विदेशी लगानीको वातावरणलाई थप धमिलो पार्ने काम भएको छ। साथै सम्बन्धित व्यक्तिको मन्जुरीबिना कानुनले गोप्य राख्ने कुरा प्रकाशन गर्नु प्रचलित कानुन बमोजिम फौजदारी कसूर भएको कुरालाई समेत हेक्का नराखी सार्वजनिक गरिनु अत्यन्तै खेदजनक कार्य हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै परेको रिट उच्च अदालतले गत असार ३१ गते खारेज गरेको थियो। अदालतले नै रिट खारेज गरेको अवस्थामा त्यसविपरीत हुने गरी छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु आफैंमा अदालतको आदेश प्रतिकूल भएको एनसेलले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ।

‘सत्य तथ्य छानबिन गर्नका लागि गठन गरिएको छानबिन समितिले अध्ययन तथा छानबिनको क्रममा सङ्कलन गरेका सूचना, विवरण तथा जानकारी समेत गोपनीय हुन्छन्। सरकारले ती सूचना, विवरण तथा जानकारी लिइ सम्बन्धित घटना वा कार्य वा कारोबारको सम्बन्धमा कुनै कसुर भए नभएको यकिन गर्न, त्यसमा थप अनुसन्धान गर्न, अभियोजन गर्न प्रयोग गर्न सक्दछ। तर, सर्वसाधारण सबैको पहुँच पुग्ने गरी प्रकाशन, उपलब्ध गराउन सक्दैन। यसो गर्न कुनै कानुनले अख्तियारी दिएको छैन। कुनै पनि कम्पनी र यसको लगानी तथा व्यवसायीक विषय, सूचना, जानकारी तथा विवरणहरू कानुनद्वारा नै गोपनीय हुन्छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अदालतबाट गोपनीय ठहर भएको उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय र सार्वजनिक हुनु एक ऐतिहासिक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो।’

एनसेलले समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिकसँगै संविधानको धारा २८ ले प्रदान गरेको गोपनीयताको हक, वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १० को सम्पत्तिको गोपनीयताको हक, धारा ११ को लिखतको गोपनीयताको हक, दफा १२ को तथ्याङ्कको गोपनीयताको हक, दफा १३ को पत्राचारको गोपनीयताको हक, धारा १५ ले प्रदान गरेको चरित्रको गोपनीयताको हक, दफा १९ को विद्युतीय माध्यमको गोपनीयताको हक, आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७४ र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ३७ ले प्रदान गरेको करदाताको गोपनीयताको हक हनन् हुन पुगेको बताएको छ।

‘समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा सरकारले प्रदान गरेको संवैधानिक र कानुनी प्रतिबद्धता र विश्वसनीयता समेतको उल्लङ्घन भएको छ,’ एनसेलले भनेको छ, ‘वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐनले वर्जित गरेका कुराहरू भए वा गरेमा भए गरेपछि कसुरदारलाई सजाय गर्न, क्षतिपूर्ति माग गर्ने मुद्दा गर्न सक्ने व्यवस्था भएकोले यस सम्बन्धमा कम्पनीले आवश्यक निर्णय लिने कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छौं।’

एनसेलले सरकारको यो कदमले लगानी र व्यवसायको प्रवर्धनमा ठूलो अवरोध आउने र दीर्घकालमा देशले क्षति नै क्षति भोग्नुपर्ने चेतावनी दिएको छ।