काठमाडौं। कुनै संस्था वा निकायले बालबालिकालाई आफूखुशी देशबाहिर लान नपाउने भएका छन्।
बालबालिकालाई अध्ययन, अवलोकन, शिक्षा, खेलकुद, शैक्षिक भ्रमण सम्बन्धी वा अन्य कुनै कार्यक्रममा सहभागिताका लागि लानु परेको अवस्थामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ।
सरकारले बालबालिका सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर बालबालिकालाई देश बाहिर लान कडाइ गर्न लागेको हो। ऐन संशोधनका लागि सरकारले संसद्मा विधेयक दर्ता गरेको छ।
ऐनको दफा ७ मा उपदफा ११ थपेर ‘कुनै संस्था वा निकायले बालबालिकालाई अध्ययन, अवलोकन, शिक्षा, खेलकुद, शैक्षिक भ्रमण सम्बन्धी वा अन्य कुनै कार्यक्रममा सहभागिताका लागि नेपाल बाहिर लैजानु परेमा त्यसरी लैजानु अघि सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट स्वीकृति लिनु पर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
यस्तै बालबालिकालाई कमैया श्रमिक वा कमलरीको रूपमा राख्न नपाउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
